मन्दीउन्मुख अर्थतन्त्रलाई निकास दिनेमा शंका

मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रलाई आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटले निकास दिनेमा नेपाल उद्योग परिसंघले आशंका व्यक्त गरेको छ । परिसंघले लगानी प्रोत्साहन हुने र बजारको माग बढ्नेमा पनि शंका गर्दै बजेटप्रति सार्वजनिक गरेको धारणामा केही आर्थिक सुधारको प्रयास गरेको जनाएको छ ।

‘मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रलाई समृद्धितर्फ लैजान लगानी बढाउनुपर्ने अवस्थामा पुँजीगत खर्च घटाइएको छ । आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सार दर कम्तीमा दुई तहको फरक हुनुपर्नेमा एक तहमात्रै फरक गरेर सरकारले आफ्नै नीतिसमेत सम्बोधन गरेको छैन । निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्न दिएको सुझाव बजेटमा सम्बोधन भएको छैन,’ परिसंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएका अधिकांश व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको तथ्य उसले सार्वजनिक गरेको छ । ‘बजेटमा घोषणा हुने तर कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर रहने वास्तविकता परिसंघले सञ्चालन गरेको बजेट वाच कार्यक्रमको तथ्यले समेत देखाएको छ । चालु आवको बजेटमा समावेश भएका निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ६२ विषयमध्ये चैत मसान्तसम्ममा १६ प्रतिशतमात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन्’ परिसंघले भनेको छ, ‘बजेटमा समावेश गरिने तर कार्यान्वयन नहुने विषय गम्भीर चिन्ताको विषय बन्दै आएको छ ।’

कार्यान्वयनमा आशंका जनाए पनि बजेटका धेरै कार्यक्रम राम्रा रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । पूर्वाधार परियोजनामा स्वदेशमा उत्पादित वस्तु प्रयोग गर्ने, जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी कानुनमा पुनरावलोकन गर्ने, सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालन, वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गर्ने, ढुंगा–गिट्टी निकासी गर्न आधार तयार गर्ने, साइट क्लियरेन्स भएका आयोजनालाई मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने, स्टार्टअप व्यवसायमा लगानी प्रोत्साहन गर्नेलगायत विषय स्वागतयोग्य रहेको परिसंघले जनाएको छ ।

त्यस्तै, उत्पादनमूलक तथा निर्यातजन्य उद्योगका लागि सहज रूपमा जग्गा उपलब्ध गराउने, सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तनमा आधारित उद्योगका लागि लचिलो श्रम नीति अवलम्बन गर्नेलगायत विषय पनि सकारात्मक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विदेशी लगानीबाट आर्जित आयलाई पुनः लगानी गर्दा स्वीकृति लिनु नपर्ने, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीको सीमा हटाउने, सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई तेस्रो मुलुकमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्ने, सफ्टवेयर वा प्रोग्राम खरिद तथा उपकरण जडान गर्न निर्यातबाट प्राप्त विदेशी मुद्राको १० प्रतिशतसम्म सटही सुविधा उपलब्ध गराइने व्यवस्था सकारात्मक रहेको परिसंघको धारणा छ ।

त्यसैगरी, विकास निर्माण आयोजनामा वनसँग जोडिएका विषयमा बजेटमार्फत सकारात्मक कुरा ल्याइएको परिसंघको भनाइ छ । ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रस्ताव पेस भएको ३० दिनभित्र निर्णय दिनुपर्ने, कटान गर्ने रुखमा १० प्रतिशतसम्म फरक भए पनि पुनः स्वीकृति लिनु नपर्ने, वन क्षेत्रको प्रयोग र रुख कटानीको स्वीकृति एकैपटक दिने, स्वीकृति प्राप्त भएको १५ दिनभित्र रुख कटानको आदेश दिनुपर्ने व्यवस्थाले परियोजनाको लागत बढ्न नदिने मात्र नभई समयमै परियोजना सम्पन्न गर्नसमेत मद्दत गर्ने हाम्रो विश्वास छ,’ परिसंघले भनेको छ ।

बजेटले अर्थतन्त्र सुधारका केही नयाँ संकेत गरे पनि कर नीतिमा देखिएको अस्थिरताले लगानी बिग्रन सक्नेमा परिसंघले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । लगानी अभिवृद्धिका लागि नीतिगत स्थिरता चाहिनेमा सरकारले प्रत्येक वर्ष भन्सार, अन्तःशुल्कलगायत करका दर परिवर्तन गर्दा लगानीको वातावरण अनिश्चित हुँदै गएको उसको भनाइ छ । ‘२०५४ मा सरकारले एउटामात्र कर (भ्याट) लगाउँछौं, त्यसलाई स्वीकार गरिदेउ, त्यसपछि हामी अरु कर लगाउँदैनौं भनेर निजी क्षेत्रलाई करमा सहमति गराएको थियो । अहिले अनेक प्रकारका कर लगाइएको छ । यसले लगानीको वातावरण बिग्रन सक्छ,’ परिसंघले भनेको छ ।

कृषिप्रधान मुलुकमा कृषि क्षेत्रको विकास गर्न अनुदान दिनुको सट्टा व्यावसायिक कृषिमा शून्य आयकरलाई बढाएर १० प्रतिशत पुर्‍याएको छ । आईटी सर्भिस निर्यातबाट हुने आम्दानीमा गत वर्ष १ प्रतिशतमात्र आयकर लाग्ने व्यवस्था भएकोमा हाल ५० प्रतिशत कर छुटको घोषणा गरी विगतमा २० प्रतिशतको आय करबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि १० प्रतिशत आय कर लाग्ने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यस्तै, पाँचतारे होटलको सेवामा विलासिता शुल्क लगाउने व्यवस्थाले नेपाल महँगो पर्यटन गन्तव्य बन्न सक्ने पनि परिसंघले भनेको छ । परिसंघले उठाउँदै आएको सूचना प्रविधि पार्क (आईटी पार्क), पाइपलाइनमा रहेका करिब साढे ११ हजार मेगावाट जलविद्युत आयोजनाको पीपीए खुला गर्नुपर्ने जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरु बजेटले सम्बोधन नगरेको पनि उसले भनेको छ । यी विषय तत्काल सम्बोधन गर्न परिसंघले आग्रह गरेको छ ।

बजेटले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ६.५ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि कायम गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रबाट आवश्यक रुपमा स्रोत परिचालन जरुरी भएको विद्यमान अवस्थामा आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत तरलता सहजीकरण एवं उच्च ब्याजदर वृद्धि नियन्त्रणका लागि पहलकदमी लिनेमा भने परिसंघले आशा व्यक्त गरेको छ ।