‘महत्त्वाकांक्षी बजेट कार्यान्वयनमा जान सक्ने छैन’

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा राजस्व असुलीको अनुमान उच्च राखिएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले १४ खर्ब २१ अर्ब राजस्व उठाउने भनेका छन् । यसमध्ये १२ खर्ब ४८ अर्ब केन्द्रीय बजेटका लागि हो भने १ खर्ब ७३ अर्ब राजस्व बाँडफाँडबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने हो ।

अर्थमन्त्री महतले यो वर्ष ११ खर्ब ७९ अर्ब ८४ करोड राजस्व असुली हुने दाबी गरे पनि अहिलेसम्मको अवस्थाले अधिकतम साढे ९ खर्बमात्र असुली हुने देखिन्छ । यो वर्ष उठ्ने राजस्वसँग तुलना गर्ने हो भने आगामी वर्ष लक्ष्य पुर्‍याउन करिब ५० प्रतिशतले असुली बढाउनुपर्छ । बजेटका विषयमा विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिक्रियाहरू आउने क्रम पनि जारी छ । आगामी वर्षको बजेटको समग्र पक्षको सेरोफेरोमा रहेर कारोबारकर्मी अमरराज आचार्यले दाङमा गरेको कुराकानीको सार:

निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न खोजिएको छ

सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्षको बजेटले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको छ । अहिलेको बजेट निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने खालको देखिन्छ । नयाँ उद्योग स्थापना गर्न, लगानी वृद्धि गर्न तथा कच्चा पदार्थ आयातमा सहजता गराउने उल्लेख गरिएको छ । यसले उद्योग स्थापना बढ्ने तथा उत्पादनसमेत वृद्धि हुने देखिन्छ । निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको माग सम्बोधन गरेको नै पाइएको छ ।

तर, यसको कार्यान्वयन पक्ष भने हेर्न बाँकी नै छ । बजेटले कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिएको छ । नेपालमा कृषि र पर्यटन धेरै सम्भावना बोकेका क्षेत्रहरू हुन् । खर्च कटौती गरिने भनिएको छ । यो पनि राम्रो पक्षका रूपमा रहेको छ । राम्रो बजेट भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसक्दा अर्थ नहुने भएकाले यसको कार्यान्वयनमा लाग्नु उचित हुन्छ । बजेटमा उल्लेख गरिएका विषयहरूको कार्यान्वयनका लागि हरेक क्षेत्र इमानदारीपूर्वक लाग्नुपर्छ ।

आएको बजेट कार्यान्वयन हुन आवश्यक छ

सरकारले आउँदो आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमा निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका विषय केही हदसम्म समावेश भएका छन् । बजेटमा निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका विषय समेटिए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष महत्त्वपूर्ण हुन्छ । बजेटले धेरै ठाउँमा निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन खोजे पनि त्यसका लागि आधार के हुन् भन्ने स्पष्ट छैन । सरसर्ती हेर्दा बजेटले निजी क्षेत्रका माग केही सम्बोधन गर्न खोजेको जस्तो देखिएको छ ।

तर, आर्थिक ऐनले केकस्तो व्यवस्था गर्छ, त्यसको अध्ययनपछि मात्रै धेरै विषय प्रस्ट हुन्छ । यद्यपि बजेटले निजी क्षेत्रलाई सरकारले साथमै लिएर हिँड्न खोजेको तथा विकासका लागि सारथिका रूपमा लिएको देखिएको छ । कृषि, उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न खोजेको देखिएको छ । उद्योग दर्ता निःशुल्क तथा कच्चा पदार्थ आयातमा समेत सहजता हुने बनाउने भनिएको छ । यसले उद्योगलाई प्रोत्साहन हुनेछ । सरकारले लिएको राजस्व संकलनको लक्ष्य भने पूरा हुन नसक्ने देखिन्छ ।

अहिलेको आर्थिक तरलता, मन्दीका कारण राजस्व संकलनको लक्ष्य पूरा हुनेमा आशंका छ । बजेटले दाङलाई सम्बोधन गर्न सकेको छैन । दाङ जिल्ला उद्योग वाणिज्य संघले उठाउँदै आएको दाङको औद्योगिक क्षेत्रका लागि बजेटमा उल्लेख हुन सकेको छैन । जिल्लामा नयाँ योजनासमेत समावेश छैनन् । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा तुलसीपुरमा रहेको एयरपोर्टको विस्तार गरिने उल्लेख गरिए पनि त्यसका लागि बजेट कति भनेर आउन सकेको छैन ।

बजेट उत्साहजनक देखिएन

सरकारले ल्याएको बजेट उत्साहजनक देखिएको छैन । आर्थिक मन्दीका कारण समस्यामा रहेका उद्योगी–व्यवसायीलाई बजेटले खासै सम्बोधन गर्न सकेको छैन । पुनर्कर्जा, बैंक ब्याजमा सहुलियत दिनुपर्ने भए पनि त्यसलाई सम्बोधन गरिएको छैन । जसले समस्या समाधान गर्नतर्फ ध्यान पुग्न नसकेको प्रस्ट हुन्छ ।

आश्वासन आए पनि कार्यान्वयन हुनेमा आशंका देखिन्छ । लामो समयदेखि निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको दाङको औद्योगिक क्षेत्रलाई बजेटले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । २०७६ सालमा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा भए पनि बजेट पर्न नसक्नु दुःखको कुरा हो । विगतमा जस्तै यस वर्षको बजेटले पनि यसले यस क्षेत्रका उद्यमीलाई निराश बनाएको छ । औद्योगिक क्षेत्र स्थापना नहुने हो कि भन्ने चिन्तासमेत बढेको छ ।

विगतमा जस्तै निरन्तरता देखिन्छ

सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको बजेट विगतका वर्षमा जस्तै निरन्तरता रहेको देखिन्छ । कुरा हुने काम नहुने प्रवृत्ति विगतका वर्षदेखि नै हुँदै आएको छ । बजेटमा राम्रा योजना ल्याएर मात्र हुँदैन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । कार्यान्वयन हुन नसकेमा जतिसुकै राम्रा र आकर्षक नारा तथा नीति ल्याए पनि बजेटको कुनै अर्थ रहँदैन । नेपालमा कुरा मात्र हुने कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुने गरेको छ । यसलाई परिवर्तन गर्नु जरुरी छ ।

कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा योजनाहरू समयमा नै निर्माण नहुने र अलपत्र पर्ने गरेका छन् । इमानदारीका साथ काम गरेर सुशासन अगाडि बढाउनुपर्छ । आर्थिक मन्दीको कसरी समाधान गर्ने भन्नेबारे उल्लेख हुन सकेको छैन । अहिलेको आर्थिक मन्दीको समस्या समाधानका लागि योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । बजेटमा नदीजन्य वस्तु बिक्री गरेर आम्दानी गर्ने भनिएको छ । यसको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन हुनेमा समेत आशंका छ ।