द्रुतमार्ग र विकासको सवाल

सडकमार्ग नेपालको सन्दर्भमा ज्यादै भरपर्दो मानिन्छ । तर, हाम्रो जमिनको बनावट र विकटताका कारण पछिल्लो वर्ष सडक पनि कतै समस्या बनिरहेको अवस्था छ । जनसंख्याको असमान वितरण तथा चट्टानले ढाकिएको जमिन धेरै भएकाले पनि नेपालमा सडक विकास ज्यादा खर्चिलो बन्दै गएको छ । दिगो विकासको थालनी भई विविध कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिएको पनि चार दशक बितिसक्यो । दिगो विकासको अवधारणाअनुसार विकास निर्माणका कामहरू गर्दा वातावरणीय पक्षलाई ज्यादा ख्याल गरिएको हुनुपर्छ । विकासका नाममा वन, जडीबुटी, पानीको स्रोतजस्ता प्राकृतिक सम्पदाको विनाश गर्न मिल्दैन । तर, हामीहरूले त्यस्ता जटिल र मानवलाई प्रत्यक्ष असर गर्ने महŒवको सवालमा पनि खासै ध्यान दिइरहेका छैनौँ ।

सवारी साधन सहज रूपमा चलाउनका लागि स्थलमार्ग ज्यादै स्तरीय हुनुपर्छ, जसका लागि सडकका हरेक मापदण्ड पार गरेको हुनुपर्छ । क्षणिक लाभ र स्वार्थका कारण जथाभावी डोजर चलाउने गरेका घटना समाचारका माध्यममा आइरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा तराई–मधेस दु्रतमार्गको प्रसंगमा चर्चा गर्दा यसको थालनी वि.सं. २०७४ मा भएको थियो । नेपाली सेनाले निर्माणको जिम्मा पाएको सो कार्य समयमा नै सम्पन्न गर्न नसकिने देखिएको छ । यसको कारण भनेको एउटाचाहिँ कोरोनाको महामारीलाई देखाइएको छ । यसैगरी अर्को मुख्य कारण भनेको समयमा काम सम्पन्न नगर्ने प्रवृत्ति नै हो । समयमा आयोजनाको काम नसक्दा लागत वृद्धि भई समग्रमा लागत ज्यादा महँगो बन्न जान्छ ।

वि.सं. २०७९ को चैतसम्ममा आयोजनाको निर्माणका लागि ६ वर्षमा ४१ अर्ब ३६ करोड खर्च भएको तथ्यांकले देखाएको छ । तराई–मधेस दु्रतमार्गको थालनीको बिन्दु भने ललितपुर जिल्लाको खोकनामा रहेको छ । खोकनादेखि निजगढतर्फ जाँदा कुल लम्बाइ ७२ किलोमिटर ५ सय मिटर छ । यसमध्ये २६ किलोमिटर ३ सय ८० मिटर खण्डको भने अझै ठेक्का व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन । यसको खोकनातर्फको खण्डको लम्बाइ ६ किलोमिटर ५ सय मिटर छ । यस आयोजनाको हालसम्म सातवटा प्याकेजको मात्र ठेक्का व्यवस्थापन भएको छ ।

अहिलेसम्मको प्रगति हेर्ने हो भने समय थपिए पनि लागत २ खर्बभन्दा धेरै हुने देखिन्छ । जति समय थपियो, त्यही दरमा आयोजनाको लागतसमेत बढ्न जाने भएकाले स्वतः आयोजना खर्चिलो र आर्थिक रूपमा बोझिलोसमेत बन्ने देखिन्छ । कामदारको ज्याला बढी लाग्ने मात्र नभई निर्माण सामग्रीको मोल पनि बढी पर्न जान्छ । त्यसैगरी आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरूको ढुवानी गर्दा लाग्ने खर्चसमेत बढ्छ । यसरी समग्रमा आयोजना ज्यादा खर्चिलो बन्ने गरेका अन्य दृष्टान्तहरू पनि नभएका भने होइनन् । नेपालको आयोजनाको सवालमा चर्चा गर्ने हो भने राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका काम पनि त्यस्तै विलम्ब भएका छँदै छ । चर्चित मेलम्ची खानेपानी आयोजना होस् या माथिल्लो तामाकोसी नै किन नहोस्, दुवैको लागत उच्च मात्रामा वृद्धि भएको छ ।

नेपालमा समयमा नै आयोजनाहरू सम्पन्न हुन नसक्नुको अर्को कारण भनेको छोटो समयमा नै आयोजनास्थलका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको अधिग्रहण गरी काम अगाडि बढाउन नसक्नु हो । द्रुतमार्गको विवाद मिलाउनका लागि नै लामो समय बिताउनुपर्दा थप समस्या परेको हामीले देखेसुनेकै छौँ । हाल ठेक्कासम्बन्धी विवाद समाधान गर्न वि.सं. २०८० वैशाख ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चासोका साथ काम गर्ने भएको छ । रक्षामन्त्रीको संयोजकत्वमा समिति बनाउने निर्णय गरेको छ ।

