संस्थानमा लगानीको प्रश्न

पूर्वअर्थमन्त्री महेश आचार्यको करिब चार दशकअघि सार्वजनिक संस्थानहरूमा सरकारको लगानी घटाउनुपर्ने सुझाव चार दशक बित्न लाग्दा पनि पूर्ण रूपमा लागू भएको छैन । यसबीचमा धेरै किसिमका सार्वजनिक संस्थान निजीकरण नभएका पनि होइनन् तर सरकारले अझै पनि औचित्यहीन संस्थानहरूमा वार्षिक अर्बौं लगानी गरिरहेको छ । संस्थानहरूमा गरिएको लगानीबाट प्रतिफल पनि शून्यजस्तै रहेकाले सरकारको लगानी ‘बालुवामा पानीसरह’ भएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आइतबार संघीय संसद्मा सार्वजनिक गरेको यस वर्षको संस्थानसम्बन्धी विवरणअनुसार सरकारले लगानी गरेका ४४ सार्वजनिक संस्थानमध्ये २५ नाफामा छन् । यो संख्या हेर्दा बहुमत संस्थान नाफामा देखिन्छन् । तर, सरकारले ती संस्थानबाट पाएको लाभांश हेर्ने हो भने शून्यबराबर छ । सरकारले कुल लगानीको १ प्रतिशत लाभांश पाएको छ । यो प्रतिफल शून्य बराबर जस्तै हो । सरकारले संस्थानहरूमा गत असारसम्म सेयर तथा ऋण गरी ६ खर्ब १८ अर्ब लगानी गरेको देखिन्छ ।

यो लगानीबाट सरकारले ६ अर्ब १६ करोडमात्र लाभांश प्राप्त गरेको छ । प्रतिफल नगन्य आउँदा र संस्थानहरूको औचित्य खासै नदेखिए पनि सरकारले लगानी थप्न भने छोडेको छैन । संस्थानहरूमा सरकारको कुल लगानी ८.९७ प्रतिशतले बढाइएको छ । अहिलेसम्मको कुल ६ खर्ब १८ अर्ब लगानीमध्ये सेयर लगानी ४.५४ प्रतिशतले बढाएर ३ खर्ब २८ अर्ब ९२ करोड पुर्‍याइएको छ भने ऋण लगानी १४.४९ प्रतिशतले वृद्धि गरी २ खर्ब ८९ अर्ब २३ करोड गरिएको छ ।

अहिलेसम्म कस्ता र कुन संस्थान राज्यले चलाउने र कुन बन्द गर्ने भन्ने राष्ट्रिय रूपमा एकमत बन्न सकेको छैन । सरकारमा पुग्ने राजनीतिक दलले आआफ्नै स्वार्थअनुरूप फरक धारणा राख्दै आएका छन् ।

सरकारी तथ्यांकअनुसार अस्तित्वमा रहेका संस्थानमध्ये १७ ले घाटा बेहोरेका छन् । दुई संस्थानको कारोबार शून्य छ । जनकपुर चुरोट कारखाना बन्द छ भने विद्युत् उत्पादन कम्पनी लिमिटेड र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनीको व्यवसाय सुरुवाती अवस्थामै छ । यस्तै नोक्सानीमा सञ्चालन भइरहेका संस्थानमध्ये नेपाल ओरिएन्ट म्याग्नेसाइट र बुटवल धागो कारखानाको व्यावसायिक कारोबार भएको छैन । नेपाल रेलवे कम्पनीले पनि व्यवस्थित रूपले गति लिन सकेको छैन । व्यावसायिक कारोबार नभए पनि यी कम्पनीको प्रशासनिक खर्च पर्याप्त छ ।

गत आर्थिक वर्षसम्ममा नाफामा सञ्चालित २५ संस्थानको खुद नाफा ३३.६५ प्रतिशतले बढेको छ । नोक्सानमा सञ्चालित १७ संस्थानको खुद नोक्सानी ६ सय १०.९६ प्रतिशतले बढेको छ । यस्तै संस्थानहरूको प्रशासनिक खर्चमा २.४ प्रतिशतले कमी आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा संस्थानको कुल सञ्चालन आय ४ खर्ब २२ अर्ब रहेकोमा गत वर्षमा ३६.२२ प्रतिशत बढेर ५ खर्ब ७५ अर्ब ४३ करोड पुगेको छ । अघिल्लो आवको तुलनामा सार्वजनिक संस्थानको खुद नाफामा ९४.१५ प्रतिशतले कमी आएको छ ।

