वास्तविक स्रोत आकलन नगरी ठूलो बजेट

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले राजस्व असुलीको वर्तमान अवस्थालाई पूर्ण बेवास्ता गर्दै स्रोतमा ध्यान नदिएर ठूलो आकारको बजेट ल्याएका छन् । महतले सोमबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा राजस्व असुलीको अनुमान ज्यादै उच्च राखिएको छ । अर्थमन्त्री महतले १४ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने भनेका छन् ।

यसमध्ये १२ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ केन्द्रीय बजेटका लागि हो भने एक खर्ब ७३ अर्ब राजस्व बाँडफाँडबाट प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने हो । अर्थमन्त्री महतले यो वर्ष ११ खर्ब ७९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ राजस्व असुली हुने दाबी गरे पनि अहिलेसम्मको अवस्थाले अधिकतम साढे ९ खर्ब रुपैयाँमात्र असुली हुने देखिन्छ । यो वर्ष उठ्ने राजस्वसँग तुलना गर्ने हो भने आगामी वर्ष लक्ष्य पुर्‍याउन करिब ५० प्रतिशतले असुली बढाउनुपर्छ ।

एक आर्थिक वर्षमा यति धेरै प्रतिशतमा राजस्व असुली भएको इतिहास सायदै संसारमा छ । अर्थमन्त्री महतको राजस्वमा गरेको यो हेलचेक्र्याइँले आगामी वर्ष पनि सरकारलाई अहिलेको जस्तै समस्या आउने छ । सरकारले तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय हस्तान्तरण, प्रशासनिक खर्चलगायतको साधारण खर्च र ऋण भुक्तानी गर्न आगामी वर्षका लागि १२ खर्ब ८० अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो कुल बजेटको ७३ प्रतिशतभन्दा बढी हो ।

यस्तो अवस्थामा राजस्वको स्रोतमा गरिएको खेलाँची आगामी वर्षका लागि ठूलो समस्याका रुपमा देखिने छ । अर्थमन्त्री महतले बजेटमा धेरै कार्यक्रम ल्याएका कारण स्रोत मिलाउन राजस्व लक्ष्य जथाभावी राखेको देखिन्छ । मन्त्री महतले आगामी वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट ल्याएका छन् । चालुभन्दा कम आकारको देखिए पनि आर्थिक गतिविधि सुस्त भएको बेला यो महत्वाकांक्षी र कार्यान्वयनमा जान नसक्ने बजेट हो । चालु वर्ष १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट आएको थियो।

आगामी वर्षको बजेटमा वैदेशिक ऋणको अंश कम गरेर आन्तरिक ऋण बढी उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । बजेटमा २ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँमात्र वैदेशिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएको छ । तर, आन्तरिक ऋण भने २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ उठाउने भनिएको छ । वैदेशिक ऋण बढी उठाउने कार्यक्रम राख्न सकेको भए बजारमा तरलता थप हुने थियो । वैदेशिकभन्दा आन्तरिक ऋण बढी उठाउँदा बजारमा तरलता अभाव हुने सम्भावना उच्च हुन्छ ।

त्यसै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा लगानीयोग्य पुँजीको सधैं समस्या हुँदै आएको छ । यस्तोमा आन्तरिक ऋण धेरै उठाएपछि यसको सोझो प्रभाव तरलतासँग जोडिने छ । अर्कोतिर तरलता अभाव हुनु भनेको निजी क्षेत्रमा जाने कर्जा पनि कम हुनु हो । निजी क्षेत्रले कर्जा नपाएपछि लगानी बढ्दैन । महतको बजेटको अर्को दुर्बल पक्ष पुँजीगत बजेटको आकार घटाउनु हो । एकाध वर्षलाई छोड्ने हो भने प्रत्येक बजेटमा पुँजीगत बजेट वृद्धि हुँदै आएको थियो ।

अर्थमन्त्री महतले भने खर्च गर्न नसकेको भन्दै आकार घटाएका छन् । चालु आवमा ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकामा आगामी वर्षका लागि ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ राखिएको छ । बजेटमा देखिएका यस्ता दुर्बल पक्षले सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पुग्न कठिन देखिएको छ । सरकारले आगामी वर्षका लागि ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ । अर्थमन्त्री महतले केही क्षेत्रमा राजस्वका दर चलाएका छन् । खासगरी विद्युतीय सवारीसाधनमा गरिएको करका दर हेरफेरको औचित्य देखिँदैन ।

थोरै मूल्यका विद्युतीय सवारीसाधनलाई बढी कर लगाएर ठूलो मूल्यका साधनमा छुट दिने नीति आफैंमा विवादास्पद छ । यस्तै, हटाइसकेको सांसद विकास कोषलाई पनि महतले फेरि ल्याएका छन् । अर्थमन्त्री महतले बजेटमार्फत दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तन गरेको दाबी गरे पनि बजेट त्यसरी आएको देखिँदैन । यसो भन्दैमा बजेटमा सबै दुर्बल पक्षमात्र छन् भन्ने पनि होइन । अर्थमन्त्री महतले केही राम्रा कार्यक्रम पनि ल्याएका छन् ।

