एफपीओ र मर्जरमाथिको कर विवादित

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले आगामी वर्षको बजेटमार्फत कुनै पनि कम्पनीले प्रिमियममा फर्दर पब्लिक अफरिङ (एफपीओ) जारी गर्दा हुने नाफाको निश्चित प्रतिशत राज्यलाई कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेसँगै विवाद सुरु भएको छ । यससँगै दुई कम्पनी एकापसमा गाभिँदा वा प्राप्तिमा हुने ‘बार्गेन पर्चेज गेन’बापतको लाभ करयोग्य आयमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि विवादित बनेको छ ।

प्रिमियममा एफपीओ जारी गर्ने कम्पनीमार्फत राज्यलाई कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था आगामी बजेटमा गरिएपछि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र असन्तुष्ट बनेको हो । यो व्यवस्थाले झण्डै ४० अर्ब हाराहारीको कर दायित्व थपिएको बैंकरहरू बताउँछन् ।

सोमबार अर्थमन्त्री महतले बजेटसँगै सार्वजनिक गरेको आर्थिक विधेयकमा प्रिमियममा एफपीओ जारी गर्ने कम्पनीले राज्यलाई कर भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छन् । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई थप भार पर्ने भन्दै सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका हुन् ।

एफपीओ जारी गरी प्राप्त रकमबाट लाभांशबापत वितरित बोनस सेयरको रकम आयमा समावेश नगरेका निकायलाई शुल्क र ब्याजसम्बन्धी विषेश व्यवस्था आर्थिक विधेयकमा गरिएको छ । यो व्यवस्थाका कारण एनएमबि बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, एसबिआई बैंक, नेपाल बैंकलगायतले आगामी मंसिरभित्रमा ठूलो रकम कर तिर्नु पर्नेछ ।
एफपीओमा कर लाग्ने व्यवस्था मुलुकका लागि नयाँ हो ।

अन्य मुलुकमा यसमा कर लगाउने वा नलगाउने भन्नेबारे धेरै बहस हुने गरेका छन् । नेपालमा पनि अबदेखि यस्तो व्यवस्था हुँदा बैंकर तनावमा परेका छन् । एफपीओ निकालेका कम्पनीहरूको अडिट भइसकेको छ, जसकारण पनि आर्थिक विधेयकको यो व्यवस्थाले बैंकहरूलाई अप्ठ्यारो पर्ने भएको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीहरूले एफपीओ जारी गर्दा आर्जन भएको प्रिमियमलाई छुट्टै जगेडा कोष बनाएर लाभांश वितरण गर्दै आइरहेका छन् । तर, नयाँ व्यवस्थाअनुसार त्यस्ता कम्पनीहरूले मंसिरभित्रै ठूलो धनराशि करबापत सरकारलाई तिर्नुपर्ने भएको छ । तर, कुनै निकायले एफपीओबाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आव २०७८/७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरको रुपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर २०८० मंसिरभित्र भुक्तानी गरेमा त्यसमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ ।

एफपीओ जारी गरेका कम्पनीहरूसँग कर असुल्नका लागि सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । एफपीओमा गएका कम्पनीहरूसँग कर नउठाउँदा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत आफ्नो प्रतिवेदनमा प्रश्न उठाउँदै आएको थियो । महालेखाको ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनले एफपीओ तथा सेयर लिलामीको प्रिमियममा २ अर्ब १३ करोड ९७ लाख रुपैयाँ कर उठाउनुपर्ने बताएको थियो ।

आर्थिक विधेयकमा एफपीओ जारी गरेका कम्पनीहरूबाट कर असुल्ने व्यवस्था भएपछि बैंकरहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । आर्थिक विधेयकमा यस्तो व्यवस्था हुनु अकल्पनीय भएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष एवं एनएमबि बैंकका सीईओ सुनिल केसी बताउँछन् । उनले भने, “कम्पनीहरूले एफपीओ जारी गरेर पुँजी बढाएका हुन् । यो ती कम्पनीहरूको क्यापिटल हो । क्यापिटलकै प्रयोजनका लागि निकालिएको भएकाले यसमा कर लाग्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो बुझाइ हो ।”

एफपीओमा कर लाग्ने व्यवस्थाले कम्पनीहरूलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने र विदेशी लगानी भित्र्याउनका लागि समेत गाह्रो पार्ने उनले बताए । केसीले भने, “एफपीओमा कर लाग्ने भएपछि नयाँ लगानीकर्ता आउन मान्दैनन् । विदेशमा हामीप्रतिको धारणा पनि नकारात्मक हुन सक्छ ।” यस्तो व्यवस्थाले सरकारलाई तत्कालका लागि फाइदा गरे पनि दीर्घकालमा भने असर गर्ने उनको भनाइ छ । यसले वित्तीय अनुशासनमा समेत सकारात्मक सन्देश नजाने उनी बताउँछन् ।

