नीति तथा बजेटमा सुझाव माग्दै तातोपानी

संघीयतापछि स्थानीय सरकारले सात चरण पार गरेर नीति कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । संघीयताअघि १४ चरण पार गर्नुपर्ने नीति भएपछि संघीयता कार्यान्वयन पछि भने सात चरण अनिवार्य पार गरेर नीति कार्यक्रम बनाउनु पर्ने व्यवस्था छ । तर अधिकांश स्थानीयत भने हचुवाकै भरमा नीति कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्दै आएका छन् ।

जसका कारण स्थानीय तहको सेवा प्रवाहबारे नागरिक तहमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । बस्तीस्तरको माग र आवश्यकता पहिचान गर्दै, सबैको सुझाव संकलन गरेर वडा हुँदै पालिकामा आएर विभिन्न चरण पार गरेपछि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले पूर्णता पाउँछ । यद्यपि बजेट निर्माणका सबै चरण पारगर्ने अभ्यासको थालनी भने स्थानीय तहमा निकै कम भएको देखिन्छ । तर जुम्लाको तातोपानी गाउँपालिकाले आमनागरिकलाई माग, आवश्यकता र गुनासोलाई सम्बोधन गर्न बजेटमाथि सुझाव संकलन गर्न थालेको छ ।

विनियोजित बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन र नागरिकमा सेवा प्रवाहप्रति सन्तुष्टि दिलाउन बजेटमाथि सुझाव संकलन थालेको हो । बिहीबार एक सूचना जारी गर्दै तातोपानीले आगामी आव ०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने योजनासहित आवश्यक सुझाव दिन आग्रह गरिएको तातोपानीका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तीर्थबहादुर कठायतले बताए ।

उनले भने, “प्रविधिको विकाससँगै सबै उमेर समूहका नागरिक इन्टरनेटको पहुँचमा छन् । महिला, बालबालिका, दलित, युवा, अपांग व्यक्तिका योजनालाई समेट्न पनि सुझाव संकलन थालेका हौं । ई–मेल वा भौतिकरूपमै उपस्थित भएर समाजका आवश्यकताका योजना माग गर्न सक्नेछन् ।” आगामी असार ५ गतेसम्म नीति तथा कार्यक्रम र बजेट माथि आम तातोपानीबासीले आफूलाई लागेका सुझाब दिन सक्ने छ ।

स्थानीय तहले असार १० गते भित्रै अनिवार्य नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनै पर्ने प्रावधान छ । सोहि अनुसार स्थानीयतह आन्तरिक तयारीमा जुटेपनि सुझाब संकलन थालेका छैनन् । आम नागरिकबाट प्राप्त सुझावलाई अध्ययन गरी स्रोतलाई मध्यनजर गर्दै आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा माग भएका विषय नीति कार्यक्रम र बजेटमा समेटिने तातोपानी गाउँपालिकाका अध्यक्ष नन्दप्रसाद चौलागाईंले बताए ।

उनका अनुसार स्थानीय सरकार घरदैलोको सरकार भएकाले नागरिकका धेरै अपेक्षा र सीमित स्रोत साधनले काम गर्न कठिनाइ छ । यद्यपि भौतिक वा प्रविधिमार्फत नीति तथा बजेट तर्जुमामा सबैको सहभागिता सुनिश्चित तथा गुनासो सुनुवाइ गर्ने पद्धतिको विकास गर्न थालेको अध्यक्ष चौलागाईंको भनाइ छ ।