यस्तै संस्थानहरूको सञ्चित नाफा पनि घटेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत वर्ष ०.७४ प्रतिशतले सञ्चित नाफा घटेर १ खर्ब १२ अर्ब ७२ करोडमा आएको छ । अर्कातिर सञ्चित नोक्सानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा १ सय ७६.८ प्रतिशतले बढेर ६० अर्ब ३१ करोड पुगेको छ । विगतमा सार्वजनिक संस्थानहरूले मुलुकको आर्थिक–सामाजिक तथा पूर्वाधार विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका थिए । त्यसबेला संस्थानहरूको औचित्य साबित हुने गरेको थियो ।

तर, मुलुक खुला उदार अर्थव्यवस्थामा गएर निजी क्षेत्रलाई अगाडि सारेपछि सार्वजनिक संस्थानहरूको औचित्यमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । समयक्रमसँगै निजी क्षेत्र सबै ठाउँमा बलियो भएर आएको छ । यस्तोमा निजी क्षेत्रसँग सरकारी संस्थानहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनन् । यसले उनीहरूको कार्यक्षमतामा नै प्रश्न उठिरहेका छन् । त्यसो भन्दैमा सबै संस्थान आवश्यक छैनन् भन्ने कदापि होइन । खुला बजार अर्थतन्त्र अपनाएका विश्वका विकसित मुलुकहरूले पनि संस्थानहरू सञ्चालनमा ल्याउने गरेका छन् ।

आमसञ्चार, यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका संस्थान सरकारी मातहतमा चलाइएका अनेकौं उदाहरण छन् । अमेरिका र छिमेकी मुलुक भारतले नै यस्ता संस्थानहरू सरकारी तवरबाट सञ्चालनमा गरिरहेका छन् । तर, अधिकांश संस्थान निजी क्षेत्रले चलाएका छन् । खासमा सरकारले व्यापार गर्ने होइन । बन्द व्यापार गर्ने जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिएमात्र त्यो अगाडि बढ्छ । अहिलेको विश्वले त्यही देखाएको छ । तर, निजी क्षेत्रलाई निगरानी गर्ने काम भने सरकारले गर्नुपर्छ ।

निजी क्षेत्रले समय समयमा व्यापारिक स्वार्थलाई अगाडि राख्छ । त्यसलाई रोक्ने गरी संयन्त्र बनाएर परिचालन गर्ने काम भने सरकारले गर्नुपर्छ । नेपालमा सार्वजनिक संस्थान चलाउने वा निजीकरण गर्ने भन्ने विवाद करिब चार दशकदेखि चल्दै आएको छ । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिका अर्थमन्त्री महेश आचार्यले अधिकांश सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गर्ने नीति ल्याएपछि यो विवाद अहिलेसम्म चल्दै आएको छ ।

खासमा राज्य र अधिकांश ठूला राजनीतिक दलहरूले खुला अर्थतन्त्रलाई स्वीकार गरे पनि संस्थान सञ्चालनबारे सबैमा एकरूपता हुन सकेको छैन । अहिलेसम्म कस्ता र कुन संस्थान राज्यले चलाउने र कुन बन्द गर्ने भन्ने राष्ट्रिय रूपमा एकमत बन्न सकेको छैन । सरकारमा पुग्ने राजनीतिक दलले आआफ्नै स्वार्थअनुरूप फरक धारणा राख्दै आएका छन् ।

माओवादी, एमालेलगायतका कम्युनिस्ट सिद्धान्त बोकेका राजनीतिक दलहरू बाहिरी रूपमा संस्थान निजीकरणका पक्षमा बोले पनि भित्री रूपमा सबै संस्थान सरकारले चलाउनुपर्ने मान्यता राख्छन् । उनीहरू सत्तामा आएका बेला यस्तै खालको नीति र कार्यक्रम बनाएको देखिन्छ । अर्कातिर नेपाली कांग्रेसलगायतका खुला उदारवादी सिद्धान्त बोकेका दलहरू भने औचित्य नभएका संस्थान निजीकरणको पक्षमा देखिन्छन् । यस्ता दल सरकारमा आएका बेला संस्थानहरूमा सकेसम्म लगानी थपेको देखिँदैन ।

अर्कातर्फ विगतदेखि नै सर्वसाधारण नागरिक संस्थान निजीकरणको विरोधमा देखिँदै आएका छन् । नेपाली कांग्रेसलाई संस्थान बेचेर खाएको आरोप लगाइने गरेको छ । यसले पनि पछिल्ला वर्षहरूमा संस्थान निजीकरणको समस्या ज्यूँका त्यूँ छ । राजनीतिक दलहरूबीच रहेको यो सैद्धान्तिक मतभिन्नतामा एकरूपता नआएसम्म सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको लगानीको समस्या यथावत् रहनेछ । बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँ लगानी थप्ने तर प्रतिफल १ प्रतिशत पनि नआउने अवस्था फेरिनेछैन ।