सात सम्झौता, विद्युतमा फड्को

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चारदिने औपचारिक भारत भ्रमणको दोस्रो दिन बिहीबार दुई मुलुकबीच सातवटा द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ ।

जलविद्युत, पेट्रोलियम पाइपलाइन, एकीकृत जाँच चौकी तथा विद्युतीय भुक्तानीसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।
नयाँ दिल्लीमा दुई देशका प्रधानमन्त्री र प्रतिनिधिमण्डलबीचको छलफलमा विभिन्न सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा ती सम्झौता आदानप्रदान गरिएको थियो । पत्रकार सम्मेलनकै क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीले विभिन्न निकायको संयुक्त रुपमा उद्घाटन तथा शिलान्यासका साथै सम्बोधन पनि गरेका छन् ।

दुई जलविद्युत आयोजना भारतलाई
नेपालका दुई जलविद्युत आयोजना निर्माणको जिम्मा भारतलाई दिने सहमतिमा हस्ताक्षर भएको छ । तल्लो अरुण र फुकोट कर्णाली आयोजनाको जिम्मा भारतीय कम्पनीलाई दिने सम्झौता भएको हो । प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीचको भेटवार्तापछि आयोजित कार्यक्रममा सम्झौतापत्र आदानप्रदान गरियो ।

सरकारी स्वामित्वको विद्युत उत्पादन कम्पनीले अध्ययन गरिरहेको फुकोट कर्णाली अब भारतीय कम्पनी एनएचपीसीको समेत लगानीमा निर्माण हुने भएको हो । आयोजना अगाडि बढाउनेसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा विद्युत उत्पादन कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सूर्यप्रसाद रिजाल र एनएचपीसीका प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

आयोजना निर्माणका लागि एनएचपीसी र विद्युत उत्पादन कम्पनीले नयाँ कम्पनी स्थापना गर्नेछन् । कम्पनीमा भारतीय कम्पनी एनएचपीसीको ५१ प्रतिशत र विद्युत उत्पादन कम्पनीको ४९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहनेछ । यसअघि स्वदेशी श्रम, स्वदेशी पुँजी एवं आन्तरिक लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले कालिकोटमा आयोजनास्थल रहेको यो आयोजनाको अध्ययन तथा निर्माणको ढाँचासमेत तय गर्ने गरी विद्युत उत्पादन कम्पनीलाई अनुमतिपत्र दिएको थियो ।

यो कम्पनी ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहत रहेको छ । यो आयोजना अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगमले अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारको सर्तअनुसार अगाडि बढाउन दबाब दिँदै आएको भए पनि सरकारले स्वदेशी कम्पनीमार्फत अगाडि बढाउन लागेको थियो । निगमको दबाबलाई लत्याएर सरकारले स्वदेशी लगानीमा नै आयोजना अगाडि बढाउने लक्ष्य राखेको भए पनि लगानीलगायतका कारण भारतीय कम्पनीसँग सहकार्य गर्न लागिएको हो ।

सम्झौताअनुसार तत्काल थप अध्ययन पूरा गर्ने र निर्माण सुरु गर्ने तयारी छ । आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सहायक कम्पनी एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनीले गरिसकेको छ । सोही अध्ययनलाई थप समयानुकूल बनाउने र निर्माण सुरु गरिहाल्ने तयारी छ । आयोजनाको क्षमता ४२६ मेगावाट हो । आयोजनाको लागत करिब ६१ अर्ब ८६ करोड अनुमान गरिएको छ ।

आन्तरिक लगानीमा नै आयोजना अगाडि बढाइने लक्ष्यका साथ अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको भए पनि बदलिँदो अवस्थालाई ध्यानमा राखेर भारतमा विभिन्न आयोजना निर्माण गरिसकेको र लगानीसमेत जुटाउन सक्ने भएकाले एनएचपीसीलाई छनोट गरिएको सम्वद्ध अधिकारीहरुको भनाइ छ । यसअघि लगानी बोर्डले ७५० मेगावाटको पश्चिम सेती र ४५० मेगावाटको सेती नदी (एसआर ६) आयोजना पनि भारतीय कम्पनी एनएचपीसीलाई नै जिम्मा लगाएको थियो । ती आयोजनाको हाल अध्ययन कार्य जारी छ ।

