बजेट बनाउनभन्दा माग सम्बोधन गर्न कठिन

स्थानीय सरकार बजेट निर्माणको तयारीका लागिरहँदा विभिन्न समूह आ–आफ्ना कार्यक्रम समावेश गराउन सक्रिय भएका छन् । आफ्ना कार्यक्रम तथा एजेण्डामा बजेट विनियोजन गराउन उनीहरूले स्थानीय तहलाई दबाब दिने गरेका छन् ।

यसैक्रममा झापाका यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायले स्थानीय तहसँग आफूहरूका लागि पनि बजेट विजियोजन गर्न माग गरेका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग छलफल गर्दै उनीहरूले अब स्थानीय तहले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई प्राथमिकतामा राख्न माग गरेका हुन् । कार्यक्रममा लिड नेपाल दमककी कार्यक्रम संयोजक नुमा लिम्बुले पछिल्लो समय दमक नगरपालिकाले बजेट विनियोजन गरेको भए पनि अरू स्थानीय तहले बजेटमा समेट्न नसकेको गुनासो गरिन् ।

उनले बजेटमा समेटेर यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायलाई रोजगारीको अवसर दिनुपर्ने बताइन् । उनले अल्पसंख्यक भनेर एकमुष्ट बजेट छुट्याएमा यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायले अवसर नपाउने बताएकी छन् ।
उनीहरूको माग समेट्ने आश्वासन दिँदै दमक नगरपालिकाकी उपप्रमुख रेगिना भट्टराईले यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायको अधिकार स्थापित गर्न नगरपालिका तयार भएको बताइन् ।

उनले बजेटमा समेटेरै जाने बताइन् । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायसँग सहकार्य गरेर काम गर्न तयार भएको उनको भनाइ छ । यस्तै झापाकै कमल गाउँपालिकामा किसानले आफ्ना माग समेट्न दबाब दिँदै गाउँपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । अखिल नेपाल किसान महासंघले किसानका विभिन्न समस्या समेटेर गाउँपालिकालाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । महासंघ कमल गाउँकमिटीको एक प्रतिनिधिमूलक टोलीले पालिका अध्यक्ष हुकुमसिंह राई, उपाध्यक्ष प्रमिला न्यौपाने तिवारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजकुमार शाक्यलाई किसानका समस्या सम्बोधन गर्न माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाइएको अध्यक्ष डम्बरबहादुर निरौलाले बताए ।

२५ वुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउँदै महासंघ कमलका अध्यक्ष निरौलाले ८५ प्रतिशत बढी किसान भएको पालिकामा अब बन्ने नीति तथा कार्यक्रमसहितको बजेट लक्षित किसानमुखी हुनुपर्ने औंल्याएका थिए । किसानको ज्ञापनपत्र बुझ्दै पालिका अध्यक्ष राईले किसानले संस्थागत रूपमा उठाएका माग सम्बोधन गर्न स्थानीय सरकार गम्भीर हुने बताएका थिए । यसैगरी अन्य विभिन्न स्थानीय तहमा पनि अहिले बजेटभित्र आफ्ना कार्यक्रम समेट्न विभिन्न समूहले दबाब दिइरहेका छन् ।