सर्वसाधारणका लागि बजेट ‘हर्ष न बिस्मात’
प्रकाशित मिति : जेष्ठ २२, २०८० सोमबार
अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन नीतिगत र प्रणालीगत सुधार गरी मुलुकको अर्थतन्त्रलाई लयमा फर्काइने संकल्प गर्दै अर्थमन्त्रीले भर्खरै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका छन् । सामान्यतः बजेटमा मुलुकका जल्दाबल्दा समस्याहरूको सम्बोधन गर्दै आगामी दिनमा देशलाई उन्नति र प्रगतिको बाटोतर्फ डोर्याउने प्रयास गरिन्छ ।
बजेट भन्नेबित्तिकै सर्वसाधारण नागरिकमा समेत छुट्टै प्रकारको उत्साह र अपेक्षा देखिन्छ । अहिले झेल्दै आएका आर्थिक तथा सामाजिक समस्याहरूलाई बजेटले सम्बोधन गर्नेछ भने आशामा सर्वसाधारण रहेका हुन्छन् । मुलुकको बजेटसमेत नागरिकको हित र कल्याणलाई मुख्य मुद्दा बनाएर तयार पारिन्छ भन्ने मान्यता छ । तर, यस पटकको बजेटले आफ्ना समस्या सम्बोधन गर्न नसकेको सर्वसाधारण जनताको गुनासो छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि अर्थमन्त्रीले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडबराबरको बजेट पेस गरे । अहिलेको समयमा समस्यै समस्याले दैनिकी चलाइरहेका लाखौं सर्वसाधारण बजेटले आफ्ना समस्या सम्बोधन गर्ला भन्ने आसमा कान ठाडो पारेर बजेट भाषण सुन्दै गरेको देखिन्थ्यो । अर्थमन्त्रीले बजेट भाषणका क्रममा कुल बजेटको ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड चालू खर्च, ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड पुँजीगत खर्च र ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड वित्तीय व्यवस्थाका लागि छुट्ट्याइएको बताए । अर्थमन्त्रीले भनेको कुरा कतिपयले बुझेजस्तो गरे पनि धेरैलाई ठम्याउन गाह्रो परेको थियो । उनीहरूलाई कसका लागि कति रुपैयाँ छुट्ट्याइएको हो, आफ्ना लागि हो कि अरूका लागि हो, केही अत्तोपत्तो थिएन । अधिकांशले सीधा बुझ्ने भाषा त्यहाँ प्रयोग भएको थिएन । तैपनि, उनीहरू आफ्नै समस्याको पर्खाइमा बजेट भाषण सुनिरहे ।
अर्थमन्त्री भन्दै थिए, स्रोत व्यवस्थापनका लागि सरकारले १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड राजस्वमार्फत, ४९ अर्ब ९४ करोड वैदेशिक अनुदान, २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड वैदेशिक ऋण, २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट उठाउने लक्ष्य छ । यो कुरालाई समेत सर्वसाधारणले कुनै महŒव दिएनन् । उनीहरू आफ्ना मुद्दाका बारेमा कुरा आउँछ कि भनेर करिब चार घण्टा लामो बजेट भाषण सुनिरहे । बजेटमा देश विकासका थुप्रै नीति तथा कार्यक्रम सुनाइए, तर उनीहरूले आशा गरेका योजना तथा नीतिहरू आएनन् । आफूहरूका सामान्य मुद्दा बजेटमा नसमेटिएको उनीहरूको गुनासो थियो । एक जना सर्वसाधारण भन्दै थिए, बजेट त हाम्रा लागि ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न बिस्मात’ जस्तै भयो ।
वर्तमान समयमा सर्वसाधारणको दैनिक जीवन असहज हुनुमा सबैभन्दा प्रमुख कारक बढ्दो महँगी बनेको छ । दिनप्रतिदिन वस्तु तथा सेवाको मूल्य अकासिँदै गएको छ, तर त्यसअनुसार आम्दानीका स्रोत सिर्जना हुन सकिरहेको छैन । यसले गर्दा दैनिक गुजारा चलाउनसमेत धौधौ परेको अवस्था छ । भर्खरै सार्वजनिक आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार आव २०७९/८० को फागुनसम्म औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ७.९३ प्रतिशत रहेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यसको दर ५.५३ प्रतिशत थियो । आगामी आवमा समेत मुद्रास्फीति ७ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
आगामी आवको बजेटमा भने विपन्न तथा असहाय नागरिकले प्राप्त गर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्तामा वृद्धि गरिएको छैन । यसैगरी राष्ट्रसेवक कर्मचारीको समेत तलब यथावत् राखिएको छ । अर्कातर्फ करयोग्य आम्दानीको सीमामा समेत हेरफेर नभएको अवस्था छ । यसले गर्दा नागरिकको खरिद गर्ने क्षमतामा गिरावट हुने र जीवनस्तर खस्किने अनुमान लगाउन सकिन्छ । बजेटमार्फत सरकारले आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा सहुलियत दरमा दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सक्थ्यो । यस्तो व्यवस्थाले सर्वसाधारण जनतालाई केही राहत महसुस गर्ने थिए ।
