सबै प्रदेशमा ठूला काष्ठ उद्योग «

सबै प्रदेशमा ठूला काष्ठ उद्योग

बर्सेनि बढ्दै गइरहेको फर्निचर आयात विस्थापित गर्न प्रत्येक प्रदेशमा ठूला काष्ठ उद्योग स्थापना गर्ने तयारी गरिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पछिल्लो समय बढ्दै गइरहेको फर्निचरको मागअनुसार उपभोक्तालाई फर्निचरको आपूर्ति व्यवस्थापन सहज गर्न प्रत्येक प्रदेशमा फर्निचर उद्योग स्थापना गर्ने तयारी गरेको हो ।
हाल टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल (टीसीएन)ले अध्ययन गरिरहेको छ । मन्त्रालयका अनुसार टीसीएन वन निगममा परिणत हुन गइरहेको छ । वन निगमको गठन स्वकृतिका लागि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मन्त्रालयले अब केही दिनमा नै टीसीएनएन र वन पैदावार समिति गाभिएर निगमले काम गर्ने बताएको छ ।
निगमले नै प्रदेश सरकार तथा अन्य निजी क्षेत्रसँगको साझोदारीमा उद्योग सञ्चालन गर्ने छ । हाल उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने लागत, कच्चा पदार्थको व्यवस्थापनको विषयमा अध्ययन, निजी क्षेत्र तथा प्रदेश सरकारसँग छलफल कार्यक्रम भइरहेको छ । टीसीएनका महाप्रबन्धक राजु लौडारीले काठजन्य पदार्थ आयात रोकेर स्वदेशी उत्पादनको प्रवद्र्धन गर्न प्रत्येक प्रदेशमा ठूला काष्ठजन्य उद्योग स्थापना गर्ने तयारीका साथ हाल अध्ययान भइरहेको जानकारी गराएका छन् । “अब आधुनिक प्रविधि जडान गरेर ठूला उद्योग स्थापना गरिने छ, काठको सिजनिङ तथा ट्रिटमेन्ट गरेर फर्निचरलाई टिकाउ बनाइनेछ,” उनले भने, “उद्योगमा प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रको पनि साझेदारी गराउने लक्ष्यले छलफल भइरहेको छ, उद्योग स्थापना भएपछि वन पैदावारबाट नै मुलुकले आर्थिक समिृद्ध हासिल गर्ने छ ।”
लौडारीले उद्योगमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य हुने बताए पनि निजी क्षेत्र भने उद्योगमा निगमसँग सहकार्य गर्न तयार छैन । नेपाल वन पैदावार उद्योग व्यवसायी महासंघको पूर्व अध्यक्ष कपिल अधिकारीले निजी क्षेत्रसँग छलफल भए पनि निगम गठन गर्दा निजी क्षेत्रको भूमिका स्पष्ट नभएकोले निगम गठनप्रति नै असन्तुष्टि व्यवक्त गर्दै निगमसँग निजी क्षेत्र सहकार्य गर्न राजी नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।
“गठनको अन्तिम तयारीमा रहेको वन निगमको खाका हेर्दा टीसीएनले जस्तै काठमा व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धा गर्न लगाउने र डब्बलभन्दा बढी मुनाफा लिएर कालोबजारी गर्ने नीति लिएको छ,” उनले भने, “टीसीएन झै निगम पनि काठ व्यवसायमा निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धी बन्दै छ, हाम्रो प्रतिस्पर्धीलाई हामी किन सपोर्ट गर्ने ? ठूला उद्योगमा निगमसँग निजी क्षेत्रसँग सहकार्य सम्भव छैन ।”
अधिकारीका अनुसार निगमले होलसेल दरभाउमा काठ निजी क्षेत्रलाई खुद्रा दरभाउमा निजी क्षेत्रले उपभोक्तालाई काठ उपलब्ध गराने व्यवस्था आवश्यक छ । “निगमले नै प्रत्यक्ष उपभोक्तालाई काठ बेच्नुहुँदैन,” उनले थपे, “निजी क्षेत्रले उपभोक्ता समक्ष काठ पु¥याउन पाउनुपर्छ, सबै काम सरकारी निकायले गर्ने भए निजी क्षेत्र किन चाहिने ? उद्योगमा लगानी गर्न तयार छैनौँ ।”
लौडारीले भने निजी क्षेत्रसँग छलफल गर्ने भन्दै पहिलो पटक आधुनिक किसिमले ठूला काठ उद्योग स्थापना गर्न लागिएको बताए । “यसअघि स्थापना भएका साना साना उद्योग आधुनिक किसिमका थिएनन्, काठको सिजनिङ र ट्रिटमेनट नहुँदा पानीले भिजेपछि कुईन्थ्यिो, तर काठको सिजनिङ र ट्रिटमेन्ट भएपछि जति पानीले भिजे पनि काठ वर्षैसम्म केही हुँदैन,” उनले थपे ।
फर्निचर एण्ड फर्मिसिङ व्यवसायी संघ नेपालका अध्यक्ष भुपेन्द्र गिरीले पछिल्लो समय फर्निचरको आयात बढिरहेको बताएका छन् । “स्वदेशी फर्निचरको सामानभन्दा विदेशी फर्निचर सस्तो हुने, आकर्षित डिजाइन तथा मागअनुसार आपूर्ति सहज नहुँदा फर्निचरका रेडिमेन्ट सामान वा खच्चापदार्थको आयात बढिरहेको छ,” उनले भने, “तर विदेशबाट आयात भएको फर्निचरको गुणस्तर हुँदैन, आकर्षण राम्रो र सस्तौ भएकै कारण उपभोक्ताको आकर्षण स्वदेशीभन्दा विदेशी फर्निचरमा गइरहेको हो ।”
गिरीले उपभोक्ताको माग अनुसार आयात व्यवस्थापन सहज हुने, फर्निचरका रेडिमेन्ट सामानको डिजाइन आकर्षित गर्ने र मूल्य व्यवस्थापन हुने भए विदेशबाट आयात हुने फर्निचर विस्थापित हुने बताए ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्