भीसीटीएस र व्यापारमा लुकेका पक्ष «

भीसीटीएस र व्यापारमा लुकेका पक्ष

भीसीटीएसअन्तर्गत व्यापारिक प्रयोजनका लागि बिक्री भएका मालसमानको विवरण सरकारी वेभ बेस्ड सिस्टममा इन्ट्री गर्नुपर्छ ।

सरकारले करछलीलाई रोक्न २०७६ साउनदेखि लागू गरेका तीनवटा प्रणाली अहिले बहसको केन्द्रमा छन् । निरपेक्ष रूपमा हेर्दा सरकारले ल्याएका यी नियम एकदमै राम्रा छन्, यसको विरोध गर्ने व्यापारी खराब हुन्न भन्ने देखिन्छ । यस लेखमा नयाँ नियमका राम्रा र नराम्रा पक्षबारे विवचेना गरिएको छ ।
सरकारले लागू गरेका तीन नियम भेइकल कन्साइनमेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम (भीसीटीएस), स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) को विस्तार र ढुवानीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हुन् । भीसीटीएसअन्तर्गत व्यापारिक प्रयोजनका लागि बिक्री भएका मालसमानको विवरण सरकारी वेभ बेस्ड सिस्टममा इन्ट्री गर्नुपर्छ । अर्को, तलब-ज्याला भुक्तानी गरिने सबैको प्यान अनिवार्य हुनुपर्छ र बैंक खातामा तलब-ज्याला पठाउनुपर्छ । प्यान नभएका पसलेलाई व्यापारिक प्रयोजनका लागि सामान बेच्न पाइने पाइँदैन । १ हजार रुपैयाँदेखि माथिको मूल्यको सामान बेच्दा अनिवार्य प्यान बिल जारी गर्नुपर्छ । र, तेस्रो ढुवानी सेवामा पनि १३ प्रतिशत भ्याट सरकारलाई बुझाउनुपर्छ ।
ढुवानी सेवामा भ्याट लगाउने नियमले तत्काल सर्वसाधारणले तिर्ने सबै उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि हुन्छ भने अन्य नियमले व्यापारीको कारोबारलाई पारदर्शी बनाउँछ । भीसीटीएस लागू गरेपछि छोटो दूरीमा एउटै भ्याट बिलबाट एकै प्रकृतिका सामान दुई-तीन पटक ओसार्ने सम्भावना कम गर्छ । प्यानले नक्कली तलब ज्याला भुक्तानी देखाएर खर्च बढाउने र नाफा कम देखाउने सम्भावना कम गर्छ । प्यान भएका पसलेलाई मात्र सामान बेच्ने र प्यान बिलबाटै सामान बेच्नुपर्ने नियमले यथार्थ कारोबार देखाउन सहयोग गर्छ ।
सरकारले भीसीटीएस लागू गरेसँगै राजस्व अनुसन्धान विभागले देशभर विभिन्न नाका र राजमार्गमा राखेका दर्जनौं चेक पोस्टहरू हटाउने बताएको छ । हरेक ठाउँमा बिलबिजक र मालसमान खोतलेर जाँच गर्दा ढुवानी समय र लागत बढेको भन्दै व्यापारीहरूले पहिलेदेखि नै चेक पोस्ट हटाउन माग गर्दै आएका थिए । चेक पोस्ट हटाउने नियमको व्यापारीले स्वागत गरेका छन् ।
एकैपटक धेरै नियम लागू गर्दा कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने भन्दै व्यापारीहरूले सरकारको विरोध गरिरहेका छन् । भीसीटीएस पहिलो चरणमा लामो दूरीको ढुवानी, भन्सार र उद्योगमा मात्र लागू गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । एउटै सहरभित्र होलसेलरबाट रिटेलरकहाँ सामान पठाउँदा भीसीटीएस लागू नगर्न उनीहरूको माग छ । यस्तै ठाउँमा एउटै बिलबाट बढी कारोबार गरिने भएकाले लागू गर्नुपर्ने सरकारी तर्क छ ।
सरकारका सबै नीति राम्रा देखिन्छन् र सुनिन्छन् । आजभन्दा १० वर्षअघि यी नियम लागू गरेको भए पनि राम्रा नै देखिन्थे । तर, यत्रो वर्ष किन लागू भएन त ? त्यसो भए लागू नगर्नु सरकारको दोष थियो ? यस्ता प्रश्नको जवाफ खोज्दा अहिले व्यापारीले गरेका तर्क मननीय छन् । उनीहरूको तर्कमा पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउने सबै नियम एकै पटक लागू गर्न नेपालमा पूर्वाधार तयार छैन । सरकारी तर्कमा कम्प्युटर र इन्टरनेटको पहँुच विस्तार भएको छ, त्यसैले पूर्वाधार तयार भएको छ ।
