दक्षिण कोरियाले इपिएस कोटा बढाउने

दक्षिण कोरियाले रोजगार अनुमति प्रणाली (इपिएस) अन्र्तगत आफनो देशमा आवश्यक जनशक्ति पुरा गर्न नेपालबाट जाने श्रमिकको संख्या बढाउने भएको छ । दक्षिण कोरियाको मानव स्रोत व्यवस्थापन सेवाको आयोजनामा सोलमा २ देशबीच भएको १ हप्ताको छलफल कार्यक्रममा नेपालबाट माग गर्ने युवाको संख्या बढाउने जानकारी दिइएको हो । पछिल्लो ५ महिनामा कोरियाले नेपालबाट ८ हजार २४१ युवालाई रोजगारीका लागि कोरिया प्रवेश गराइसकेको छ ।

कोरियाले विगतमा प्रति वर्ष औषत ८ हजार नेपाली युवाको माग गर्ने गरेकोमा सन २०२३ देखी माग संख्या बढाएर ५ महिनामा ८ हजार पुर्‍याएको छ । सन् २०२१ मा कोरियाले नेपालबाट १ हजार २७, २०२१ मा ३७८, २०२२ मा १४ हजार र २०२३ को मे अर्थात ५ महिनामा ८ हजार युवा माग गरेको छ । हालसम्म इपिएस अन्र्तगत ८९ हजार ८१६ नेपाली युवा कोरिया प्रवेश गरिसकेको इपिएस शाखाले जनाएको छ । दक्षिण कोरिया सरकारको मानव स्रोत व्यवस्थापन सेवाको आयोजनामा जेठ १२ देखी १९ सम्म सञ्चालन भइरहेको अनुभव आदान–प्रदान, क्षमता विकास तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपालबाट माग गर्ने युवाको संख्या बढाउने प्रतिवद्धता जनाएको हो ।

छलफलमा नेपाल सरकारको तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालको नेतृत्वमा मन्त्रालयका सहसचिव उमाकान्त आचार्य, वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक मदन दहाल, दक्षिण कोरियाका लागि श्रम काउन्सेलर चन्द्रकला बली चौलागाईं, मन्त्रालयका उपसचिव दिपेन्द्र पौडेल र वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तरगतको इपिएस कोरिया शाखाका प्रमुख पुष्पराज कटुवाल सहितको नेपाली प्रतिनिधिमण्डल हाल कोरियामा रहेको थियो ।

२ देशको छलफल कार्यक्रममा नेपालमा कार्यान्वयनमा रहेको इपिएस प्रणालीबाट दक्षिण कोरियामा वैदेशिक रोजगारीमा गई फर्किएका नेपाली श्रमिकहरूको दिगो पुनःस्थापना सम्बन्धी परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि अनुभवको आदान प्रदान, क्षमता विकास, इपिएस प्रणाली र दुई देशबीच भएको श्रम सम्झौता लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेको थियो ।

कार्यक्रममा कोरियाको मानव स्रोत व्यवस्थापन सेवाका उपप्रमुख किम सुङ जे ग्लोवल इन्टिच्युट फर ट्रान्फरीरिङ स्किल (जिआइएफटिएस) का कार्यकारी निर्देशक लि व्योङ इ ब्यङ उक र निर्देशक आन हुयुन्मिनसँग नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको भेटघाट तथा छलफल गरेको थियो । सो छलफलमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गरिरहेका श्रम मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले आप्रवासी इपिएस प्रणाली मार्फत कोरिया जाने श्रमिकको संख्या बढाउन कोरियन पक्ष सकारात्मक भएको बताए ।

सचिव अर्यालले कोरिया जाने युवा संख्या बढाउने भएपनि नेपालीको सामाजिक सुरक्षामा, श्रमिकहरूको बीमा, अन्य सुविधा, अकालम मृत्युको जोखिम न्यूनीकरण तथा शव व्यवस्थापनमा सहजता जस्ता विषयमा छलफल भएको बताए । पछिल्लो समय कोरिया सरकारकाले नेपाली श्रमिकहरूलाई प्राथमिकता दिदै इपिएस प्रणालीमा कोटा थप गर्ने प्रतिबद्धतासहित कोरिया सरकारको ग्लोवल इन्टिच्युट फर ट्रान्फरीरिङ स्किल (जिआइएफटिएस) र नेपाल सरकारको व्यावसायिक सीप विकास तथा तालिम प्रतिष्ठानबीचको समन्वयनमा कोरिया जाने सीपयुक्त जनशक्ति तयार गर्ने विषयमा समेत कोरियासँग सहयोग आदानप्रदान गर्ने भएको छ ।

यसैगरी कोरियामा कार्यरत तथा फर्किएका श्रमिकको आर्थिक विप्रेषणको पुँजीकरण र सामाजिक विप्रेषणको आन्तरिकीकरण गर्दै फर्किएका आप्रवासीहरूको दिगो पुनःस्थापना गर्न कोरिया सरकार र नेपाल सरकारबीच द्विपक्षीय सहयोगात्मक कार्यक्रम संचालन गरिने विषयमा कोरियामा छलफल भएको छ । छलफलमा इपिएस प्रणाली एवम् दुई देशबीच सन् २००८ मा भएको श्रम सम्झौता लगायतका विषयलाई श्रमिकमैत्री बनाउने विषयमा समेत छलफल भएको थियो ।

यसबाट आप्रवासी श्रमिकहरुको हकहित, बीमा सुविधा, सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षण, न्यायोचित भर्ना, सीप र दक्षता विकास लगायतका पक्षमा योगदान पुग्ने नेपाली पक्षको भनाइ रहेको छ । कोरियाले पछिल्लो समय उत्पादनमुलक र कृषि तथा पशुपालन बाहेक सिप विल्डिङमा ३ हजार लैजाने घोषणा गरेको छ ।