लोकप्रिय नारा, कार्यान्वयनमा शंका

विगतझैं यसपालिको बजेट पनि वितरणमुखी नै आएको छ । सबैभन्दा आलोच्य विषय त निर्वाचन पूर्वाधार क्षेत्र विकास कोष भन्दै पहिले खारेज भइसकेको सांसद विकास कोषलाई आव ०८०/८१ को बजेटले ब्युँताएको छ । न्यूनतम १ करोडको योजना बनाएर शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी वा यस्तै परियोजनामा आफ्नो क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभाका प्रत्यक्षतर्फका १ सय ६५ सांसदले खर्च गर्न पाउने भएका छन् । निकै आलोचना भएको यस्तो कोष ओली सरकारको पालामा दुई वर्षअघि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले खारेज गरेका थिए । ५ करोड आपूmले पहिले नै पाउने भएपछि अब बजेट पास हुन पनि सहज हुने भयो भने काठमाडौँ महनगरका मेयरले सांसदहरूको दर्जा बजेट खर्च गर्न सक्ने वडाअध्यक्षको स्तरमा पुगेको भनिदिए ।

चुरे दोहनको लचिलो नीति लिएको बजेटले भीमकाय देश भारततिर गिट्टी, रोडा, बालुवा निकासी गर्न सहज बनाएको छ । देशका युवा पनि निकासी गर्ने, श्रमशक्ति सबैजसो निकासी, विभिन्न बहानामा जलस्रोत पनि निकासी र स्वदेशमै महँगो भएको र सबैतिर विद्युतीकरण हुन नसकेको बिजुली निकासीले प्रश्रय पाएको छ । वित्तशास्त्रीहरूको नजरमा कच्चा पदार्थ निकासी गरेर होइन, यसको स्वदेशमै भारी उपयोग गरेर देशको समृद्धि सम्भव छ ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा भारतीय प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गरेको नयाँ संसद् भवनमा नेपालको लुम्बिनी, कपिलवस्तु क्षेत्र भारतीय नक्सामा पारेको देखाइयो । यसअघि पनि धेरै सीमा विवाद र कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुराका विषयमा खुलेर कुरा गर्न सकिएको छैन । इपिजी प्रतिवेदन भारतले बुझ्न मानेको छैन । राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा खुलेर यहाँको सरकारले विषय राख्न नसकेको र नागरिकता विधेयक पुरानो भइसकेको सम्बन्धमा नयाँ राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने भन्दै सरकारले थप सिफारिस गरिसकेको अवस्था छ । दुई समृद्ध देशका बीच होसियारीपूर्वकको कूटनीति सञ्चालन गर्न हाम्रा दलका नेताहरूले सकेका छैनन् । बोलीमा ठूलै राष्ट्रवादीको कुरा गर्ने तर बडाहरूका बीच लम्पसार पर्ने बानी पुरानै भएको छ ।

देशमा आन्तरिक उत्पादन पनि नगर्ने, भएका प्राकृतिक विषयलाई पनि बेचिदिने प्रथा राम्रो होइन । ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, बिजुली बेच्नुको साटो तिनको यहीँ प्रयोग गर्ने, देशलाई औद्योगीकरण गर्दै बिजुली पनि यहीँ खपत गर्ने, बरु ग्याँस र अन्य पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा ठूलै रकम निकासी भएको छ, त्यसलाई रोक्नुपर्ने हो । चामललगायत सबै विषय आयात हुँदा देशमा व्यापारघाटा धेरै भएको छ । चालू वर्षमा आर्थिक वृद्धिदरको नारा ७ प्रतिशत बढी भनिरहँदा २ प्रतिशत नपुगेको अवस्था छ भने आउने आवमा आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतको लक्ष्य लिइएको छ, मुद्रास्फीतिलाई ६.५ प्रतिशतमा राख्ने असम्भव कुरा पनि बजेटले लिएको छ । चालू वर्षभन्दा कम आकारको प्रस्तुत बजेटको कुल अंक १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको छ भने यसमा चालू खर्च ११ अर्ब ४१ अर्ब ७९ करोड र विकास खर्च ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोडको छ ।

प्रतिशतले भन्नुपर्दा चालूतर्फ कुल बजेटको ६५.२० प्रतिशत हुन्छ भने पुँजीगततिर जम्मा १७.२५ प्रतिशत मात्र हुन्छ । यसै पनि सरकारले आकलन गरेको पुँजीगत खर्च कहिल्यै पूरा खर्च गर्न नसकेको तर चालू खर्च लक्ष्यभन्दा बढी हुने गरेको छ । सदा विदेशी ऋण बढिरहेको सन्दर्भमा आउने वर्षमा साबिकभन्दा २० प्रतिशतले यस्तो ऋण बढाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

