डिजिटल अर्थतन्त्रका लागि डिजिटल बैंक

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा डिजिटल अर्थतन्त्रका लागि डिजिटल बैंकिङको प्रवर्द्धनमा जोड दिने घोषणा गरेको छ । सोमबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले डिजिटल अर्थतन्त्रका लागि डिजिटल बैंकिङको निर्माण गरिने घोषणा गरेका हुन् । उनले भने, “सञ्चार पूर्वाधारको विकास र डिजिटल बैंकको स्थापना गरिनेछ ।” बजेटले मोबाइल एपमार्फत् बैंकिङ प्रणालीलाई विस्तार गर्ने समेत लक्ष्य लिएको छ ।

पछिल्लो समय डिजिटल बैंकको अवधारणामा जोड दिँदै भुक्तानी पूर्वाधारहरू डिजिटल बनाइँदै गएपछि सरकारले नयाँ बजेटमा डिजिटल बैंकको स्थापना गर्ने लक्ष्य अगाडि सारेको हो । मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणका लागि डिजिटल अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गरिने बजेटको लक्ष्य छ । यसले आर्थिक कारोवारको लागत घट्ने, समय बचत हुने, कार्यकुशलता वृद्धि हुने तथा पारदर्शिता र सुशासन प्रवर्द्धन हुने अर्थमन्त्री महतले जानकारी दिए । उनले यसबाट प्रतिस्पर्धी क्षमताको विकास हुने अपेक्षा गरेको समेत बताए ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारी बैंक तथा बीमा कम्पनीहरूको पुनर्संरचनामा जोड दिने भएको छ । निजी बैंकहरू धमाधम एकापसमा गाभिँदा सरकारी बैंक पनि गाभिनुपर्ने आवाज उठिरहेको समयमा सरकारले बजेटमार्फत् यस्तो घोषणा गरेको हो । हालैमात्र अर्थ मन्त्रालयले एक कार्यदल बनाई नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबीच मर्जरका लागि अध्ययन गरिरहेको छ । यसैलाई लक्षित गर्दै बजेटमा सरकारी बैंकको पुनर्संरचना गरिने व्यवस्था समावेश गरिएको हो ।

नयाँ बजेटमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई बैंकिङ पहुँच नभएका दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा परिचालन गरिने उल्लेख गरिएको छ । लघुवित्तहरूलाई बैंकको पहुँच नपुगेका ठाउँमा नपठाएको आरोप लाग्दै आएकोमा सरकारले बजेटमार्फत् यस्तो जनाएको हो । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले लघुवित्तहरूलाई सामाजिक बैंकिङको अवधारणा अनुरूप काम गर्ने गरी ग्रामीण क्षेत्रमा परिचालन गरिने बताए ।

वित्तीय क्षेत्रमा १० कार्यक्रमः

• डिजिटल अर्थतन्त्रका लागि डिजिटल बैंक स्थापना गरिने
• विद्युतीय भुक्तानी प्रणालीलाई विस्तार गरिने
• लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई ग्रामीण क्षेत्रमा परिचालन गरिने
• नियामक निकायहरूको क्षमता विकास गर्ने
• सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ११ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन
• बिमाको दाबी भुक्तानी प्रक्रियामा शीघ्रता दिइने
• पुँजी बजारलाई पारदर्शी र प्रतिष्पर्धी बनाइने
• ब्याज अनुदानका लागि ११ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन
• बैंक खाता खोली विप्रेषण पठाएमा कम्तीमा एक प्रतिशत थप व्याज दिने सुविधालाई निरन्तरता
• सरकारी स्वामित्वका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पुनर्संरचना गरिने

त्यस्तै लघुवित्तलाई विशिष्टीकृत प्रादेशिक वित्तीय संस्थाको रूपमा अगाडि बढाइने समेत बताए । साना किसान विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत् मुलुकका सबै स्थानीय तहमा क्रमशः साना किसान उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने समेत सरकारको घोषणा छ । बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री महतले नेपालको पुँजी बजारलाई सुदृढ र गतिशील बनाउन धितोपत्रसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा समयानुकूल संशोधन गरिने जनाए ।

