ऊर्जा क्षेत्रको बजेट १२ अर्ब ३५ करोडले वृद्धि
२ वर्षभित्र सबैलाई विद्युतको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य
प्रकाशित मिति : जेष्ठ १६, २०८० मंगलबार
सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सिँचाइ, जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयतर्फ विनियोजन गरिने बजेटको आकार बढाएको छ । सोमबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संसदका दुवै सदनमा बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा चालु आर्थिक वर्षको बजेटको तुलानामा आगामी आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ का लागि ऊर्जा क्षेत्रमा १२ अर्ब ३५ करोडले वृद्धि भएको बताएका छन् ।
सिँचाइ, जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयतर्फ आगामी आर्थिक वर्षका लागि ८७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । चालु आवका लागि ऊर्जातर्फ ७५ अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । यो वर्ष १२ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि बजेट वृद्धि गरिएको हो ।
सरकारले दुई वर्षभित्र शतप्रतिशत जनसंख्यामा विद्युतको पहुँच पुर्याउने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी दुई वर्षभित्र शतप्रतिशत जनसंख्यामा विद्युतको पहुँच पु¥याउने गरी राष्ट्रिय प्रसारणलाइन नपुगेका दुर्गम क्षेत्रका घरधुरीमा लघु तथा साना जलविद्युत र सौर्य तथा वायुजस्ता नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको विस्तार गरिने बताएका छन् ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/०८१ को बजेटमा ऊर्जा दोस्रो प्राथमिकतामा रहेको घोषणा गरेका छन् । कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ । साथै, जलवायु परिवर्तनको असरलाई न्यूनीकरण गर्ने गरी बजेट तथा कार्यक्रम परिचालन गरिने घोषणा गरिएको छ ।
एक वर्षमा ९ सय मेघावाट विद्युत उत्पादन गरिने
आगामी दुई वर्षभित्र शतप्रतिशत जनसंख्यामा विद्युतको पहुँच पुर्याउने गरी राष्ट्रिय प्रसारणलाइन नपुगेका दुर्गम क्षेत्रका घरधुरीमा लघु तथा साना जलविद्युत र सौर्य तथा वायुजस्ता नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको विस्तार गरिने अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बताएका छन् । उनले एक वर्षभित्र नौ सय मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारणमा थप गरिने उनले बताएका छन् ।
आयातित इन्धनको परिमाणलाई उल्लेख्य रूपमा घटाउने गरी प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत वृद्धि गरी ४५० किलोवाट घण्टा पुर्याइने उनले बताए । नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट प्रवद्र्धित १११ मेगावाटको रसुवागढी, १०२ मेगावाटको मध्य भोटेकोसी, ४२.५ मेगावाटको सान्जेन तथा निजी लगानीकर्ताबाट प्रर्वद्धित जलविद्युत र सोलार आयोजना सम्पन्न गरी आगामी आर्थिक वर्षमा करिब नौ सय मेगावाट विद्युत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा थप गरिने उनले बताए ।
आगामी आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म कुल विद्युत उत्पादन ३ हजार ६ सय मेगावाट पुग्नेछ भएको छ । रणनीतिक महत्व रहेको पश्चिम सेती जलविद्युत परियोजना, सेती रिभर ६, तल्लो अरुणलगायतका जलविद्युत आयोजनाको परियोजना विकास सम्झौता गरी निर्माण कार्य अघि बढाइने उनले बताए ।
सुख्खा यामको विद्युत माग सम्बोधन गर्न र जलविद्युत निर्यात गर्न १ हजार २ सय मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी र ६३५ मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनाको लगानी मोडालिटी तय गरी निर्माण कार्य अघि बढाइने उनले बताए ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सह लगानीमा १ हजार ६१ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो अरुण, २१० मेगावाट क्षमताको चैनपुर सेती, १०६ मेगावाट क्षमताको जगदुल्ला, ९९. ९ मेगावाट क्षमताको तामाकोशी पाँचौ, ७०.३ मेगावाट क्षमताको सिम्बुआ खोला तथा ७७.५ मेगावाट क्षमताको घुन्सा खोला जलविद्युत आयोजनाको निर्माण सुरू गरिने उनले बताए ।
सन् २०४५ भित्र खुद शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न परम्परागत ऊर्जा एवं आयातित इन्धनलाई निरुत्साहित गरी हरित ऊर्जा उपयोग र प्रवर्द्धनलाई जोड दिइने उल्लेख छ । वायोग्यास, वायो डिजेल, इथानोल, सौर्य ऊर्जा, विद्युतीय चुलो, सुधारिएको चुलोलगायतका स्वच्छ प्रविधिको प्रवर्द्धन गरी स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिने बताइएको छ ।
वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्धनका लागि १ अर्ब ७४ करोड विनियोजन गरेको छ । विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरी निजी क्षेत्र समेतको लगानीमा चार्जिङ्ग स्टेसनहरूको विस्तार गरिने बजेटमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्देशीय विद्युत प्रसारण लाइनको सुदृढीकरण, विस्तार एवं स्तरोन्नति गरी वितरण प्रणालीलाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाइनेछ । ४०० केभी क्षमताको न्यु बुटवल–गोरखपुर, इनरुवा–पूर्णिया र दोधारा–वरेली अन्तर्देशीय प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ ।
“नदी बेसिनमा आधारित ४०० केभी कर्णाली करिडोर प्रसारण लाइनको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइने, भेरी करिडोर, पश्चिम सेती करिडोर र अरुण करिडोर प्रसारण लाइनको वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिनेछ,” महतले भने, “४०० केभी क्षमताका बुटवल–लमही–दोधारा, लप्सीफेदी–रातामाटे– हेटौडा र रातामाटे–दमौली–बुटवल प्रसारण लाइनको निर्माण कार्य अघि बढाइने छ ।”
आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय प्रशारणलाइन र वितरण प्रणाली सुधार तथा विस्तारका लागि ३८ अर्ब ३२ करोड विनियोजन भएको छ । लघु जलविद्युतलाई निर्यात आयको महत्वपूर्ण स्रोतको रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ । निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युत व्यापारमा संग्लन गराउन सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरिने बताइएको छ ।