विदेशीसँग ऋण लिएर महँगो राजनीतिक प्रणालीको अभ्यास गरिरहनुपर्ने र खारेज भइसकेको सांसद विकास कोषलाई अर्को नाम दिएर ब्युँताउने प्रयासले देश थप ऋणमा पर्ने भएको छ । ऋणको सावाँब्याज तिर्नलाई नै सरकारले आउने वर्षमा ३ खर्ब ७ अर्ब रकमको जोहो गरेको छ भने त्योभन्दा कम पुँजीगत खर्च ३ खर्ब २ अर्बको छ, जुन पनि सबै प्रयोग हुने गरेको छैन । रासायनिक मलमा साबिक १५ अर्बको अनुदानमा दोब्बर बढाई ३० अर्ब गरिएको छ र पनि मलको आपूर्ति समयमा नभएको प्रसंग निकै लामो भइसकेको छ, जब वर्षा लाग्छ मलको बढी आवश्यकता पर्छ, कारखाना खोल्ने कुरा चल्छ । किसानको सधैँको पीडा हेर्दा अहिले उनीहरूले यो कमिसनको खेल मात्र हो भनेका छन् ।

सवारी साधन र फर्निचर नकिन्ने, विशेष भत्ता, प्रोत्साहन भत्ता कटौती गर्ने भनियो, यी हावादारी कुरा पहिले पनि आएका हुन्, सबैभन्दा महँगा गाडी र हेलिकप्टर अनि इन्धनको प्रयोग नेताहरूले नै गरेका छन्, मर्मत खर्च, आवास सुविधा, घरभाडालगायत उपचार खर्चको फेहरिस्त बताउँदा धेरै समय लाग्छ । इन्धनको सट्टा पैसा दिने भनियो, पैसा भत्ताको रूपमा प्रयोग हुने र इन्धन पनि प्रयोग भइरहने डर छ, नभए आयल निगमको काम के होला ? खारेज र समायोजन हुने सरकारी संस्था २० वटाको चर्चा चलेको छ, कतिपय ती कहाँ थिए, नामै नसुनेका परेका छन् भने कतिपयले दोहोरो काम गरिरहेका रहेछन् । इलाका अतिरिक्त हुलाकका कर्मचारीहरू धेरै छन्, तिनको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ, बिदाइ गर्दा हुने बोझभन्दा तिनलाई खाली स्थानमा समायोजन गर्दा राम्रो हुन्थ्यो ।

ती हजारौँ कर्मचारीले सिंहदरबार घेरे भने फेरि दशा सुरु हुन्छ, तिनका पनि संगठनहरू होलान् । निजामती सेवा, शिक्षा विधेयक सबै ल्याउने भनिएको छ, कतै पहिलेकै जस्तो कर्मकाण्डी कुरा हुने हुन् कि ? दर्जनौँ नयाँ–नयाँ नाराका साथ आएको आगामी वर्षको बजेटमा उत्पादन साथमा अनुदान हातमा, श्रमको सम्मान राष्ट्रको अभियान, कोखदेखि शोकसम्म सामाजिक सुरक्षा भनिएको छ । यी नारा पहिले पनि मीठो रूपमा आएका हुन्, तिनको कार्यान्वयनको मोडालिटी सरकारले दिन सकेको छैन । गुणस्तरीय स्वास्थ्य भनिएको छ, नेताहरू आफैं विदेश जानेको लर्को छ ।

शिक्षा यहीँ गुणस्तरीय दिने भनिएको छ, विदेश गएर पढ्नेका लागि पनि कर बढाइएको छ, कोही घुम्नैका लागि वा कामका लागि विदेश जानुपर्दा ५ प्रतिशत कर यहीँ बुझाउनुपर्ने भएको छ, विद्युतीय सवारी साधन बढाउने भनियो, यहीँ भन्सार कर बढाइएको छ । रोजगारीमा विदेश जाँदा पनि १ प्रतिशत विदेश रोजगारी शुल्क बुझाउनुपर्ने भएको छ । कर्मचारी पेन्सन वितरणमा हम्मे पर्ने बजेटले संकेत गरेको छ भने वर्षौं अघिदेखि नै चुनावी नारा वृद्धभत्ता मासिक ५ हजार गर्ने भनियो, खारेजीको हल्ला अर्थ मन्त्रालयतिरैबाट गरियो, धन्न पाइरहेको ४ हजार कटौती गर्ने आँट भएनछ ।

गत वर्ष इतिहासमै धेरै रकम कृषिलाई प्रक्षेपण गरेको भनिरहँदा साबिक ५५ अर्ब ८९ करोडबाट अहिले ५८ अर्ब ९८ करोड गरिएको छ, ३ अर्ब ९ करोड थपिएर कृषिक्रान्ति कसरी होला र खाद्यान्नको परनिर्भरता कसरी हट्ला, त्यसैले यो बजेटलाई पनि सबैजसोले बाँडीचुँडी खाने र कर्मकाण्डी बजेट नै भने । निजी क्षेत्र उत्साहित भएको छ बजेटबाट, राम्रो विषय हो तर देशले लगानी वातावरण तय गरेको खोइ ? सरकार कस्तो आउँछ, पर्खौं र हेरौँ नै भन्दै छन् निजी क्षेत्रहरू र सकेसम्म नेतृत्वतिर लालायित छन् उतै छिर्न र त भन्ने गरिएको छ, देशमा पाँच दर्जन व्यापारीको हातमा समग्र देशको अर्थतन्त्र छ । महँगी नियन्त्रण आपूर्ति प्रणाली चुस्त कसरी गर्ने कार्ययोजना रहेन यो बजेटमा पनि पहिलेको झैं ।

