‘बजेटले विगतमा जस्तै पूर्वलाई सौतेनी व्यवहार गरेको छ’

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे अहिले सर्वत्र चर्चा छ । बजेटसँग सरोकार राख्ने निजी क्षेत्र, अर्थशास्त्री, कामकाजी वर्गदेखि सर्वसाधारण नागरिकले समेत यसका पक्ष विपक्षमा वहस गरिरहेका छन् । खासगरी निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरुले बजेटबारे प्रतिक्रिया दिने प्रचलन भए पनि मोफसलका उद्योगी व्यवसायीले आफ्ना धारणा सार्वजनिक गर्ने कमै मौका पाउने छन् ।

बजेट बारे यही ‘ग्याप’ लाई महशुश गरी हामीले सातै प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीका धारणा लिएका छौं । ती प्रतिक्रियाहरुलाई क्रमशः प्रस्तुत गर्नेक्रममा पहिलो पूर्वली क्षेत्रबाट सुरु गरिएको छ । संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेट सार्वजनिक भएपछि विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिक्रिया आउने क्रम जारी छ ।

अर्थमन्त्री डा. महतले सोमबार संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटका नारा राम्रा भए पनि कार्यान्वयन हुनेमा कोशी प्रदेशका उद्योगी व्यवसायीले शंका गरेका छन् । बजेटमा समेटिएका कर्णप्रिय नाराले प्रदेशलाई सम्बोधन नगरेको उनीहरूको गुनासो छ । प्रदेश राजधानी विराटनगरलाई बजेटले बेवास्ता गरेको उद्योगी व्यवसायीको आरोप छ । प्रस्तुत बजेटले देशको विद्यमान आर्थिक समस्या समाधान नगर्ने उनीहरूको तर्क छ । बजेटका विषयमा मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका पूर्वका उद्योगी व्यवसायीसित कारोबारकर्मी मीनकुमार नवोदितले गरेको कुराकानीको सारः–

प्रशासनिक खर्च मितव्ययी बनाउने नीति

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केही मात्रामा सकारात्मक नै छ । सुरुदेखि अन्त्यसम्म बजेट अध्ययन गर्ने हो भने अनावश्यक खर्चलाई कसरी मिनिमाइज गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान दिएको देखिन्छ । बजेटले पूर्व–पश्चिम राजमार्ग चार लेनको बनाउने, सन् २०२३–२०३३ लाई पर्यटन दशक अभियान चलाउने, आगामी आर्थिक वर्षलाई युवा उद्यमशीलता वर्षको रुपमा मनाउनु, स्टार्टअप व्यवसायको प्रवर्द्धन गर्ने, विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय रुपमा स्तरोन्नति गर्ने, विदेशी लगानी भित्र्याउन लगानी सम्मेलन गर्ने, नयाँ कम्पनी दर्तामा कुनै शुल्क नलिने, विराटनगर भन्सारमा पार्किङ र गोदाम घर निर्माणलगायतमा बजेट विनियोजन हुनु सकारात्मक छ ।

तर विराटनगरको रिङरोड, विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा प्रदर्शनीस्थल बारे बजेट मौन हुनु दुखद हो भन्ने मैले ठानेको छु । निर्यातको अनुदान रकम कम हुन्, ढुंगा गिट्टी निर्यात गर्न दिने नीति सकारात्मक देखिँदैन । बजेट कार्यान्वयनमा सफलता–असफलता निर्भर हुने देखिन्छ । अहिलेको आर्थिक संकटलाई कम गर्न सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाइएको देखिन्छ । कर्मचारीका सम्पूर्ण भत्ता कटौती गरिएको छ । त्यस्तै अत्यावश्यकबाहेकको विदेश भ्रमणमा रोक लगाइएको छ । यसले अहिलेको आर्थिक संकटलाई केही मात्रामा भएपनि कम गर्छ भन्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

