स्रोतमा चाप, बजेट कार्यान्वयनमा शंका

मुद्रास्फीतिलाई ६.५ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्दै आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट विनियोजन गरिएको छ, जुन राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको सिलिङभन्दा ६३ अर्ब ठूलो हो । बजेटले ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड अर्थात् कुल बजेटको ६५.२० प्रतिशत चालू खर्च, ३ अर्ब २ अर्ब ७ करोड अर्थात् १७.२५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च र ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड अर्थात् १७.५५ प्रतिशत वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रकम विनियोजन गरेको छ ।

अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाई फराकिलो, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने बजेटको लक्ष्य छ । साथै, गुणस्तरीय सामाजिक विकास, सुरक्षा र न्याय प्रत्याभूत गर्ने, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरी निजी क्षेत्रको मनोबल उच्च पार्ने र आय तथा रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने विषयलाई पनि बजेटले आफ्नो लक्ष्यमा समेटेको छ । यति मात्र नभएर समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, संघीयताको सबलीकरण र सुशासन कायम गर्ने एवम् बजेट प्रणालीमा सुधार गरी सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने विषय पनि बजेटको लक्ष्यभित्रै समेटिएको छ ।

यसरी बजेटले विविध क्षेत्रलाई समेट्दै आफ्नो लक्ष्य निर्धारण गरेको देखिन्छ । बजेटमा उल्लिखित लक्ष्य पूरा गर्न विनियोजित खर्चका स्रोतहरूमध्ये राजस्वतर्फ १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड, वैदेशिक अनुदानतर्फ ४९ अर्ब ९४ करोड र वैदेशिक ऋणतर्फ २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड रकम विभाजन गरिएको छ । यसैगरी आन्तरिक ऋणतर्फ २ अर्ब ४० करोड विनियोजन गरिएको छ ।यसरी हेर्दा राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाहेक सरकारलाई बजेटमा ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोडबराबरको स्रोत अभाव हुने देखिन्छ, जसलाई सरकारले आन्तरिक एवम् बाह्य ऋणले पूर्ति गर्ने योजना बनाएको छ ।

अर्थतन्त्रका सन्दर्भमा राजनीतिक स्तरमै साझा दृष्टिकोण बनाई मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, समयमै पुँजीगत खर्च गर्ने, निजी लगानी आकर्षित गर्ने, गैरआवासीय लगानी भित्र्याउन रणनीतिक पहल गर्ने र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई पनि उत्तिकै रूपमा आकर्षित गर्ने कार्यक्रमहरू ल्याउन सक्नुपर्छ ।

बजेटले स्रोत व्यवस्थापनको अनुमान जे–जसरी लगाए पनि घट्दो राजस्व, न्यून वैदेशिक सहायता, आन्तरिक ऋणमा तरलताको तगारो र बाह्य ऋणमा विश्व बजारमा देखिएको कोभिड–१९ को प्रभावले चुनौती सिर्जना गर्ने देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन ११ खर्ब ७९ अर्ब ८४ करोड हुने संशोधित अनुमान छ । यस हिसाबले हेर्दा सरकारको लक्षित कर राजस्वमा ८४ प्रतिशत मात्र कर उठ्ने देखिन्छ, जुन गत वर्षभन्दा करिब ६ प्रतिशत कम हुन आउँछ । त्यसैले कर राजस्व अनुमान गरेजति उठ्ने कुरामा शंका गर्न सकिन्छ ।

यस प्रकार आयात खुम्चिँदै गएको र बजार चलायमान हुन नसकेका कारण राजस्वमा थप संकुचन आउने कुरा तर्कसंगत देखिन्छ । तर, करका दरमा केही हेरफेर गरेको र रेमिटेन्स आय बढ्दै गएकाले अर्थतन्त्र पुनः चलायमान हुँदै जाँदा राजस्व संकलन लक्ष्यअनुरूप हुने कुराको दाबी सरकारको छ । त्यसैगरी चालू बजेटमा वैदेशिक अनुदानतर्फ ३८ अर्ब ४६ करोड र वैदेशिक ऋणतर्फ १ खर्ब ७० अर्ब ५४ करोड परिचालन हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा आगामी बजेटले अनुमान गरेको वैदेशिक अनुदान लक्ष्यअनुसार प्राप्त हुन सके पनि विश्व बजारमा आएको सुस्तीका कारण अनुमान गरेजति वैदेशिक ऋण प्राप्त हुने कुरामा शंका गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी आगामी बजेटमा सरकारले २ अर्ब ४० करोडको आन्तरिक ऋण उठाउने योजना बनाएको छ । तर, यसो गर्दा बजारमा तरलताको समस्या झनै बल्झिने सम्भावना हुने भएकाले सरकारलाई आन्तरिक ऋण उठाउन त्यति सहज भने हुनेछैन । यिनै कारणले बजेटमा स्रोत अभावको चाप पर्ने देखिन्छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा बजेटले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेकोमा २.१६ प्रतिशतले मात्रै आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता तथा कसिलो मौद्रिक नीति एवम् उच्च आयातले गर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा पर्न गएको चापका कारण आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आएको र यसैको परिणामस्वरुप आर्थिक वृद्धि लक्ष्यअनुरूप हुन नसकेको हो । यता आगामी बजेटले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ ।

