बहसमा शिक्षा बजेट

शिक्षाको विकास भएमात्र सबै खाले विकासका गतिविधिमा प्रभावकारिता आउने वास्तविकता हो । गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि मानवीय तथा भौतिक साधनस्रोतसम्पन्न शिक्षण संस्था पहिलो प्राथमिकता हो । विकासको मेरुदण्डका रूपमा लिइने शिक्षाको समयानुकूल विकास र विस्तारका लागि धक फुकाएर लगानी गर्न कन्जुस्याइँ गरिन्नु हुन्न । शिक्षामा गरिएको लगानीको प्रतिफलको औचित्य विद्यार्थीको उपलब्धिस्तरले पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ ।

तर, विभिन्न अध्ययन–अनुसन्धानले राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा पनि २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने पुष्टि गरेको छ । आव २०८०/८१ को बजेटमा शिक्षा क्षेत्रका लागि छुट्ट्याइएको रकम निराशाजनक देखिन्छ । समग्र शिक्षा क्षेत्रका लागि १ खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड विनियोजित गरिएको छ, जुन समग्र बजेटको ११.२६ प्रतिशत मात्रै हो । शिक्षण संस्थाहरूलाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाउने, गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने तथा विद्यार्थीको उपलब्धिस्तर सुधार्ने सरकारी प्रतिबद्धता न्यून बजेटका कारण कागजमा मात्रै सीमित रहने निश्चित देखिन्छ ।

बालबालिकालाई विद्यालय ल्याउने, सिकाउने र टिकाउने कार्यक्रमलाई विस्तार गर्ने उल्लेख गरिएको छ । शिक्षालाई जीवनोपयोगी, आधुनिक, विज्ञान प्रविधिमा आधारित, व्यावसायिक र अनुसन्धानमुखी बनाइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । बालविकास केन्द्रको पुनर्वितरण, विभिन्न खाले छात्रवृत्तिको व्यवस्था, सबै खाले विषय पढेका जनशक्तिले शिक्षण लाइसेन्समा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने, विगतमा खारेज भएको स्रोत केन्द्रहरूको पुनस्र्थापना, खुला प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापकको नियुक्ति, आधारभूत तहमा कार्यरत रहेका र बढी योग्यता भएका शिक्षकहरूको माथिल्लो तहमा बढुवा, पाँचवटा नमुना सामुदायिक विद्यालयको स्थापना आदि विद्यालय शिक्षामा गर्न खोजिएका नयाँ प्रयासजस्तो देखिन्छ ।

वर्षौंदेखि दिवा खाजा दैनिक रु. १५ तथा विद्यार्थीलाई दिइने छात्रवृत्ति वार्षिक ४ सय साह्रै न्यून भए तापनि वृद्धि गर्ने काम भएन । नीति तथा कार्यक्रम र छुट्ट्याइएको बजेट सरसर्ती हेर्दा कुनै अध्ययन र विश्लेषण भन्दा पनि कर्मकाण्डी कार्य पूरा मात्र गरेको हो कि भन्ने शंका गर्ने ठाउँ पर्याप्त देखिन्छ । शिक्षा सुधारका लागि करोडौं खर्च गरिएका आयोगका प्रतिवेदन, विभिन्न अध्ययन–अनुसन्धानको सिफारिसका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम र सोअनुकूल बजेट विनियोजन भएको भए सार्थकताको आशा गर्न सकिन्थ्यो । अर्कातर्फ पञ्चायतकालीन शिक्षा ऐनलाई नै टालटुल गरेर अहिलेसम्म शिक्षा क्षेत्र चल्नुले पनि शिक्षा प्राथमिकतामा नपरेको पुष्टि हुन्छ नै ।

