रानीजमारा कुलारियाबाट ११ हजार हेक्टरमा सिँचाई «

रानीजमारा कुलारियाबाट ११ हजार हेक्टरमा सिँचाई

कैलालीको टीकापुर र जानकी गाउँपालिकाका किसानहरूले वर्षौंदेखि रानीजमरा र कुलरिया कुलामा सिँचाइका लागि कर्णाली नदीबाट पानी ल्याउने गरेका थिए । यी कुलामा कर्णालीका छुट्टाछुट्टै मुहानबाट किसानहरूले आफैं  कुलो खनेर र बाँध बनाएर पानी ल्याउने गरेका थिए । हिउँदमा ती क्षेत्रका किसानहरूको नहर सफाइको महामेला नै लाग्ने गरेको थियो । तर, पछिल्लो पटक नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष ०६५-६६ बाट तीनवटै पुराना सिँचाइ प्रणालीलाई एकीकृत गरी राष्ट्रिय गौरवको रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना निर्माण सुरु गरेको छ । पुरानो सिँचाइ प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने मूल लक्ष्य भए पनि आयोजनाले पछिल्लो पटक लम्की विस्तार पनि थपेको छ । आर्थिक वर्ष ०७३-७४ मा आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य भए पनि निर्माणको काम अधुरै छ । आयोजनाको पहिलो चरण आर्थिक वर्ष ०७४-७५ मा सम्पन्न भई आर्थिक वर्ष ०७५-७६ बाट दोस्रो चरण प्रारम्भ भएको छ । दोस्रो चरण सुरु भएको पहिलो वर्षमा आयोजनाले कामलाई तीव्र बनाएर मुहानमा तीनवटा गेट जडान गरी मूल नहरबाटै पुरानो सिँचाइ प्रणालीमा पानी सञ्चालन गरेको छ । यसबाट ११ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुगेको आयोजनाको दाबी छ । आयोजनाले तेस्रो चरणसम्म ३८ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पु-याउने लक्ष्य लिएको छ । यसै सन्दर्भमा कारोबार दैनिकका संवाददाता मुकेश चौधरीले रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाका कार्यकारी निर्देशक मधुकर रानासँग गरेको कुराकानीको सार :

रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनाको हालसम्मको प्रगति के–कति भएको छ ?
मूल नहर, फिडर क्यानल र लम्की विस्तार नहर गरी करिब ५० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । मूल नहर ८.९ किलोमिटर निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । गत आर्थिक वर्षको असार मसान्ततिर चिसापानी इनटेकमा तीनवटा मूल गेट जडान कार्य सकिएको छ । इनटेकमा रहेका आठवटा हेड रेगुलेटरमध्ये तीनवटा हेड रेगुलेटर जडान गरेर पानी सञ्चालन गर्नका लागि परीक्षण पनि ग-यौं । यसमा हामी सफल भयौँ । अहिले तीनवटा गेटबाट नहरमा पानी सञ्चालन भइरहेको छ । ९ किलोमिटर मूल नहर कटासेबाट दुईवटा शाखा नहरमा विभाजन हुन्छ । एउटा पश्चिमतिर लम्की विस्तार नहर भनेर लम्कीतिर जान्छ । यसलाई पथरैया नदीसम्म विस्तार गर्ने योजना छ । अर्को दक्षिणतिर आउँछ, जुन रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ प्रणालीको लागि हो । यो शाखा नहर रानीको इनटेक (मुहान) सम्म साढे १० किलोमिटर बनिसकेको छ । तर, बीचमा हाइड्रोपावरको संरचना बनिरहेकाले यो नहरमा तत्काल पानी सञ्चालन गर्न नमिल्ले भएकाले मूल इनटेकबाट ५.६ किलोमिटरमा पर्ने सेटलिङ बेसिनबाट पानी बाइपास गरेर हाइड्रोपावरबाट केही मिटर तल र कुलरियाभन्दा माथि रहेको शाखा नहरमा मिसाउँछौं । त्यसपछि त्यो पानी रानीजमरा कुलरियामा वितरण हुन्छ । पुरानो रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ प्रणालीमा ११ हजार ३ सय हेक्टर सिँचाइ हुन्थ्यो । आयोजना सम्पन्न भएपछि १४ हजार ३ सय हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पु-याउनेछौं ।
हाललाई तीनवटा गेट जडान गरेर नहरमा पानी छोडेपछि करिब ११ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । बाँकी पाँचवटा गेटको जडान कार्य भइरहेको छ । आयोजनाको लम्की विस्तारतर्फ आर्थिक वर्ष ०७५-७६ मा ५.६ किलोमिटर नहरका साथै साइफन, हाइवे क्रसिङ तथा ड्रेन वाइपासलगायतका १० वटा संरचनाको निर्माण सम्पन्न भएको छ । आयोजना पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आएपछि ३८ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । रानीजमरा कुलरियाको मूल नहरमा क्यानल फलको उपयोग गरी ४.७१ मेगावाट क्षमताको विद्युत् उत्पादन गर्ने पावरहाउससमेत निर्माण भइरहेको छ । चिसापानीस्थित कर्णाली पुलभन्दा १ सय २० मिटर तल रहेको आयोजनाको इन्टेक निर्माणकार्य आर्थिक वर्ष ०७०-७१ मै सम्पन्न भएको थियो ।

