उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदान पुरानै कार्यक्रम

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आगामी बजेटमा ल्याएको उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदान कार्यक्रम नयाँ नभएको बताइएको छ ।

आगामी बजेटमा ‘उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा’ नारासहित उत्पादनका आधारमा कृषकलाई अनुदान वितरण गरिने भनिएको छ । तर, यो विशुद्ध नयाँ कार्यक्रम नभएर अनुदान वितरण गर्ने पुरानो प्रणालीलाई फेरेको मात्र हो । उत्पादनमा आधारित अनुदान भनिएपछि कतिपयले यो नयाँ कार्यक्रम भन्दै अर्थमन्त्री महतको प्रशंसा पनि गरेका थिए ।

कृषि तथा पुशपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसमम कृषि उत्पादन बढाउन लगानीका आधारमा किसानलाई सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । आगामी वर्षदेखि अनुदान दिने यो प्रणाली परिवर्तन गरी लगानी गर्नको सट्टा उत्पादन गरेपछि दिइने छ । अर्थमन्त्री महतले बजेटमा बीउ खरिद, रासायनिक मल, बीमा र यान्त्रिकीकरणमा दिँदै आएको अनुदानबाहेक बाँकी सबै प्रकारका अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइने बताएका थिए ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेलले उत्पादनमा आधारित अनुदान नयाँ कार्यक्रम नभएको जानकारी दिए । उनले प्रष्ट पार्दै भने, “अहिलेसम्म सरकारले लगानीका आधारमा कृषकलाई अनुदान दिँदै आएको थियो । यो व्यवस्थामा अनुदान दुरुपयोग भएको गुनासा आएपछि अनुदान दिने प्रणालीमात्र परिवर्तन गरिएको हो ।” सरकारले हालसम्म कृषकलाई जसरी कृषि अनुदान दिँदै आएको छ, सोहीअनुरुप कृषकले अनुदान पाउने प्रवक्ता सञ्जेलको भनाइ छ ।

“अहिलेसम्म कृषकले सरकारबाट कृषि उत्पादन गर्नुअघि नै कार्यक्रमका आधारमा अनुदान पाउँथे भने अब सोही अनुदान लिन पहिला वस्तु उत्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ अनि मात्र सरकारी अनुदान पाउने छन्,” उनले भने । बजेटमा उल्लेख ‘उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा’ कार्यक्रम नयाँ नभएकाले यसका लागि छुट्टै बजेट पनि नभएको प्रवक्ता सञ्जेलले बताए । बजेटका अनुसार साउन मसान्तभित्र यसका लागि नयाँ मापदण्ड र कार्यविधि तयार गर्ने योजना बनाइएको छ । त्यसपछि यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा जानेछ ।

कृषकमा नाममा जाने अनुदान वास्तविक कृषकको हातमा जाओस् भन्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था ल्याइएको उनको भनाइ छ । बीउ खरिद, रासायनिक मल, बीमा र यान्त्रिकीकरणमा दिइँदै आएको अनुदानबाहेक माछा, गाईभैंसी तथा बाख्रापालन, आलु, धान, मकैलगायत खेती गर्ने कृषकलाई अनुदान दिइने उनले बताए । यस्तो अनुदान संघीय सरकारबाट नभएर प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत दिइनेछ । कति उत्पादन गर्दा कति प्रतिशत अनुदान दिने भन्ने कुरा कार्यविधिबाट प्रष्ट पारिने प्रवक्ता सञ्जेलले जानकारी दिए ।

सरकारले ल्याएको उत्पादनमा आधारित कृषि अनुदान सुन्दा राम्रो भए पनि यसबाट साना किसान लाभान्वित हुनेमा राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले शंका व्यक्त गरे । साना किसानलाई विशेष लक्षित गरी कार्यविधि नबने विगतको जस्तै पहुँच भएका व्यक्तिले मात्र लाभ पाउने उनको भनाइ छ । “साना किसानको उत्पादन सानो परिमाणमा हुने हुँदा उनीहरुलाई अनुदान पाउन ठूलो चुनौती हुने गरेको छ । कृषि अनुदानबाट साना किसानलाई लाभान्वित बनाउन किसान समूह र सहकारीमार्फत अनुदान दिनुपर्छ,” उनले भने ।

महासंघका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले बजेटमा सरकारले ल्याएका कृषि कार्यक्रमका नारा राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा भर पर्ने बताए । उनले पनि उत्पादनमा आधारित अनुदानबाट साना कृषकले लाभ लिन सक्नेमा शंका व्यक्त गरे । उनले भने, “अनुदान वितरण प्रणालीमा गरिएको परिवर्तनले किसानलाई फाइदा र बेफाइदा दुवै गर्नेछ । विगतमा किसानले खेती लगाउन सुरुमै अनुदान पाउँथे । सुरुमा नै अनुदान पाएपछि खेती गर्न धेरै रकमको जोहो गर्नुपर्ने थिएन । तर यो व्यवस्था लागु भएपछि किसानले सुरुमा खेती गर्न आफ्नो तर्फबाट धेरै लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । उत्पादन भए पछिमात्र अनुदान पाउँदा सुरुको लगानीको समस्या आउन सक्छ ।”

अर्कोतिर विगतमा सुरुमै दिएको अनुदानको धेरै अंश दुरुपयोग भएका घटना सार्वजनिक भएका थिए । उत्पादनमा आधारित अनुदानको व्यवस्था गरेपछि सुरुमा किसानलाई समस्या आए पनि अनुदान दुरुपयोग हुने सम्भावना कमै हुनेछ ।