मल अभावमा उब्जिएका प्रश्न

नेपाल एक कृषिप्रधान देश हो । यहाँका अधिकांश मानिस कृषि पेसामा आबद्ध छन् । कृषि तथा अनुसन्धान परिषद्ले गरेको २०६१ सालको परीक्षणमा देशको करिब ६३ प्रतिशत जनसंख्याको रोजगारी तथा जीविकाको आधार कृषि भएको पाइएको छ । त्यसैले मानिसहरू कृषिक्षेत्रमा नै आत्मनिर्भर हुने गरेका छन् ।

६३ प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आधारित त भन्यौं, तर बर्सेनि मलखादको समस्याले भने यसरी जीविकोपार्जन गर्ने मानिसहरूको संख्याचाहिँ पछिल्लो समय कमै मात्र हो कि भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ । मुलुकको आर्थिक समृद्धिको मार्ग भनेकै कृषिक्षेत्र हो । कृषिक्षेत्रबाट उत्पादित विभिन्न वस्तु स्वदेश तथा विदेशमा आयात/निर्यात हुन्छन् । यसले गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव परेको छ; चाहे त्यो कच्चा पदार्थ नै किन नहोस्, तयारी वस्तु नै किन नहोस् । तर, पछिल्लो समयको गतिविधिलाई नजिकबाट नियाल्दा कति लाजमर्दो कुरा राज्य तथा सम्बन्धित निकायबाट तमाम प्रश्नहरू कृषकसामु उब्जिएका छन् ।

बर्सेनि कृषकको पीडा भनेको जब मौसमअनुसारको खेती सुरु हुन्छ अनि समस्या पर्न थाल्छ, मल अभावको । मल अभावैअभावमा समय गुज्रिन्छ अनि बेमौसमी खेतीको चटारो हुन्छ । फलस्वरूप त्यही बेमौसमी खेतीमा प्राकृतिक वितण्डाले कृषकलाई पिरोल्छ । बाली लगाउने समयमा मलखादको हाहाकार अनि मल पाए पनि चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता र बेमौसममा आएको प्राकृतिक वितण्डाले कृषकमा परेको प्रभावलाई राज्यले गम्भीर रूपमा मनन गर्नुपर्ने होइन ? किन सधैं कृषकसामु मल अभावको प्रश्न उब्जाउने ? यसमा सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।

पछिल्लो समय राजनीतिक दल तथा सरकारको नेतृत्व गर्ने नेतृत्वकर्ताहरूले मल अभावको विषयलाई संसद्मा उठाउँदा बडो अचम्म भएको छ । हेर्दा र सुन्दा संसद्को रोस्टममा बोलिने भाषणमा मात्रै सीमित हुन्छ । आखिर कहिले कृषकले ढुक्कसँग रासायनिक मल पाउँछन् त ? बर्सेनि कृषकलाई मल अभाव हुनुको पीडा उब्जाइरहने ? समस्या समाधानको पाटो नखोज्ने ? रासायनिक मल अनुदानमा कृषकलाई दिएको रकमको दुरुपयोग या भ्रष्टाचारको खबर मात्र कृषकहरूले सुन्नुपर्ने हो ? बर्सेनि यही अवस्था सिर्जना हुने हो भने मुलुकमा कुनै दिन खाद्य संकट नआउला भन्न सकिन्न ।

अर्को विडम्बना त वर्षभरि परिश्रम गरेर उब्जाएको अन्न तथा तरकारी बालीले उचित मूल्य नपाउँदा कृषकहरू त्यत्तिकै मारमा पर्ने गरेका छन् । मुलुकभित्र रहेका हरेक क्षेत्रमा उब्जनी भएका हिउँदे बाली, नगदे बाली, वर्षे बालीमा किसानहरूले उचित मूल्य नपाउँदा धेरै खाद्यान्न तथा तरकारीजन्य वस्तुहरू बारीमा नै कुहिने गरेको तीतो यथार्थ विभिन्न सञ्चारमाध्यममा हामीले सुन्दै र हेर्दै आएका छौं । सम्बन्धित निकायले कृषकको बजार व्यवस्थापनको कुरादेखि लिएर मलखादलगायतका सम्बन्धका विभिन्न माग यथाशीघ्र चाँडो परिपूर्ति गर्नु जरुरी हुन्छ ।

