वनको बजेट आकार बढ्यो

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि वन तथा वातावरण क्षेत्रका लागि विनियोजित बजेटको आकार बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा १३ अर्ब रुपैयाँ वनको बजेट आकार तोकिएकोमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा बजेट आकार झन्डै साढे २ अर्ब बढेर १५ अर्व ५६ करोडको बजेट आकार तोकिएको हो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि वन तथा वातावरण क्षेत्रको लागि विनियोजित बजेटको आकार आर्थिक वर्षको तुलनामा घटेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १४ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा चालु आर्थिक वर्षम वन तथा वातावरण क्षेत्रको बजेटको आकार १ अर्ब घटाइएको थियो ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेटमार्फत वन, जैविक विविधता र जलाधार व्यवस्थापन मार्फत वातावरणीय सन्तुलन कायम गरिने बताएका छन् । वन सम्पदाको दिगो उपयोग र वनजन्य उद्यम विकास गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यसको योगदान बढाइने उनले बताए । संरक्षित क्षेत्र र सामुदायिक वनलाई पर्या–पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ ।

“वनलाई नागरिकको जीवन तथा समृद्धिसँग जोड्न बाँझो, खाली, ऐलानी, पर्ती र हैसियत बिग्रेको वन क्षेत्र तथा नदि छेउका जमिनमा जडिवुटी, फलफूल, घाँसेबाली लगायतका खेती गरी कृषि–वन विकास गर्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । प्रदेशसँगको सहकार्यमा आगामी वर्ष करिव तीन करोड विरुवा वृक्षारोपण गरिने छ,” उनले भने, “जडीबुटीको व्यावसायिक खेती प्रवर्द्धन गर्न कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशका सम्भाव्य स्थानीय तहमा गुणस्तरीय विरूवा उत्पादन र पकेट क्षेत्र विकास गर्न बजेट छुट्याएको छ । जडिबुटीको प्रशोधन र सारतत्व प्रमाणीकरण गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ ।”

निकुन्ज, जंगल तथा मध्यवर्ती क्षेत्रमा जैविक मार्ग निर्माण, घाँसै मैदान तथा सिमसार क्षेत्र व्यवस्थापन, वन्यजन्तुको वासस्थान व्यवस्थापन तथा वन्यजन्तुबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि विद्युतीय तारवार लगायतका पूर्वाधार निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख छ । मध्यवर्ती क्षेत्रका वासिन्दाको जीविकोपार्जन सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि उल्लेख छ । पर्सा प्राकृतिक चिडियाखानाको पूर्व तयारीको काम सम्पन्न गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाइने बताइएको छ ।

बजेट वक्तव्य अनुसार वन्यजन्तुबाट हुने क्षति वापत प्रदान गरिने राहत वितरण प्रकृयालाई सहज र सरल बनाइनेछ । निकुन्ज तथा आरक्ष संरक्षणमा खटिएका कर्मचारीको दुर्घटना वीमा गरिने छ भने संकटापन्न र दुर्लभ वन्य जन्तु संरक्षणका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि उल्लेख छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा दिगो वन व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ ।

निश्चित मापदण्ड तयार गरी राष्ट्रिय, सामुदायिक तथा निजी वनको व्यवस्थापनबाट आगामी आर्थिक वर्ष तीन करोड घनफिट काठ आपूर्ति गरिने लक्ष्य राखिएको छ । यसबाट काठ र फर्निचरको आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुग्ने अर्थमन्त्री महतले बताए । वन जंगलमा उत्पादन हुने पात पतिगंर, वनमारा लगायतको प्रयोगबाट वायो पेलेट र व्रिकेट बनाउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिने उल्लेख छ । यसबाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन हुनुका साथै कोइलाको खपत कम हुन उनको भनाई छ ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन कार्य छरितो बनाइने

अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, वातावरण प्रभाव मूल्यांकन जग्गा प्राप्ति लगायतका कुरा सम्पन्न भइ साइट क्लियरनेस भएका तथा खरिद योजना मात्रै सम्झौता गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइने बताएका छन् । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न वन क्षेत्रमा प्रवेश गर्दा कटान हुने रुखको संख्या तथा जात अनुमानित वनको क्षेत्रफल एकिन गर्ने लगायतका कार्य एकै पटक सम्पन्न गर्ने गरि व्यवस्था मिलाइने भएको छ । वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि रितपूर्वक पेश भएकाका आयोजना एक महिनाभित्रै वातावरण मन्त्रालयले निर्णय दिनुपर्ने व्यवस्था गरिने उनले बताएका छन् ।

घटाइयो चुरेको बजेट

आगामी आर्थिक वर्षका लागि बिनियोजित गरिएको बजेट १ अर्ब ५ करोड पुर्‍याइएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि २ अर्ब १७ करोड विनियोजन गरिएको थियो । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रममार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागितामा चुरे संरक्षणको गुरुयोजना कार्यान्वयन गरिने अर्थमनत्री महतले बताए । यस अन्तर्गत जल र जमिन संरक्षण गर्न वाँस रोपण, रिचार्ज पोखरी, गल्छी, पहिरो नियन्त्रण लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

वातावरणलाई असर नपर्ने गरी ढुंगा, गिट्टी निर्यात गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ । बजेटमार्फत सरकारले वातावरणलाई नकारात्मक असर नपर्ने गरी मापदण्ड बनाई वातावरणीय अध्ययनबाट उपयुक्त देखिएका स्थानबाट ढुंगा र गिट्टी निकासी गर्न आधार तयार पार्ने घोषणा गरेको हो ।