ऊर्जामन्त्रीले रानीजमरा सिँचाइ आयोजना सञ्चालन भयो भन्नुभयो । नहरमा पानी छैन भन्ने समाचार पनि आयो । यो के भएको हो ?
हामीले त्यतिबेला परीक्षण गरेको हौं । हामीले यथार्थ रूपमा पानी चलाएर हे-यौं । त्यतिबेला इनटेकमा रेगुलेटर जडान कार्य भइरहेकै थियो । दुई–तीन दिनका लागि मिस्त्रीहरूले पानी बन्द गरेका थिए । जडान कार्य सकिएपछि साउन १ गतेदेखि हामीले पुनः पानी चलाइरहेका छौं । पूर्णरूपमा नभए पनि अहिले तीनवटा गेटबाट पानी चलिरहेको छ । मूल नहरमा रहेको सेटलिङ बेसिनबाट पानी बाइपास गरेर फिडर नहरमा पानी झारेर पुरानो प्रणालीमा पानी चलाइरहेका छौं ।

सदियौंदेखि परम्परागत रूपमा चलाइएको रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने भनेर यो योजना ल्याइयो, तर पछिल्लो समयमा लम्की विस्तार भनेर पश्चिमतिर पनि लगिँदै छ । यसको मूल लक्ष्य के हो र त्यतातिर पनि पानी पुग्छ ?
यसलाई हामीले लम्की एक्स्टेन्सन वा लम्की विस्तार नहर भन्छौं । पथरैया नदीसम्म यसको लम्बाइ १४.७ किलोमिटर छ । यो सम्पन्न भएपछि थप ६ हजार हेक्टरमा सिँचाइ हुन्छ । यो पूर्णरूपमा नयाँ सिञ्चित क्षेत्र हुने हो । यो क्षेत्र अहिले आकाशे पानीको भरमा छ । यसको करिब ६ किलोमिटर पक्की नहर बनाइसकेका छौं । बाँकी साढे ८ किलोमिटर चालू आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।

