विद्युत व्यापार र कनेक्टिभिटीमा सफल भ्रमण

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चारदिने औपचारिक भारत भ्रमण सद्भावनामा मात्र केन्द्रित हुन्छ भन्ने आम अनुमानविपरीत केही ऐतिहासिक सम्झौता गर्न सफल भएको छ । नेपालले राखेका धेरै विषयमा सहमति बन्न नसके पनि भ्रमणका क्रममा दुई मुलुकबीच सातवटा सम्झौता भएका छन् । त्यसमध्ये दुई मुलुकबीचको विद्युत् व्यापार सम्झौता ऐतिहासिक उपलब्धि हो ।

त्यसबाहेक विराटनगरमा कार्गो रेल सुरु, नेपालगन्जमा एकीकृत भन्सार जाँचचौकी सञ्चालनमा आउनुजस्ता कनेक्टिभिटीका क्षेत्रमा पनि भ्रमण सफल बनेको छ । भारतको सिलीगुडीदेखि नेपालको झापासम्म र अमलेखगन्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गरिदिने विषयमा पनि सहमति बनेका छन् । यी विषयमा पनि भ्रमण सफल बनेको मान्नुपर्छ । यसबाहेक दुई मुलुकबीच विद्युतीय भुक्तानीसम्बन्धी सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर भएको हो ।

गत बुधबार भारत भ्रमणमा गएका प्रधानमन्त्री दाहाल शनिबार फर्केका छन् । दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा नेपालबाट भारतले आगामी दस वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने सहमति बनेको छ । यो नेपालको ऊर्जा विकास र व्यापारमा ऐतिहासिक फड्को हो र दाहालको भारत भ्रमणको सबैभन्दा ठूलो पक्ष र उपलब्धि हो । यो सम्झौतापछि अब नेपालमा विद्युत् उत्पादनका लागि ठूलो ढोका खुलेको छ ।

दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा नेपालबाट भारतले आगामी दस वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने सहमति बनेको छ ।

नेपालको वैदेशिक व्यापारमध्ये भारतसँग ठूलो मात्रामा व्यापारघाटा हुँदै आएको छ । व्यापारघाटा कम गर्न विद्युत् निर्यातको विकल्प नभएको धेरैको मान्यता छ । विद्युत् निर्यातबाट वार्षिक खर्बौं रुपैयाँ आम्दानी गर्न सक्ने गरी ढोका खुलेको छ । योबाहेक विद्युत् व्यापारमै अर्को सम्झौता भएको छ । यसअघि अल्पकालीन सम्झौतामार्फत हुँदै आएको बिजुली व्यापार अब दीर्घकालीन हुने गरी सम्झौता भएको हो । गत वर्षामा प्राधिकरणले खुला बजारमा ४ सय ५२ मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात गरेको थियो ।

छोटो समयका लागि प्रतिस्पर्धा गरी दर निर्धारण हुने तथा दरमा उत्तारचढाव हुने भएकाले प्राधिकरणले सस्तोमा बिजुली बेच्नुपर्ने अवस्था आएको थियो । दीर्घकालीन सम्झौताले नेपालको ऊर्जा बजारको खोजी तथा निजी उद्यमी व्यवसायीलाई पनि थप सहज बनाइदिएको छ । यसबाट ऊर्जा उद्यमीलाई राहत मिलेको छ भने भारतीय लगानी आउन थप ढोका खोलेको छ । यस्तै नेपालका दुई जलविद्युत् आयोजना तल्लो अरुण र फुकोट कर्णाली निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने सम्झौता भएको हो ।

फुकोट कर्णाली आयोजनाको क्षमता ४ सय २६ मेगावाट हो । आयोजनाको लागत करिब ६१ अर्ब ८६ करोड अनुमान गरिएको छ । यस्तै ६ सय ६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत्मा ९२ अर्ब ६८ करोडबराबरको लगानी लाग्नेछ । यस्तै नेपाल र भारतबीच बिजुली व्यापारका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको ‘न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन’को शिलान्यास भएको छ । यो प्रसारणलाइन उच्च क्षमताको दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन हो । लामो समयदेखि विवादमा आएको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत् आयोजनाबारे भने ठोस निर्णय हुन सकेको छैन ।

