‘पोलिसी ट्रयाप’को मारमा अर्थतन्त्र

लामो समयदेखि असंगत शासकीय अभ्यासका कारण नेपाली अर्थतन्त्र ‘पोलिसी ट्रयाप’ मा परेको अर्थशास्त्रीहरुले बताएका छन् । पुँजीगतभन्दा ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीका लागि धेरै बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने र राजस्वभन्दा चालु खर्चको आकार धेरै भएकाले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक समस्या देखिएको उनीहरुको भनाइ छ ।

नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले बुधबार आयोजना गरेको बजेटपछिको छलफलमा पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख शिवराज अधिकारीले नेपाली अर्थतन्त्र ‘पोलिसी ट्रयाप’मा परेको बताए । यसको असर आगामी वर्षका लागि आएको बजेटमा प्रष्ट देखिएको उनीहरूको भनाइ छ । बढ्दो चालु खर्च र खुम्चिएको राजस्वका कारण बजेट घाटा तीव्र विस्तार हुँदै आएको छ ।

यो घाटाका कारण आन्तरिक ऋण बढ्दै जाने र यसले मौद्रिक बजारमा असर गर्ने अधिकारीको भनाइ छ । “अहिले नै २७१ अर्ब बजेट घाटा पुगिसकेको छ । यसको असर आन्तरिक ऋणमा देखिएको छ । आन्तरिक ऋणको तीव्र विस्तारमा यही बजेट घाटाको भूमिका छ । जति धेरै घाटा बढ्छ, त्यति ऋण विस्तार हुन्छ । यो वर्षको बाँकी अवधिमा सार्वजनिक खर्चमा विस्तार हुन्छ, जसले गर्दा अहिलेको घाटा अझै बढ्ने र ऋणको माग झन् बढाउने देखिन्छ,” अधिकारीले भने, “न्यून फिस्कल स्पेस तथा संरचागत समस्याबाट उम्किन ठूलो नीतिगत फड्को आवश्यक देखिएको छ । बजेटले यसमा केही कुरा संकेत गरेको पनि छ । तर, विनियोजनमा त्यसको संकेत देखिएको छैन । समस्या समाधानका लागि ठूलै नीतिगत सुधारको आवश्यकता देखिन्छ ।”

नीतिगत सुधार तथा खर्च कटौतीका लागि यो बजेटमा कार्यक्रम आए पनि त्यसको सम्बन्ध विनियोजन तथा अन्य पक्षमा नदेखिएको उनको भनाइ छ । खर्च कटौती गरेको घोषणा गरेको सरकारले पुँजीगत खर्च झन् धेरै कटाएको कुराबाट विनियोजनमा कुशलता नदेखिएको उनले बताए । अहिले नै ऋणात्मक नरहेको राजस्वको आधारमा ठूलो वृद्धिदरको लक्ष्य राखिएको र यो राजस्वको लक्ष्य पूरा नहुँदा फेरि पनि आन्तरिक ऋण नै बढ्ने उनको भनाइ छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले २०६३ सालपछिको शासकीय अभ्यासका कारण अर्थतन्त्र ‘पोलिसी ट्रयाप’मा परेको र त्यसको असर अहिले झन् बढ्दै गएको बताए । उत्पादनभन्दा पनि वितरणमुखी कार्यक्रममा प्रतिस्पर्धा भएकाले यस्तो अवस्था आएको उनको भनाइ छ । “उत्पादनमूलक नीति छायामा पर्‍यो, लोकप्रियताको होड भयो । कतिपय विपत्को समयमा लिइएका नीतिले पनि समस्या ल्याए । भूकम्पपछिको निर्माणमा ऋण लिएर हामीले अनुदान दिने प्रतिस्पर्धा गर्‍यौं र पोलिसी ट्रयापमा परियो,” उनले भने ।

