१० महिनामा ५३ अर्ब ६६ करोड

पश्चिम तराईको प्रमुख भन्सार कार्यालय रहेको नेपालगन्ज नाकाबाट चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा करिव साढे ५३ अर्ब रुपैयाँ बराबर ब्यापार घाटा भएको छ । नेपालगन्ज भन्सार कार्यालयका अनुसार जमुनाह नाका हुँदै भारत तथा तेस्रो मुलुकसँग भएको व्यापारमा ५३ अर्ब ६६ करोड ९४ लाख रुपैया घाटा भएको हो ।

कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म यस नाकाबाट ५७ अर्ब ५८ करोड ७६ लाख ८५ हजार रुपैयाँको व्यापार भएको छ । जसमध्ये २७ देशबाट ५५ अर्ब ६२ करोड ८५ लाख ५९ हजार रुपैयाँ बराबरको सामग्री आयात भएकोमा पाँच देशमा कुल एक अर्ब ९५ करोड ९१ लाख २७ हजार रुपैयाँको मात्र वस्तु निर्यात भएको नेपालगन्ज भन्सारका अधिकृत डिलुप्रसाद शर्माले बताए ।

निर्यातको तुलनामा उच्चदरमा आयात बढ्दा यस नाकाबाट मात्र करिब ९६.४८ प्रतिशत व्यापारघाटा भएको उनको भनाइ छ ।गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षमा भने ११ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबर व्यापारघाटा कम भएको छ । कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षको वैशाखसम्म यस नाकाबाट कुल ६९ अर्ब ८० करोड ३३ लाख रुपैयाँ बराबरको व्यापार भएकोमा ६७ अर्ब ६८ करोड ६४ लाख बराबरको वस्तु आयात हुँदा दुई अर्ब ११ करोड ६९ लाख ८० हजारको सामग्री निर्यात भएको थियो ।

जसबाट ६५ अर्ब ५६ करोड ९४ लाख ३३ हजार रुपैयाँ अर्थात् ९६.८७ प्रतिशत व्यापारघाटा भएको भन्सार अधिकृत शर्माले बताए । पछिल्लो १० महिनामा यस नाकाबाट डिजेल, पेट्रोल, चामल, चिनी, एलपी ग्यास, आलु, कोइला, लगायतका वस्तुको आयात घट्दा उक्त घाटा कम भएको हो । सरकारले आयात दर घटाउन विभिन्न योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाए पनि हरेक वर्ष आयातको हिस्सा घट्नुको साटो बढ्ने क्रममा छ ।

यस्तै नेपालबाट भारततर्फ निकासी हुने वस्तुको परिमाण भने बढ्न सकेको छैन । जस्का कारण हरेक वर्ष व्यापारघाटा चुलिँदै गएको हो । आर्थिक मन्दीको प्रभाव व्यापार क्षेत्रमा पर्दा यसबर्ष कार्यालयले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्नसमेत सकेको छैन । कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा लक्ष्यभन्दा ज्यादै न्यूनमात्र राजस्व असुली गरेको छ ।

यस नाका हुँदै विभिन्न देशबाट आयात तथा निर्यात हुँदै आएकोमा पछिल्लो १० महिनामा ती देशबाट हुँदै आएको व्यापार घट्दा राजस्व असुलीसमेत घटेको हो । कार्यालयले वैशाखसम्म २४ अर्ब १९ करोड ३८ लाख ६५ हजार असुली गर्ने लक्ष्य लिए पनि असुली भने १४ अर्ब ८८ करोड ७९ लाख २८ हजारमात्र गरेको छ ।

यो वैशाखसम्मको लक्ष्यको ६१.५४ प्रतिशतमात्रै हो । कार्यालयले गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा १८ अर्ब ८२ करोड ९३ लाख ५ हजार अर्थात् लक्ष्यको करिब ९१ प्रतिशत असुली गरेको थियो ।