न्यायका लागि सर्वोच्च जान बीमा कम्पनीहरू छलफलमा

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले गरेको प्रिमियममा फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) जारी गर्ने तथा मर्जरमा जाने कम्पनीले राज्यलाई कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था न्यायोचित नभएको भन्दै बीमा कम्पनीहरूले न्यायका लागि अदालतमा जान छलफल सुरु गरेका छन् । जसरी पनि कर असुल्ने मनशायका साथ बजेटमार्फत यस्तो व्यवस्था ल्याइनु दूर्भाग्यपूर्ण भएको उनीहरुको ठहर छ ।

आर्थिक विधेयकमा यी दुई कर उठाउने व्यवस्था गरिएपछि यसको पक्ष तथा विपक्षमा बहस भइरहेको छ । सोही सन्दर्भमा बीमा कम्पनीहरूले पनि न्यायका लागि के–कस्तो काम गर्न सकिन्छ भन्नेबारे छलफल सुरू गरेको नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष एवं सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चंकी क्षेत्रीले कारोबारलाई जानकारी दिए । उनले भने, “एफपीओमा गएका तथा मर्जरमा गएका कम्पनीहरूले कर तिर्ने विषय न्यायोचित होइन । त्यसकारण यसलाई हटाउनका लागि के–के गर्न सकिन्छ भनेर छलफल भइरहेको छ ।”

उनले कम्पनीहरूबीच सर्वोच्च अदालतमा न्याय माग्नका लागि जानेसम्मको कुरा उठेको बताए । यसका लागि कम्पनीहरूले आफ्नो बोर्डमा कुरा राख्ने र प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ । एक बीमा कम्पनीका सीईओले भने, “अन्तिम विकल्प सर्वोच्च जानु नै हो । यसमा हामी छलफल गरिरहेका छौं । बोर्डमा पनि छलफल भइरहेको छ । केही दिनमै सर्वोच्च जान सक्छौं ।”

सर्वोच्च अदालतमै जानेसम्मको छलफल भए पनि कम्पनीहरूले यसलाई निष्कर्षमा भने पु्र्याइसकेका छैनन् । कम्पनीहरूले अर्थमन्त्रीसँग छलफल गर्ने, यो व्यवस्था हटाउनका लागि दबाब दिने लगायतका विकल्पमा पनि छलफल गरिरहेको जनाएका छन् । सरकारले ल्याएको आगामी आवको बजेटमा भएको व्यवस्थाका कारण तत्कालै बीमा कम्पनीहरूलाई २० अर्बभन्दा बढीको आर्थिक भार पर्ने देखिन्छ । चालु आवमा मात्रै मुलुकमा एक दर्जन बीमा कम्पनीहरू मर्जरमा गइसकेका छन् । बजेटको व्यवस्थाअनुसार मर्जरमा गएबापतको कर ती कम्पनीहरूले सरकारलाई तिर्नु पर्नेछ ।

हाल सञ्चालनमा रहेका हिमालयन लाइफ, सानिमा रिलायन्स लाइफ, सूर्यज्योति लाइफ, अजोड युनाइटेड, सिद्धार्थ प्रिमियर, आईजिआई प्रुडेन्सियल, सगरमाथा लुम्बिनी, सानिमा जिआईसी लगायत कम्पनीहरूले मर्जरबापत थप कर सरकारलाई तिर्नु पर्नेछ । आर्थिक विधेयक २०८० मा मर्जर वा प्राप्तिमा गएका वित्तीय संस्थाहरूले त्यसबापतको आयकर तिर्न बाँकी भए आगामी मंसिरभित्र तिरेमा जरिवाना तथा ब्याज छुट दिइने व्यवस्था छ । हाल कुनै पनि कम्पनीले यस्तो कर तिरेका छैनन् ।
निर्जीवनमात्र नभई जीवन बीमा कम्पनीहरूले पनि यसबारे छलफल सुरु गरिसकेका छन् । कम्पनीहरूले अब यस विषयलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेबारे छलफल गरिरहेको एक बीमा कम्पनीका सीईओले जानकारी दिए । उनका अनुसार अदालतसम्म पुग्ने भन्ने विषयमा छलफल भइसकेको छ । तर, टुंगोमा पुगिसकेको छैन ।

यता जीवन बिमक संघका अध्यक्ष एवं सिटिजन्स लाइफ इन्स्योरेन्सका सीईओ पोषकराज पौडेलले एफपीओ र मर्जरमा कर लाग्ने व्यवस्था न्यायोचित नभएको निष्कर्ष निकाल्दै यसबारे रणनीति बनाउन बीमा कम्पनीहरू छलफलमा रहेको बताए । उनले भने, “एफपीओ र मर्जरमा आयकर तिर्नु नपर्ने हाम्रो प्रष्ट बुझाइ छ । राजस्व पुगेन भनेर उठाउनका लागि यस्तो प्रयास गर्नु न्यायोचित भएन । पब्लिकबाट पैसा उठाएर त्यसमा कर तिर्ने भन्ने हुँदैन । जनताले आफ्नो पुँजीलाई पैसा हालेका हुन्, यो आय होइन । आयमा मात्रै कर लाग्ने हो । मर्जर गर्दा पनि संस्थालाई कुनै आम्दानी हुने होइन । आम्दानी नै नहुँदा कर तिर्ने भन्ने अवस्था रहँदैन ।”