यसैगरी अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत निगमले नै तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजना पनि निर्माण गर्ने भएको छ । आयोजना विकाससम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा बिहीबार नै नयाँ दिल्लीमा हस्ताक्षर भएको छ । दाहाल र मोदीसमेतको उपस्थितिमा आयोजना विकासकर्ता कम्पनीसँग परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए)मा हस्ताक्षर भएको हो । पीडीएमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्ट र सतलज विद्युत निगमका अध्यक्ष नन्दलाल शर्माले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा लगानी बोर्डका अध्यक्ष दाहालको अध्यक्षतामा यही जेठ १४ गते बसेको लगानी बोर्डको ५४औं बैठकले यो आयोजनाको पीडीएका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गरेको थियो । बैठकले ६६९ मेगावाट क्षमताको तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाको विकासका लागि विकासकर्ता कम्पनीसँग गरिने परियोजना विकास सम्झौताको सहमतिको अन्तिम मस्यौदा दस्तावेज स्वीकृत गरी अनुमोदनका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्समक्ष प्रस्ताव पठाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पीडीएका लागि अन्तिम स्वीकृति दिएको थियो ।

बोर्डको ५३ औं बैठकको निर्णयअनुसार लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायका प्रतिनिधि सदस्य रहेको वार्ता समितिले सतलजसँग चरणबद्ध रुपमा वार्ता गरी सहमतिसहितको पीडीएको अन्तिम मस्यौदा दस्तावेज तयार गरेको थियो । बोर्डको अघिल्लो बैठकले तल्लो अरुण जलविद्युत परियोजनाका लागि ९२ अर्ब ६८ करोड बराबरको लगानी स्वीकृत गरेको थियो । यो आयोजनाको क्षमता ६६९ मेगावाट हो ।

अरुण तेस्रोमा भन्दा तल्लो अरुणमा केही थप नयाँ प्रावधान राखिएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा बाह्य लगानी भित्र्याएर विश्वासको वातावरण बनाउने उद्देश्यका साथ आफूहरुले पीडीएमा हस्ताक्षर गरेको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टले जानकारी दिए । ऊर्जाको विकासबाट मात्रै आर्थिक समृद्धि र मुलुकको आय वृद्धि हुने भन्दै उनले अब यस्ता आयोजना क्रमशः अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरे । पाँच वर्षभित्र तल्लो अरुणको निर्माण सम्पन्न हुने लगानी बोर्डको अपेक्षा छ ।

अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन
नेपाल र भारतबीच बिजुली व्यापारका लागि महत्वपूर्ण मानिएको ‘न्यू बुटवल–गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन’को शिलान्यास भएको छ । बिहीबार भारतीय प्रधानमन्त्री कार्यालय हैदरावाद हाउसमा आयोजित विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री दाहाल र उनका समकक्षी मोदीले संयुक्त रुपमा सो आयोजनाको शिलान्यास गरे । यो प्रसारणलाइन उच्च क्षमताको दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन हो । आयोजना निर्माणका लागि छुट्टै कम्पनीसमेत स्थापना भइसकेको छ । कम्पनीमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतीय विद्युत प्राधिकरणको समान लगानी रहेको छ ।

विद्युत प्राधिकरणले नेपाल र भारतबीच विद्युत व्यापारका लागि प्रस्तावित न्यू बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणका लागि अब थप मार्गप्रशस्त भएको छ । यसअघि नै भारत सरकारले प्रसारणलाइन आयोजनाअन्तर्गत भारततर्फको खण्ड निर्माण गर्न भारतमा स्थापना हुने बुटवल गोरखपुर क्रसबोर्डर ट्रान्समिसन कम्पनीमा वैदेशिक लगानी गर्न प्राधिकरणले स्वीकृति दिइसकेको थियो । भारततर्फ पर्ने लाइन निर्माण गर्न विद्युत प्राधिकरण र भारत सरकारको स्वामित्वको पावर ग्रिड कर्पोरेसन अफ इन्डिया लिमिटेडको ५०/५० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने गरी संयुक्त कम्पनी स्थापना भएको छ । नेपालतर्फको प्रसारणलाइन भने प्राधिकरण आफैंले निर्माण गर्नेछ ।

नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका–१३ स्थित न्यू बुटवल सबस्टेसनबाट सुरु भई भारतको गोरखपुर सबस्टेसनसम्म पुग्ने ४०० केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइनको लम्बाइ करिब १२० किलोमिटर छ । त्यसमध्ये नेपालतर्फ करिब २० किलोमिटर र बाँकी भारततर्फ पर्छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले शिलान्याससँगै अब आयोजना निर्माणले गति लिने विश्वास व्यक्त गरे । नेपाल–भारत ऊर्जा सचिव तथा सहसचिवहरुको संयन्त्रको २७–२८ असोज २०७६ मा भएको सातौं बैठकले प्रसारणलाइन निर्माणको लगानी स्वरुपलाई टुंगो लगाएको थियो ।

अनुमानित लागत करिब ४ अर्ब ६२ करोड भारु (७ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ) रहेको आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन ८० प्रतिशत ऋण र २० प्रतिशत इक्विटीबाट जुटाइने छ । कार्यकारी निर्देशक घिसिङका अनुसार प्रसारणलाइन निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । प्रसारणलाइन तीन वर्षभित्रमा निर्माण सक्ने लक्ष्यका साथ निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । करिब दुई हजार मेगावाट विद्युत प्रवाह गर्न सक्ने क्षमताको यो प्रसारणलाइन हाल सञ्चालनमा रहेको ढल्केबर–मुजफरपुर पहिलो अन्तरदेशीय ४०० केभी प्रसारण लाइनभन्दा बढी क्षमताको हो । सोही प्रसारणलाइन काठमाडौंको नाङ्लेभारे हुँदै अगाडि जाने चार सय केभीको प्रसारणलाइनमा जोडिनेछ । यो प्रसारणलाइन भने अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीले निर्माण गर्दैछ ।

“बिजुली व्यापारका लागि सहज पूर्वाधार निर्माण गर्ने सोचका साथ न्यू बुटवल गोरखपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माण गर्न लागिएको हो । कमजोर संरचनामा आधारमा बिजुलीको व्यापार गर्न नसकिने अवस्था छ । प्रभावकारी र भरपर्दो संरचनाको उपलब्धताले मात्रै नेपालको बिजुली भारतमा बिक्री गर्न सकिने उद्देश्यका साथ सो प्रसारणलाइन निर्माण अगाडि बढाइएको हो,” घिसिङले भने । यो प्रसारणलाइन निर्माणपछि बिजुली व्यापारका लागि नयाँ महामार्ग तयार हुने सरकारको विश्वास छ ।

१० हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने
प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा नेपालभित्र उत्पादित भारतीय बजारमा सहज रुपमा बिक्रीका लागि मार्गप्रशस्त भएको छ । यसअघि अल्पकालीन सम्झौतामार्फत हुँदै आएको बिजुली व्यापार अब भने दीर्घकालीन विद्युत व्यापार सम्झौतामार्फत हुने भएको छ । यसबाट ऊर्जा उद्यमीलाई पनि राहत मिलेको छ । नेपालबाट भारतले आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने भएको छ । माथिल्लो तामाकोशीलगायत आयोजनाको बिजुली समेत भारतले खरिद गर्ने भएको छ ।

दीर्घकालीन बिजुली व्यापारसम्बन्धी सहमति भएको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री दाहालले जानकारी दिए । यस्तै, पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)बारे तीन महिनाभित्र सहमति जुटाउन सम्वद्ध सरकारी अधिकारीलाई निर्देशन दिइएको छ । यसबाट लामो समयदेखि अगाडि बढ्न नसकेको पञ्चेश्वर आयोजनाले गति लिने विश्वास गरिएको छ ।