बजेटले स्रोत सहमति नदिएका र पहिले स्रोत सहमति दिएर पनि ठेक्का प्रकिया अघि नबढाएका सबै आयोजना खारेज गरेको छ । आयोजना अघि बढाउन स्रोत सुनिश्चितता नहुने तर राजनीतिक दबाब निरन्तर आएपछि कार्यक्रम कटौती गरिएको हो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सात अर्ब ९४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले विगतमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने नाममा यो कार्यक्रम ल्याए पनि प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।

उल्टै आलोचित बनेको छ । यो कार्यक्रमको पुनर्संरचना गर्ने महतको योजना छ । चालु आवमा ७ अर्ब पाँच करोड बजेट थियो । यस्तै हिमालको पानीलाई ब्राण्डिङ गर्न ‘वाटर फ्रम द हिमालय’ कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । हिमालको पानीलाई ब्राण्डिङ गरी नेपालको हिमाली क्षेत्रको मिनरल वाटर तथा प्रशोधित पानी निर्यात गर्न आवश्यक सहजीकरण गर्ने भनिएको छ । नेपाललाई हिमालको पानी निर्यात गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने राम्रो अवसर रहेको उनको भनाइ छ ।

यस्तै, अन्तर्राष्ट्रिय वित्त बजारबाट दीर्घकालिन रुपमा पुँजी परिचालन गर्न आवश्यक कानुनी पूर्वाधार तयार गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा परेको छ । ठूला पूर्वाधार र जलाशययुक्त आयोजनाका लागि स्थानीय मुद्राको हरित बण्ड (ऋणपत्र), उर्जा बण्ड जस्ता नवीन वित्तीय उपकरण गरी लगानीयोग्य पुँजी जुटाइने कार्यक्रम पनि बजेटमा परेको छ । विदेशी लगानीको जोखिम कम गर्न हेजिङ सुविधा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम पनि ल्याइएको छ ।

बजेटमा विदेशी लगानीकर्ताहरूको सहभागितामा पूर्वाधार फन्ड स्थापना गर्ने कार्यक्रम ल्याइएको छ । मन्त्री महतले यसका लागि कानुनी व्यवस्था गरिने बताएका छन् । राष्ट्रिय महत्वका ठूला पूर्वाधार आयोजनामा सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्तर्गत हाइब्रिड एन्युटी मोडलबाट निर्माण गर्न सक्ने गरी कानुनी व्यवस्था गर्ने पनि बजेटमा छ । यस्तै, उत्पादनको ३० प्रतिशत निर्यात गर्न सक्ने उद्योग विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) मा सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

सुरुमा सेजमा सञ्चालन हुने उद्योगले उत्पादनको ७० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । बजेटमा वैदेशिक लगानीको क्षेत्रगत सीमा तोक्ने गरेर लगानी सीमा पुनरावलोकन गर्ने घोषणा गरिएको छ । यस्तै, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लगानी सीमा हटाइने छ । सूचना प्रविधि निर्यात गर्ने गरी सञ्चालित उद्योगलाई तेस्रो मुलुकमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न, सफ्टवेयर वा प्रोग्राम खरिद वा उपकरण जडान गर्न उद्योगले आर्जन गरेको १० प्रतिशतसम्म विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा दिइने भएको छ । यो कार्यक्रमले यस क्षेत्रको विकासमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

यस्तै, बजेटमा किसानका लागि ‘उत्पादन साथमा, अनुदान हातमा’ कार्यक्रम ल्याइएको छ । यसको उद्देश्य उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम हो । नगद अनुदानमा अनियमितता भएकाले नयाँ कार्यक्रम ल्याइएको हो । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि किसानलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन दिन यो कार्यक्रम ल्याएको महतले बताए । बिउ खरिद, रासायनिक मल, बीमा र यान्त्रिकीकरणमा दिइँदै आएको अनुदान बाहेकका बाँकी सबै प्रकारका कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाइने बजेटमा उल्लेख छ ।

अनुदान प्रणालीलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन आगामी साउन मसान्तभित्र नयाँ मापदण्ड र कार्यविधि तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने बताइएको छ । यस्तै, बजेटले एक सय रूपैयाँमै कम्पनी खोल्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । नयाँ कम्पनी दर्ता गर्दा वा पुँजी वृद्धि गर्दा कुनै पनि शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ । योसँगै अनलाइन प्रणालीबाटै कम्पनी दर्ता तथा खारेजीको प्रक्रिया सरल र पारदर्शी बनाइएको छ ।

आगामी बजेटले २० वटा सार्वजनिक संस्थान खारेज गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । अर्थमन्त्री महतले २० वटा बोर्ड तथा समिति खारेज गरेको बताए । मंसिर मसान्तसम्म यस्ता बोर्डको सम्पत्ति मन्त्रालय मातहत ल्याइने छ । अर्थमन्त्री महतले कृषि क्षेत्रमा केही प्राथमिकता दिएको देखिएको छ । यो क्षेत्रमा बजेट साढे तीन अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी विनियोजन गरेका छन् । नयाँ कार्यक्रमबाट आगामी वर्ष जीडीपीमा कृषि क्षेत्रको योगदान बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।