चालू आवमा भएका कार्यक्रमहरूको उपलब्धि र प्रभावकारिताको लेखाजोखा नगरी आगामी वर्षको बजेट ल्याइएको छ । अस्थायी शिक्षकलाई गोल्डेन ह्यान्डसेक, मानव विकास सूचकांक न्यून रहेका, छात्रा भर्नादर कम भएका र बीचैमा पढाइ छाड्ने प्रवृत्ति बढी भएका सीमान्तकृत एवं विपन्न छात्राहरूको उपलब्धिस्तर उच्च बनाउन क्षेत्रीय स्तरमा साधन–स्रोतसम्पन्न आवासीय विद्यालयको स्थापना, विद्यार्थी र शिक्षकको अनुपातका आधारमा दरबन्दी मिलान गर्ने गरी शिक्षकहरूको सरुवा, ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रका १ सय सामुदायिक विद्यालयहरूमा परीक्षणका रूपमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट माध्यमबाट धेरै विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुने अंग्रेजी, विज्ञान र गणित विषयको अध्यापन परीक्षणको रूपमा सुरुवात, निरक्षरता उन्मूलन गर्न छात्रवृत्ति प्राप्त मेधावी विद्यार्थीहरूको परिचालन, सहरका सुविधासम्पन्न निजी विद्यालयहरूलाई ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न र कमजोर उपलब्धिस्तर भएका सामुदायिक विद्यालयसँग सहकार्य गर्न प्रोत्साहित गर्नेजस्ता कतिपय राम्रा नीति कार्यक्रमहरू पनि बजेट वक्तव्यमा थिए । तर, विगत वर्षहरूको बजेटको आकार र विद्यार्थीको उपलब्धिस्तरसँग कुनै तालमेल खाएको पाइँदैन । फुटबल जतिसुकै राम्रो खेले पनि गोल नगरी अर्थ रहँदैन भनेझैं शिक्षामा गरिएको लगानीको प्रतिफलको औचित्य विद्यार्थीको उपलब्धिस्तरले पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ ।

विगत वर्षहरूको एसईईको नतिजा र कक्षा ३ र ५ को उपलब्धि परीक्षणको नतिजा हेर्दा विद्यार्थीको उत्तीर्ण प्रतिशत र प्राप्तांक प्रतिशत अहिलेसम्म ५० भन्दा माथि नपुगेको कटु सत्यलाई नकार्न सकिन्न । शिक्षामा गरिएको लगानीअनुसार उपलब्धि नबढ्नु चिन्ता र चिन्तनको विषय हो । सामुदायिक विद्यालयको उपलब्धिस्तर खस्कनुमा विविध कारण हुन सक्छन् । शिक्षकको आफ्नो लामो जागिरे जीवनमा आफूले पढाएको विषयमा एक जना विद्यार्थीलाई पनि पूर्णांक नदिएको बग्रेल्ती उदाहरण पाइन्छ । सामुदायिक विद्यालयमा ९८ प्रतिशतभन्दा बढी तालिम प्राप्त शिक्षक कार्यरत भए तापनि थोरै सुविधा र तालिम अप्राप्त शिक्षकहरूले पढाउने संस्थागत विद्यालयको नतिजा उच्च हुनुका कारण के हुन सक्छन् ? वस्तुनिष्ठ र निष्पक्षका साथ खोजिनुपर्छ । सामुदायिक विद्यालयहरू क्रमिक रूपमा विद्यार्थीविहीन हुनुमा को कति जिम्मेवार हुनुपर्छ ? न्यायोचित निष्कर्ष पुग्नु सकारात्मक कदम हो ।

शिक्षामा गरिएको लगानीअनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्ने उपायहरू केके होलान् ? गहन अध्ययन–अनुसन्धानबाट कारण र निराकरणका उपाय खुट्ट्याउनुपर्छ । विद्यालयलाई प्रदान गरिने बजेटको आधार (नम्र्स) काठमाडौं र कालीकोट, मोरङ र मनाङ, मकवानपुर र मुगु, दोलखा र डोल्पालाई एउटै राख्ने विज्ञहरूको व्यावहारिकतालाई के भन्ने ? पिसिएफजस्ता कतिपय हचुवा कार्यक्रमले शैक्षिक र आर्थिक बेथितिहरू सिर्जना गरेको छ ।

विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठनमा राजनीतीकरण, शैक्षिक सुधारभन्दा पनि आर्थिक प्रलोभनजस्ता निहित स्वार्थका कारण गैरजवाफदेहिता मौलाएको छ । शिक्षाका कतिपय कार्यक्रम आवश्यकताभन्दा पनि पहुँचका आधारमा वितरण गर्न प्रभाव र दबाब कर्मचारीलाई पार्ने काम सामान्य हुँदै गएको छ । चौमासिक निकासा ढिलो भएको कारणबाट शिक्षकले बेलैमा तलब नपाउनु, एउटै प्रकृतिका काम गर्ने १७ किसिमका शिक्षकमा विभेदकारी सेवासुविधाको कारणबाट पनि कक्षाकोठाको पठनपाठन जवाफदेही हुन सकेको छैन । अध्ययन–अनुसन्धानबिना हचुवाका भरमा आएका शिक्षाका कतिपय नीति तथा कार्यक्रम व्यावहारिकताको कसीमा फिका साबित भएका छन् ।

एकातर्फ कतिपय निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले सामुदायिक विद्यालयहरूलाई दिइएको बजेट आफूलाई उपलब्ध गराए सबै बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षा दिन सक्ने दाबी गरेको अवस्था छ । अर्कातर्फ शिक्षक दरबन्दी पूरा भएको, भौतिक संरचना पर्याप्त रहेको विद्यालयमा भन्दा शिक्षक दरबन्दी कम तथा स्थानीय स्तरबाट स्रोत जुटाएर सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयको उपलब्धिस्तर उच्च भएका उदाहरण धेरै पाइन्छ ।

विद्यार्थी र शिक्षक अनुपात न्यून विद्यालयबाट अधिक अनुपात भएका विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने नीति राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण कागजी घोडामात्रै भएको छ । एउटा जिल्लामा बढी भएका शिक्षकलाई अर्को जिल्लामा दरबन्दी मिलान गर्ने नीति केन्द्रले कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । विद्यालय मर्ज गर्न स्थानीय स्तरबाट सहज सहयोग जुटाउनु भनेको पानी मोथेर घ्यु निकाल्नुजस्तै भएको छ । शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका विकृति, विसंगति तथा क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्दै गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि बेलैमा सुधारका उपायहरू खोजिनुपर्छ ।

विद्यालयको लगानी सार्थक बनाउन विद्यालय सुधार योजना निर्माण र कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, आर्थिक कारोबारलगायत शैक्षिक नेतृत्वका लागि तीनवर्षे कार्यकाल रहेको व्यवस्थापन समितिलाई भन्दा पनि योग्य र उत्साही प्रधानाध्यापक छनोट गरी जवाफदेही बनाइनुपर्छ । सामाजिक लेखापरीक्षण तथा आर्थिक लेखापरीक्षण पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ बनाउनुपर्ने, विद्यालयमा निकासा हुने बजेट शीर्षक र रकम पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक गरिनुपर्ने तथा दरबन्दी मिलान र विद्यालय मर्ज नीतिलाई निष्पक्षतापूर्वक कार्यान्वयन गरी शैक्षिक क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नु आवश्यक छ । निःशुल्क विद्यालय शिक्षाको परिभाषालाई स्पष्ट व्याख्या गरिनुपर्छ ।

सामुदायिक विद्यालयको उपलब्धिस्तर तथा विद्यार्थी संख्याको आधारमा पर्याप्त बजेट निकासा गरिनुपर्छ । पर्याप्त दरबन्दी हुँदा पनि आफ्नो मानिसलाई जागिर खुवाउने उद्देश्यले निजी स्रोतमा शिक्षक भर्ना तथा अन्य फजुल खर्च गर्न विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरिनुपर्छ । दूरदर्शी शैक्षिक नीति तथा नेतृत्व, चुस्त व्यवस्थापन, समर्पित शिक्षक, अनुशासित विद्यार्थी, सचेत अभिभावक, जागरुक समुदाय र समसामयिक पाठ्यक्रमको व्यवस्थापनमा मात्र लगानीअनुसार उन्नत शैक्षिक प्रतिफलको सुनिश्चितता हुन सक्छ ।