दुई मुलुकबीच विद्युत् व्यापारमा भएका यी सम्झौता र सहमतिले नेपालको विद्युत् विकास र व्यापारमा आगामी दिनमा ठूलो भूमिका खेल्नेछ । प्रधानमन्त्री दाहालले पनि ऊर्जामा भएका सहमतिलाई ऐतिहासिक र कोसेढुंगाको संज्ञा दिएका छन् । दाहालको भ्रमणमा विद्युत्बाहेक कनेक्टिभिटीका विषयमा पनि सहमति बनेका छन्, जुन नेपालको व्यापारिक क्षेत्रका लागि उपलब्धि पूर्ण देखिन्छन् । विराटनगरको एकीकृत भन्सार जाँचचौकीसम्म कार्गो रेल सञ्चालन भएको छ भने नेपालगन्जमा पनि जाँचचौकी सुरु भएको छ ।

यस्तै कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने सम्झौता भएको छ । यस्तै पेट्रोलियम पाइपलाइन थप विस्तारमा पनि भारतले सहयोग गर्ने सहमति बनेको छ । इन्धन ढुवानीमा ठूलो रकम खर्च गरिरहेको सरकारले त्यसलाई कम गर्नका लागि पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । भारतको सिलीगुडीदेखि झापाको चारआली र बाराको अमलेखगन्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्न सम्झौता भएको हो ।

झापाको ग्रिन टर्मिनल फिल्ड निर्माण भारतीय पक्षले गरिदिने सम्झौता भएको छ । चितवनको टर्मिनल फिल्ड भने नेपाल आफैंले गर्नेछ । तीन परियोजनामा गरी १७ अर्ब २ करोड खर्च लाग्ने र त्यसमध्ये ११ अर्बभन्दा बढी खर्च भारतले गर्नेछ । दाहालको भ्रमणको अर्को पेचिलो विषय एयर रुटमा भने भारत उदार हुन सकेको देखिएन । गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई उपकरण सञ्चालनको अनुमति दिए पनि नेपालको चाहनाअनुसार कम्तीमा महेन्द्रनगरबाट नेपाल पस्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय एयर रुटको सुविधा दिइएको छैन ।

प्रधानमन्त्री दाहाल भ्रमण जानुअगाडि यसको उपलब्धिका विषयलाई लिएर जुन टीकाटिप्पणी भएका थिए, ती धेरै हदसम्म गलत साबित भएका छन् । समग्रमा दाहालको भ्रमण सफल भएको मान्नुपर्छ । यो भ्रमणमा भएका सहमति र सम्झौतालाई अक्षरशः पालना गराउन र सहमति बनेका विषयबाट लाभ लिन अब हाम्रै जिम्मामा आएको छ । दस वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातको सुविधा पाउने तर त्यसअनुसार उत्पादन र निर्यात गर्न नसके अहिलेको सहमतिको अर्थ रहनेछैन । त्यस्तै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि उच्च मूल्यमा विद्युत् निर्यात गर्न नसके अहिलेको विद्युत् निर्यातमा बनेको दीर्घकालीन सम्झौताबाट लाभ लिन सकिनेछैन ।

विराटनगर र नेपालगन्जमा सुरु भएका आइसिपीबाट पनि निजी क्षेत्रले लाझ उठाउन सक्नुपर्छ । विराटनगरमा कार्गो रेल आएपछि ढुवानीमा ३५ प्रतिशतसम्म सस्तो पर्ने बताइएको छ । यसको भरपुर सदुपयोग गरी भारतसँगै तेस्रो मुलुकहरूमा पनि सामान निर्यात गर्न सक्नुपर्छ । सम्झौता हुने तर कार्यान्वयन नहुने, कार्यान्वयन हुने तर लाभ लिन नसक्ने हो भने अर्थ रहँदैन । त्यसैले दाहालको भ्रमणले धेरै क्षेत्रको बाटो खुलाएको छ । सँगै त्यसबाट फाइदा लिन चुनौती पनि थपेको छ ।