हाम्रो मुलुक कृषिप्रधान भएकै कारण यहाँका अधिकांश मानिसको आय आर्जनको माध्यम भनेको कृषि हो, तर अब यसको क्षेत्राधिकार निकै साँघुरिँदै गइरहेको अवस्था छ । मानिसहरूको जनघनत्व र तीव्र बसाइँसराइका कारण सहरी क्षेत्रमा खेतीयोग्य जमिन मासिँदै गएको अवस्था छ । भएको जमिन पनि मानिसहरूले तीव्र सहरीकरणका लागि भन्दै खेतीयोग्य जमिन धमाधम प्लटिङ गर्ने कार्यले गर्दा खेतीयोग्य जमिनको पनि ह्रास हुँदै गइरहेको अवस्था छ । यसले गर्दा मुलुकभित्र उत्पादित हुने खाद्यान्नका वस्तु आवश्यक परिमाणमा उत्पादन हुन सक्दैन, जसले गर्दा हामीले खाद्यान्न मात्र होइन, फलफूल तथा तरकारीसमेत छिमेकी राष्ट्र भारत तथा चीनसँग आत्मनिर्भर हुनुपरेको हो ।

त्यसैले नेपाल सरकारले पनि खेतीयोग्य जमिनको अनधिकृत रूपमा प्लटिङ गर्ने कार्यलाई जथाभावी रोक्नु जरुरी छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा एक त दिनहुँ खाद्यान्न तथा तरकारीजन्य वस्तुहरू नेपालीहरूको भान्सामा परिपूर्ति हुन नसकिरहेको अवस्थामा बाहिरबाट आयात गर्नुपर्ने भएकाले नेपालीहरूको भान्सा अत्यन्तै महँगो हुने गरेको तथ्य पाइएको छ । अर्को महत्वपूर्ण कुरा त मुलुकभित्र उत्पादित वस्तु अनि बाह्य मुलुकबाट आएको खाद्यान्न कत्तिको स्वस्थकर छ भनी जाँच गर्नु पनि हो, तर हाम्रो मुलुकका सिमानाहरूमा यसको प्रयोगशाला अथवा परीक्षण गर्ने प्रविधि कत्तिको प्रयोग भएको छ भन्ने कुराको पनि जानकारी लिनु आवश्यक देखिन्छ ।

नेपालीहरूको भान्सामा आइपुग्दा के–कस्ता विषादी मिसिएका खानेकुरा खाइरहेका छौं ? यसको मापनको शुद्धीकरणको अवस्था कस्तो छ ? अग्र्यानिक र ननअग्र्यानिक अर्थात् विषादी प्रयोग भएका र विषादी प्रयोग नभएका तरकारी तथा खानेकुराले मानव स्वास्थ्यमा कत्तिको असर गर्ने भन्ने कुराको पनि विचार पुर्याउनु जरुरी देखिन्छ । यसको शुद्ध तरिकाले परीक्षण हुनुपर्छ । विषादी मिसिएको छ कि छैन, मानव स्वास्थ्यका लागि कत्तिको उपयुक्त छ भनेर सोच्नु जरुरी छ । नत्र पछि रोग लागेपछि पछुताउनुबाहेक कुनै विकल्प हुँदैन ।

यसो भनिरहँदा हामीले सकेसम्म स्वदेशमै उत्पादित अग्र्यानिक खानेकुरामा जोड दिनु जरुरी हुन्छ । तर, राज्यले यसका लागि कृषकलाई सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्छ । समयमा नै उचित रासायनिक मलको व्यवस्था गर्नुपर्छ र उत्पादित कृषिजन्य खाद्यवस्तुको उचित बजारमूल्यको व्यवस्था पनि राज्यले गर्नुपर्छ । यी यावत् कुराका साथै कृषकले बर्सेनि झेल्नुपरेको बाढीपहिरो तथा डुबानका कारण हजारौं हेक्टरमा लगाएको खाद्यान्न बालीको पनि उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था तथा कृषि उपजहरूको बिमाको सुविधा हुनुपर्छ । तर, यहाँ के भइदियो भने कृषि अनुदानमा आएका बजेटमा छुट्टिएका रकमको दुरुपयोग भएको देखिएको छ । त्यसैअनुरुप कृषकले समयमा नै बीउबिजन नपाएर धेरै खेतीयोग्य जमिन बाँझै राख्न बाध्य भएका छन् । किन बर्सेनि यस्तो हुन्छ ? यस्ता कुरामा राज्यको संयन्त्र गम्भीर हुनुपर्ने होइन र ?