विकास खर्च तीन खर्बमात्रै हुनु दुर्भाग्य

विकास खर्च तीन खर्ब दुई अर्ब रुपैयाँ राख्नु दुर्भाग्य हो । यो गर्न नहुने हो । चालुतर्फ भने साढे ११ खर्ब राखिएको छ । देशले धान्नै नसक्ने चालु खर्च किन राखियो ? विकास खर्च एकदमै न्यून र चालु खर्च चाँही अत्यन्तै धेरै राख्नुले आर्थिक रुपमा देश कता जाँदैछ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । बजेटमा उल्लेख भएका नारा राम्रा छन् । ती नाराले देशका अन्य क्षेत्रलाई समेटे पनि कोसी प्रदेशलाई समेट्न सकेको छैन । पूर्वमा रहेका पाथिभरा, हलेसी, बरहाक्षेत्र, भेडेटारजस्ता धार्मिक र प्राकृतिक पर्यटकीय क्षेत्रलाई बजेटले छुन सकेन ।

यी ठाउँमा आन्तरिक र बाह्य पर्यटक आउने गरेका छन् । त्यस क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधारको विकासमा बजेट मौन देखिनु दुखद हो भन्ने मैले ठानेको छु । समग्र देशकै हिसाबले हेर्ने हो भने यो बजेटले देशलाई निचोडमा पुर्‍याउँछ भन्ने देखिएन । राष्ट्रबैंकका नीति परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर निजी क्षेत्रले पटक–पटक आवाज उठाउँदै आएको थियो । हाम्रा माग सुनुवाई भएनन् । कम्तिमा चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका खारेज गर्नुपथ्र्यो । जुन मुद्दाका लागि निजी क्षेत्र लडेको थियो, त्यो मुद्दा नै समेटिएन ।

बजेटले माथिमाथि मात्रै समेटेको छ । वास्तवमा भन्ने हो भने ग्रासरुटलाई बजेटले सम्बोधन गर्न सकेको छैन । तर पनि सरकारले लिएका केही नीतिका कारण अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नेछ भन्ने विश्वास लिन सकिन्छ । बजेट कार्यान्वयन प्रमुख विषय हो, तर आयात खुलाको नीति राम्रो छ । जग्गाको कित्ताकाट खोल्नुले पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ । नेपालमा समस्या भनेकै कार्यान्वयनको समस्या हो । विकास निर्माणको कामलाई कडाइ गर्ने नीति लिनुलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ ।

मन्दीलाई सम्बोधन गर्ने बजेट

हामीले वर्षौंदेखि बजेट सुन्दै आएका छौं । बजेट आएपछि निजी क्षेत्रसहित विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिक्रिया आउने गरेका छन् । तर, बजेट कति कार्यान्वयन भयो भनेर कहिल्यै पनि छलफल गर्दैनौं, बहस गर्दैनौं अनि सम्बन्धित निकायमा खबरदारी पनि गर्दैनौं । देशको विकास नहुनु भनेको विकास खर्च नहुनु हो । चालुतर्फ भने धमाधम खर्च हुने तर विकासतर्फको बजेट भने न्यून खर्च हुने परिपाटी रहेको छ । जबसम्म विकास खर्च हुँदैन तबसम्म देशको आर्थिक विकास हुँदैन । त्यही भएर बजेटलाई लिएर म धेरै उत्साहित छैन ।

विराटनगरमा प्रदर्शनीस्थल निर्माण गर्न हामीले पटकपटक माग गर्दै आएका थियौं तर बजेटमा समेटिएन । प्रदर्शनीस्थलको आवश्यकताबारे सरकारलाई अवगत छ । हामीले विगत डेढ दशकदेखि प्रदर्शनीस्थलको माग गर्दै आएका छौं । तर, कहिल्यै पनि बजेटमा राखिँदैन । अनि रिङरोडलाई पनि बजेटले छुन सकेको छैन । पूर्वलाई बेवास्ता गरे पनि समग्रमा हेर्ने हो भने बजेट केही सकारात्मक आएको छ । एक सय रुपैयाँमै कम्पनी खोल्न सकिने, अनलाइनबाटै कम्पनी खोल्न र बन्द गर्न सकिने, एकद्वार प्रणाली, प्रशासनिक खर्चमा कटौतीजस्ता विषय समेटिनु सकारात्मक हो ।

