कर राजस्वको सवालमा आगामी बजेट

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । यो बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा २.७१ प्रतिशतले कम हो । बजेटलाई हेर्दा अर्थमन्त्री देशको वर्तमान आर्थिक मन्दी तथा उच्च मूल्यवृद्धिप्रति चिन्तित रहेको देखिएन ।

कृषि, स्वास्थ्य, खानेपानी, सञ्चार, पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षा आदिमा नयाँ योजनाभन्दा पनि पुरानाको निरन्तरता देखियो । उद्योग तथा व्यवसाय प्रवद्र्धनको विषयमा केही नवीनतम संरचनात्मक परिवर्तन गर्न खोजिएको देखिए पनि सारमा यो बजेट उद्योग, व्यवसाय तथा विदेशी लगानी प्रवद्र्धनको सम्बन्धमा पश्चगामी देखिएको छ ।

सरकारी खर्चमा मितव्ययिताको प्रयास, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रियामा सहजीकरण, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कार प्रवद्र्धनका लागि कोषको स्थापना, कम्पनी दर्ता प्रक्रियामा सरलीकरण, विदेशी लगानी भित्र्याउने तथा सूचना प्रविधि निर्यातमा प्रोत्साहन, गैरबासिन्दालाई विद्युतीय कारोबारमा लाग्ने भ्याटमा विशेष व्यवस्थालगायतका केही विषय बजेटका सकारात्मक पक्ष हुन् । यस्तै बजेटको ठूलो हिस्सा ऋण तिर्न प्रयोग हुनु, विकासे मन्त्रालयमा कम बजेट विनियोजन गरिनु बजेटका दुर्लभ पक्ष देखिन्छन् । यसबाहेक कर राजस्वका सवालमा पनि यो बजेट पश्चगामीका रूपमा आएको छ ।

फर्दर पब्लिक अफरको सेयर प्रिमियममा कर
यस बजेटमा फर्दर पब्लिक अफर (अफपिओ) मा सेयर प्रिमियमबाट आएको रकमबाट बोनस सेयर वितरण गर्दा दफा ५६ बमोजिम आयमा गणना गरी कर नतिरेको भए, २०८० मंसिर मसान्तसम्म कर दाखिला गरेमा त्यसमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । झट्ट कुरा सुन्दा यो प्रावधान करदातालाई सहुलियतजस्तो लागे पनि यसको असर आयकरको सिद्धान्तविपरीत र करदाता तथा लगानीकर्ताका लागि नकारात्मक छ ।

किनकि बजेटको यो हरफले सेयर प्रिमियमबाट आएको रकमबाट बोनस सेयर वितरण गर्दा कर नलाग्नुपर्ने भन्ने बुझाइलाई प्रतिस्थापन गरी घुमाउरो ढंगले कर लाग्ने सन्देश सम्प्रेषण गरेको थियो । यो विषयमा महालेखा कार्यालयले कर लगाउनुपर्छ भनी प्रतिवेदनमा आएको थियो र यस बजेटले महालेखाको सुझावलाई अक्षरशः पालना गरेको देखिन्छ । सेयर प्रिमियम, सेयरधनीहरूले कम्पनीको सेयरको किताबी मूल्यभन्दा बढी तिर्नुपरेको रकम भए तापनि यो सेयर पुँजीकै अंश हो । आयकर भनेको आम्दानीमा लाग्ने कर हो, लगानी रकममा आयकर लाग्दैन । कम्पनीमा दाखिला गरिएको सेयर पुँजी, कर्जा आदिमा आयकर लगाउन मिल्दैन ।

सेयर प्रिमियमलाई पनि सेयर पुँजी मानिने र यसको सीमित प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गरिने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ । विभिन्न किसिमका लगानीका स्रोतमा कर तटस्थता कायम राख्न पनि सेयर प्रिमियमलाई कर लगाउन हुँदैन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । त्यसैले सामान्यतया कुनै पनि देशले सेयर प्रिमियममा आयकर लगाएको पाइँदैन । कम्पनीको सेयरको प्रिमियम रकम, बजार मूल्यभन्दा बढी भएमा सो बढी रकमलाई मात्र आयकरको दायरामा ल्याउने प्रावधान केही सीमित देशमा छ ।

यसरी हेर्दा सेयरपुँजीको रूपमा लिइने र प्रयोग गरिने सेयर प्रिमियममा कर लगाउने जुन जमर्को यो बजेटले गरेको छ, त्यो आयकरको सिद्धान्तविपरीत, पश्चगामी र अत्यन्त खेदजनक छ । यसले पक्कै पनि नेपालमा व्यवसाय गर्न कठिन त बन्छ नै, त्यसका साथै विदेशी लगानीकर्तालाई नेपाल विदेशी लगानीको गन्तव्यको रूपमा विचार गर्न निरुत्साहित पनि गर्नेछ । यसले स्टार्ट–अपको विकास तथा प्रवद्र्धनमा समेत नकारात्मक असर गर्नेछ ।