यता दुई कम्पनीहरू एकापसमा गाभिएपछि सरकारलाई कर तिर्नुपर्ने व्यवस्थामा पनि सरोकारवालाले असन्तुष्टि जनाएका छन् । पूर्वबैंकर भुवन दाहालले मर्जर गरेबापत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था दुर्भाग्यपूर्ण भएको टिप्पणी गरे । उनले यो व्यवस्थाले मर्जरलाई निरुत्साहित गर्ने उल्लेख गरे । “मानौं ‘ए’ कम्पनीको ५ अर्ब पुँजी थियो, ‘बी’ कम्पनीको ३ अर्ब थियो । यी दुई कम्पनी जोडिँदा ८ अर्ब पुँजी बन्यो । यहाँ कहाँ नाफा छ र कर तिर्ने ?” उनले प्रश्न गरे । दुईवटा कम्पनी फरक–फरक हुँदा सरकारलाई आम्दानी नहुने, जोडिएपछि हुने भन्ने तर्क गलत भएको उनले बताए ।

दाहालले भने, “एफपीओमा पनि कर लगाउनु गलत हो ।” एफपीओबारे विभिन्न धारणाहरू आइरहे पनि यसमा कर लिने अभ्यास अन्त नभएको उनले बताए । आगामी बजेटका केही व्यवस्थाले बैंकिङ प्रणालीमा पुनः तरलताको संकट निम्त्याउने सरोकारवालाहरूको चिन्ता छ । अध्यक्ष केसीले सरकारले बजेटमा गरेका कतिपय व्यवस्थाले आगामी वर्ष पनि तरलतामा चाप पर्ने संकेत गरे । सरकारले बजेटमा २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट स्रोत व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख गरेको छ । स्रोत व्यवस्थापनका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थामा चाप पर्न सक्ने केसी बताउँछन् ।

पूर्वबैंकर दाहाल पनि सरकार वैदेशिक ऋणमा भन्दा आन्तरिक ऋणमा भर पर्दा अर्थतन्त्रमा सुस्तता आउने तथा तरलतामा चाप पर्ने बताउँछन् । यसले जनतामा पनि त्रासको अवस्था सिर्जना हुने उनको भनाइ छ ।

केही वर्षदेखि यी विषय विवादित बन्दै आएका थिए । विवाद समाधानका लागि आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन सहसचिव झक्क आचार्यको संयोजकत्वमा समिति गठन भई प्रतिवेदन पनि तयार पारिएको थियो । समितिले एफपीओमा सेयर बेच्दा कर लगाउन नमिल्ने प्रतिवेदन दिएको थियो । महालेखाको ५८ औं प्रतिवेदनमा विभिन्न पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले पुँजी वृद्धि प्रयोजनका लागि जारी गरेको एफपीओमा कर लाग्ने जिकिर गर्दै ती कम्पनीबाट कर असुल गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

बैंकरहरूले भने यसमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए । एक महिना अघिमात्रै उद्योग परिसंघ र बैंकर्स संघले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर एफपीओमा कर नलगाउन आग्रह गरेका थिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यसबारे तत्काल केही निर्णय नगर्न र दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएका थिए । पछि नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न एफपीओ जारी गरेका थिए । त्यतिबेला एफपीओमा कर लगाइएको थिएन । अहिले आएर कर लाग्ने भएपछि सरोकारवालाले आपत्ति जनाएका हुन् ।

बजेटप्रति उत्साहित भएनन् लगानीकर्ता
सरकारले मर्जर, प्राप्ति र एफपीओमा सबै कर एकैपटक तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि लगानीकर्ताको मनोबल खस्किएको छ । यसकै कारण बजेटपछिको पहिलो कारोबार दिन मंगलबार नेप्से परिसूचकमा भारी अंकले गिरावट आएको छ ।
सरकारले गरेको यो व्यवस्थाले करको भार थपेको भन्दै लगानीकर्ताले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।

यसअघि गिरावट आएको सेयर बजार बजेटपछि बढ्ने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, बजेटले झनै निरुत्साहित बनाएको लगानीकर्ताको बुझाइ छ । मंगलबार नेप्से ५३.१६ अंकले घट्दै १८८८.६२ मा झरेको छ । कारोबार रकम भने २ अर्ब ३४ करोड छ ।