दाहाल र मोदी दुवैले बिजुली व्यापारसम्बन्धी दीर्घकालीन विषयमा सहमति भएको जानकारी दिए । दीर्घकालीन बिजुली व्यापारसम्बन्धी सहमतिले नेपालको ऊर्जा व्यापारमा भारतीय लगानी विस्तार हुने विश्वास लिइएको छ । यसअघि विद्युत प्राधिकरणले वर्षाको समयमा प्रत्येक १५ मिनेटमा प्रतिस्पर्धा गरी खुला बजारमा विद्युत निर्यात गर्दै आएको थियो । त्यसलाई आइएक्स मार्केटका रुपमा लिइन्छ । मध्यकालीन सम्झौताले व्यवसायीलाई ठूलो राहत पुग्नेछ ।

गत वर्षामा प्राधिकरणले खुला बजारमा ४५२ मेगावाटसम्म विद्युत निर्यात गरेको थियो । प्रत्येक १५ मिनेटमा प्रतिस्पर्धा गरी दर निर्धारण हुने तथा दरमा उत्तारचढाव हुने भएकोले प्राधिकरणले सस्तोमा बिजुली बेच्नुपर्ने अवस्था आएको थियो । दीर्घकालीन सम्झौताले नेपालको ऊर्जा बजारको खोजी तथा निजी उद्यमी व्यवसायीलाई पनि थप सहज बनाइदिएको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले समेत नेपालको ऊर्जा व्यापारका सन्दर्भमा दुई देशबीच महत्वपूर्ण मार्गप्रशस्त भएको उल्लेख गरेका छन् ।

पेट्रोलियम पाइपलाइन भारतले बनाइदिने
इन्धन ढुवानीमा ठूलो रकम खर्च गरिरहेको सरकारले त्यसलाई कम गर्नका लागि पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा दुई महत्वपूर्ण पाइपलाइन निर्माणमा सहमति भएको छ ।

भारतको सिलगुडीदेखि झापाको चारआली र बाराको अमलेखगन्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्न सम्झौता भएको हो । साथै झापाको ग्रिन टर्मिनल फिल्ड निर्माण भारतीय पक्षले गरिदिने सम्झौता भएको छ । चितवनको टर्मिनल फिल्ड भने नेपाल आफैंले गर्नेछ ।

सम्झौताअनुसार यसका लागि ६ महिनाभित्र गृहकार्य सुरु गर्नु पर्नेछ । स्न २०२० मा पाइपलाइन निर्माणका लागि गरिएको अध्ययनअनुसार तीन वटा परियोजनामा करिब १७ अर्ब २ करोड ४० लाख रुपैयाँ लाग्ने आयल निगमले जनाएको छ । यसैगरी परियोजनाको गृहकार्य सुरु गरेको साढे ४ वर्षभित्र सम्पन्न गरी सक्नु पर्नेछ । निगमका प्रवक्ता मनोजकुमार ठाकुरले सिलगुडीदेखि झापा, चितवनको लोथरसम्म पाइपलाइन निर्माण र झापाको टर्मिनल फिल्ड निर्माण भारतीय पक्षले अनुदानमा बनाउने जानकारी दिए । सिलगुडीदेखि झापासम्म पाइपलाइन निर्माण गर्न २ अर्ब ८८ करोड भारतीय रुपैयाँ लाग्ने उनले बताए । यस्तै, अमलेखगञ्जदेखि लोथरसम्म २ अर्ब ७४ करोड भारतीय रुपैयाँ लाग्ने अध्ययनले देखिएको छ ।

यस्तै, झापामा निर्माण हुने ग्रिन टर्मिनल फिल्डमा ५ अर्ब २ करोड भारतीय रुपैयाँ खर्च हुने देखिएको प्रवक्ता ठाकुरले जानकारी दिए । उनका अनुसार तीन परियोजनामा गरी नेपाली १७ अर्ब २ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च लाग्नेछ । नेपालले आफ्नो लगानीमा निर्माण गर्ने चितवनको टर्मिनल फिल्डका लागि ६ अर्ब १८ करोड भारतीय रुपैयाँ अर्थात् नेपाली ९ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।

