व्यापार सहजीकरणका गर्न ७ बुँदे सुझाव

उद्योग संगठन मोरङले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा महत्वपूर्ण ७ विषयहरु छुटाउन नहुने बताएको छ । संघले खुला सिमानालाई नियमन गर्नु पर्ने, कृषिजन्य उत्पादनका सम्बन्धमा ट्रान्जिट ट्रिटीको सिंगल कन्सोलिडेटेड डकुमेन्ट सम्झौता गरी कार्यान्वयमा ल्याउनु पर्ने, जुटको निकासीमा भएको अवरोध हटाउनु पर्ने तथा भन्सार बिन्दुमा ल्याब परीक्षण लगायतका विषयहरु समेटेको छ ।

नेपाल भारत व्यापार सहजीकरणका लागि संगठनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को बुधबारदेखि भएको भारत भ्रमणलाई मध्यनजर गरी सुझाव प्रस्तुत गरेको हो । नेपाल र भारतबीचको खुला सिमाना रहेकोले भन्सार नाका छलेर हुने अवैध कारोबारका कारण नेपालका उद्योग व्यवसायहरु मारमा परेको तथा राजस्व संकलनमा समेत असर परेको संगठनले जनाएको छ ।

खुला सिमाना लाई व्यवस्थित तथा नियमन गरी अवैध अनौपचारिक व्यापारिक कारोबारलाई निरुत्साहन गर्न दुबै मुलुकबाट ठोस पहल गर्नु पर्ने संगठन मोरङका अध्यक्ष राकेश सुरानाले बताएका छन् । त्यसैगरी नेपाल भारत वाणिज्य सन्धीले कृषिजन्य एवं प्राइमरी उत्पादन एकअर्का मुलुकमा भन्सार रहित सुविधामा व्यापार गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यद्यपी भारतले परीक्षण क्वारेन्टाइन लगायतका नन टेरिफ वेरियर अवरोध सिर्जना गर्ने गरेकोले नेपालकोतर्फबाट कृषिजन्य उत्पादन निर्यातमा कठिनाई रहदै आएको छ ।

भरखरै छुर्पिमा पनि यस्तो समस्या आएको छ । कृषिजन्य उत्पादनको ल्याब क्वारेन्टाइन परीक्षणका लागि दुबै मुलुकका ल्याबमा परीक्षण भएको प्रमाणलाई मान्यता दिनु पर्ने तथा सबै प्रकारका गैहकर भन्सार अवरोध समानरुपमा हटाइनु संगठनले सुझाव दिएको छ । नेपाल भारतबीच सन् १९९१ मा भएको ट्रान्जिट ट्रिटीमा विभिन्न समयमा परिपत्र मार्फत विभिन्न विषयहरुमा परिमार्जन भएको, संशोधन भएकोले उक्त परिपत्रमार्फत हाल भन्सार बोर्डरलाइनमा फरक फरक व्याख्या हुने समस्या रहेको उल्लेख छ ।

वाणिज्य सन्धी आगामी अक्टोबरमा नविकरण गर्नु पर्ने हुँदा यस्ता विषयहरु संशोधनका लागी नेपालका तर्फबाट ठोस पहल गर्नुपर्ने सुझाव संगठनको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा भएको प्रधानमन्त्री स्तरीय बैठकमा साहेबगञ्ज र कालुघाटमा वाटर टर्मिनल बनाई बन्दरगाहबाट सिधै त्यहाँसम्म जलमार्गबाट ढुवानी गर्ने तथा त्यहाँबाट सडक मार्ग वा रेल मार्गबाट नेपालसम्म ल्याउने गरी भएको सहमति हालसम्म कार्यान्वयनमा नआएकोले उक्त सहमतिको अविलम्ब कार्यान्वयन ल्याउनु माग पनि संगठन गरेको छ ।

भन्सार बिन्दुमा ल्याब परीक्षणको व्यवस्था गरी निकासी प्रवर्द्धनमा सहयोग गर्न पनि संगठनले सुझाव दिएको छ । नेपालको भारतसँगको व्यापार घाटा उच्च छ । व्यापार घाटा कम गर्न भारत सरकारले नेपाललाई सहयोग गर्नु पर्छ । यसका लागी नेपालबाट आयात गर्ने वस्तु तथा सेवा जुन नेपालमा स्थानीय स्तरमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि भएको छ । त्यस्ता वस्तुाई हाल लाग्दै आएको जीएसटीमा ५० प्रतिशत सहुलियत हुन सक्यो भने नेपालको निर्यात वृद्धि भई व्यापार घाटा कम गर्न सघाउ पुग्ने संगठनले बताएको छ ।