नीतिगत हस्तक्षेपको आवश्यकता

अर्थतन्त्रको मोड अहिले नाजुक अवस्थामा पुगेको छ । गत वर्षभरि विदेशी विनिमय सञ्चितिमा आएको गिरावटले मुलुकको बाह्य क्षेत्रमा समस्या पारेको थियो । यो वर्ष विगतको समस्या पार लागेको छ । तर, आन्तरिक रूपमा हामी निकै कमजोर बनेका छौं । निजी क्षेत्र र सरकार दुवै समस्यामा जेलिएका छन् । उच्च ब्याजदरका कारण निजी क्षेत्रले लगानी गर्न सकेको छैन । बेरोजगारी बढेको छ । यसले अर्थतन्त्रको गतिलाई सुस्त बनाएको छ । यही बेला आयात पनि अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा घटेको छ ।

यी सबैका कारण सरकारी राजस्व इतिहासमै सबैभन्दा कम दरले उठिरहेको छ । बजेटमा राखिएको तुलनामा राजस्व असुली धेरैले कम भएपछि सरकार वित्त व्यवस्थापनमा असफलजस्तै बनेको छ । यही बेला सरकारले आगामी वर्षको बजेट ल्याएको छ । तर, बजेटले पनि मुलुकको अहिलेका यी समस्यालाई छुन सकेको छैन । सरकार खर्च कटौतीको प्रयासमा छ, तर राजस्वको लक्ष्य फेरि भीमकाय राखिएको छ । यसले आगामी वर्ष पनि हाम्रो अर्थतन्त्रको स्थिति कतातर्फ जान्छ भन्ने अवस्था छैन ।

अर्थतन्त्रको सुस्तता तोडिएन भने समस्या झनै डरलाग्दो हुनेछ । मुलुकको अर्थतन्त्र यो अवस्थामा आउनुमा एकाध वर्षका नीति तथा कार्यक्रमको मात्र हात छैन, एक दशकयताकै हाम्रा नीतिका कारण अहिले यस्तो अवस्था आएको हो । साढे १७ खर्बको बजेटमा करिब साढे १२ खर्ब रुपैयाँबराबर सरकारको अनिवार्य दायित्वभित्र पर्ने अवस्था आएको छ । खर्च मात्र होइन, स्रोतको अवस्था योभन्दा झनै डरलाग्दो छ । बजेट सार्वजनिक गर्दा कुल स्रोतमध्ये राजस्वको अंश धेरै देखाइएको छ । तर, असुलीको अवस्था राम्रो छैन ।

अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न ठूलो नीतिगत फड्कोको आवश्यकता छ । ठूला परिवर्तन एकै वर्षमा सम्भव छैन, तर सुरुवात हुन भने ढिलो भइसकेको छ ।

विगतका वर्षहरूमा राजस्व असुली लक्ष्यको ९५ प्रतिशत माथि पुग्ने गरेको थियो । तर, यस वर्षको तथ्यांक विगतको जस्तो छैन । चालू बजेटमा १४ खर्ब ३ अर्ब राजस्व असुली गर्ने भनिएको थियो । अहिलेसम्मको तथ्यांकले यो वर्ष साढे ९ खर्ब मात्र हुने देखिएको छ । यो समस्या आगामी वर्ष पनि दोहोरिनेछ । आगामी बजेटको लक्ष्य नै यो वर्ष उठेको राजस्वभन्दा ५० प्रतिशत धेरै असुली गर्ने छ, जुन संसारकै कुनै पनि मुलुकमा हुन असम्भव छ । सरकारको अनिवार्य दायित्वको अंक अकासिँदै जानु, राजस्व असुली कम हुनु, पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्नुलगायतका समस्या राजनीतिक दलहरूले समय–समयमा लिएका नीतिगत हस्तक्षेपका परिणाम हुन् ।

सत्तामा पुग्ने प्रमुख दलहरूबीच सामाजिक सुरक्षाको नाम लिएर मतदाताको मत तान्नकै लागि विभिन्न किसिमका भत्ता बढाउने प्रतिस्पर्धाले सरकारको अनिवार्य दायित्वको खर्च अकासिन पुगेको हो । यसमा कसैको द्विमत छैन । केही वर्षअघिसम्म ठूला राजनीतिक दलहरूको मानसिकता मतदातालाई नगद वितरण गर्ने कार्यक्रम नल्याए निर्वाचनमा भोट नै आउँदैन भन्ने थियो । विगतमा विश्वका केही मुलुकले मत तान्नकै लागि सर्वसाधारणलाई यसरी नै पैसा बाँड्ने कार्यक्रम ल्याएका थिए । हाम्रा राजनीतिक दलले उत्पादनभन्दा वितरणमुखी कार्यक्रममा प्रतिस्पर्धा गर्दै आए ।

सुरुमा यस्ता कार्यक्रम लोकप्रिय देखिए पनि अन्ततः यिनै कार्यक्रमले अर्थतन्त्र तहसनहस हुन पुगेको थियो । पछिल्लो पटक श्रीलंकामा समस्या आउनुका धेरै कारणमध्ये एउटा प्रमुख कारण सर्वसाधारणलाई चाहिनेभन्दा धेरै सुविधा दिनु थियो । नेपालमा पनि विगतमा गरिएका यस्ता प्रतिस्पर्धाको परिणाम अर्थतन्त्रमा बिस्तारै देखिन थालेको छ । पुँजीगत खर्चबाहेक अनिवार्य दायित्वको खर्चभन्दा राजस्व असुली धेरै कम भएपछि सार्वजनिक ऋणको आकार बढ्दै गएको छ । अहिलेसम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४२ प्रतिशत ऋण पुगिसकेको र आगामी दिनमा झनै बढ्ने अवस्थाका कारण अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक समस्या देखिएको छ ।

सामाजिक सुरक्षाबाहेक अर्थमन्त्रीले मनमौजी रूपमा करका दरमा खेल्ने विषयले पनि असर पार्दै आएको छ । निजी क्षेत्रले स्थिर र औचित्यपूर्ण कर नीतिको वकालत गर्दै आएको छ । तर, अर्थमन्त्रीपिच्छे चाँडो–चाँडो करका दर परिवर्तन भएपछि लगानीको वातावरण बन्न सकेको छैन । करमा स्थिरता नभएकै कारण ठूलो लगानी गरेर जोखिम मोल्न निजी क्षेत्र तयार देखिएको छैन । विदेशी लगानीकर्ताको हकमा पनि यही सवाल हो । सामाजिक सुरक्षा, करका दरमा आफूखुसी मात्र होइन, अनुदान वितरणको नीति पनि राज्यको हितविपरीत देखिएको छ । भूकम्प, कोभिडजस्ता कतिपय विपत्को समयमा लिएका नीतिले समस्या ल्याएका छन् ।

भूकम्पपछिको निर्माणमा सरकारले ऋण लिएर अनुदान दिने प्रतिस्पर्धा गरे । यसले सरकारलाई ऋण लिनका लागि ऋण लिनुपर्ने, विकास निर्माणका लागि बजेट घटाउँदै जानुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्न ठूलो नीतिगत फड्कोको आवश्यकता छ । ठूला परिवर्तन एकै वर्षमा सम्भव छैन, तर सुरुवात हुन भने ढिलो भइसकेको छ । आगामी बजेटले सुधारको सुरुवात गर्ने धेरैको अपेक्षा भए पनि त्यो देखिन सकेको छैन । त्यसैले आगामी दिनमा नीतिगत हस्तक्षेत्रको आवश्यकता देखिएको छ ।