पुँजी बजारलाई सुदृढ र गतिशील बनाउन धितोपत्रसम्बन्धी विद्यमान कानुनी व्यवस्थामा समयानुकूल संशोधन गरी धितोपत्र औजारहरूको विस्तार र विविधिकरण गरिने उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्री महतले पुँजी बजारलाई पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाई लगानीकर्ताको हित सुनिश्चित गर्दै पुँजी बजारमा संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रोत्साहित गरिने बताए । यस्तै गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्र बजारमा सूचीकृत भएका जलविद्युत र अन्य वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीमा लगानी गर्न खुला गर्ने व्यवस्था मिलाइने समेत बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

बजेटमा सरकारले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र निश्चित भौगोलिक क्षेत्रमा केन्द्रित गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने घोषणा गरेको छ । त्यस्तै बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन विशिष्टीकृत नियामकीय निकाय स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । बजेटमा नेपाल राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड एवम् नेपाल बीमा प्राधिकरण लगायतका नियामक निकायको क्षमता विकासमा जोड दिने उल्लेख गरिएको छ ।

साथै मुलुकमा वित्तीय सेवाको पहुँचको विस्तार गर्ने, अनलाइन बैंकिङलगायत नयाँ प्रणालीमार्फत कारोबार विस्तार गरिने समेत बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । अर्थमन्त्री महतले भने, “वित्तीय क्षेत्रलाई आधुनिक एवम् गतिशील बनाउन एवम् नियमनलाई सुदृढ गराउन बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कानुनमा समसामयिक सुधारका लागि कार्यक्रम ल्याइनेछ ।” बजेटले बैंक, बीमा तथा पुँजी बजारलाई बहुसंख्यक जनताको माझमा पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको छ ।

जुन लक्ष्य आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा नै पूरा हुने विश्वास अर्थमन्त्री महतले व्यक्त गरे । सरकारले रेमिट्यान्सलाई औपचारिक माध्यममार्फत् ल्याउनका लागि कार्यक्रम ल्याइने समेत बजेटमार्फत घोषणा गरेको छ । जसअन्तर्गत विप्रेषण आय बैंकमार्फत् पठाउँदा थप एक प्रतिशत ब्याज पाइने सुविधालाई निरन्तरता दिइएको अर्थमन्त्री महतले जानकारी दिए । यस्तै विदेशमा रहेका नेपालीहरूका लागि रेमिट्यान्स फण्ड जारी गर्ने समेत अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ ।

विदेशमा रहेका नेपालीहरूका लागि लगानीको अवसर सिर्जना गर्न रेमिट्यान्स फण्ड महत्वपूर्ण हुने उनको विश्वास छ । अर्थमन्त्री महतले बिमाको क्षेत्रको नियमन सुपरीवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाइने, बिमाको दाबी भुक्तानी प्रक्रियामा शीघ्रता कायम राख्ने, बिमा प्राधिकरण, स्थानीय तह तथा सरोकारवालाको सहकार्यमा बिमा साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने लगायतका व्यवस्था बजेटमा उल्लेख गरेका छन् ।

यस्तै गैरआवसीय नेपालीलाई धितोपत्र बजारमा लगानी गर्न खुला गर्ने व्यवस्था गरिने समेत बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । आगामी आवको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री महतले भने, “पुँजी बजारलाई सुदृढ बनाउन धितोपत्र कानुनमा समयानुकूल संशोधन गरिनेछ ।” साना तथा मझौला उद्योगलाई सेयर बजारमा ल्याउनका लागि एसएमई प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याउने समेत बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । “आवश्यक पूर्वाधार तयार गरी कमोडीटिज एक्सचेन्ज मार्केट तथा एसएमईज प्लेटफर्म सञ्चालनमा ल्याइनेछ,” उनले भने ।

यस्तै नागरिक पेन्सन योजना सञ्चालन गर्ने, मिटर ब्याजसम्बन्धी गुनासोको सम्बोधन गर्ने समेत बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । उत्पादन अभिवृद्धि, आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन, उद्यमशीलता विकासलगायतका उद्देश्य राखी सहुलियतपूर्ण ब्याजमा प्रवाह भइरहेका कर्जाको प्रभावकारिता अध्ययनका आधारमा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरिने बजेटले उल्लेख गरेको छ । यस कार्यक्रमअन्तर्गत ब्याज अनुदानका लागि ११ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री महतले जानकारी दिए ।