राज्यले कृषकका कुरालाई मध्यनजर नगर्ने हो भने निकट भविष्यमा मुलुकको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर आउन सक्छ । त्यसैले बेलैमा सजग हुनु जरुरी छ । अर्को कुरा, मल आयात त हुन्छ, कृषकको माग धान्न नसक्ने गरी त्यही पनि राज्यले महँगो रूपमा खरिद गर्छ अनि महँगो रूपमा जनतालाई बेच्छ । आखिर मारमा पर्ने त जनता नै हुन् । तर, पछिल्लो समय नेपाल सरकारले सिल्क ट्रान्सपोर्टसँग समन्वय गरी हालै मात्र चीनबाट ३५ हजार टन रासायनिक मल भित्र्याएको छ । सिल्क ट्रान्सपोर्टका प्रमुख सञ्जाल अधिकारी दामोदर सत्यालले ७ हजार १ सय टन रासायनिक मल ल्याउने तयारी रहेको बताएका छन् ।

उनले यसअघि नै ट्रान्सपोर्टले ३५ सय टन कृषि सामग्री र ४ हजार टन तातोपानी नाकाबाट साल्ट टेडिङलाई बुझाइसकेको बताए । तर, यसरी भित्रिएका रासायनिक मल तथा कृषि सामग्री पनि कुनै बिचौलिया प्रवेशबिना कृषकहरूलाई सहुलियत दरमा उपलब्ध हुनुपर्ने देखिन्छ । कृषिसँग जोडिएका वस्तु, रासायनिक मल मात्र होइन, कृषि सामग्री औजारहरू पनि रहेकाले ग्रामीण तथा उब्जनी भएका ठाउँहरूमा सरकारले सहुलियत रूपमा कृषि औजारको व्यवस्था पनि गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

मुलुकभित्र हजारौं मानिस बेरोजगार भइरहेको अवस्थामा कृषिमा आत्मनिर्भर बन्नका लागि कृषि आधुनिकीकरणसम्बन्धी तालिम तथा गोष्ठीको व्यवस्था गर्नु जरुरी देखिन्छ । कृषकलाई बैंक–वित्तीय संस्थाहरूबाट सहुलियत दरमा ऋण अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्छ । दिनानुदिन दक्ष युवा जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेको अवस्थामा ग्रामीण भेगहरूमा पाखा/भिराला जमिनहरू धेरै हेक्टरमा बाँझो भइरहेको देख्न सकिन्छ । यो अवस्थामा सोही क्षेत्रमा खाद्यान्नको अभाव सिर्जना भएको हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा सरकारका तर्फबाट बाँझो जमिनलाई कसरी सदुपयोग गरी कृषि उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने भन्ने विषयमा सोच्नु पनि जरुरी छ ।

यसरी सबैतर्फ सम्बन्धित निकायले गम्भीर भएर सोच/पुनर्विचार गरेर अगाडि बढे मात्र मुलुकमा कृषि क्रान्तिको सम्भव हुन्छ र भविष्यमा आइपर्ने कृषि उत्पादनको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न टेवा पुग्ने देखिन्छ । त्यसैले सम्बन्धित निकाय होस् या कसैले पनि जमिनलाई बाँझो नराखौं, कृषि कर्ममा लागौं, थोरै भए पनि आफ्नै करेसाबारीमा केही स्वस्थप्रद अग्र्यानिक तरकारी उत्पादन गरौं, स्वस्थ खाऔं । रोग लाग्नुभन्दा रोग लाग्न नदिनु उत्तम उपाय हो । त्यसैले आफूले गरेको ससाना कृषि कर्मबाट उत्पादित स्वस्थ खानेकुराको सेवन गरौं, स्वस्थ रहौं ।