मर्जर वा एक्विजिसनमा उत्पन्न लाभमा कर
बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा इन्स्योरेन्स कम्पनीको मर्जरको सम्बन्धमा मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने हेतु आयकर ऐनमा दफा ४७ ‘क’ मार्फत अन्य सुविधाका अतिरिक्त कर नलाग्ने भन्ने व्यवस्था आव २०६७/६८ को बजेटदेखि लागू गरिएको थियो । सो बजेटको आशय बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूबीचमा मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्न मर्जरबाट उत्पन्न हुन सक्ने करहरूलाई मिनाहा गर्ने भन्ने थियो । त्यसमाथि पनि मर्जर वा एक्विजिसनमा सामान्यतया लाभ उत्पन्न हुँदैन, उत्पन्न भएको अवस्थामा पनि उक्त लाभलाई सीमित प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्न पाइने हुन्छ ।

प्रायःजसो देशमा मर्जर वा एक्विजिसनका लागि कर तटस्थ स्किमहरू राखिएका हुन्छन् । कर तटस्थ स्किमहरूअन्तर्गत मर्जर भएको अवस्थामा बार्गेन पर्चेजको आय उत्पन्न भएमा पनि कर नलगाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ । सिद्धान्ततः कर धनको निर्माणमा लगाउने हो, धनको स्थानान्तरणमा कर लगाउने गरिँदैन । हाम्रो देशमा मर्जरको प्रोत्साहनका लागि आयकरमा व्यवस्था भएको भनेको आयकर ऐनको दफा ४७ ‘क’ मात्रै हो । त्यसबाहेक अन्य प्रोत्साहनमूलक स्किमहरू हालसम्मका सरकारले ल्याएको छैन । यसै परिस्थितिका बीच मर्जरको प्रोत्साहनभन्दा पनि मर्जरलाई हतोत्साही गर्ने गरी यसपालिको बजेट आएको छ ।

भनिएको छ, मर्जर वा एक्विजिसनको क्रममा उत्पन्न भएको गेन अन वार्गेन पर्चेजलाई यदि आयमा गणना नगरी कर विवरण पेस गरिएको छ भने सो आयमा लाग्ने कर २०८० साल मंसिर मसान्तसम्म दाखिला गरेको खण्डमा शुल्क तथा ब्याज लाग्नेछैन । हालसम्म नेपालमा मर्जर वा एक्विजिसनमा उत्पन्न लाभमा कर लाग्ने र कर असुल गर्ने प्रचलन थिएन । यो व्यवस्थासँगै घुमाउरो ढंगले मर्जर वा एक्विजिसनमा उत्पन्न लाभमा कर लाग्छ र सोहीअनुसार असुलउपर गरिने भन्न खोजिएको छ । यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूको विगतको दशकमा भएका मर्जरहरूबाट सिर्जना भएको पुँजीगत कोषमा कर लगाउन खोजिएको स्पष्ट देख्न सकिन्छ । साथै, यसबाट सरकारको प्राथमिकता व्यावसायिक विकासको भन्दा पनि व्यवसायहरूलाई निचोरेर हुन्छ वा जसरी हुन्छ कर उठाउने हो भन्ने बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।

व्यक्तिगत करको दरमा वृद्धि
नेपालको व्यक्तिगत करको दर साबिकको अवस्थामा नै दक्षिण एसियाली मुलुकहरूको तुलनामा सबैभन्दा बढी छ । अधिकतम व्यक्तिगत करको दर भारतमा ३० प्रतिशत, भुटान, पाकिस्तान र बंगलादेशमा २५ प्रतिशत र श्रीलंकामा १८ प्रतिशतमात्र छ । हाम्रो वर्तमान व्यक्तिगत करको दर साबिकै अवस्थामा अन्य देशहरूभन्दा बढी भएकै अवस्थामा यस बजेटले ५० लाखभन्दा बढी व्यक्तिगत आय भएका व्यक्तिहरूको माथिल्लो करको दरमा ३० प्रतिशत थप गरी ३९ प्रतिशत करको दर पुगेको छ । यसरी नेपालको कुल आयकर संकलनमा ठूलो हिस्सा योगदान गर्ने जागिरे व्यक्तिहरूलाई निचोरेर कर लगाउने प्रयास वाञ्छनीय तथा तर्कसंगत छैन ।

करमा अस्थिर नीति
सरकारले आव २०७८/७९ को बजेटबाट ढुवानी सेवा प्रदायकलाई मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको थियो, जसका कारण मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएका ढुवानी सेवाप्रदायकहरूलाई मूल्य अभिवृद्धि करबाट खारेजी गर्नुपर्ने र खारेजीका बखत बाँकी रहेको बाँकी करकट्टी रकम करका रूपमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

त्यसको ठीक दुई वर्षपछि अहिले पुनः ढुवानी सेवाप्रदायकलाई मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता गर्ने पर्ने बजेटमा व्यवस्था गरेको छ ।त्यस्तैगरी टुर्स एन्ड ट्राभल्स सर्भिसमा पनि आव २०७८/७९ को बजेटबाट मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने व्यवस्था भएको र यस बजेटबाट टुर्स एन्ड ट्राभल्स सर्भिसमा पनि मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने व्यवस्था भएको छ । यसले सरकारको करको नीति अत्यन्त अस्थिर रहेको पुष्टि गर्छ ।