आर्थिक मन्दीको कुरालाई सम्बोधन गर्ने बजेट आएकाले यसबाट देशको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउन मद्दत पुग्ने मैले विश्वास लिएको छु । अर्कोतर्फ सरकारले धेरै खर्च नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएको र यसले सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता झन् कमजोर हुनसक्ने देखिन्छ । आयोजनाका प्रमुख फेरबदल नगर्ने कुराले भने सञ्चालित परियोजनालाई निरन्तरता दिन सहयोग पुग्ने देखिन्छ । यो राम्रो पक्ष हो किनभने यसले आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिन सहयोग पुग्छ । निचोडमा के भन्न सकिन्छ भने बजेटले मितव्ययितालाई जोड दिएको छ । अब हेरौं कतिको कार्यान्वयन हुन्छ ?

पूर्वका उद्योगी व्यवसायी उत्साहित बनेनन्

यसपटकको बजेट विगतमा भन्दा केही फरक आएको छ । सुन्दा नाराहरू अत्यन्तै राम्रा छन् । तर कार्यान्वयन कस्तो हुन्छ हेर्न बाँकी छ । यो बजेटले विराटनगरलाई खासै छुन सकेको छैन । बजेटले विराटनगर विमानस्थललाई स्तरोन्नति गरी क्षेत्रीय बनाउने र १९ नम्बर वडामा रहेको क्रिकेट रंगशालाबाहेक केहीलाई पनि छुन सकेको छैन । हामीले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएको औद्योगिक क्षेत्र, प्रदर्शनीस्थल, रिङरोडलगायतका ठूला योजनालाई बजेटले बेवास्ता गरेको छ । यो बजेटबाट हामी उत्साहित हुने अवस्था छैन ।

खाने तेलको कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्ने भन्सार शुल्क एक प्रतिशतबाट १० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । यसले यहाँका तेल तथा वनस्पति उद्योगहरू बन्द हुने निश्चित भएको छ । सरकारले ल्याएको बजेटले केही राम्रा पक्षलाई भने समेटेको छ । सरकारको प्रशासनिक खर्च कम गर्ने भनिएको छ । यो बजेटको राम्रो पक्ष हो । त्यस्तै विदेशी निर्माण कम्पनीले यहाँ जलविद्युतलगायत निर्माण गर्दा लाग्ने सामग्री स्वदेशी नै प्रयोग गर्नुपर्ने भएको छ । यसले स्वदेशी सिमेन्ट र रड उद्योगहरू फस्टाउने देखिन्छ ।

हरेक वर्ष बजेट आउँछ तर कार्यान्वयन भने एकदमै न्यून हुने गरेको छ । पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता जबसम्म बढाउन सकिँदै तबसम्म मुलुकको आर्थिक विकास हुन सक्दैन । सरकारले ल्याएको बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन भनेको चालुमा विनियोजन गरेको रकम खर्च हुन्छ । अनि राज्यले लिने कर पनि कार्यान्वयन हुन्छ । किनभने सरकारले तोकेको कर उद्योगी व्यवसायी र आमसर्वसाधारणले जसरी भएपनि तिर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसबाहेक त खासै चित्तबुझ्दो किसिमबाट कार्यान्वयन भएको मैले अहिलेसम्म पाउन सकेको छैन ।

केही आशा जगाएको छ

अर्थमन्त्रीज्यूले वाचन गरेको बजेट भाषण सुन्दा धेरै राम्रो लाग्यो । समग्रमा भन्ने हो भने बजेटले केही आशा जगाएको छ । अहिलेको आर्थिक मन्दीका बेला मितव्ययिता अपनाउने गरी बजेट आउनु निकै राम्रो कुरा हो । अहिलेको आवश्यकता भनेको अनावश्यक खर्च घटाउनु नै हो । बजेटमा कर्मचारीको भत्तामा कटौती गरिएको छ । अत्यावश्यकबाहेकको विदेश भ्रमणमा पनि रोक लगाइएको छ । यसले खर्चमा कमी आउने देखिन्छ । ४० प्रतिशत रहेको चिनीको भन्सार घटाएर ३० प्रतिशत झारिएको छ ।

