आन्तरिकको विकल्पमा वैदेशिक ऋण उठाऊ

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले जेठ १५ मा सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य धेरै राखिएपछि बहस सिर्जना भएको छ । पछिल्ला वर्षहरूका लागि सरकारले ल्याएको बजेटमा लिइने ऋणमध्ये वैदेशिक ऋण बढी हुने गरेको थियो । यो वर्ष वैदेशिकभन्दा आन्तरिक बजारबाट उठाउने ऋणको आकार धेरै राखिएपछि बहस सिर्जना भएको हो । अर्थमन्त्री महतले आगामी वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट ल्याएका छन् ।

यो बजेटको स्रोतमध्ये राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट १३ खर्ब प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । बजेटका लागि न्यून हुने बाँकी रकममध्ये आन्तरिक ऋण २ खर्ब ४० अर्ब र बाह्य ऋणबाट २ खर्ब १२ अर्ब पूर्ति गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यो तथ्यांक हेर्दा आगामी बजेटले विदेशीभन्दा आन्तरिक ऋण बढी उठाउने लक्ष्य राखेको छ । पछिल्ला धेरै वर्षदेखि आन्तरिकभन्दा विदेशी ऋण धेरै उठाइरहेको सन्दर्भमा एकैपटक आन्तरिक ऋण बढी लिने लक्ष्य राख्दा बहसको विषय बनेको छ ।

हाम्रो सन्दर्भमा ज्यादै ठूलो आकारको ऋण नचाहिने भएकाले थप पहल गर्न सके नपाइने सम्भावना कमै छ । विदेशी ऋण ल्याउन सके सरकार, निजी क्षेत्र र मुलुकको अर्थतन्त्रको हितका लागि हुनेछ ।

आन्तरिक ऋण धेरै उठाउने बजेटको लक्ष्यमा खासगरी तीन–चारवटा कोणबाट बहस भइरहेको छ । चालू आवका सुरुका केही महिना बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकमको अभाव भएको थियो । पछिल्ला दिनमा केही सुधार भए पनि बजारमा अझै पर्याप्त पैसा छैन । लगानीयोग्य रकम नहुँदाको प्रत्यक्ष असर बैंक ब्याजदरमा परेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाको ब्याजदर वर्षभरि नै उच्च बनेको छ ।

यसले मुलुकमा लगानीको वातावरण बन्न सकेको छैन । यो वर्ष अर्थतन्त्र सुस्त हुनुमा उच्च ब्याजदरले मुख्य भूमिका खेलेको बताइन्छ । यस्तोमा सरकार आफैंले बजारबाट धेरै पैसा उठाउँदा आगामी वर्ष पनि तरलता अभावको समस्या दोहोरिन सक्ने धेरैको बुझाइ छ । अर्कातिर सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि वैदेशिक ऋण धेरै उठाउने कार्यक्रम राखेको भए ठीक विपरीत अवस्था सिर्जना हुने थियो । बजारमा तरलता थपिने थियो भने यसको प्रभावले ब्याजदर कम गर्न सहयोग पुग्ने थियो ।

यस्तै ऋणका रूपमा आउने विदेशी मुद्राले हाम्रो विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन पनि सहयोग गथ्र्यो । अझै महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भने आन्तरिक बजारबाट ऋण उठाउँदा सरकारले चर्को ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर, वैदेशिक ऋणको ब्याज धेरै सस्तो हुन्छ । आगामी वर्षको बजेटमा पुँजीगत खर्चभन्दा वित्तीय व्यवस्थापनमा धेरै बजेट विनियोजन गर्नुपरेको अवस्था छ । यस्तोमा आन्तरिक बजारबाट कर्जा उठाउँदा सरकारलाई ब्याज भुक्तानीमा झनै दबाब पर्ने देखिन्छ ।

ब्याज सस्तो मात्र होइन, वैदेशिक ऋणको किस्ता तिर्न पनि आन्तरिकभन्दा धेरै लामो समय पाइन्छ । आन्तरिकको विकल्पमा वैदेशिक ऋण लिनुको अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाका लागि रकम अभाव नभई उल्टै बढ्नु । वैदेशिक ऋण लिए त्यसबराबरको रकम आन्तरिक बजारमा पुग्छ र त्यसले निजी क्षेत्रलाई कर्जा पाउन सहज हुन्छ । तर, आन्तरिक ऋण उठाउँदा बजारमा तरलता कम हुने भएकाले निजी क्षेत्रले आवश्यकताअनुसार कर्जा नपाउन सक्छ ।

बजारको तरलता उठाउन सरकार र निजी क्षेत्रबीच प्रतिस्पर्धा हुन पुग्ने भएकाले ब्याजदर पनि उच्च हुने सम्भावना हुन्छ । रकारले ऋण उठाएर समयमा खर्च गर्न सकेन भने बजारमा तरलता अभाव मात्र हुने होइन, निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा पनि कम हुन्छ । बैंकमा तरलता अभाव भएसँगै कर्जाको ब्याजदर बढ्न गई निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नै हुन सकेको छैन । अहिले बिस्तारै कर्जा लगानी बढ्न थालेको छ । तर, सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन सुरु गरेपछि तरलता समस्या दोहोरिने र ब्याजदर चर्कने खतरा छ ।

अर्कातिर सरकारले राम्रो ब्याज दिएर ऋण उठाएपछि बैंकहरूले निजी क्षेत्रलाई सस्तो ब्याजमा कर्जा दिएर जोखिम मोल्न चाहँदैनन् । चालू आवको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा प्रवाह करिब १३ प्रतिशतले बढाउने लक्ष्य राखेकोमा आधाभन्दा पुग्ने देखिएको छैन । सरकारले सकेसम्म राजस्व असुली बढाएर आफूलाई आवश्यक पैसाको जोहो गर्न सक्नुपर्छ । आगामी वर्षलाई त्यो सम्भव देखिँदैन । आगामी वर्षको राजस्व असुलीको लक्ष्य आफैंमा भीमकाय छ ।

सरकारले लक्ष्यभन्दा धेरै राजस्व उठाउने होइन कि लक्षित राजस्व उठ्ने सम्भावना पनि धेरै कम छ । लक्ष्य गरेको राजस्व नउठ्ने तर खर्च विनियोजन गरेअनुसार भए थप आन्तरिक ऋण उठाउनुपर्ने हुन्छ । यो वर्ष त्यही भएको छ । सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व उठाउन नसक्दा बजेटमा कार्यक्रम राखेभन्दा धेरै आन्तरिक ऋण उठाएको छ । आगामी वर्ष पनि यही अवस्था हुने सम्भावना उच्च छ । त्यसैले सकेसम्म सरकारको ध्यान वैदेशिक ऋण धेरै उठाउनेमा हुनुपर्छ ।

कोभिड महामारीका तीन वर्ष र त्यसपछि सुरु भएको रुस–युक्रेन युद्धका कारण विश्वका धेरै मुलुकमा आर्थिक मन्दी देखिएको छ । विश्व नै मन्दीमा फसेका कारण सरकारले चाहेजति वैदेशिक ऋण उठाउन नसकेको हुनुपर्छ । हाम्रो सन्दर्भमा ज्यादै ठूलो आकारको ऋण नचाहिने भएकाले थप पहल गर्न सके नपाइने सम्भावना कमै छ । विदेशी ऋण ल्याउन सके सरकार, निजी क्षेत्र र मुलुकको अर्थतन्त्रको हितका लागि हुनेछ ।