अरू आयोजना जस्तै रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना पनि ढिलो भइरहेको छ । कस्ता समस्या र चुनौतीले गर्दा ढिलो भइरहेको छ ?
आयोजना खासै ढिलो भएको त होइन । ०६५-६६ मा निर्माण सुरु भएको थियो । झन्डै एक वर्ष पहिले हामीले चिसापानीमा गेट जडान गर्ने टेन्डर गरेको थियो । त्यसैको काम गर्दैगर्दै अहिले तीनवटा गेट जडान भइसकेको छ । निकट भविष्यमै बाँकी पाँचवटा गेट जडान कार्य सकिएपछि हामी आठवटै गेटबाट पूर्ण क्षमतामा पानी सञ्चालन गर्छौं । तर, हाइड्रोपावर निर्माण भइरहेको हुनाले सेटलिङ बेसिनबाट पानी बाइपास गरेर पानी सञ्चालन गरिरहेका छौं ।
विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ प्रणाली तथा मूल नहर र फिडर नहर नेपाल सरकारको आफ्नो स्रोतबाट बन्दै गरेको हो । लम्की विस्तार नहरबाहेक हाइड्रोपावर पनि नेपाल सरकारको आफ्नो स्रोतबाट बनिरहेको छ । यसै आर्थिक वर्षमा लम्की विस्तार र हाइड्रोपावर पनि सम्पन्न हुन्छ । रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ प्रणालीलाई आधुनिकीरण गर्न विश्व बैंकले ६६ मिलियन यूएस डलर ऋण सहयोग गरेको छ । त्यसमा नेपाल सरकारको तीन मिलियन यूएस डलर लगानी छ र जनताको सहभागिता ३ मिलियन यूएस डलर गरी जम्मा ७२ मिलियन यूएस डलरको लागतमा आधुनिकीकरणको काम भइरहेको छ । १ यूएस डलर बराबर १ सय नेपाली रुपैयाँ मान्ने हो भने ७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ हुन आउँछ । यसको सम्झौता आर्थिक वर्ष ०७५-७६ को साउन २ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ । यसको अवधि पाँच वर्षको (सन् २०२३ को डिसेम्बर ३१ सम्म) छ । आर्थिक वर्ष ०८०-८१ सम्मका लागि सम्झौता भएको हुँदा अब चार वर्षमात्रै बाँकी छ । यही अवधिभित्रै रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गरिसक्ने हाम्रो लक्ष्य छ । त्यसै आधारमा हामीले काम अगाडि बढाइरहेका छौं ।
आयोजना निर्माणका समस्या र चुनौतीहरू त धेरै नै थिए । यसलाई हामीले पार गर्दै आयौं । लम्की विस्तार नहरमा सुरुको ६ किलोमिटरमा राष्ट्रिय वन र सामुदायिक वन पर्छ । यसमा झन्डै–झन्डै २ हजार ६ सय ६८ वटा ठूला–ठूला रूख थिए । ती रूख कटान गर्नका लागि सहमति लिन दुई–अढाई वर्ष लाग्यो । आर्थिक वर्ष ०७५-७६ मा मात्रै सहमति पाएर रूख काटिएको थियो । तर, जरा उखेल्न पनि सहमति लिनुपर्ने थियो । जरा उखेल्न पनि बाँकी थियो । त्यसको पनि सहमति लिएर जरा उखेलेर ६ किलोमिटरमा हामीले पक्की नहर निर्माण गरिसकेका छौं ।
हाइड्रोपावरमा पनि त्यस्तै समस्या भयो । डिजाइन नै रिभ्यु गर्नुपर्ने भयो । त्यो पनि स्वीकृत हुन समय लाग्यो । त्यही भएर पनि हाइड्रोपावर निर्माण गर्न ढिलाइ भएको हो । यसलाई हामीले छिट्टै यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्नेछौं ।
लम्की विस्तार नहरमा जग्गा अधिग्रहणको समस्या छ । ६ किलो मिटरपछिको साढे ८ किलोमिटर पनि पूर्णतया आवादी क्षेत्र हो । जनताको बसोबास क्षेत्र भएकाले उनीहरूको घर–जग्गा पर्छ । लम्की विस्तार नहरको विरुद्धमा संघर्ष समिति नै बनेको थियो । तर छलफल गरेर समस्या समाधान भएको छ । अहिले नम्बरी जमिनको मुआब्जा वितरण गरिरहेका छौं । त्यसमा पर्ने घरहरूको पनि ५० प्रतिशत मुआब्जा दिइरहेका छौं । ऐलानी जमिनको लालपुर्जा हुँदैन । त्यही भएर जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिबाट सिफारिस गराएर संघीय सरकारबाट निर्णय गराउनुपर्ने हुन्छ । यो समस्या पनि निकट भविष्यमै समाधान हुन्छ र हामीले काम पूरा गर्नेछौं ।

रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनामा बजेट अभावले पनि चर्चा पाउँछ । के बजेट अभाव भएकै हो त ?
हो, बजेटको अभावचाहिँ भइराखेको नै छ । बजेट अभाव हुनेबित्तिकै बजेट माग गर्दा अर्थ मन्त्रालयबाट आउन सक्दैन । अर्थ मन्त्रालयले पनि बजेट खोज्नुपर्ने होला । अर्थ मन्त्रालय र नेपाल सरकारको पनि आफ्नै बाध्यता होलान् । धेरै ठाउँमा बजेट दिनुपर्ने होला । सुरुको विनियोजन नै कम भएकाले थप बजेट माग्नुपर्ने बाध्यता छ ।

रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना निर्माणमा किसानहरूको सहभागितालाई कसरी समेट्नुभएको छ ?
निर्माणको काम हामीले प्रत्यक्ष रूपमा ठेक्कामार्फत नै गर्छौं । पानी पुगेको ठाउँमा बाँडफाँडमा समस्या हुँदा, कुलो–कुलेसा सफा गर्ने, पानी पुग्दैन भने नयाँ शाखा र प्रशाखा नहरहरू खनेर लैजाने जस्ता काममा किसानहरूको जनसहभागिता जुटाउनुपर्छ । किसानहरूको सहभागितामा कुलो सोहर्नेदेखि अस्थायी बाँध बाँधेर काम चलाउने गरिएको छ । यी काम भविष्यमा पनि किसानहरूले निरन्तर गर्नेछन् । किनभने रानीजमरा कुलरियाको सबै शाखा नहर पक्की बन्दैन । चाहिने ठाउँहरूमा हामीले गेटहरू बनाउँछौं । स–साना गेटहरू धेरै हुन्छन् । कच्ची बाटोहरू ग्राभेलिङ गर्छौं । आवश्यक ठाउँमा नहरमाथि पुल पुलेसा र कल्भर्टहरू बनाउनेछ । रानीजमरा कुलरियामा हामीले सानाभन्दा साना संचरनाहरू (आउटलेट, डिभिजन बक्स, पानी बाँडफाँड गर्ने वेयरहरू) बनाएर प्रत्येक किसानको खेतमा बा-है महिना पानी पुग्ने गरी अधुनिकीकरण गर्छौं ।

आयोजनाको मुख्य लक्ष्य नै कृषिलाई व्यावसायिक र आधुनिक बनाउने हो । कृषिलाई प्रवद्र्धन गर्न आयोजनाले कस्तो खालको कार्यक्रम गरिरहेको छ ।
विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा कृषि कम्पोनेन्ट पनि छ । कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाइ भनेर सञ्चालन भएको छ । सो कृषि विकास मन्त्रालयमार्फत सञ्चालनमा छ । यसले किसानहरूलाई आधुनिक कृषि प्रणालीको बारेमा जानकारी दिने, उन्नत बीउबिजनको पहुँच बढाउने, उन्नत कृषि प्रणालीमार्फत किसानहरूको जीवनस्तर उकास्ने र कृषिसम्बन्धी तालिमहरू सञ्चालन गर्ने काम गर्छ । यसको अवधि पनि पाँच वर्षकै छ ।

कृषिका लागि राष्ट्रिय गौरवको सिँचाइ आयोजना बनिरहेको छ । तर, यसबाट सिँचाइ हुने क्षेत्रमा जग्गा प्लटिङ, घरघडेरीले गर्दा कृषियोग्य जमिन घटिरहेको छ । तपाईं के भन्नुहुन्छ ?
टीकापुर र लम्कीचुहा नगरपालिका र जानकी गाउँपालिकामा यो आयोजनाको मुख्य कमाण्ड एरियाभित्र पर्छ । जानकी गाउँपालिका पनि नगरोन्मुख छ । स्वाभाविक रूपमा नगरपालिका भएको हुनाले दिनानुदिन सहरीकरण भइरहेको छ । सहरको दाँजोमा खेतीयोग्य भूमि धेरै भएकाले त्यसले खासै फरक पर्छ जस्तो लाग्दैन । यहाँका किसानहरूलाई सिँचाइको आवश्यकता नै रहन्छ ।

के समयमै रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना सम्पन्न हुन्छ ?
हाम्रो लक्ष्य समयमै सम्पन्न गर्ने नै छ । आयोजनाका कर्मचारीहरूको टिम छ । यसले टिम वर्क गरिरहेको छ । सरकारको नीति, निर्देशन पनि समयमै काम सम्पन्न गर्ने छ । यहाँका सबै जनतालाई रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ प्रणालीको आधुनिकीकरण आगामी चार वर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु ।

आयोजनाको पानी वितरण कसरी हुन्छ ? कस्तो खालको वितरण प्रणाली अपनाइएको छ ?
रानीजमरा कुलरियाको मुख्य शाखाबाट उपशाखामा पानी लाने गेटहरू बनिसकेका छन् । उपशाखाबाट प्रशाखामा लाने गेटहरू पनि बनाउँछौं । प्रशाखाबाट टर्सरी र कुलोकुलेसामा लैजाने आउटलेटहरू पनि बनाउँछौं । ठाउँ–ठाउँमा डिभिजन बक्सहरू पनि बनाउँछौं । फिल्ड च्यानल, वाटरकोस पनि बनाउँछौं, जसले गरा–गरामा पानी पु-याउन मद्दत गर्नेछ । कम पानी आउँदा पनि सबैले पानी पाउने र धेरै पानी आउँदा पनि सबै किसानहरूले समानुपातिक रूपमा पानी पाउने गरी संरचनाहरू निर्माण गर्दैछौं । किसानका आफ्नै समितिहरू पनि छन् । त्यसले पानी वितरणको अनुगमन र वितरणमा सहयोग पु-याउँछन् ।

