प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका अपेक्षा

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण यही मे ३१ देखि जुन ३ सम्म हुँदै छ । प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा जलस्रोत, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य पेट्रोलियम पाइपलाइनसम्बन्धी केही द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने तयारी भएको छ । नवनियुक्त परराष्ट्रमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको तयारीको काम अघि बढाएका छन् । छिमेकी देशहरूसँगको नेपालको सम्बन्ध सौहार्दपूर्ण, शान्तिपूर्ण र सुमधुर छ । त्यसलाई अझै घनिष्ठ बनाउँदै लैजानु आजको आवश्यकता हो ।

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा नेपाल–भारत ऐतिहासिक सम्बन्ध, निरन्तरको सहकार्य र सीमा सुरक्षालगायतका विषयमा छलफल हुने अपेक्षा छ । नेपालगन्ज–रुपेडिया, भैरहवा–सुनौली तथा दोधारा–चाँदनीमा ‘इन्टेग्रेटेड चेकपोस्ट’ बनाउने विषयमा समेत विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको छ । सो कुराको र रक्सौल–काठमाडौँ रेलवे लाइनको डिपिआर तयार हुने, सीमा व्यवस्थापन र सीमापार अपराध नियन्त्रणजस्ता संवेदनशील विषयमा समेत खुला छलफल हुनुपर्ने देखिन्छ ।

त्यस्तै भारतको बाटो भई हवाई उडान गर्ने सहमति दिन र तत्पश्चात् भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालनका लागि दह्रोसँग भारतसँग तार्किक हिसाबले कुरा राख्नुपर्ने र यसको समाधान हुनैपर्ने देखिन्छ । भैरहवाको गौतम बुद्ध विमानस्थलमा पश्चिमका देशहरूबाट आएका हवाईजहाजका लागि लखनउ वायुमार्ग उपयोगमा भारतलाई राजी गराउन सके हवाई उडान २० मिनेटले छोटो हुन्छ । प्रतियात्रु टिकटसमेत १० हजार रुपैयाँ सस्तो हुन सक्छ ।

नेपाली सफ्टवेयर भारतीय बजारमा सजिलो तरिकाले पु¥याउने प्रबन्ध मिलाउन सके द्विदेशीय सहयोगको दृष्टान्त अझ बढ्ने थियो । नेपालका स्कुल–कलेजमा कार्यरत भारतीय शिक्षकको सेवालाई नियमितता दिने सम्बन्धमा हरेक प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका दौरान कुरा उठ्ने गर्छ ।

गत वर्ष भारतको नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न ‘ज्वाइन्ट वर्किङ ग्रुप अन बोर्डर म्यानेजमेन्ट’को बैठकमा कतिपय सीमानजिकका स्थानमा विकास निर्माणका सम्बन्धमा रहेको विवादलाई थप छलफल गरेर टुंग्याउने सहमति भएकोमा सो कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ । भ्रमणमा मलखादका बारेमा छलफल हुनेछ ।

नेपालले विद्युत् सम्झौताको सन्दर्भमा २५ वर्षे सम्झौतामा भारतीय पक्षलाई प्रस्ताव गर्ने तयारी गरिरहेको छ । दीर्घकालीन अन्तरसरकारी सम्झौताको विषयमा मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको बुझिन्छ । गत फेब्रुअरी अन्तिममा भारतमा भएको ऊर्जा सहयोगसम्बन्धी संयुक्त सञ्चालक समिति (जेएससी) को १० औँ सचिवस्तरीय बैठकमा नेपालले यस्तो सम्झौताको प्रस्ताव राखेको थियो ।

गत फेब्रुअरीमा भएको जेएससी बैठकमा नेपाल र भारतबीच ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारणलाइनमार्फत विद्युत् आयात–निर्यात क्षमता ६ सयबाट ८ सय मेगावाटमा पुर्याउने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । टनकपुर–महेन्द्रनगर १ सय ३२ केभी विद्युत् प्रसारणबाट ७० देखि ८० मेगावाट विद्युत् आयात–निर्यात गर्ने सम्झौता पनि भएको छ ।

