वर्षान्तमा आर्थिक ऐन संशोधन

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक ऐन २०७९ लाई संशोधन गरी विद्युतीय सवारी साधन दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउन थालेको छ । प्रदेशसभामा दर्ता भएको आर्थिक ऐन २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि बिहीबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा छलफलमा भएको छ । सभामुख भीमबहादुर भण्डारीका अनुसार सो विधेयक प्रदेशसभाले आइतबार बस्ने बैठकबाट पारित गर्नेछ ।

पछिल्लो समयमा धमाधम विद्युतीय सवारी भित्रिन थालेपछि प्रदेश सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी अग्रिम कर लिएर विद्युतीय सवारी दर्ता गरिरहेको थियो । प्रदेशमा दर्ता भएका पाँच सय वाटसम्मका मोटरसाइकल/स्कुटरले एक हजार, पाँच सय एकदेखि हजार वाटकाले एक हजार पाँच सय, एक हजारदेखि एकदेखि एक हजार पाँच सय वाटसम्मकाले दुई हजार र एक हजार पाँच सय एक वाटभन्दा माथि सबैले तीन हजार वार्षिक कर निर्धारण गरेको छ ।

प्रदेशले विद्युतीय कार, जीप, भ्यान, माइक्रोबस र बसमा समेत कर निर्धारण गरेको छ । प्रदेशमा दर्ता भएका ४८ किलोवाटसम्म १० हजार, ५० देखि १२५ वाटसम्मका १५ हजार, १२५ देखि २२५ वाटसम्मका २० हजार र २२५ किलोवाटभन्दा माथि सबैका ३० हजार कर निर्धारण गरेको छ । यस्तै प्रदेश सरकारले सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनमा पनि कर निर्धारण गरेको छ । सार्वजनिक कार, जीप, भ्यान, माइक्रोबस र बसमा ४९ किलो वाटसम्मका दुई हजार ५४९ देखि १२५ वाटसम्मका चार हजार पाँच सय, १२५ देखि २२५ किलो वटासम्मका १० हजार र २२५ किलोवाटभन्दा माथि सबै १५ हजार वार्षिक कर निर्धारण गरेको छ ।

यिनै प्रावधानलाई थप गर्न वर्षको अन्तमा आर्थिक ऐन संशोधन गर्न लागिएको हो । यो विधेयक पारित भएपछि विद्युतीय सवारी धनीले २०७९ साउन १ गतेदेखिको विद्युतीय सवारी कर तिर्नुपर्नेछ । छलफलमा नेपाली कांग्रेसका मानबहादुर रावल विद्युतीय सवारीलाई करको दायरामा ल्याउन उपयुक्त भएको बताए । नेकपा माओवादी केन्द्रका मानबहादुर धामीले विधेयकलाई द्रुतमार्गबाट पारित गरी प्रदेशमा आएका विद्युतीय सवारी दर्ता हुन अर्को प्रदेशमा जानबाट रोक्न पर्ने र प्रदेशको राजस्व वृद्धिमा सहयोग पुग्ने बताए ।

आर्थिक मामिलामन्त्री नरेशबहादुर शाहीले चालु आर्थिक (२०७९/०८०) को आर्थिक ऐनमा विद्युतीय सवारीसाधन करमा छुटेको हुँदा विधेयक संशोधनका ल्याइएको बताए । “६ वटा प्रदेशमा विद्युतीय सवारी साधनलाई करको दायरामा ल्याइएको छ,” उनले भने, “वातावरणमा प्रभाव पार्ने सवारी साधनको प्रयोगमा न्यूनीकरण गर्नुपर्छ । विद्युतीय सवारी प्रयोग बढ्दै गएको छ । संख्या र प्रकार पनि बढिरहेका छन् । यसलाई संघीय र प्रदेश सरकारले पनि प्राथमिकतामा राखेका छन् ।”

उनले विद्युतीय सवारी साधनमा कर नलगाउँदा प्रयोगमा ल्याउन समस्या हुने गरेको गुनासो आइरहेको बताए । उनले विद्युतीय सवारीसाधन करको दायरामा आएमा प्रदेश सरकारको राजस्वमा उल्लेख्य वृद्धि हुने सम्भावना रहेको बताए ।