रानीजमरा सिँचाइ आयोजनाले जलविद्युत् पनि निर्माण गरिरहेको छ । यो कस्तो खालको जलविद्युत् हुन्छ र यसको कसरी वितरण हुन्छ ?
आयोजनाले कटासेमा जलविद्युत् निर्माण गरिरहेको छ । यसमा नेपाल सरकारले आफ्नै स्रोतबाट लगानी गरिरहेको छ । यसको क्षमता ४.७१ मेगावाट हुन्छ । यसको ७ मिटर एभाइलेबल हेड छ । यो उत्पादन भएपछि हामीले यसलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्छौं । लम्कीमा रहेको सबस्टेसनमा लगेर यहाँबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडमा पुग्छ । निर्माणपछि यो जलविद्युत्को पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणकै रहन्छ । नेपाल सरकारको नियमअनुसार स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले पनि रोयल्टी पाउँछन् । स्थानीय उपभोक्ता समितिको पनि यसबाट रोयल्टी पाउनुपर्ने माग छ । उहाँहरूको नेपाल सरकारसँग कुरा चलिरहेको छ । सरकार र समितिबीच के कुरा हुन्छ । त्यसबारे त्यसैमा भर पर्छ । तर, स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले अवश्य नै रोयल्टी पाउँछन् ।

बनिरहेको जलविद्युत्को काम कति सम्पन्न भयो र कति बाँकी छ ? यसमा कति रकम लगानी लाग्छ ?
जलविद्युत्को पावर हाउसलगायत सम्पूर्ण फाउन्डेसनको काम सम्पन्न भएको छ । माथिको संरचनामात्रै बनाउन बाँकी छ । इलेक्ट्रो र हाइड्रो मेकानिकल सामान, टर्बाइन पनि भारतबाट आइसकेको छ । बिल्डिङ बनेपछि जडान गर्न मात्रै बाँकी छ । लम्कीसम्मको विद्युत् प्रसारण लाइनमा पर्ने रूख कटानको अनुमति लिई रूख काटेर पनि पोल गाडी सकेका छौं । तार तान्नमात्रै बाँकी छ । समग्रमा जलविद्युत्को ३० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । बाँकी ७० प्रतिशत काम हामीले यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्छौं र विद्युत् उत्पादन पनि छिट्टै सुरु हुन्छ । यसमा करिब ५० करोड रुपैयाँ लगानी लाग्छ ।

रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना देशको कुन श्रेणीको सिँचाइ आयोजना हो ?
यो किसानद्वारा सञ्चालित सिँचाइ प्रणालीहरूमध्ये देशकै सबैभन्दा ठूलो सिँचाइ प्रणाली हो । यसलाई बनाउन सुरुमा नेपाल सरकारले नै लगानी गरेको हो । मूल नहर र शाखा नहर बनाउनमा नेपाल सरकारकै लगानी छ । चिसापानीमा इनटेक बनाउनमा पनि नेपाल सरकारकै लगानी छ । रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ प्रणालीको कमाण्ड एरियाभित्र आधुनिकीकरण गर्ने भनेर विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा काम भइरहेको छ ।

आयोजनाले सडक पुलहरू पनि बनाइरहेको छ । कति सडक र पुल बने कति बाँकी छन् ?
यसअन्तर्गत पहिलो चरणमा १ सय २० किलोमिटर ग्राभेलिङ गर्ने काम भइसकेको छ । पुल र कल्भर्टहरू गरेर ३५ भन्दा बढी संरचना बनिसकेका छन् । बाँकी आवश्यक पर्ने ठाउँमा पनि बनाउँदै जानेछौं । शाखा नहरबाट उपशाखा नहरमा पानी लैजाने ३५ वटा गेटमात्रै बनेका छन् । ठाउँठाउँमा पुलहरू पनि बनिसकेका छन् ।

अन्त्यमा यहाँले भन्नैपर्ने कुरा केही छ ?
हाम्रो लक्ष्य र ध्येय भनेको नेपाल सरकारको नीति कार्यान्वयन गर्ने र नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्ने हो । नेपाल सरकारले हामीलाई यहाँ काममा खटाएपछि हामीले इमानदारीपूर्वक काम गर्नुपर्छ । हामीले गरिरहेका पनि छौं । यो काम टिमवर्कमा गर्नुपर्ने काम हो । टिम स्प्रिटमा काम गरेर समयमै यहाँका जनतालाई रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ प्रणालीको आधुनिकीकरण गरेर सिँचाइ सुविधा दिनुपर्छ । समयमै यहाँका किसानलाई हाम्रो उपलब्धिको फल दिन सक्छौं भन्नेमा म विश्वस्त छु ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्