संघीय शिक्षा ऐनमै अभिभावकको भूमिका स्पष्ट पार्न सुझाव

अभिभावकलाई विद्यालयको ग्राहक नभइ मालिक बनाउनु पर्नेमा करोकारवालाहरुले जोड दिएका छन् । विद्यालय सञ्चालनमा अभिभावकको विचार र भावना समेट्ने कुरा संघीय शिक्षा ऐनले नै समेट्नु पर्ने उनीहरुको धारणा छ । शिक्षा पत्रकार समूहद्वारा आयोजित ‘संघीय शिक्षा ऐनमा अभिभावक’ विषयक अन्तरक्रियामा बोल्दै सरोकारवालाले ऐनमै अभिभावकको भूमिका स्पष्ट पारिनु पर्ने औंल्याए ।

विद्यालय व्यवस्थापन महासंघका अध्यक्ष गुणराज मोक्तानले विद्यालय व्यवस्थापनमा अभिभावकहरुले प्राज्ञिक स्वतन्त्रता खोजिरहेको बताए । विद्यालय शिक्षा बिग्रिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर अभिभावकलाई पर्ने भएपनि विद्यालय सञ्चालनमा अभिभावकको विचार र भावना समेटिन नसकेको गुनासो गरे । राष्ट्रियकरणको नाममा अभिभावकबाट खोसिएको विद्यालय कसैलाई जिम्मा नलगाउँदा सार्वजनिक शिक्षा ओरोलो लागेको उनले बताए ।

राष्ट्रियसभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले ऐनमै अभिभावकको भूमिका बलियो नबनाएसम्म सार्वजनिक शिक्षामा सुधार नआउने बताए । राज्यले विद्यालयमा अभिभावकको भूमिका र महत्व स्वीकार्नु पर्नेमा उनको जोड थियो । शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरि लम्सालले सरकारले विद्यालय व्यवस्थापनमा अभिभावकको महत्व र भूमिका बुझेको बताए । विद्यालय व्यवस्थापनमा संसारमा थरिका मोडलहरु रहेको उल्लेख गर्दै लम्सालले नेपालले पनि मिश्रित प्रणाली अपनाइरहेको बताए । आउने संघीय शिक्षा ऐनले एउटा प्रष्ट दिशानिर्देश गर्ने उनको भनाइ थियो ।

शिक्षाविद् प्रा.डा विद्यानाथ कोइरालाले विद्यालयमा व्यवसथापन समिति निहु खोज्ने नभइ शिक्षक र अभिभावक, विद्यालय र अभिभावक जोड्ने लमीको भूमिकामा देखिनु पर्ने बताए । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले आर्थिक स्रोत, श्रम र विचारका प्राप्तिका लागि जनपरिचालन गर्ने र संवैधानिक अधिकार प्राप्तिका लागि एकअर्काबाट सिक्दै अघि बढ्ने भूमिका निर्वाह गर्नु पर्नेमा कोइरालाको जोड थियो ।

नेपाल अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले अभिभावकको काम छोराछोरी जन्माइ दिएर स्कूल पठाइ दिने मात्रै नभएकाले ऐनमा नै विद्यालय प्रति अभिभावकको भुमिका स्पष्ट पारिनु पर्ने बताए । विव्यसमा असली अभिभावक हटाएर जनप्रतिनिधिले नेतृत्व लिँदा विद्यालय व्यवस्थापन कमजोर बनेको उनको भनाइ थियो ।

नेपाल शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले अभिभावकलाई विद्यालयको मालिक नभइ सहयात्री बनाउनु पर्ने बताइन् । तुलाधरले अभिभावकले सहयोग गरेर विद्यालय यहाँसम्म आइपुगेको तथ्य नबिर्सिन आग्रहसमेत गरिन् । ऐनमा छोराछोरी विद्यालय नपठाउने अभिभावकलाई कारवाहीको व्यवस्था गर्नु पर्नेमा उनको जोड थियो ।

संसदको शिक्षा समितिकी सदस्यसमेत रहेकी सांसद दीपा शर्माले कुनै निश्चित मान्छेको दवाव र प्रभावमा संघीय शिक्षा ऐन नआउने स्पष्ट पार्दै विद्यालयमा अभिभावकको भूमिका बलियो बनाइने बताइन् । सातै प्रदेशका अभिभावकको सुझाव समेटेर मात्रै ऐन पारित हुने उनको भनाइ थियो ।

समितिका सदस्य एवं सांसद डा. तोसिमा कार्कीले शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता हुन साथ पब्लिक डिस्कन फोरममा ल्याउने बताइन् । सरोकार, विज्ञ र हित समूहसँगको परामर्शपछि मात्रै विधेयक संसदबाट पारित हुने विश्वास दिलाउँदै डा. कार्कीले अभिभावकको भूमिकालाई स्पष्ट पारिने विश्वास दिलाइन् ।

सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले विद्यालयमा कसको सत्ता भन्दा पनि कसरी राम्रो बनाउने भन्ने व्यक्ति पुर्‍याउनु पर्ने बताइन् । विद्यालय सुधारमा अभिभावकको भूमिका महत्वपूर्ण रहने उनको भनाइ थियो ।