Logo

विद्युतीय सवारी कर वृद्धिमा नाडाको असन्तुष्टि

सरकारले विद्युतीय सवारीमा लगाएको कर वृद्धिको अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपाल (नाडा)ले विरोध गरेको छ । सरकारले कुनै ठोस आधार विना नै विद्युतीय सवारी साधनमा कर वृद्धि गरेको भन्दै नाडाले विरोध गरेको हो । सरकारले सोमबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटबारे नाडाले संस्थागत प्रतिकृया दिँदै विना आधार विद्युतीय सवारीमा कर वृद्धि गरेको जनाएको हो ।

धेरै समय अघिदेखि विद्युतीय सवारी साधनहरुमा लाग्ने महशुल दरहरुमा विभिन्न छुट र नीतिगत सुविधाहरुको सम्बन्धमा एउटा निश्चित र दीर्घकालीन नीति निर्माणका लागि सरकारसँग आग्रह गर्दे आए पनि सम्बोधन नभएको नाडाले जनाएको छ । “सरकारले कुनै ठोस आधार विना नै विद्युतीय सवारी साधनहरुका सम्बन्धमा दुई वर्षको अन्तरालमा पटक पटक संशोधन गरेको छ । यसले सरकारको भनाइ र गराइमा रहेको ठूलो अन्तराललाई देखाउछ ।”

नाडाले विज्ञप्तिमा भनेको छ,“जसबाट सरकारको विद्युतीय सवारी साधनलाई सम्वर्द्धन र प्रवर्द्धन गर्ने आसयमा समेत स्पष्टता नभएको देखिन्छ । ” सरकारले आफनै मुलुकभित्र उत्पादन हुने हरित उर्जा अर्थात जल विद्युतको उपभोग बढाई फोसिल इन्धनमाथिको निर्भरतालाई क्रमशः घटाउदै लैजाने भनेको छ । विद्युतीय सवारी साधनको उत्पादन समेत देशभित्रै गर्ने उद्धेश्य अनुरुप महशुलहरुमा विभिन्न छुट र नीतिगत सुविधाहरुको व्यवस्था गरेको छ ।

तर सरकारले दिएको त्यो छुट र सुविधालाई कहिले घटाउने र कहिले बढाउने गर्नाले विद्युतीय सवारी साधनहरुको व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरुको व्यवसाय गम्भीर रुपले प्रभावित भएको उस्ले जनाएको छ । सरकारको पछिल्लो बजेटले नेपालमै विद्युतीय सवारी साधनहरु उत्पादन गर्न चाहने उद्यमीहरु समेत हतोत्साहित हुदै गएको नाडाले भनेको छ । सरकारले सर्वसाधरण जनताले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक महत्वका विद्युतीय बसमा लाग्ने भन्सार महशुलमा समेत ९०० प्रतिशतले वृद्धि गरेकोे छ ।

यसबाट सरकारले सार्वजनिक यातायातमा विद्युतीय बसहरुको प्रयोगलाई समेत निरुत्साहित गर्न खोजेको नाडाको भनाइ छ । त्यसैगरी सरकारले विद्युतीय सवारी साधन आयात गर्ने आयातकर्ता कम्पनी वा व्याट्री मात्रै आयात गर्ने कम्पनीहरुले बिक्री गरेको ब्याट्रीहरुको स्वयं व्यवस्थापन गर्नु पर्ने तथा ब्याट्री व्यवस्थापन गर्ने योजना वर्षको एक पटक सार्वजनिक गर्नु पर्ने भनिएको छ । जुन व्यावहारिक पनि नभएको र संभव पनि नभएकोले यस्तो व्यवस्था हटाउनु पर्ने धारणा नाडाको छ । सरकारले हाइब्रिड सवारी साधनहरुमा लाग्ने अन्तःशुल्क महसुल पनि वृद्धि गरेको छ ।

यस्तो स्थितिमा सरकारले विद्युतीय सवारी साधनका सन्दर्भमा न्यूनतम एक दशकसम्मका लागि भए पनि स्पष्ट भिजन र लक्ष्य सहित एउटा ठोस नीति तर्जुमा गर्न र हालको परिर्वतन सच्याउनका लागि नाडाले सरकारसँग आग्रह गरेको छ । सोही सन्दर्भमा नाडाले विगतको समयदेखि माग गर्दै आए बमोजिम सरकारले २५० सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकलमा लाग्दै आएको उच्च दरको अन्तःशुल्क महसुल र सडक निर्माण दस्तुर घटाएकोलाई नाडाले स्वागत योग्य भनेको छ ।

त्यसैगरी सरकारले सवारी साधनको एसेम्बल उद्योगको सन्दर्भमा दिएको छुटलाई पनि निरन्तरता दिनु राम्रो भएको नाडाको भनाइ छ । सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको आगामि वर्षको बजेटमा ५० देखि १०० किलोवाटसम्मको विद्युतीय गाडीमा भन्सार ५ प्रतिशत र १० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाएको छ । १ सय किलोवाटदेखि २ सय किलोवाटको विद्युतीय मोटर क्षमता भएको विद्युतीय सवारीमा भन्सार र अन्तःशुल्क घटाए २० प्रतिशत कायम गरिएको छ । यसअघि ३० प्रतिशत अन्तशुल्क र भन्सार कायम थियो । २ सयदेखि ३ सय किलोवाट मोटर जडित विद्युतीय सवारीमा भन्सार ४५ बाट ४० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्