ऋण तिर्नका लागि ऋण नै लिनुपर्ने, विकास–निर्माणका लागि बजेट घटाउँदै जानुपर्ने, साधारण खर्चको दायित्व बढ्दै जाने अवस्था अहिले रहेको र सुधार जतिसुकै भने पनि आगामी वर्षको बजेट यही अवधारणामा आएको उनको भनाइ छ । आर्थिक मन्दीबाट उक्सिनका लागि ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने कुरा ठिकै भए पनि यसका लागि आवश्यक लगानी अपुग हुने खतिवडाले बताए । नेपालको आर्थिक प्रणाली आन्तरिक ऋणको ट्रयापमा पर्दै गएकाले धेरै आन्तरिक ऋण नउठाउन उनले सुझाव दिए ।

भत्ता कटौती, सवारी नकिन्ने, घर नबनाउने जस्ता कुरा लागु हुनेमा आशंका रहेको र चालु वर्षको बजेटबाट कर प्रणालीमा आएको बिचलन सामान्य बनाउने चुनौती अर्थमन्त्रीलाई भएको उनको भनाइ छ । ‘पोलिसी ट्रयाप’मा परेको कुरा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले स्वीकार गरे । “हामी पोलिसी ट्रयापमा छौं, यो कुरा जगजाहेर छ । वैशाख २४ मा संसद्मा बोल्ने क्रममा श्वेतपत्र नाम नदिए पनि अवस्थाको चित्रण गरेको थिएँ । वास्तविकता बताउने कोसिस गरेको थिएँ ।

अहिलेको समस्या हिजोदेखि आएको हो, आज आएको होइन । समस्या स्वीकार गर्न सकेनौं भने समाधान गर्न कठिन हुन्छ । समय हामीसँग न्यून थियो, गृहकार्य गर्ने स्पेस थिएन र त्यसका बाबजुद यथेष्ट प्रयास गरेको छु,” उनले भने । सामाजिक सुरक्षा, ऋणको साँवा तथा ब्याजको दायित्वबाट पछि हट्न नमिल्ने भएका कारण विनियोजनलाई पूरै कुशल बनाउन नसकेको उनको भनाइ छ । “पोलिसी ट्रयापबाट सहजै उम्किने अवस्था छैन ।

त्यसलाई स्वीकार गरेर अरु सुधार कसरी गर्न सकिन्छ र अर्थतन्त्रलाई बढाउन सकिन्छ भन्ने मैले कोसिस गरेको छु,” उनले भने । पुँजीगत बजेट केही घटे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा सधैं समस्या रहेको र यसलाई समाधान गर्न आफूले काम गरेको उनको भनाइ छ । पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउन बुँदागत रुपमै घोषणा गरेको र यसको कार्यान्वयन हुने उनको विश्वास छ । पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयन राम्रो भयो भने वैदेशिक सहयोग पनि बढ्ने र यसले गर्दा स्रोतमा केही सहज हुने उनको भनाइ छ ।

सरकारको अबको ध्यान बजेट कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुने उनले बताए । “बजेट विनियोजनमा आमूल सुधार भएको छैन । यसलाई पूरा सुधार गर्नका लागि समय पनि थिएन । म आउँदा सिलिङ नै बनिसकेको थियो । कतिपय दायित्वकै कुरा थिए । शिक्षाको कुरामा १५ प्रतिशत तलब बढेको कुरा सिलिङमै थिएन । यसमा पनि राख्नैपर्‍यो । यस्ता अनिवार्य दायित्व थप्नुपर्ने भयो । यसले १६८८ अर्बबाट १७५१ अर्बमा बजेट पुगेको हो,” उनले भने ।

कर निर्धारणमा आफूले अर्थतन्त्र तथा निजी लगानीलाई केन्द्रमा राखेको उनले बताए । राजस्वका कुनै पनि दरको हेरफेर स्वार्थ प्रेरित नभएको उनले प्रष्ट पारे । विद्युतीय गाडीमा भएको हेरफेरले उभोक्तालाई निरुत्साहित नगर्ने उनको भनाइ छ । भ्याट छुटको सूची बढ्दै गएर कर नै प्रभावित भएकाले धेरै छुट खारेज गरेको भन्दै उनले कर प्रशासनलाई अनुशासित बनाएर कर संकलन पनि बढाइने बताए ।