अब व्यापारीको लागत त पक्कै बढ्छ, किनकि पहिलेजस्तो फेसबुक र युट्यूब हेर्ने प्रयोजनका लागि राखिएको इन्टरनेटले अब काम दिंदैन । नियमित गुणस्तरको इन्टरनेट, पावर ब्याक अप र कम्प्युटर अपरेटरको व्यवस्था गर्नुपर्छ । पहिलेदेखि नै यो पूर्वाधार भइरहेका व्यापारीलाई भने यसले लागत बढ्दैन । प्यानको कारण साना ठूला सबै व्यापारीको लागत बढ्छ । सबै साना पसल पनि प्यानमा दर्ता गर्नुपर्ने भएपछि थोरै भए पनि राजस्व कार्यालय र गाउँपालिका-नगरपालिकामा कर तिर्नुपर्छ । सरकारी सेवा लिन नसक्ने र नजान्ने धेरै व्यक्ति सानोतिनो व्यापारमा संलग्न छन् । त्यसैले उनीहरूले दलाल वा एजेन्ट प्रयोग गर्नुपर्छ, जसका कारण केही लागत बढ्छ ।
कामदारको प्यान अनिवार्यले भारतीय र बंगाली कामदार काम गराउने उद्योग प्रतिष्ठानलाई समस्या पर्नेछ । नेपालले विदेशी कामदारलाई सामान्य अवस्थामा श्रम स्वीकृति दिंदैन । तर, नेपालमा कामदारको अभाव भए पनि उत्पादकत्व कम र युनियनिज्म बढी भएका कारण धेरै उद्योग–प्रतिष्ठान लुकीछिपी छिमेकी मुलुकका कामदार प्रयोग गर्न बाध्य छन् । ती उद्योगले कम उत्पादकत्व भएका तर दबाब दिएर बढी पारिश्रमिक खोज्ने नेपाली कामदार नै राख्नुपर्ने र विदेशी कामदार राख्न थप प्रक्रिया, झन्झट र लागत बेहोर्नुपर्नेछ ।
व्यापारीहरूको आन्दोलनपछि सरकारले तयारीका लागि तीन महिना समय दिने प्रतिवद्धता जनाएको छ । भीसीटीएसमा दर्ता भएर हरेक कारोबार अपडेट नगरेमा पहिलो पटक ५० हजार र त्यसपछि १ लाखका दरले जरिवाना लाग्ने नियम रहेको छ । आगामी असोजसम्म नयाँ नियम पालना नगरेको आधारमा कसैलाई जरिवाना नगरिने सरकारी आश्वासन आएको छ । व्यापारीका माग र सरकारी तर्क यथावत् नै रहिरहेका बेला समिति गठन गर्ने, सुझाव दिने, नियम कार्यान्वयनमा कडाइ नगर्ने जस्ता सरकारी आश्वासनले आन्दोलन मत्थर भएको छ ।
उद्योग र भन्सारबाट बिनाबिल वा कम बिलमा बजारमा प्रवेश गरिसकेका मालसमानमा अब कडाइ गर्दा निर्दोष वा बाध्यतावश बिलबिजक बिगारेर कारोबार गर्नुपर्ने व्यापारीहरू फस्नेछन् । त्यसैले पहिलो चरणमा उद्गम र प्रवेश बिन्दुलाई पूर्ण व्यवस्थित र पारदर्शी बनाएपछि मात्र तपसिलको कारोबारतर्फ कडा नजर लगाउनु उपयुक्त हुने सुझावलाई उचित नै मान्नुपर्छ । अहिलेसम्म राजनीतिक संरक्षण भएका र सेटिङ मिलाउन सक्नेले मूल स्रोतमै कर छलेर सामान बजारमा पठाउने र सरकारको कारबाहीमा त्यसपछिका व्यवसायी फस्ने गरेका धेरै घटना भएका छन् ।
सरकारले पहिले मूल शुद्ध पार्ने हो भने सरकारको कर नीतिलाई आम व्यवसायीले समर्थन नै गर्नेछन् । कसैले पनि पहुँच र सेटिङका आधारमा अतिरिक्त लाभ लिन नपाउने भएपछि सबै व्यवसायीले समान बढी मूल्यमा मालसामान बेच्नुपर्नेछ । स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको बाध्यात्मक परिस्थिति सरकारले सिर्जना गर्ने हो केही गलत नियत भएका व्यवसायीले मात्र उच्च जोखिम लिएर गलत बाटो लिन्छन् । अहिलेसम्म करका सबै प्रावधान मान्दा व्यापार नै गर्न नसक्ने अदृश्य तीतो यथार्थ सबैले बुझेका छन् ।