यसअघि रक्सौल–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण भारतीय पक्षले करिब २ अर्ब ७५ करोड भारतीय रुपैयाँमा गरेको थियो, जसमा २ वटा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्ने ट्यांकी पनि समावेश छन् । यो पाइपलाइनबाट दैनिक ६ हजार किलोलिटर डिजेल आयात हुने गरेको छ ।

पाइपलाइनबाट डिजेल आयात गर्दा नेपाललाई ढुवानी भाडामा जाने वार्षिक करिब २ अर्ब बचत हुने निगमको भनाइ छ । बिहीबार सम्झौता भएका पाइपलाइन निर्माण सम्पन भई सञ्चालनमा आउँदा हाल पेट्रोल ढुवानीमा खर्च हुने वार्षिक १ अर्ब बढी बचत हुने निगमको अनुमान छ । हाल निगमले भारतबाट काठमाडौंसम्म प्रतिलिटर पेट्रोल आयात गर्दा ढुवानी खर्च साढे ६ रुपैयाँ गर्ने गरेको छ । पाइपलाइनबाट पेट्रोल आयात हुँदा प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ ढुवानी खर्च बचत हुनेछ ।

दोधरा चाँदनीमा एकीकृत जाँच चौकी
नेपाल र भारतबीच कञ्चनपुरको दोधरा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण गर्ने सम्झौता भएको छ । नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीको उपस्थितमा नेपालको तर्फबाट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव मधुकुमार मरासिनी र भारतको तर्फबाट नेपालका लागि दूतावास नवीन श्रीवास्तवले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले उक्त बन्दरगाह निर्माणका लागि गत फागुनमै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो । समितिले दोधरा–चाँदनी नगरपालिका–१,२ र ३ क्षेत्रमा सडक, रेल्वे, प्लेटफर्म, गोदाम, पार्किङ क्षेत्र, भन्सार, तौल पुल, कन्टेनर यार्ड, यात्रु टर्मिनल, पशुपन्छी÷खाद्य जाँच केन्द्र, कार्यशाला, बैंक, प्रहरी केन्द्र, प्रशासनिक भवन आदि भौतिक संरचनाहरु निर्माण गर्ने ईआइएमा उल्लेख गरेको थियो । समितिले करिब २८० बिगाहा (१८९ हेक्टर) क्षेत्रफलमा बन्दरगाह निर्माण गर्ने भएको छ । जसमा १४७.२९ हेक्टर क्षेत्रफलमा कुल निर्माण क्षेत्र हुनेछ ।

रेलमार्ग उद्घाटन
भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री दाहाल र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भारतको बथनाहादेखि विराटनगरको बुधनगरसम्म रेल्वे सेवाको संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेका छन् । हैदरावाद हाउसबाट दुई देशका प्रधानमन्त्रीले हरियो झण्डा देखाएर कार्गो रेल्वे सेवाको उद्घाटन गरेका हुन् । बथनाहाबाट भारतीय पक्षले कार्गो रेललाई बिदाइ र बुधनगरमा नेपाली सरकारी अधिकारीले स्वागत गरेका छन् ।

विराटनगरस्थित एकीकृत भन्सार जाँच चौकीसम्म आइपुगेको यो मालवाहक रेलले केही उद्योगका लागि कच्चा पदार्थ ढुवानी गरेको छ । लामो समयदेखि कोशी प्रदेशका व्यवसायीले सीमा क्षेत्र बथनाहादेखि विराटनगरको एकीकृत जाँच चौकीसम्म सञ्चालनमा रहेको रेललाई माल सामान ढुवानीका लागि खुला गरेर सहजीकरण गर्न अनुरोध गर्दै आएका थिए ।
अब यो रेलमार्ग नियमित रुपमा सञ्चालन हुनेछ । यात्रुवाहक रेल भने शीघ्र सञ्चालनमा ल्याउने तयारी छ । यात्रुवाहक रेलका लागि कटहरीसम्म रेलमार्ग निर्माण हुनुपर्नेछ । त्यसका लागि पनि आवश्यक तयारी भइरहेको छ । भारत सरकारको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा रेलमार्ग निर्माण भएको हो । आयोजनाको लागत ३ अर्ब ७३ करोड भारतीय रुपैयाँ छ ।