यसैबीच विद्यमान १ सय ३२ केभी प्रसारणलाइनमार्फत वर्षायाममा नेपालबाट बिहारमा विद्युत् निर्यात गर्न आवश्यक संयन्त्र निर्माण गर्न दुई पक्ष सहमत भएका छन् । हाल नेपालले १० वटा जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित ४५२.६ मेगावाट बिजुली भारतीय विद्युत् बजारमा बेच्न अनुमति दिएको छ । हिमालयन राष्ट्रले बिजुली निर्यात गर्न भारतीय अधिकारीहरूबाट थप परियोजनाहरूको स्वीकृति पर्खिरहेको छ ।

अन्तरसरकारी सम्झौताले तेस्रो देशले कुनै विशेष परियोजनामा लगानी गरेको वा संलग्न गरेको भए तापनि भारतलाई विद्युत् बिक्री गर्ने मार्ग प्रशस्त गर्न सक्छ । भारत भ्रमणमा फुकोट–कर्णाली जलविद्युत् आयोजना भारतीय कम्पनी एनएचपिसी लिमिटेडलाई दिने तयारी भएको छ । आयोजना भारतीय कम्पनीसँग संयुक्त रूपमा बनाउनेसम्बन्धी मस्यौदा तयार पारेर भएको छ । विद्युत् उत्पादन कम्पनी मातहत यो आयोजना छ । भारतीय कम्पनी र विद्युत् उत्पादन कम्पनीको संयुक्त कम्पनी खडा गरेर आयोजना निर्माण गर्न लागिएको हो ।

यो जलविद्युत् आयोजना अरुण तेस्रोकै जस्तो मोडेलमा विकास गर्न लागिएको हो, जसअनुसार ५१ प्रतिशत सेयर एनएचपिसीको हुनेछ भने ४९ प्रतिशत सेयर विद्युत् उत्पादन कम्पनीको हुनेछ । यो आयोजना निर्माणका लागि ९३.२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । भारतीय कम्पनीले नै लगानी जुटाउनेछ । साथै, प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा वर्षामा थप विद्युत् निर्यातको विषयमा समेत छलफल हुनेछ । हिउँदमा अपुग हुने भए पनि बर्खामा सरप्लस हुने अवस्था छ । करिब ४ सय मेगावाटको निर्यातका लागि भारतले स्वीकृति दिएको छ ।

जडित क्षमता यही वर्षामा ३ हजार मेगावाट पुग्दै छ । झन्डै १ हजार मेगावाट सरप्लस हुने अवस्था छ । प्राधिकरणले ८ सय मेगावाटका आयोजना निर्यातको स्वीकृति मागेको छ । त्यसैगरी बंगलादेशले नेपालबाट जलविद्युत् लैजान चाहेको छ । हालै सम्पन्न नेपाल–बंगलादेश सचिवस्तरीय बैठकले ४० मेगावाट निर्यात गर्ने सहमति गरेको छ । भारतको प्रसारणलाइन प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले स्वीकृतिका लागि छलफल हुन लागेको हो । भारतले स्वीकृति दिने हो भने नेपालले तेस्रो मुलुकसँग विद्युत् व्यापार थाल्नेछ ।

नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन निर्माणका विषयमा समेत छलफल हुनेछ । नेपाल–भारत विद्युत् व्यापारका लागि एउटा मात्रै ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४ सय केभी क्षमताको अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन रहेको छ । बिहारसँग १ सय ३२ केभीका दुई प्रसारणलाइन जोडिएका छन्, जसबाट आयात मात्रै हुने तर निर्यातमा सहमति भएको छैन । भारतले यी प्रसारणलाइनबाट स्वीकृति दिने हो भने १२ सय मेगावाटसम्म निर्यात गर्न सकिनेछ ।