व्यक्तिले गर्ने धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गा कारोबारमा लाग्ने करमा अन्योलताको सिर्जना
आयकर ऐनको अनुसूची १ (करका दरहरू) मा व्यक्तिको हकमा घरजग्गा कारोबारमा, पाँच वर्षभन्दा बढी स्वामित्व रहेको घरजग्गा कारोबारको नाफामा ५ प्रतिशत र सोभन्दा कम स्वामित्व भएको अवस्थामा ७.५ प्रतिशत कर लाग्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तैगरी धितोपत्र बोर्डमा सूचीकृत निकायको हितको निःसर्गबाट प्राप्त लाभमा, सूचीकृत निकायको हित ३ सय ६५ दिनभन्दा बढी अवधि स्वामित्वमा रहेको अवस्थामा ५ प्रतिशत र ३ सय ६५ दिनभन्दा कम स्वामित्व रहेको अवस्थामा ७.५ प्रतिशत आएकर तिर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

तर, यस वर्षको बजेटमा प्राकृतिक व्यक्तिले नियमित व्यवसायको रूपमा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको कारोबारको आय विवरण दाखिला गर्न बाँकी रहेको भए आव २०७६/७७ देखि आव २०७८/७९ सम्मको त्यस्तो कारोबारको घोषणा गरी लाग्ने करको ५० प्रतिशत रकम २०८० चैत मसान्तसम्म दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने बाँकी कर, शुल्क तथा ब्याज तथा सोभन्दा अघिल्ला वर्षहरूको कर, शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गरेको छ ।

यसले एकातर्फ प्रत्येक बजेटमा कर वृद्धिको सिकार हुने सेयर मार्केट क्षेत्रमा अन्योलता सिर्जना गरेको छ भने अर्कातर्फ घरजग्गा तथा सेयर कारोबारको आयमा व्यक्तिलाई समेत २५ प्रतिशत कर लाग्ने हो कि भन्ने डर घरजग्गा तथा सेयर कारोबारीहरूमा सिर्जना भएको छ । बजेटको यो बुँदामार्फत आर्थिक विधेयकले व्यावसायिक रूपमा घरजग्गा तथा सेयर कारोबारीहरू व्यक्ति भए पनि कम्पनीले जस्तै २५ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ भन्ने खालको आशय राखेको देखिन्छ । तर, आयकर ऐनको अनुसूची १ मा ‘करका दर’मा परिवर्तन नगरी ल्याइएको यस्तो खालको प्रावधानले एकातर्फ कर लगाउन नमिल्ने त अर्कातर्फ सरोकारवालाहरूमा अन्योलता र वितृष्णा सिर्जना गर्नेछ ।

यसका साथै यो बजेटले विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्ने करको सम्बन्धमा पनि अस्थिर नीति लिएको देखिन्छ । यसपालिको बजेटले साना विद्युतीय सवारी साधन (५० देखि १ सय किलोवाटसम्मको) मा अन्तःशुल्क र भन्सार बढाएको छ भने तथा ठूला विद्युतीय सवारी साधन (१ सय देखि ३ सय किलोवाटसम्मको) मा अन्तःशुल्क र भन्सार घटाउने कार्य गरेको छ । यसले सरकारको नीति विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवद्र्धन गर्न खोजेको हो वा निरुत्साहित गर्न खोजेको हो भन्ने स्पष्ट हुँदैन । त्यस्तैगरी नेपालमा उत्पादन हुने तरकारीहरू जस्तै— आलु, प्याज; फलफूलहरू जस्तै— स्याउ, नासपाती, एभोकाडो, कफी, स्ट्रबेरी, श्रीफल, किबी आदिमा भ्याट लगाउने व्यवस्था गरेको छ । यसले तरकारी तथा कृषि उत्पादनमा नकारात्मक असर गर्नेछ ।

अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेट सुरुमा राम्रो हो कि जस्तो भान हुने भए तापनि सारमा बजेट विशेषतः करसम्बन्धी सिद्धान्तहरूको विपरीत तथा आर्थिक विकासमा करले पु¥याउन सक्ने टेवाको बेवास्ता गर्दै जहाँबाट मिल्यो त्यहाँबाट कर असुल्ने अभिप्रायका साथ आएको देखिन्छ । बजेटमा व्यवस्था भएबमोजिमका स्लोगनहरू निकै गहकिला र आशालाग्दा देखिए पनि बजेटले लिएको नीतिले ती स्लोगनहरूको उपलब्धितर्फ डो¥याउने खालको देखिँदैन । वर्तमान बजेटको टेवाले न त देशभित्रैका व्यवसायमा उत्साह जगाउनेछ, न त वैदेशिक लगानीको सुनिश्चितता गर्नेछ । त्यसमाथि पनि पुँजीगत खर्च घट्ने, चालू खर्च बढ्ने तथा आन्तरिक तथा बाह्य ऋणको भार बढ्ने अवस्थाको निरन्तरता बढ्दै जाँदा देशको अर्थतन्त्र धराशायी हुन धेरै बेर लाग्नेछैन ।

(लेखक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन् ।)