एकातिर स्रोतको अभाव र अर्कातिर न्यून पुँजीगत खर्चका कारण बजेटले राखेको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुने कुरामा शंका गर्न सकिन्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा सरकारको चालू खर्च बढ्दै गएको र सार्वजनिक ऋणमा भएको वृद्धिले साँवा तथा ब्याज दायित्व पनि बढ्दै गएको हुँदा वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ सरकारको भार बढ्दै गएको छ । यही कारणले पुँजीगत खर्चका लागि स्रोतमा संकुचन आएको हो । आव २०७४/७५ मा कुल बजेटको २८ प्रतिशत रकम पुँजीगत खर्चका लागि छुट्ट्याइएकोमा चालू आर्थिक वर्षका लागि २१.२ प्रतिशत मात्र छुट्ट्याइएको थियो ।

त्यसमा पनि पुँजीगत खर्च विनियोजिनको करिब ६८ अर्थात् २ खर्ब ५८ अर्ब ३४ करोड मात्र खर्च हुने देखिन्छ ।यही क्रममा आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल बजेटको जम्मा १७.२५ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च विनियोजन गरिएको छ । यस प्रकार निजी लगानी प्रोत्साहित गर्ने पुँजीगत खर्चमा संकुचन हुँदै जानुले आर्थिक वृद्धिमा असर पर्ने देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको चैत महिनासम्ममा सरकारले ६ खर्ब ८३ अर्ब राजस्व संकलन गरेको छ । जबकि गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा ७ खर्ब ८९ अर्ब २६ करोड राजस्व संकलन भएको थियो ।

यसले राजस्व घटेको देखाउँछ । यसरी गत आर्थिक वर्षको यही समयावधिसँग तुलना गर्दा राजस्व घटेको ५५ वर्षपछिको पहिलो इतिहांस हो । यसै गरी यही अवधिमा सरकारको चालू खर्च ७ खर्ब ६ अर्ब पुगेको छ । यसरी हेर्दा सरकारको राजस्व संकलनले चालू खर्च पनि धान्न नसकेको अवस्था देखिन्छ । त्यसैले विकास निर्माणको लागि पूर्ण रूपमा सार्वजनिक ऋणमा भर पर्नुपर्ने देखिन्छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धि, बलियो हुँदै गएको अमेरिकी मुद्राको मान, तरलता समस्या एवम् चर्काे ब्याजदर तथा निजी क्षेत्रको कमजोर मनोबलका कारण उत्पादनमा आएको ह्रासले मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा रहने देखिँदैन ।

त्यसैगरी स्रोतको अभाव र न्यून पुँजीगत खर्च एवम् कमजोर लगानी मनोबलका कारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले राखेको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य पूरा हुने कुरामा शंका गर्न सकिन्छ । मुलुक पूर्ण रूपमा रेमिटेन्समा भर पर्दा यसले आयात, व्यापार एवम् राजस्वमा असर पर्न गई मुलुकको अर्थतन्त्र नै अस्थिर बन्दै गएको छ । त्यसैले कृषि, पर्यटन, उद्योगजस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै दीर्घकालीन राजस्वको आधार निर्माणमा जोड दिनु जरुरी छ । बजेटमा स्रोतको सुनिश्चितता कायम गर्न आयातमा आश्रित राजस्व प्रणालीलाई उत्पादनसँग जोड्न सक्नुपर्छ ।

त्यसैले सरकारले निजी, गैरआवासीय तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने किसिमका कार्यक्रमहरू ल्याउनु आवश्यक छ । अतः अर्थतन्त्रका सन्दर्भमा राजनीतिक स्तरमै साझा दृष्टिकोण बनाई मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने, समयमै पुँजीगत खर्च गर्ने, निजी लगानी आकर्षित गर्ने, गैरआवासीय लगानी भित्र्याउन रणनीतिक पहल गर्ने र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई पनि उत्तिकै रूपमा आकर्षित गर्ने कार्यक्रमहरू ल्याउन सक्नुपर्छ । केवल रेमिटेन्स आयमा निर्भर हुँदा मुलुक परनिर्भरको सिकार हुने भएकाले बेलैमा रेमिटेन्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्दै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा केन्द्रित हुनु जरुरी छ ।