श्रम गन्तव्य बन्दै युरोप «

श्रम गन्तव्य बन्दै युरोप

मलेसिया र खाडी मुलुकमा केन्द्रित नेपालको वैदेशिक रोजगारीलाई सरकारले युरोपियन मुलुकतर्फ पुर्‍याउने तयारी थालेको छ । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाउने प्रयासस्वरुप सरकारले श्रम सुरक्षा र सेवासुविधा बढी भएका युरोपियन मुलुकमा नेपाली श्रमिकलाई पठाउने तयारी थालेको हो ।

युरोपका जर्मनी र रोमानियामा नेपाली श्रमिक पठाउन श्रमसम्झौताको तयारी भएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव राजिव पोखरेलले युरोपेली मुलुक जर्मनी र रोमानियासँग श्रमसम्झौताको तयारी गरिएको जानकारी दिए ।

यी मुलुकबाहेक ओमान, कुवेत र साउदी अरबसँग पनि श्रमसम्झौताको तयारी भएको उनले बताए । उनका अनुसार यी पाँचै मुलुकसँग श्रमसम्झौताका लागि तयार गरिएको ड्राफ्ट आदानप्रदान भइसकेको छ । ड्राफ्टमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार श्रमिकको पारिश्रमिक, सेवासुविधा, सुरक्षालगायत हकअधिकारका विषय समेटिएका छन् ।

यस्तै, ड्राफ्टमा नेपाली श्रमिकको लागत रोजगारदाताले व्यहोर्ने विषय पनि उल्लेख गरिएको उनले जानकारी दिए । लागत व्यहोर्ने विषयमा साउदी अरब सहमत भएको छैन भने कतिपय मुलुकले नेपालसँग पहिलो पटक श्रमसम्झौताको तयारी गरेकाले सेवासुविधा विस्तारै थप गर्दै लैजाने बताएका छन् ।

सहसचिव पोखरेलका अनुसार जर्मनी र रोमानियाले दक्ष तथा अदक्ष दुवै प्रकृतिका श्रमिक लैजान चाहेका छन् । यीमध्ये पनि प्राथमिकतामा दक्ष श्रमिक परेको उनको भनाइ छ । श्रमसचिव एकनारायण अर्यालले जर्मनी र रोमानियासँगको श्रमसम्झौता प्रकृया अन्तिम चरणमा रहेको बताए । “अब यी मुलुकबाट सम्झौतामा कसले हस्ताक्षर गर्ने भन्ने विषयमा पुगेका छौं,” उनले भने । खासगरी पछिल्लो समय युरोपियन मुलुकहरुबाट नेपाली श्रमिकको माग आउन थालेपछि सरकारले यसतर्फ ध्यान दिएको हो । बेलायत, जर्मनी, रोमानियालगायत देशले नेपालबाट दक्ष तथा अदक्ष श्रमिक लैजान रुची देखाउन थालेका छन् । यही कारण सरकारले ती देशसँग श्रमसम्झौता गर्न खोजेको हो । यसअघि नेपालले बेलायतसँग श्रमसम्झौता गरी नेपाली श्रमिक पठाउन बाटो खुला गरेको थियो ।

श्रम मन्त्रालयले आइतबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा श्रममन्त्री शरतसिंह भण्डारीले खाडी देशको तुलनामा श्रम अधिकार बढी हुने र राम्रो तलबसुविधा हुने युरोपका मुलुकमा रोजगारीका अवसर प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने बताए । श्रमसम्झौता नभएका युरोपियन देशमा वैकल्पिक बाटोबाट नेपाली रोजगारीका लागि जाने प्रचलन बढेपछि त्यसलाई व्यवस्थित बनाउने उपायको खोजीमा मन्त्रालय जुटेको उनले बताए ।

पाँच गन्तव्य मुलुकसँग ड्राफ्ट आदानप्रदान भए पनि सम्झौता भने मुलुकअनुसार भिन्दाभिन्दै हुनेछ । मन्त्री भण्डारीले सबै मुलुकको आ–आफ्नै नीति नियम भएकाले फरकफरक सम्झौता हुने जानकारी दिए । सरकारले नेपालबाट संस्थागत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जान १ सय ११ मुलुक खुला गरेकामा एक दर्जन मुलुकसँग मात्र श्रमसम्झौता गरेको छ ।

