अपारदर्शी खर्च रोक

मुलुक संघीयतामा गएको आधा दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । विगतमा केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको भन्दा संघीयतापछि गाउँमा धेरै सेवासुविधा पुगेको अनुभूति भइरहेको छ । स्थानीय तहहरूमा विगतमा भन्दा विकासका काम धेरै भएका छन् । सर्वसाधारण नागरिकलाई प्रशासकीय सेवा पनि आफ्नै गाउँघरबाट मिलिरहेको छ । एउटा पालिकामा विगतमा गाउँ विकास समितिको एउटा कार्यालय हुन्थ्यो ।

अहिले कम्तीमा सातवटा कार्यालय खोलिएका छन् र ती कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीले सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । संघीयतापछि राज्य र सर्वसाधारणले जेजस्तो चाहेका थिए, त्यो सबै काम हुन नसके पनि विगतको भन्दा धेरै काम भएको र सर्वसाधारणले घरदैलोमै सेवासुविधा पाएका छन् । यस अर्थमा गाउँमा सिंहदरबार पुगेको थोरै भए पनि अनुभूति भइरहेको छ । संघीयताको यो सकारात्मक पाटो भएसँगै नकारात्मक पाटो पनि डरलाग्दो छ ।

स्थानीय तहमा जति काम भइरहेको छ त्योभन्दा डरलाग्दो गरी आर्थिक अनियमितताका घटना भइरहेका छन् । यस्ता घटना प्रत्येक वर्ष दोहोरिरहेका छन् । एकाध पटक घटना भएर सच्याइनु र बारम्बार दोहोरिरहनुमा धेरै फरक छ, जुन अहिले भइरहेको छ । स्थानीय तहमा भइरहेको आर्थिक अनियमिततामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी दुवैको मिलेमतो छ । यसले झनै डरलाग्दो विषय बनाएको छ ।

कम्तीमा निजामती कर्मचारीले आर्थिक अनियमिततालाई रोक्ने र नियन्त्रण गर्नुपर्नेमा जनप्रतिनिधिसँग मिलेर वा बिल भरपाई बनाएर कर्मचारीहरूले मात्र अनियमितता गरेको पनि देखिन्छ । कर्णाली प्रदेशको दुर्गम जिल्ला जाजरकोटमा यस्तै घटना बाहिर आएको छ । जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिकाका कर्मचारीले जनप्रतिनिधिले खाना–खाजा खाएको नक्कली बिल बनाएर अनियमितता गरेका छन् । खाना र खाजाको बिल पनि सानो होइन, ४२ लाख रुपैयाँको ।

प्रदेश र स्थानीय तहहरूले अहिलेसम्म आर्थिक सहायता, अनुदान, सामाजिक सुरक्षाका नाममा वितरित भत्तालगायतमा गरिएको खर्च सबै कानुनविपरीत छन् ।

छेडागाड नगरपालिकाका कर्मचारी र होटल व्यवसायीको मिलेमतोमा जनप्रतिनिधिले खाना–खाजा खाएको भनेर ४२ लाखको नक्कली बिल बनाइएको र त्यसमध्ये २५ लाखभन्दा बढी भुक्तानी भइसकेको छ । यसमध्ये दीपा होटलको १६ लाख ८५ हजार भुक्तानी भइसकेको छ भने न्यौपाने होटलको २५ लाख ६० हजारमध्ये १२ लाख भुक्तानी हुन बाँकी छ । यो बिल भरपाईप्रति शंका लागेपछि छेडागाड–१२ का वडाध्यक्ष प्रेमबहादुर खत्रीको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरिएको छ ।

समितिले हेर्दा गत वर्ष वैशाखमा जनप्रनिनिधि निर्वाचित भएर आएयता खाना र नास्तामा यो रकम खर्च भएको भनेर बिल बनाइएको छ । यसबीचमा दुईवटा नगरसभा आयोजना भएका छन् भने १६ पटक कार्यपालिकाको बैठक बसेको छ । त्यसमा खाना–खाजामा २ लाख ७० हजार र स्टेसनरी (कलम–कापी) मा १ लाख ७० हजार खर्च भएको बताइएको छ । छानबिन समितिसँग होटल सञ्चालकहरूले कर्मचारीसँग मिलेर बढी रकमको बिल बनाएको स्विकार गरेका छन् ।

स्थानीय तहहरूमा भइरहेको आर्थिक अनियमितताको यो एउटा प्रतिनिधि घटनामात्र हो । संघीयतापछि प्रदेश र स्थानीय तहहरूले मुलुकका नियम–कानुन मिचेर खर्च गरेका यस्ता सयौं उदाहरण छन् । प्रत्येक वर्ष कानुनविपरीत खर्च गरिएको भन्दै सयौं उजुरी परिरहेका छन् । कतिपय अनियमितताका घटना अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेरिरहेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा खासगरी दुई किसिमबाट बजेटमाथि दोहन हुने गरेको छ । एउटा बजेट खर्चमा अनियमिता गर्ने र अर्को कानुनविपरीत बजेट वितरण गर्ने ।

वर्षभरि हुने कामको भुक्तानी दिँदा नक्कली बिल भरपाई बनाएर धेरै रकम दिने, ठेक्कापट्टामार्फत अनियमितता गर्ने, कामै नगरी भुक्तानी लिने, काम गरे पनि गुणस्तरमा खेलाँची गर्नेजस्ता अनेकौं बाटोबाट बजेट दोहन हुँदै आएको छ । अर्कातिर दुवै निकायका जनप्रतिनिधिले नियम–कानुनलाई तिलाञ्जली दिएर मनपरी रूपमा बजेट वितरण गर्दै आएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूमा संघीयताले आफूहरूलाई धेरै अधिकार दिएको भन्ने भान परेको देखिन्छ ।

मुलुकको कानुनले केन्द्रले दिने अनुदानबाट आर्थिक सहायतालगायतका सहयोगहरू वितरण गर्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई रोकेको छ । तर, जनप्रतिनिधिहरूमा केन्द्रले दिन सक्ने हामीले किन नसक्ने ? अधिकार एउटै हो भन्ने धारणाको विकास भएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरूले अहिलेसम्म आर्थिक सहायता, अनुदान, सामाजिक सुरक्षाका नाममा वितरित भत्तालगायतमा गरिएको खर्च सबै कानुनविपरीत छन् ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले यसबारे प्रत्येक वर्ष आफ्नो प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाइरहेको छ । तर, वितरणका काम रोकिएका छैनन् । कानुनविपरीतका यस्ता खर्चलाई नियन्त्रणमा ल्याउन केन्द्र सरकार वा अख्तियारजस्ता सरोकार निकायको पहल जरुरी छ ।