यस समितिको कार्यभार भने स्थानीयसँग समन्वय गरी जमिनसम्बन्धी विवाद तीन महिनाभित्रमा मिलाउने रहेको छ ।
देशको गौरवको विषय बन्ने भएर नै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनिने गरिएका दर्जनौँ अन्य आयोजना पनि नभएका होइनन् । हाम्रो देशमा सबै आयोजना समयभन्दा ढिला गरी सम्पन्न हुने गरेका छन् । नेपालले गर्व गर्न सक्ने उच्च महत्वका आयोजनाहरू, जो अर्बौं रकम खर्च गरी निर्माण भएका छन्, सेनाको सक्षमता र प्राविधिक ज्ञानको भरपुर मात्रामा उपयोग गरेर दु्रतमार्ग निर्माणका लागि राज्यले अनेक स्रोतको जोहो गर्दै रकम जुटाएर काम थालनी गरेको पनि ६ वर्ष भइसकेको छ । नाम भने द्रुतमार्ग रहेको छ, तर त्यसको निर्माणको गति भने ज्यादा सुस्त छ ।

यस आयोजनाको थालनी गर्दा ७६ अर्ब रकम खर्च गरी निर्माण गरिने भने पनि अब सो लागत बढेर १ खर्ब पु¥याइएको छ । आयोजनाको काम र प्रगति हेर्ने हो भने सेनाले समयमा नै कार्य सम्पन्न गर्न सक्छ भन्ने निश्चितता छैन भनेर सडक विभागका सम्बन्धित अधिकारी बताउँछन् । खासगरी ज्यादा कठिन स्थानमा र कच्ची सडक निर्माणमा सेनाको कार्य प्रभावकारी बन्ने तर्क सडक विभागका अधिकारी राख्छन् । सेनालाई सडकको रेखांकन गर्न तथा अन्य कठिन अवस्थाको बेलामा मात्र कार्यमा खटाउन उपयुक्त हुने सरोकारवाला निकायका उच्च तहका व्यक्तिहरू बताउँछन् । निर्माण जारी रहेका सुरुङ मार्ग पनि अपेक्षित प्रगति भएको छैन ।

आयोजनाका लागि आवश्यक सुरुङ पनि दुई खण्ड गरेर ठेक्का गरिएको छ । आयोजनाको कार्य सम्पादनका लागि दुई कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिइएको छ । छोक्रेडाँडादेखि धेद्रेसम्म चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कम्पनीलाई जिम्मा दिइएको छ । यसैगरी धेद्रेदेखि लेनडाँडासम्म पोली च्याग्दा कम्पनीले ठेक्का लिएका हुन् । आयोजनाअन्तर्गत सो काम तीन वर्षभित्र सक्ने गरी २०७८ वैशाख ३१ गते ती दुई ठेक्का सम्झौता भएको हो । सो सम्झौताअनुसार सुरुङको निर्माण कार्य १४ महिनामा सकिसक्नुपर्नेछ । तर, सो कामको प्रगति भने जम्मा २० बिन्दु ३८ प्रतिशत मात्र भएको छ । यसैगरी छोक्रेडाँडादेखि धेद्रेसम्म ३ किमि ३ सय ५० मिटर लामो सुरुङमध्ये आहिलेसम्म जम्मा ६ सय ७६ मिटर र ३ कि.मि. ३ सय मिटर लामो रहेको धेद्रेदेखि लेनडाँडासम्म ६ सय ६२ मिटर सुरुङ खनिएको छ ।

द्रुतमार्ग आयोजना व्यवस्थापनको जिम्मा सेनाले लिएको ६ वर्षमा ४१ अर्ब ३६ करोड खर्च भएको छ । समय बाँकी रहँदै किन आयोजनाको म्याद थपिएको होला भन्ने आमचासो पनि नभएको भने होइन, यसको कारण भनेको विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारी नै रहेको छ । कोभिडले प्रभावित अन्य आयोजनाको म्याद १ वर्ष ९ महिना थप गरिएको थियो । यसलाई नै आधार मानेर यस आयोजनाको पनि समय २० महिना बाँकी रहँदै २८ महिना थप गरेको छ । अब थप गरिएको म्याद २०८३ चैत महिनासम्म रहेको छ ।

पहिलेको समय नै २०८१ मंसिरसम्म रहेको थियो । हरेक आयोजना आफैंमा महत्वको रहन्छ, तसर्थ समयमा नै स्तरीय कार्यका साथ देशले नै गर्व गर्न लायक र दूरगामी प्रभाव पार्ने आयोजना निर्माणमा सबै सरोकारवाला निकाय ज्यादै गम्भीर रहँदै कार्य सम्पन्न गर्न सक्नुपर्छ । तब मात्र हामीले गौरव गर्न सक्छौँ ।