प्राधिकरणलाई नियमनकारी र सेवा प्रदायक बनाउन बाटो खुल्यो

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक निकाय र नियमनकारी निकाय बनाउने बाटो खुलेको छ ।
साउन ६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन(नियामक निकाय) र नेपाल हवाई प्राधिकरण ऐन(सेवा प्रदायक) बनाउन सैद्धान्तिक सहमति दिएको सरकारका प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बास्कोटाले बिहीबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए ।
हो । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई दुई संस्था बनाउनका लागि सैद्धान्तिक सहमतिको स्वीकृत लिन असार २४ गते मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो ।
प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक निकाय बनाउनको लागि विज्ञबाट मस्यौदा तयार भएको अवस्था छ अब सरोकारवाला मन्त्रालयमा पठाएको छ, मन्त्रालयका सह–सचिव बुद्धिसागर लामिछानेले बताए । मन्त्रिपरिषद्बाट दुई अलग निकायमा विभाजनका लागि मस्यौदा तयार गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएसँगै प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायक निकाय बनाउनका लागि बाटो खुलेको हो । लामिछानेले भने, “कानुन तर्जुमा अगाडि बढेर विज्ञ समूहबाट मस्यौदा तयार भएर आएको छ, सैद्धान्तिक सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालय र सरोकारवाला मन्त्रालयमा पठाएका छौं र बाँकी मन्त्रालयमा पनि पठाउनेछौं ।”
अब भने सरोकारवाला मन्त्रालयको सहमतिसहित संसद्मा पेस हुनेछ । संसदले पास गरेपछि संरचना र कार्यान्वयनको प्रक्रिया अगाडि बढेर जाने उनले बताए ।
लामो समयदेखि प्राधिकरण विभाजनका लागि नागरिक उड्डयन ऐनको मस्यौदा तयार पारेको भए पनि तत्कालीन मन्त्री स्व. रवीन्द्र अधिकारीले गत वर्षबाट तदारुकताका साथ नियामक र सेवा प्रदायक गरी दुई अलग निकाय स्थापित गरेर व्यवस्थापन गर्न जोड दिएका थिए । यता अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सरोकारवाला अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) ले लामो समयदेखि प्राधिकरणलाई विभाजन गर्न सुझाउँदै आएको थियो । प्राधिकरणले हाल भने सेवा प्रवहा र नियामक निकाय दुवै दोहोरो भूमिकामा रहेर काम गर्दै आएको छ । सेवा प्रवाह र नियामक निकाय बनाउनका लागि सरोकारवाला निकायहरूबीच बहस छलफल हुँदै आएको भए पनि मूर्तरूप भने पाउन सकेको थिएन मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै विभाजनको कानुनीरूप रेखा तयार गर्ने बाटो खुलेको हो ।