नेपालले मलेसिया, कतार, दक्षिण कोरिया, यूएई, जापान, इजरायल, मोरिसस जस्ता केही मुलुकसँग श्रम सम्झौता/समझदारी गरेको छ । श्रम सम्झौता नगरी वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा श्रमिकको मानसिक तथा आर्थिक शोषण भइरहेको छ । सम्झौताअनुसार काम, पारिश्रमिक तथा अन्य सेवा सुविधा नपाउने समस्या छ । पछिल्लो समय दैनिक दुई हजार हाराहारी युवा कामको खोजीमा विदेशिने गरेका छन् ।

मागपत्र प्रमाणीकरण सजिलो बनाइँदै
युरोपका कतिपय मुलुकमा नेपाली श्रमिकको माग राम्रो भए पनि मागपत्र प्रमाणीकरण झण्झटिलो भएकाले नेपालले रोजगारको अवसर गुमाइरहेको छ । यस्ता देशमा व्यक्तिगत रुपमा भिजिट भिसामा जाने चलन बढेको निष्कर्षसहित श्रम मन्त्रालयले मागपत्र प्रमाणीकरणलाई सहज बनाउने गृहकार्य थालेको छ ।

सहसचिव पोखरेलले युरोपका धेरै श्रम गन्तव्यमा नेपाली दूतावास वा कूटनीतिक नियोग नभएका कारण ती मुलुकमा मागपत्र प्रमाणीकरण गर्न समस्या भएको बताए । ती मुलुकमा दूतावास नभएर मागपत्र प्रमाणीकरणमा समस्या हुँदा नेपालले रोजगारीका अवसर गुमाएको छ । उनका अनुसार यो समस्या समाधान गर्न मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका २०७५ संशोधनका लागि राय मागसहित परराष्ट्र मन्त्रालयमा पठाइएको छ । प्रस्तावित संशोधनमा नेपाली दूतावास वा कूटनीतिक नियोग नभएका श्रम गन्तव्यको मागपत्र जाँचबुझ गरी प्रमाणकरण गर्न वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकको संयेजकत्वमा तीन सदस्यीय कार्यदल बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ ।

श्रम मन्त्रालय र परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव रहने समितिले दूतावास नभएका श्रम गन्तव्यको मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नेछ । हाल युरोपलगायतका विभिन्न श्रम गन्तव्यमा नियोग नहुँदा ४० हजारभन्दा बढी मागपत्र प्रमाणीकरण हुन सकेको छैन । युरोपका मलुकहरुमा नेपाली श्रमिकको माग राम्रो रहे पनि सरकारी नीतिकै कारण श्रमिक पठाउन नसकिएको भन्दै व्यवसायीहरुले लामो समयदेखि मागपत्र प्रमाणीकरणलाई सहज बनाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । ती देशमा मागपत्र प्रमाणीकरणलाई सहज बनाउँदा वर्षमा ४० हजार नेपाली श्रमिक मेनपावर कम्पनीमार्फत रोजगारीका लागि युरोप जाने अवस्था सिर्जना हुने व्यवसायीको भनाइ छ । हाल नेपाली नियोग नरहेका श्रम गन्तव्यमा जाने श्रमिकलाई मेनपावर कम्पनीहरुले व्यक्तिगत श्रमस्वीकृतिमा पठाउनुपर्ने बाध्यता छ ।

हाल युरोपका रोमानिया, क्रोएसिया, माल्टालगायत देशमा नेपाली श्रमिक जाने क्रम बढेको छ । गत २ आर्थिक वर्षमा रोमानियाका लागि ९ हजार ४ सय ७४ भन्दा बढी नेपालीले श्रमस्वीकृति लिएकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ७ हजार ४ सय ७५ ले श्रमस्वीकृति लिएका छन् । यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा क्रोएशियाका लागि १ हजार ९४ नेपालीले श्रमस्वीकृति लिएकोमा गत आर्थिक वर्षमा त्यो बढेर ५ हजार ३ सय ४४ पुगेको थियो । यसैगरी साइप्रस, माल्टा, पोल्याण्डमा पनि धेरै नेपाली रोजगारीमा जाने गरेका छन् । यी श्रम गन्तव्यमा रोजगारीका लागि जान धेरै नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएको विभागको तथ्यांक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्