रेमिटेन्स पठाउने श्रमिक बजेटबाट उपेक्षित

सरकारले वार्षिक १० खर्ब रेमिटेन्स भित्रयाउने विदेशमा कार्यरत १५ लाख बढी युवालाई बजेटबाट उपेक्षा गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि विभिन्न राहतसहित १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट ल्याएको सरकारले त्यसको आधा भन्दा बढी १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा स्वदेश ल्याउने गरिब युवालाई औपचारिक माध्यमबाट रेमिटेन्स पठाउन प्रोत्सहान गर्ने कार्यक्रम ल्याउन सकेन ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १७३, १७४ र १७६ औं बुँदामा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई विभिन्न प्रकारका तालिम, मृतकलाई आर्थिक सहयोग र श्रम सम्झौताका बारेमा मात्र उल्लेख गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ९ महिनामा विप्रेषण आप्रवाह २४.२ प्रतिशतले वृद्धि भई ९०३ अर्ब ३९ करोड पुगेको जनाएको छ ।

यो हिसाबले देशको कुल बजेटकौ आधा रकम रेमिटेन्स पठाउने युवाका लागि प्रभावकारी कार्यक्रम राख्नु पर्ने देखिएपनि उनीहरुको औपचारिकता मात्र पुरा गरिएको जानकार बताउँछन । चालु आवको ९ महिना भित्र ९ खर्ब ३ अर्ब रेमिटेन्स योगदान भएपनि उनीहरुका लागि बजेटमा जति सम्बोधन गर्नु पर्ने सो अनुसार नगरेको विज्ञको भनाइ छ । देशको कुल बजेटको आधा बढी रेमिट्न्यान्स पठाई देशको अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने युवालाई बजेटमा उपेक्षा गरिएको देखिन्छ ।

सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाको अधिकतम कमाईलाई औपचारिक माध्यमबाट पठाउन प्रोत्सहान गर्ने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने विज्ञको भनाइ छ । सामाजशास्त्री एवं वैदेशिक रोजगार विज्ञ डा. गणेश गुरुङ देशलाई देशको व्यपार घाटाको सन्तुलन मिलाई श्रीलंका हुनबाट जोगाउने वर्ग नै बजेटमा उपेक्षित बनेको बताउँछन् ।

“सरकारले बजेट मार्पmत वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई राहतका कार्यक्रम ल्याएर धेरै भन्दा धेरै रेमिटेन्स अनौपचारिक माध्यमबाट पठाउन प्रोत्सहान गर्नुपर्छ ।” डा. गुरुङले भने, “नेपालको अर्थतन्त्र जोगाउन वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाले राहत दिएको विषयलाई बजेट सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो ।” नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आवको चैत महिनासम्म विप्रेषण आप्रवाह २४ प्रतिशतले वृद्धि भई ९ अर्ब भन्दा बढी पुगेको जनाएको छ ।

यो आवमा औषत मासिक १ खर्ब रुपैयाँको दरले रेमिटेन्स भित्रिएको देखिन्छ । यो आवको अन्त्यसम्म नेपालमा हालसम्मकै सबै भन्दा बढी रेमिटेन्स आउने देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ९ महिनामा विप्रेषण आप्रवाह २४.२ प्रतिशतले वृद्धि भई ९०३ अर्ब ३९ करोड पुगेको जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा विप्रेषण आप्रवाह ०.२ प्रतिशतले घटेको थियो । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह १३.९ प्रतिशतले वृद्धि भई ६ अर्ब ९२ करोड पुगेको छ ।

अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह १.८ प्रतिशतले घटेको थियो । समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत–नयाँ) लिने नेपालीको संख्या ५१.५ प्रतिशतले वृद्धि भई ३ लाख ८७ हजार ८३९ पुगेको छ । त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा ५.५ प्रतिशतले वृद्धि भई २ लाख १७ हजार ९५९ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो संख्या १९९.९ प्रतिशतले बढेको थियो ।