विशेष बजेटको माग सुनुवाई भएन

सुदूरपश्चिम प्रदेशको सरकार र संसद्का पदाधिकारीहरु काठमाडौं गएर संघीय सरकारसंग विशेष बजेट माग गरेपनि बजेटमा त्यसको सुनुवाई हुन सकेन । विगतको राज्य संरचनाका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश विकासमा पछाडि परेको भन्दै संघीय सरकारसँग टोलीले क्षतिपूर्तिको रुपमा विशेष बजेट माग गरेको थियो ।

तर आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा संघीय सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिने अनुदान घटेर आएको छ । संघीय सरकारले सुदूरपश्चिमलाई चालु आर्थिक वर्ष भन्दा आगामी आर्थिक वर्षमा १९ करोड ५६ लाख रुपैयाँ कम दिने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका लागि १४ अर्व ६१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ वित्तीय हन्तान्तरण विनियोजन गरेकोमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि १४ अर्ब ४२ करोड १९ लाख वित्तीय हस्तान्तरण विनियोजन भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको वित्तीय हस्तान्तरण पुस्तिकामा प्रदेशमा पुँजीगततर्फ ३ अर्ब ९९ करोड २५ लाख तथा चालुतर्फ १० अर्ब ४२ करोड ९४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उल्लेख छ । आगामी वर्ष सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले संघबाट समानीकरण अनुदान आठ अर्व ५२ करोड तीन लाख, सशर्त अनुदान चार अर्व ५१ करोड १६ लाख, विशेष अनुदान ६२ करोड र समपूरक अनुदान ७७ करोड पाउने छ ।

चालुआर्थिक वर्षमा समानीकरण अनुदान नौ अर्ब ७५ लाख, सशर्त अनुदान ६ अर्ब ९८ करोड ८० लाख, विशेष अनुदान ७९ करोड ७८ लाख र समपुरक अनुदान ७६ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको थियो । प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको नेतृत्वमा योजना आयोग, प्राकृति स्रोत तथा वित्त आयोग, अर्थमन्त्री, प्रधानमन्त्री लगायतलाई भेटेको टोलीले समानीकरण अनुदान बढाउन माग गरेको थियो । तर सो अनुदान एक अर्ब भन्दा बढिले घटेको छ भने सशर्त दुई अर्बले अनुदान बढेको छ ।

प्रदेश सरकारको बजेट कटौती पछि संघीय सरकारले प्रदेशको विकासमा ध्यान दिन नसकेको आर्थिक मामिला मन्त्री नरेशबहादुर शाहीले बताए । ‘‘प्रदेश आन्तरिक आयस्रोतमा कमजोर छ,’’ उनले भने, ‘‘यहाँ गरिबी, अशिक्षा, विकास सूचांकमा प्रदेश पछाडि रहेकोले यस प्रदेशलाई केही वर्ष विशेष योजना दिई सहयोग गर्नुपर्ने थियो । तर, अहिले सार्वजनिक भएको बजेटमा झन अनुदानहरु घटेको छ । यसले सुदूरपश्चिमलाई संघीय सरकारले अन्याय गरेको महसुस भएको छ ।’’

संघीय सरकारले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पाउने अनुदान मात्रै नभई प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्दै आएको अनुदान पनि कटौति गरेको छ । स्थानीय तहहरुले पाउने अनुदान चालु आर्थिक वर्ष भन्दा आगामी वर्ष २ अर्ब आठ करोड ९४ लाख रुपैयाँ कम हुने छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ स्थानीय तहका लागि ३३ अर्ब ५२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण छुट्याएको संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ४३ करोढ ८३ लाख रुपैयाँ मात्रै छुट्याएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारको बजेटको आकार खुम्चिएको हुनाले स्वाभाविक रुपमा संघबाट प्रदेश र स्थानीय तहहरुले पाउने अनुदान घट्न गएको उपप्राध्यापक डा. राजेन्द्रविर चन्दले बताए । उनले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विशेष बजेट ल्याउन संघ सरकारको नीति निर्माण तहमा पहल, पैरवि पुग्न नसकेको बताए ।