साबिकझैं यस वर्षको बजेटमा सुशासनको सुगा रटाइ खासै परेको छैन । सुशासन बडो सजिलो शब्द भयो पछिल्ला दिनहरूमा । सुशासनको रटान गरिरहँदा देशका उच्च नेतृत्व र उच्च प्रशासक नै बन्धनमा छन्, शीर्ष नेताहरूको बैठक बाक्लिएको छ, दाजुभाउजूहरूको फन्दामा नेताहरू परेका कुरा छरपस्ट बाहिर आएका छन् । कर्मकाण्डी शब्द यसपालिको बजेटमा पनि कर्मचारीहरूलाई सशक्तीकरण गर्न तिनको मनोबल बढाउन तलब आयोगको प्रतिवेदन क्रमशः लागू गर्दै जाने भनिएको छ, उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार आयोगको गठन र अध्ययन गर्ने भनिएको छ ।

वि.सं. २०१३ देखि भनौँ अझै अगाडि ०९ सालको बुच कमिसनदेखिकै प्रतिवेदन लागू भइरहेको छैन, त्यसपछि वेदानन्द झा आयोग, भेषबहादुर थापा आयोग र प्रजातन्त्रकै पुनर्बहाली भनिएको ०४७ सालपछिको गिरिजा आयोगको प्रतिवेदन हालसम्म कार्यान्वयन भएको छैन, बरु यी प्रतिवेदन पुस्तकालयमा थन्किए वा भूकम्पमा परे । पछिल्लो दुई दशकदेखि प्रशासनिक संरचनाहरूको व्यापक फेरबदल गरियो, सम्झाउने यन्त्रहरू सबै खिया लागे, नामोनिशान राखिएन । अब त सरकारी प्रशासन संयन्त्रहरू कहिले कुन समयमा निजी पसलजस्तै खुल्छन् वा बन्द हुन्छन्, आम सेवाग्राहीले अत्तोपत्तो पाउँदैन, कोही कसैको नियन्त्रणमा छैन ।

दैलोमा सरकार भनियो, वडाअध्यक्षहरू कुन बिहेभोजमा गएका छन्, सेवा दिने स्थानीय तहका प्रशासन प्रमुखहरू कहाँ कता दलहरूको निम्तो मान्न पुगेका छन्, पत्तो छैन र त्यहीँ बेरुजु धेरै छ । नागरिक बडापत्र नाममात्रको छ, सरकारी सेवा पैसा नतिरी केही पाइँदैन । सबैलाई ठेक्कापट्टा, डोजर कता चलाउने, कुन नेताको दैलोमा बाटो वा धाराको लाइन पु¥याउने त्यतै ध्यान छ सबैतिर । सिंहको नंग्रामात्र घरघर पुगेको छ, दरबार यतै बालुवाटार, खुमल्टार, बालकोटतिरै बसेको छ । संसद्मा बोलेको कुरा रेकर्डबाट नहटाएसम्म संसद् नै नचल्ने प्रथा एकतन्त्री राणाशासनभन्दा कम छैन र कैलालीमात्रै होइन यहाँ रेशमहरूलाई फिरिरी गर्न सजिलो छ, अदालत नै किन आवश्यक भन्ने चर्चा सर्वत्र आएको छ । हाम्रो सुशासन यति मज्जाको छ, सुशासनजस्तै समृद्धि पनि मज्जैको छ ।

बजेटमा आएका निबन्धका वाक्यहरू कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रको विकास, लगानी प्रवद्र्धन, औद्योगिक विकास, व्यापार सन्तुलन, सामाजिक क्षेत्रको विकास र सामाजिक सुरक्षा, भौतिक पूर्वाधार र निर्माण, डिजिटल र हरित अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन, वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन र विपद् व्यवस्थापन, रोजगारी सिर्जना र वित्तीय क्षेत्रको सुधार, सेवाप्रवाहमा सुधार, सार्वजनिक वित्त प्रणालीमा सुधारजस्ता मीठा वाक्यांशले बजेट वक्तव्यलाई भने सुन्दर बनाएको छ । अब अरू देशको डिजिटल करेन्सी र बालुवा–ढुंगाको सम्झौता वा तत्कालै नागरिकता विधेयकमा लालमोहोर लागे पनि नौलो मान्नुपर्ने अवस्था देखिएको छैन, बस् हाम्रो नेतृत्वको उदारभाव ।