विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रको संलग्नताले उत्साह

सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि विद्युत व्यापारमा सहभागी गराउने गरी बजेट तथा कार्यक्रम घोषणा गरेपछि निजी क्षेत्रमा उत्साह बढेको छ ।

विद्युत व्यापार गर्न पाउने व्यवस्था लागु गर्न निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आएको थियो । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले ल्याएको बजेटमा विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रको संलग्नता गराइने घोषणा गरिएको छ । ‘जलविद्युत निर्यातलाई आयको महत्वपूर्ण स्रोतको रूपमा विकास गरिनेछ ।

निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युत व्यापारमा संग्लन गराउन सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरिनेछ,’ बजेटमा भनिएको छ । सुख्खायामको विद्युत माग पूर्ति गर्ने र निर्यात गर्ने उद्देश्य राखी १२०० मेगावाटको बूढीगण्डकी जलाशय र ६३५ मेगावाटको दूधकोसी जलाशय आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा बजेटमा गरिएको छ ।

सरकारले दुई वर्षभित्र शतप्रतिशत जनसंख्यामा विद्युतको पहुँच पुर्याउने भनेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री महतले आगामी दुई वर्षभित्र शतप्रतिशत जनसंख्यामा विद्युतको पहुँच पु¥याउने गरी राष्ट्रिय प्रसारणलाइन नपुगेका दुर्गम क्षेत्रका घरधुरीमा लघु तथा साना जलविद्युत र सौर्य तथा वायुजस्ता नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको विस्तार गरिने बताएका छन् । यी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा निजी क्षेत्रले जोड दिएको छ ।

बजेटलगत्तै विद्युत व्यापारका लागि लबिङ गर्न ऊर्जा उद्यमीहरु भारत पुगेका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग नयाँ दिल्ली पुगेका उनीहरु उत्साहित पनि छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान) का उपाध्यक्ष गणेश कार्कीले लामो समयको संघर्षपछि आफूहरुका माग पूरा हुने किसिमले आएको बजेट स्वागतयोग्य रहेको बताए । “निजी क्षेत्रले लगानी गर्न पाउने तर विद्युत व्यापार गर्न नपाउने स्थिति थियो । अब भने विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्र पनि सहभागी हुन पाउने व्यवस्था आएको छ, यो स्वागतयोग्य छ,” उनले भने, “निर्यात गर्न पाउने भएपछि अब ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित हुनेछ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई विद्युत व्यापारमा संलग्न गराउनैपर्ने थियो, अरु विकल्प नै थिएन । यसकारण हामी खुसी छौं ।”

उनका अनुसार निजी क्षेत्रका केही प्रतिनिधि विद्युत व्यापारका लागि लबिङ गर्न, नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा दिगो लगानी बढाउन र ऊर्जामा दिर्घकालीन पीपीएका लागि दबाब दिन प्रधानमन्त्री दाहालसँगै भारत भ्रमणमा छन् । “बंगलादेशमा विद्युत खरिद सम्झौताका लागि भारतले सहमति दिनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि हामी पनि पहल गर्नेछौं,” नयाँ दिल्लीमा रहेका कार्कीले कारोबारसँग भने, “विद्युत व्यापारका लागि बंगलादेश ठूलो बजार हो । बंगलादेशसँग विद्युत व्यापार सम्झौता भयो भने नेपालको विद्युत निर्यात गर्न सकिन्छ ।”

ऊर्जा उद्यमी तथा उद्योग वाणिज्य महासंघको उर्जा तथा वातावरण समितिका पूर्वसभापति गोपाल खनालले विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने किसिमको बजेट आएको भन्दै खुसी व्यक्त गरे । “विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने कुरा आएको छ । यो त नीतिगत व्यवस्था भयो, अब कार्यान्वयन प्रभावकारी हुुनुपर्छ,” उनले भने, “अन्य धेरै कार्यक्रम दोहोरिएका छन् । स्वदेशी लगानीकर्तालाई कर छुटलगायत अन्य हाम्रा थुप्रै मागको भने सम्बोधन हुन सकेन ।”

चार दिने भ्रमणका लागि प्रधानमन्त्री दाहाल बुधबार नयाँ दिल्ली पुगेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र भारतीय उद्योग परिसंघले संयुक्त रुपमा आयोजना गर्ने नेपाल–भारत व्यापार शिखर सम्मेलनलाई प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । साथै उनले दुवै देशका व्यापारीसँग अन्तरक्रिया पनि गर्ने कार्यक्रम छ । अन्तरक्रियामा विद्युत व्यापार प्राथमिकतामा पर्ने बताइएको छ ।

गत वैशाखमा काठमाडौंमा सम्पन्न ऊर्जा सम्मेलनका क्रममा भारतका निजी कम्पनीहरु नेपालको विद्युत किन्न इच्छुक देखिएका थिए । यसले नेपालको निजी क्षेत्रमा उत्साह थपिएको छ । यो उत्साहलाई मूर्त रूप दिन व्यवसायीहरु प्रधानमन्त्रीसँगै दिल्ली पुगेका हुन् ।