चाउचाउमा १७ प्रतिशत अन्तशुल्क थियो ३ रुपैयाँ बढाएर २० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । सिमेन्ट, रडजस्ता उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी बजेट आएको छ । बजेटमा उल्लेख भएका नारा धेरै राम्रा छन् । तर नारा मात्रै दिएर हुँदैन, ती नारा कतिको कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरा चाँही बढी महत्वपूर्ण हो भन्ने मलाइ लाग्छ । समग्रमा बजेट राम्रो हुँदाहुँदै पनि पूर्वलाई भने उत्साहित बनाएको छैन । पूर्वलाई सौतेनी व्यवहार गरेको छ ।

कम्तीमा पनि यसपटकको बजेटले विराटनगरमा प्रदर्शनीस्थल र औद्योगिक क्षेत्र निर्माणका लागि केही न केही सम्बोधन गर्छ भन्ने आशा थियो । तर, हाम्रो आशालाई बजेटले निराशा बनाएको छ । देशको अर्थतन्त्रमा यो क्षेत्रको अहम भूमिका छ । राजनीतिक र औद्योगिक क्रान्तिको भूमि हो विराटनगर । विराटनगरलाई सधैंजसो बजेटले बेवास्ता गर्ने गरेको छ । अब जेजस्तो बजेट आएको छ कार्यान्वयन होस् भन्ने कामना गर्नुको विकल्प छैन ।

कार्यान्वयन तत्कालै

अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सरसर्ती हेरें, ठीकै लाग्यो । पर्यटन र ऊर्जालाई बढी प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । आयात प्रतिस्थापन गर्नका लागि कृषि उत्पादन वृद्धि गर्नु जरुरी छ । कृषि उत्पादनमा धेरै जोड दिएको पाइएन । मुलुकै पहिलो उद्योग स्थापना भएको विराटनगरलाई बजेटले सम्बोधन गर्न सकेन । यसतर्फमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना, प्रदर्शनीस्थल, रिङरोडजस्ता ठूला योजनाहरू समेटिएन ।

विराटनगर विमानस्थलको स्तरोन्नति गरी क्षेत्रीय विमानस्थल बनाउने भनिएको छ त्यसमा बजेट कति हो भनेर उल्लेख गरिएको छैन । कागजमा मात्रै लेखेर हुँदै । बजेटसहित आएको भए राम्रो हुने थियो । एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आइसीपी) मा गोदामघर निर्माण गर्ने भनिएको छ । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । रानी–विराटनगर–धरान सडकको स्तरोन्नति गर्ने भनिएको छ । तर २०५४ सालमा शिलान्यास गरिएको विराटनगरको रिङरोड बनाउनेतर्फ बजेटले बेवास्ता गरेको छ ।

सिमेन्ट, रड, चाउचाउ, बिस्कुटलगायतका उद्योगलाई प्रोत्साहित गर्ने गरी बजेट आएको छ । यसले गर्दा यी उद्योग फस्टाउने देखिन्छ । पूर्व–पश्चिम राजमार्गको विस्तारलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । युवालाई पनि उद्यमतर्फ आकर्षित गर्ने गरी बजेट आएको छ । बजेटका राम्रा पक्ष पनि छन् । तर हामीलाई बजेट कार्यान्वयन हुने हो कि हुने होइन भनेर सधैं आशंका हुन्छ । विगतका बजेट प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नहुँदा विकासले गति लिन सकेन । अब भने सरकारले सम्पूर्ण ध्यान बजेट कार्यान्वयनमा दिनुपर्छ ।