अन्तरदेशीय विद्युतीय भुक्तानीको सहमति
नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय विद्युतीय भुक्तानीसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । नेपाल क्लियरिङ हाउस र भारतको एनपिसिआईबीच सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । सहमतिपत्रमा नेपाल क्लियरिङ हाउसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत निलेषमान प्रधान र एनपिसिआईका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रितेश शुक्लाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

यो सहमतिपछि भारतमा अध्ययन तथा उपचारका लागि आउनेलाई सहज हुनेछ । सम्झौताले सहज कारोबार तथा भुक्तानीका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिएको छ । नेपाल क्लियरिङ हाउसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रधानले महत्वपूर्ण सहमति भएको जानकारी दिए । उनले यसप्रकारको सम्झौताले विद्युतीय भुक्तानीका लागि सहज हुने बताए । नेपाल र भारतका नागरिकले यसबाट ठूलो लाभ प्राप्त लिन सक्ने उनको भनाइ छ । यसअघि कार्डबाट हुँदै आएको भुक्तानी अब भने क्युआर कोड स्यानमार्फत हुनेछ ।

पार्टनरसिप सुपरहिट बनाउन महत्वपूर्ण निर्णयः मोदी
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल र भारतबीच महत्वपूर्ण सम्झौताहरू भएको बताएका छन् । भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसहित दुई देशका प्रतिनिधिमण्डलबीचको छलफलबाट आफूहरूले पार्टनरसिपलाई सुपरहिट बनाउन महत्वपूर्ण निर्णय लिइएको उनले बताए । “आज हामीले भविष्यमा हाम्रो पार्टनरसिप सुपरहिट बनाउन धेरै महत्वपूर्ण निर्णय लिएका छौं । वीरगन्जमा पहिलोपटक नेपालको आईसीपी बन्यो । क्रसबोर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन बन्यो । ब्रोडगेज रेल लाइन स्थापना भयो । सीमामा नयाँ ट्रान्समिसन लाइन स्थापना भयो । अब हामी नेपालबाट ४५० मेगावाटभन्दा बढी बिजुली आयात गरिरहेका छौं,” उनले भने ।

९ वर्षअघि पहिलोपटक आफू प्रधानमन्त्री भएको तीन महिनाभित्र नेपाल भ्रमण गरेको स्मरण गर्दै उनले नेपाल–भारत सीमाका कारण सम्बन्धमा दरार नआउने गरी आफूले काम गरेको जिकिर गरे । प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाल–भारत सीमा विवाद समाधान हुने बताए । उनले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई हिमालको जस्तै उचाइ दिने काम भइरहेको पनि सुनाए ।

प्रचण्डले मागे नयाँ हवाई रुट
प्रधानमन्त्री दाहालले भारतसँग नयाँ हवाई रुट माग गरेका छन् । बिहीबार नयाँ दिल्लीस्थित हैदराबाद हाउसमा आयोजित विशेष पत्रकार सम्मेलनमा उनले नयाँ एयर रुटको माग गरेका हुन् । नेपाल–भारतका प्रधानमन्त्री र प्रतिनिधिमण्डलबीचको छलफलपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, “नयाँ एयर रुटका लागि भारतसँग अनुरोध गरेका छौं । नेपाल भारतको सकारात्मक प्रतिक्रियाको अपेक्षाको स्वागत गर्दछ ।”

भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि एयर रुट आवश्यक भएको उनले उल्लेख गरे । भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट भारतका विभिन्न सहरमा उडान गर्न चाहेको पनि उनले बताए । नेपालले महेन्द्रनगरबाट हवाई रुट मागेको थियो, तर यसमा भने ठोस सहमति हुन सकेन ।