व्यापारीले पूर्वाधार तयार भएको छैन भन्ने दाबीलाई सत्य त मान्न सकिन्छ । तर, व्यापार व्यवसाय गर्न लाख, करोड लागू गर्नेले सरकारी मापदण्ड पूरा गर्न थप हजार, लाख लागू गर्न लगानी गर्नैपर्छ । होलसेलरले इन्टरनेट, ल्यापटप र अपरेटर तथा साना पसलेले प्यान बिल छाप्ने र न्यून अंकको कर तिर्नै पर्छ । प्रक्रिया पूरा गर्न नजान्नेले व्यापार व्यवसाय गर्नु हुन्न । क्षमता बढाउने र पूर्वाधार तयार गर्ने कार्य सरकारी बाध्यकारी नीतिबाट पनि बनाउनुपर्छ ।
अहिलेसम्म कर छली गर्दै आएका व्यवसायी अब कर छल्न नपाइने भयो भनेर विरोधमा उत्रनु जायज होइन । तर, इमान्दारपूर्वक व्यापार गर्दा टिक्न सकिने अवस्था सिर्जना गर्ने ग्यारेन्टी सरकारका तर्फबाट हुनुपर्छ । सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न अन्य कार्य केही नगर्ने, सुशासन कायम गर्न नसक्ने, शान्ति सुरक्षा दिन नसक्ने, चन्दा आतंक कायमै रहने हो भने व्यवसायी कसरी टिक्ने ? अहिलेसम्म १ हजार रुपैयाँको सामान कर छलेर ढुवानी गरेको पाएमा १ करोड रुपैयाँको गाडीसमेत जफत हुने नियम व्यवसायीले सहँदै आएका छन् ।
अहिलेसम्म प्रायःजसो व्यापारीहरूका प्रतिनिधिमूलक संगठनहरूले स्थानीय कर कार्यालयसँग मौखिक भद्र समझदारी गरेर कारोबार गर्ने गरेका छन् । पूर्ण पारदर्शिताको अपेक्षा स्थानीय कर प्रशासनबाट गरिँदैन । अहिलेकाहीं कुनै कर्मचारीको सनक वा माथिको दबाबमा अमूक व्यापारीविरुद्ध अस्वाभाविक कारबाही हुँदा सामूहिक विरोध पनि हुने गर्छन् । त्यसैगरी, कुनै व्यापारीले पहुुँचको आधारमा अस्वाभिक गतिविधि गर्दा कर प्रशासनबाट कडाइका साथ कारबाही गरिएका पनि छन् ।
आमव्यापारी र स्थानीय कर कार्यालयहरूको मोटामोटी सहमतिभित्र कर्मचारी र व्यापारीले चलखेल गरी अतिरिक्त लाभ लिंदै आएका छन्; अर्थात् यतिसम्म व्यापारीले कर्मचारीलाई बुझाउने, कर्मचारीले यतिसम्म लचकता अपनाउने भन्ने अदृश्य रूपले मापदण्ड जस्तै बनेका हुन्छन् । औपचारिक रूपले यसलाई कसैले नस्विकारे पनि देशभर व्यापार व्यवसाय यसैगरी चलिरहेको छ ।
भीटीएस लागू हुने हो भने कुन सहरमा कुन सामान कहिले भित्रियो, स्टकमा कति छ भन्ने सरकारलाई खाद्यान्न र अन्य आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पर्ने अति महत्वपूर्ण तथ्यांक स्वतः प्राप्त हुन्छ । हरेक व्यापार विशेषलाई आप्mनो कारोबारबारे यथार्थ जानकारी हुन्छ । हिसाब राख्न निजी सफ्टवेयर किन्नु पर्दैन, सरकारी सफ्टवेयरबाट सित्तैको सेवा लिन पाइन्छ ।
सरकारले लागू गरेका नियमको सही रूपमा कार्यान्वयन हुँदा सरकार र इमानदार व्यापारी सबैलाई फाइदा हुन्छ । आमउपभोक्ताले केही बढी मूल्य तिर्नुपर्ने पनि दीर्घकालमा लाभ नै हुन्छ, किनकि उनीहरूले १ रुपैयाँ बढी मूल्य तिर्दा सरकारले थप ३-४ रुपैयाँ कर असुल गर्न सक्छ, जसबाट पछि नागरिकको हित र विकासमा लगानी हुन सक्छ । तर, यसका लागि सरकारी पक्षबाट व्यापारीबाट अतिरिक्त व्यक्तिगत लाभ लिने प्रवृत्ति पनि हदैसम्म निरुत्साहित भएको हुनुपर्छ । व्यापारीमाथि कारबाही गर्ने नाममा गाडी जफत, व्यवसायमा तालाबन्दीजस्ता प्रावधान र प्रवृत्ति हटाउनुपर्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्