कर्मचारी अभावले कर्णालीमा काम गर्न सकस

कर्मचारी अभावले कर्णाली प्रदेशको कामकारवाही प्रभावकारीरूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । प्रदेशभरि करिब एक हजार ८९ जना कर्मचारी अभाव रहेको मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले बताएका छन् । तथ्यांकअनुसार कर्णालीमा अझै ३७.५७ प्रतिशत कर्मचारी अभाव रहेको छ । ८ मन्त्रालय र प्रदेश सरकार मातहतका अन्य कार्यालय गरी स्वीकृत दरबन्दी संख्या दुई हजार ८८४ रहेकोमा अहिलेसम्म एक हजार ७९५ जना कर्मचारीमात्र कार्यरत रहेका छन् ।

तीमध्ये कतिपय केन्द्रबाट काजमा खटिएका छन् भने केही समायोजन, केही करारमा छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय प्रशासन शाखाका अनुसार एक हजार ४३८ जना समायोजन, २५१ जना करार र ९६ जना काजका कर्मचारी रहेका छन् । अझै एक हजार ८९ जना कर्मचारी अभाव रहेको छ । विशेषगरी कर्णालीमा प्राविधिक, उपसचिव तहका कर्मचारीको अभाव छ । ८ मन्त्रालयमध्ये ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयमा अझै आवश्यक प्राविधिक कर्मचारी छैनन् ।

उक्त मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका कार्यालयमा २२१ दरबन्दी रहे पनि अहिले १४५ जना कर्मचारीमात्र कार्यरत छन् । मन्त्रालयका सीडीई गोपाल शर्माका अनुसार अधिकांश प्राविधिक कर्मचारी अभाव रहेको छ । २०७८ मा भौतिकबाट फुटाएर बनाइएको यो मन्त्रालय सुरुवाती दिनमा सचिव विहीन भयो । लामो समय सचिव नपाएको यो मन्त्रालयमा हालसम्म ३ जना सचिव फेरबदल भइसकेको छ । त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री मंगलबहादुर शाहीले अझै ६० जना भन्दा बढी प्राविधिक कर्मचारी अभाव रहेको बताए ।

जसका कारण विकासका योजनामा प्रगति हुन सकेको छैन् । ३६२ दरबन्दी रहेको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा अधिकृत स्तरका कर्मचारी अभाव छ । अहिलेसम्म २०३ जनामात्रै कर्मचारी कार्यरत छन् । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामभक्त अधिकारीका अनुसार अधिकृतस्तरका कर्मचारी अहिलेसम्म २० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै पदपूर्ति भएको छ । ३८ वटा कार्यालय रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा सबै कार्यालय गरी एक हजार ३६ जनाको दरबन्दी छ ।

तर, अहिलेसम्म चार सय स्थायी र बाँकी गरी जम्मा साढे ६ सय कर्मचारीमात्रै छन् । मन्त्रालयमा ५२ जनाको दरबन्दी भए पनि अहिलेसम्म स्थायी २४ र करारसमेत गरी जम्मा ३९ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । यो मन्त्रालय अन्तर्गत ८ स्वास्थ्य कार्यलय, २ जनस्वास्थ्य, ९ सामाजिक विकास कार्यालय, २ अस्पताल, स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय, मानव संशाधन, प्रदेश संग्रहालय लगायत ३८ कार्यालय छन् । ३८ जनाको दरबन्दी रहेको कानुन मन्त्रालयमा २३ जना कर्मचारी छन् ।

त्यसमध्ये पनि १० जना कार्यालय सहयोगी लगायतका मात्र छन् । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको अवस्था पनि उस्तै छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता रेनुका न्यौपानेका अनुसार ४० प्रतिशतको हारहारीमा कर्मचारी अभाव छ । कर्णालीमा आएर काम गर्ने कर्मचारीलाई थप सेवा सुविधा रहेपनि कर्मचारी कर्णालीमा आउन अनिच्छुक रहने गरेका छन् । सरकारले कर्मचारीलाई ‘कर्णाली प्रोत्साहन’ भत्ता दिँदै आएको छ ।

सुर्खेतमा कार्यरत स्थायी दरबन्दीमा सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीले ४ हजार प्रोत्साहन भत्ता पाउँछन् भने सल्यान, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट र दैलेखमा कार्यरत कर्मचारीलाई ६ हजार, कालिकोट र जुम्ला कार्यरतका लागि ८ हजार र मुगु, डोल्पा र हुम्लाका कर्मचारीहरूलाई १० हजार ‘कर्णाली प्रोत्साहन भत्ता’ को व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्कका बाबजुद मन्त्रालयका सचिवहरु समेत ४–५ महिनामा फेरबदल भइरहन्छन् ।

नयाँ सरकार गठन भए यता केही मन्त्रालयमा दुई पटकसम्म सचिव परिवर्तन भैसकेका छन् । कानुन मन्त्रालयका प्रवक्ता निधिराज न्यौपाने कर्णाली दुर्गम छ भन्ने खालको मानसिकता नै बनेको कारण कर्मचारीको रोजाइमा कर्णाली नपर्ने गरेको बताउँछन् । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कृष्णबहादुर जिसीको भने निजामती ऐन जारी नगर्दा समस्या भएको भनाइ छ । उक्त ऐन आएको खण्डमा बढुवा र रिक्त दरबन्दीमा पदपूर्ति गर्न सहयोग पुग्ने प्रदेश सरकारको अपेक्षा छ । उक्त ऐन नबनेकाले ‘ग्रेड वृद्धि’ रोकिएको पनि जिसीले बताए ।