आन्तरिक ऋण थप्दा तरलतामा कस्तो पर्ला प्रभाव ?

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि आन्तरिक ऋण धेरै उठाउने कार्यक्रम ल्याएसँगै बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) मा फेरि चाप पर्ने देखिएको छ ।

चालु आवमा समेत तरलता संकटमा फसेको बैंकिङ प्रणाली विस्तारै माथि उठ्दै गर्दा सरकारले आगामी वर्ष आन्तरिक ऋण उठाउन थप बल गरेपछि पुनः तरलतामा चाप पर्ने देखिएको हो ।

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले ल्याएको आगामी वर्षको बजेटमा २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । महतले वैदेशिक ऋणबाट भने २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ ल्याउने लक्ष्य राखेका छन् । वैदेशिकभन्दा आन्तरिक ऋण बढी उठाउने लक्ष्यले बजारमा तरलतामाथि ठूलो चाप पर्ने सरोकारवालाहरु बताउँछन् । आन्तरिक ऋण उठाएपछि तरलता कम हुँदा निजी क्षेत्रले पनि कर्जा पाउने सम्भावना कम हुन्छ । आन्तरिकको साटो विदेशी ऋण लिएको भए विदेशी मुद्रा प्राप्त हुनेमात्र नभई बजारमा तरलता पनि थप हुने थियो ।

नेपालको बैंकिङ प्रणाली पटक–पटक पैसाको अभावमा गुज्रिएको छ । बैंकले लगानीयोग्य रकम जुटाउन नसकिरहेको समयमा सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन बल गर्दा अर्थतन्त्रमा थप समस्या निम्तने खतरा देखिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
चालु आवमा अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तताको कारणमध्ये बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव हुनु एक हो । बैंकमा तरलता अभाव भएसँगै कर्जाको ब्याजदर बढ्न गई निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नै हुन सकेको छैन ।

विस्तारै कर्जाको लगानी बढ्न थाले पनि सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउनका लागि जोडबल गर्दा पुनः तरलताको समस्या दोहोरिने र ब्याजदर चर्कने खतरा रहेको पूर्वबैंकरहरु बताउँछन् । पूर्वबैंकर भुवन दाहालले सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउनका लागि जोडबल गर्दा फेरि पनि बजार आतंकित हुने अवस्था आउन सक्ने सम्भावना व्यक्त गरे । कारोबारसँग उनले भने, “यस वर्ष पनि बैंकमा तरलता अभाव हुँदा अर्थतन्त्रमा सुस्तता छाएको हो । आन्तरिक ऋण उठाउन मात्रै जोड गर्दा आगामी वर्ष पनि त्यो अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।”

सरकारले वैदेशिक ऋण उठाउन जोड दिनुपर्नेमा आन्तरिक ऋणलाई बढी प्राथमिकतामा राख्नु अहिलेको अवस्थामा अर्थतन्त्रको दुर्भाग्य भएको टिप्पणी उनले गरे । दाहालले भने, “वैदेशिक ऋण सस्तो ब्याजमा पाउने सम्भावना हुन्थ्यो । त्यता बल नगरेर आन्तरिक ऋणमा बल गर्दा फेरि पनि तरलतामा दबाब पर्छ ।”

सरकारले राम्रो ब्याजमा आन्तरिक ऋण उठाउँदा बैंकहरूले निजी क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्न नचाहने समेत उनले बताए । “यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नहुँदा बजार फेरि सुस्ताउँदै जाने र बैंकमा तरलता चाप बढ्ने तथा ब्याजदर पनि उच्च हुने खतरा रहन्छ,” दाहालले भने । अहिले पनि सरकारले बैंकलाई राम्रो ब्याज दिएर ऋण उठाएकाले तरलतामा दबाब भएको उनले उल्लेख गरे । उनले भने, “सरकारलाई ऋण दिँदा राम्रो ब्याज पाइरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई ब्याजदर घटाएरै ऋण दिन किन मन लाग्छ?”