मुलकमा अहिले बेरोजगारी समस्या विकराल बन्दै गएको छ । हरेक वर्ष करिब ५ लाखभन्दा बढी युवा कामको खोजीमा श्रम बजारमा प्रवेश गर्ने गर्छन् । मुलुकभित्र रोजगारीका अवसरहरू नहुँदा लाखौं युवा बिदेसिने गरेका छन् भने स्वदेशभित्रै रहने युवाहरू निष्क्रिय रूपमा बसेका छन् । हालै प्रकाशित जनगणनाको नतिजाअनुसार नेपालमा १० वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरका कुल जनसंख्याको ३४.३ प्रतिशत जनसंख्या आर्थिक रूपले निष्क्रिय रहेको देखाएको छ । आर्थिक रूपले निष्क्रिय भन्नाले आर्थिकोपार्जनका लागि कुनै पनि काम नगरी र काम नखोजी बस्ने नेपालीको संख्यालाई इङ्गित गरेको छ ।
यस्तो अवस्थामा बजेटमार्फत विशेष कार्यक्रमको तर्जुमा गरी निष्क्रिय जनशक्तिलाई आयआर्जनका क्रियाकलापहरूमा संग्लग्न गराउनुपर्ने आवश्यकता थियो । तर, आगामी आवको बजेटमा यसलाई सम्बोधन गर्ने कुनै पनि कार्यक्रम ल्याएको देखिँदैन । त्यसमाथि पुँजीगत खर्चको हिस्सा पनि कम भएको हुँदा यसबाट धेरै आस गर्ने ठाउँ नभएको जानकारहरू बताउँछन् । यसले सर्वसाधारण नागरिकलाई निराश तुल्याएको छ ।
देशका आधाभन्दा बढी जनसंख्या अझै पनि कृषि पेसामा आबद्ध छन् । हरेक वर्षको बजेटले कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । आगामी आवमा समेत कृषिलाई प्राथमिकता राखी ५८ अर्ब ९८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । तर पनि किसानहरू विश्वस्त हुन सकेको अवस्था छैन । कार्यान्वयन पक्ष सधैं फितलो भएको हुँदा उनीहरू उत्साहित देखिँदैनन् । यसैकारण मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिक्षेत्रको योगदान घट्दो क्रममा छ । चालू आवमा यसको योगदान २४.१ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । बर्सेनि मुलुकभित्र अर्बौंको कृषिजन्य वस्तु आयात हुने गरेको छ । अहिले पनि खेतीबाली लगाउने समयमा किसानले मल पाएका छैनन्, बजार नपाएर कृषकको उत्पादन खेतबारीमै सुक्ने अवस्था छ । यसबाट किसानहरू निराश छन् ।
अझै पनि मुलुकको स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी तथा सरसफाइ, विद्युत्, सूचना प्रविधि आदिजस्ता सामाजिक क्षेत्रमा आमनागरिकको सहज पहुँच पुगेको अवस्था छैन । विशेष गरी दुर्गम र विकट क्षेत्रका बासिन्दाहरू यी सेवाबाट वञ्चित छन् । यी क्षेत्रमा अझै पनि शिशु मृत्युदर, बाल मृत्युदर, मातृ मृत्युदर, औसत आयुजस्ता स्वास्थ्य सूचकहरूमा सुधार ल्याउन सकिएको छैन । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । साधारण मानिस सामान्य आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट समेत वञ्चित रहनुपर्ने अवस्था अझै निदान भएको छैन ।
आगामी वर्षको बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ८३ अर्ब ९९ करोडको बजेट छुट्ट्याएको भए पनि प्रभावित क्षेत्र लक्षित कार्यक्रमहरू तर्जुमा गरिएको देखिँदैन । बजेटमा शिक्षा क्षेत्रलाई समेत प्रमुख प्राथमिकतामा अगाडि सारिएको छ । यो क्षेत्रमा १ खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो कुल बजेटको ११.२६ प्रतिशत हुन आउँछ । तर पनि शिक्षालाई सीपसँग जोड्न नसक्दा यसबाट अपेक्षित लाभ लिन सकिएको छैन । दिनप्रतिदिन शैक्षिक बेरोजगारीको संख्या बढ्दै जानु र विद्यार्थीहरूको बिदेसिने क्रम नरोकिएको अवस्थाले सर्वसाधारणलाई यस क्षेत्रले पनि उत्साहित गराउन सकेको छैन । खानेपानी तथा सरसफाइ, विद्युत्, सूचना प्रविधि आदिमा समेत दुर्गम क्षेत्रका बासिन्दाहरूको सहज पहुँच पुगेको अवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा आगामी आवको बजेटबाट उनीहरूले खासै केही अपेक्षा गरेका छैनन् ।
आगामी आवको बजेटमा सांसद विकास कोषका निम्ति प्रत्येक सांसदलाई ५ करोडका दरले छुट्ट्याइनु, विद्युतीय सवारी साधनमा अन्तःशुल्क थपिनु, ढुंगा, गिट्टी, बालुवा निकासी गर्नेजस्ता कार्यक्रमले सर्वसाधारण जनताको दैनिकीमा केही असर पर्ने देखिँदैन । दैनिक उपभोग्य वस्तुहरू दाल, चामल, नुन, तेल, लत्ताकपडाजस्ता वस्तुको मूल्य घटेको भए, बिरामी हुँदा सहज रूपमा अस्पताल जान पाउने वातावरण सिर्जना भएको भए, आफ्ना सन्तानले सर्वसुलभ शिक्षा पाउने प्रत्याभूति भएको भए, स्वदेशमै रोजगारीको अवसर पाउने सम्भावना देखेको भए सायद सर्वसाधारणलाई पनि बजेटले सम्बोधन गरेको महसुस हुने थियो ।
सरकारले बजेट तर्जुमा गर्दा प्राविधिक पक्षलाई मात्र ध्यान नदिई व्यावहारिक पक्षसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । बजेट देश र जनताको हितका लागि ल्याइएको हो भने यसले सर्वसाधारण जनताले भोग्दै आएका आधारभूत समस्यालाई समेत सम्बोधन गर्न सक्नुपर्छ, अनि मात्र आमजनताले आफ्ना लागि पनि बजेट आएको महसुस गर्नेछन् ।