आशा जगाउन नसकेको बजेट

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले सोमबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटले कुनै पनि क्षेत्रमा आशा जगाउन सकेको देखिँदैन । गैरअर्थशास्त्रीहरू विष्णु पौडेल र जनार्दन शर्माले अर्थमन्त्रीका रूपमा बजेट ल्याएको पृष्ठभूमिमा महतबाट ठूलो आशा गरिएको थियो ।

अर्थमन्त्रालय सम्हालेको अनुभव नभए पनि अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका महतबाट निजी क्षेत्रदेखि सर्वसाधारण सबैले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार गर्ने किसिमको नौलो बजेट आउने अपेक्षा गरेका थिए । तर, महतले सबैको आशालाई भत्काउन पुगेका छन् । बजेटबाट आगामी वर्ष कुनै पनि क्षेत्रमा देखिने र महसुस हुने गरी सुधार आउनेछैन । विगतमा जस्तै परम्परागत रूपमा वर्ष सकिनेछ । यस अर्थमा मुलुकको विकास र सर्वसाधारण नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने सवालमा फेरि एक वर्ष खेर जाने देखिएको छ ।

अर्थमन्त्री महतले स्रोतको उपलब्धतामाथि पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरी ठूलो आकारको बजेट ल्याएर समस्यामा पारेका छन् । बजेटमा लक्ष्य गरिएजस्तै आगामी वर्ष १४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने कुनै वस्तुगत आधार छैन । यो वर्ष १४ खर्ब ३ अर्ब राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य राखिएको सरकारले अहिलेसम्म ८ खर्ब पनि उठाउन सकेको छैन । राजस्व धेरै उठ्ने तीन महिना (पुस, चैत र असार) बाहेक प्रतिमहिना औसतमा ६५ अर्ब मात्र असुली भइरहेको पृष्ठभूमिमा यो वर्ष अधिकतम साढे ९ खर्ब मात्र राजस्व संकलन हुनेछ ।

यो तथ्यांकलाई हेर्दा आगामी वर्षका लागि राखिएको राजस्व असुलीको लक्ष्य ५० प्रतिशत बढी छ । एक आर्थिक वर्षमा ५० प्रतिशतले राजस्व धेरै उठेको उदाहरण सायदै संसारका कुनै मुलुकमा छ । राजस्वको लक्ष्य भीमकाय राख्दा पनि यसको दायरा बढाउने गरी कार्यक्रम आउन सकेको छैन । केही सीमित वस्तुमा करका दर बढाउँदैमा राजस्व धेरै बढ्नेछैन ।

अर्कातिर सरकारको अनिवार्य दायित्व (तलब भत्ता, सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय हस्तान्तरण, प्रशासनिक खर्चलगायतको साधारण खर्च र ऋणको साँवाब्याज) भुक्तानीमा १२ खर्ब ८० अर्ब आवश्यक पर्ने भनिएको छ । यही अनिवार्य दायित्व भुक्तानी गर्न पनि आगामी वर्ष राजस्वले पुग्नेछैन । आगामी वर्ष राजस्व बढीमा साढे ११ खर्ब रुपैयाँसम्म उठ्न सक्छ, त्यो पनि अर्थतन्त्रमा सुधार आए मात्र । यस्तोमा मन्त्री महतले राजस्वको लक्ष्य जथाभावी राखेर बनाएको ठूलो आकारको बजेटले आगामी वर्ष समस्याबाहेक अर्को निम्त्याउने छैन । यो वर्षजस्तै सरकार वित्त व्यवस्थापनमा जुधिरहनेछ ।

मन्त्री महतले बजेटमा अर्को गल्ती पुँजीगत बजेटको आकार ७८ अर्बले घटाएर गरेका छन् । पुँजीगतमा धेरै रकम विनियोजन हुँदा पनि खर्च हुन नसकेको अवस्थामा बजेट नै कम राखेपछि थोरै खर्च गरे पनि धेरै प्रगति देखिने हुनाले खर्च नहुने परिपाटीलाई बल थपेको छ । महतले सार्वजनिक खपतका लागि बजेटमा चालू खर्च घटाएको बताए पनि तथ्यांकले त्यसो भन्दैन ।

१७ खर्ब ५१ अर्बको बजेटमा ११ खर्ब ४१ अर्ब चालू खर्चमै राखिएको छ । यो वर्षको तुलनामा बजेटको आकार सानो हुुनुमा चालू खर्चमा कैंची लगाएर होइन, पुँजीगत बजेट घटाएर हो । आगामी बजेट ऋण उठाउने सवालमा पनि चुकेको छ । बजेटमा वैदेशिक ऋणको अंश कम गरेर आन्तरिक ऋण बढी उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । वैदेशिक ऋण बढी ल्याउँदा बजारमा तरलता थप हुने र सस्तो ब्याजदरमा ल्याउन सकिने हुन्थ्यो भने आन्तरिक ऋण उठाउँदा बजारमा तरलता अभाव हुने र ब्याज पनि महँगो पर्न जानेछ ।

आन्तरिक ऋण बढी उठाउँदा निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा पनि घट्नेछ । बजेटमा देखिएका यस्ता दुर्बल पक्षले सरकारको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पुग्न कठिन देखिएको छ । बजेटमा केही विवादास्पद कार्यक्रम पनि समेटिएका छन् । सांसदहरूलाई फेरि पैसा दिने, विद्युतीय सवारी साधनमा औचित्य पुष्टि नहुने गरी करका दर परिवर्तन गर्ने जस्ता केही कामहरू गरिएका छन् । अर्थमन्त्री महतले ल्याएको बजेटमा सबै नकारात्मक मात्र होइन, केही सकारात्मक पाटा पनि छन् ।

कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने, स्वदेशी र विदेशी लगानी बढाउने, आइटी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, पुँजीगत खर्च बढाउन निर्माण व्यवसायी र सरकारी अधिकारीलाई थप जिम्मेवार बनाउने, योजना छनोटलाई वैज्ञानिक बनाउने, सुरु नभएका योजना कटौतीलगायत आएका केही कार्यक्रम सकारात्मक छन् । तर, अर्थमन्त्री महतबाट यी कुराको मात्र अपेक्षा गरिएको होइन ।

महतबाट दोस्रो चरणको सुधारका कार्यक्रम आउने अपेक्षा राखिएको थियो । त्यो आउन सकेन । यस अर्थमा आगामी बजेटले कुनै थप उत्साह दिन सकेको छैन । गैरअर्थशास्त्री अर्थमन्त्रीहरूले ल्याएका विगतका बजेटभन्दा यसमा तात्विक अन्तर छैन ।