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा एनएमबि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुनिल केसीले पनि सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएर बजेटको स्रोत व्यवस्थापन गर्न खोज्दा फेरि तरलता अभाव हुने चिन्ता व्यक्त गरे । उनले यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रमा सुस्तता आउने समेत बताए । उनले भने, “आन्तरिक ऋण उठाएर स्रोत व्यवस्थापन गर्ने सोच्दा त्यसबाट हुन सक्ने सम्भावित जोखिमको पनि आकलन गर्नुपर्ने थियो, तर त्यसो भएन ।”

पुँजीगत खर्च हुन नसक्ने मुलुकको समस्याका कारण तरलतामा दबाब सिर्जना हुने उनको बुझाइ छ । जसका कारण ब्याजदर बढ्न गई निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा घट्ने उनले बताए । सरकारले आन्तरिक ऋण बैंकहरूमार्फत विभिन्न समयमा उठाउने भएपछि बैंकहरूबाट निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा लगानी सुस्त हुने गर्छ । सरकारले उच्च ब्याजदरमा आन्तरिक ऋण उठाउँदै गर्दा बैंकहरूले पनि ब्याज घटाएर निजी क्षेत्रलाई कर्जा प्रवाह गर्नेतर्फ चासो देखाउने गरेका छैनन् ।

चालु आवको जेठसम्म पनि सरकारले उच्च ब्याजदरमा आन्तरिक ऋण उठाइरहँदा बैंकहरूले ब्याजदर घटाएर निजी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने मनस्थिति बनाएका छैनन् । त्यसकारण चालु आवको मौद्रिक नीतिले निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा प्रवाह करिब १३ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य आधाभन्दा कममा खुम्चनुपर्ने अवस्था छ । चालु आवमा आन्तरिक ऋण परिचालन २ खर्ब ५६ अर्ब हुने अनुमान बजेटमा गरिएको छ ।

अध्यक्ष केसीले चालु आवको अन्तिमसम्ममा मौद्रिक नीतिले लिएको लक्ष्यको आधामात्र निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह हुने अनुमान गरे । “अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा आगामी दुई महिनामा १.५ खर्ब कर्जा विस्तार हुने र समग्रमा गत वर्षभन्दा ६ प्रतिशतले कर्जा बढ्ने देखिन्छ,” उनले भने, “राष्ट्र बैंकले लिएको १३ प्रतिशत लक्ष्यको आधामात्रै कर्जा विस्तार हुने अवस्था छ ।”

सरकारले विदेशी ऋण उठाउनेतर्फ ध्यान नदिएर आन्तरिक ऋणलाई नै बढी केन्द्रित भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । पछिल्लो समय सरकारले विदेशी ऋण उल्लेख्य मात्रामा विस्तार गर्न सकेको छैन । कोभिड महामारी र त्यसपछि रुस र युक्रेनबीचको युद्धका कारण विदेशबाट ऋण प्राप्त हुन गाह्रो भएको अवस्था रहेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । “आयोजनाहरूमा विदेशी ऋण आउन ढिलाइ हुने, कतिपयले भाखा सार्ने तथा कतिपय हाम्रै संयन्त्रले गरेको ढिलासुस्तीका कारण आउन ढिलाइ हुने हुन्छ,” उनले भने, “त्यसकारण पनि मुलुकमा विदेशी ऋणको प्रभावकारी व्यवस्थापन भइरहेको देखिँदैन ।”

विदेशी ऋण भित्र्याउन प्रक्रियागत झण्झट हुने तर आन्तरिक ऋण उठाउनका लागि खासै समस्या नपर्ने भएकाले सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने गरेको उनको बुझाइ छ । उनले भने, “अहिले ब्याजदर घट्दै गएको अवस्था छ । तरपनि सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउँदै गर्दा बैंकमा चाप पर्छ र फेरि तरलताको समस्या नदोहोरिएला भन्न सकिन्न ।” चालु आवको वैशाखसम्ममा आन्तरिक ऋण १० अर्ब ६३ अर्ब ६७ करोड र वैदेशिक १० खर्ब ७० अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ छ ।