असारभित्र भेरी पम्पिङ खानेपानी आयोजनाको ठेक्का

भेरी पम्पिङ खानेपानी आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएको छ । परामर्शदाता कम्पनीले विभिन्न चरणमा सुझाव संकलन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

नेपाल सरकार, कर्णाली प्रदेश सरकार र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको संयुक्त लगानीमा भेरी पम्पिङ खानेपानी आयोजना निर्माण गर्न लागिएको छ । झण्डै ६ अर्ब लागत अनुमान रहेको उक्त आयोजनाका लागि विश्व बैंकको ऋणमा नेपाल सरकारले ८० प्रतिशत र कर्णाली प्रदेश सरकार र वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले २० प्रतिशत लगानी गर्दैछ ।

आयोजना कार्यान्वयनका लागि विभिन्न चरणका सम्झौता भइसकेका छन् । आयोजना दुई चरणमा निर्माण हुँदैछ । पहिलो चरणमा वितरणअघिका सम्पूर्ण काम गरिनेछ भने दोस्रोमा वितरण लाइनको काम हुनेछ । तयार गरिएको डिपिआरअनुसार भेरी नदीमा इन्टेक बनाउने, पानी प्रशोधन प्रणाली स्थापना गर्ने, अमृतडाँडामा रिजर्भ ट्यांकी स्थापना गर्ने, अमृत डाडाँदेखि वीरेन्द्रनगरसम्मको मुख्य पानी प्रसारणलाइन विस्तार गर्ने पहिलो चरणअन्तर्गतका कार्य हुन् ।

यसका लागि साढे चार अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । यस्तै दोस्रो चरणमा वीरेन्द्रनगर उपत्यकामा पर्ने रत्न राजमार्ग र सुर्खेत–जुम्ला सडकको दुवैतर्फ प्रसारणलाइन विस्तार गर्ने योजना छ । भेरी नदिबाट पम्पिङ गरिएको पानी चार सय मिटरमाथि प्रशोधन गर्न (ट्रिटमेन्ट प्लान्ट) मा खसालिनेछ । त्यसबाट सात किलोमिटर पाइपबाट अमृतडाँडामा निर्माण गरिने मुख्य ट्यांकीमा ल्याइनेछ । अमृतडाँडामा बनाइने ट्यांकी १२ हजार घनमिटरको हुनेछ ।

लिफ्टिङबाट दैनिक ४७ हजार क्यूविक पानी ल्याउने आयोजनाको क्षमता रहेको जनाइएको छ । आयोजनाले आगामी ३० वर्षसम्म सुर्खेत उपत्यकाको खानेपानी मागलाई आपूर्ति गर्ने अनुमान छ । सन २०५० सम्म उपत्यकाको जनसंख्या तीन लाख ८४ हजार पुग्ने अनुमान गरिएको छ । उक्त जनसंख्यालाई दैनिक १२० लिटर पानी उपलब्ध गराउने आयोजनाको लक्ष्य छ ।
आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनमाथि शुक्रबार वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा छलफल गरिएको छ ।

परामर्शदाता कम्पनी, खानेपानी तथा ढल निकास विभाग, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र सरोकारवालाबीच छलफल गरिएको छ । छलफलमा वितरण प्रणालीका लागि दोस्रो चरणको कार्यका लागि योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने, आयोजन समयमै सम्पन्न गर्न क्यालेण्डर बनाएर काम गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् । परामर्शदाताले दिएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमाथि केही महत्वपूर्ण सुझाव भए अझै संलग्न गर्न सकिने बताइन् ।

आयोजनाका लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले छुट्टै ऐन निर्माण गर्ने भएको छ । उक्त ऐन आयोजना सञ्चालनसँग सम्बन्धित हुनेछ । यही असारमा बस्ने नगरसभाबाट उक्त ऐन पारित गरेपछि असारभित्रै ठेक्का आह्वान हुने नगरप्रमुख ढकालले जानकारी दिइन् । आयोजनाका लागि माघसम्मा ठेक्का आह्वान गर्ने भनिएकोमा प्रक्रिया नपुग्दा विलम्ब भएको छ । ठेक्का लगाउने काम खानेपानी तथा ढल निकास विभागले गर्नेछ ।