नियमित रूपमा सीमा पार गर्ने नागरिकले आपराधिक व्यवहारको सामना गर्न नपरोस् भनेर दुवै पक्ष संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने यथार्थ पनि हो । नेपालसँग पछिल्ला केही वर्षमा सीमा विवादका कारण केही चिसिएको सम्बन्ध सुधारका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले द्विपक्षीय भेटवार्ताबाट कसरी हल गर्छन्, हेर्न बाँकी छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा सबै दलको सहमतिमा नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई संसद्बाट संविधान संशोधन गरेर नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सो विषयलाई आफ्नो एजेन्डा बनाएर भारतीय समकक्षीसँग आफ्नो कुरा राख्नुपर्ने प्रमुख चुनौती छ ।

साथै, नेपाल–भारतबीच भएका सन्धिसम्झौता पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिन बनेको प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी) ले प्रतिवेदन तयार गरेको चार–पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि भारतीय पक्षले त्यसलाई बुझ्न आलटाल गरिरहेको छ । कहिले प्रधानमन्त्रीको व्यस्तता त कहिले चुनावको बहाना बनाउँदै भारतले प्रतिवेदन बुझ्न आनाकानी गर्दै आएको हो ।
स्मरण रहोस, प्रधानमन्त्री तहमा भएको सहमतिअनुसार नेपाल–भारत १९५० लगायतका सन्धि र सम्झौता पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिन २०७३ सालमा इपिजी गठन गरिएको थियो । प्रचण्डले भ्रमणको दौरानमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नेछन् ।

नेपाल र भारत अनादि कालदेखि नै घनिष्ठ र छिमेकी मित्र हुन् । नेपाल र भारत आकार र जनसंख्या, अर्थतन्त्र र प्रविधिमा ठूलो भिन्नता भए पनि तिनीहरूको संस्कृति, परम्परा र दर्शनले एकताबद्ध छन् । बदलिएको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई यसरी हेर्नुपर्छ ः परम्परागत सम्बन्धलाई कसरी प्रवद्र्धन गर्ने ? द्विपक्षीय आर्थिक सम्बन्धलाई कसरी सुदृढ गर्ने र कसरी समान स्तरमा व्यापारिक कारोबारलाई विकास गर्ने ? भारत सधैं हाम्रो प्रमुख व्यापार साझेदार भएको छ । तसर्थ, कुनै पनि व्यापार नीतिलाई सफल बनाउन भारतीय बजार र दुवै देशको पारस्परिक हितलाई ध्यानमा राख्नुपर्छ ।

सन् १९९६ को व्यापार सन्धिलाई द्विपक्षीय सम्बन्धमा कोसेढुङ्गाको रूपमा हेरिएको छ । तर, नेपाल र भारतमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व रहेको संयुक्त समिति बनाएर धेरै विषय र बाटो अगाडि बढाउन सकिन्छ । विगतमा यसको राम्रो नतिजा आएको थियो र सरकारले पनि सुझावको स्वामित्व लिएको हुन्छ, अनि कार्यान्वयनमा समेत सहजता हुन्छ । उत्पादन, जलविद्युत्, पर्यटनका अतिरिक्त भारतीय लगानी पनि नेपालमा आउने भएकाले शिक्षा क्षेत्रमा पनि दुवै देशको आपसी हितका लागि प्रशस्त अवसर सिर्जना भएका छन् ।

नेपालमा बन्दरगाह नभएको र भर्खरै सरकारले ‘सिपिङ’ अफिस स्थापना गरी समुद्रलाई सञ्चालन गर्ने सोच बनाएकाले सामूहिक रूपमा काम गर्ने प्रशस्त अवसर हुनेछन् । भारतको प्राविधिक सहयोगमा नेपालमा जहाजको ‘नेभिगेसन’ सञ्चालन भइरहेको छ । नेपाललाई ‘समुद्री ग्लोबल नक्सा’मा अंकित गर्न सक्नुपर्छ । यसमा भारतको सहयोगको अपेक्षा गरिन्छ ।
खाद्यवस्तुका लागि दुवैतर्फ प्रयोगशाला परीक्षण सुविधाको विकास गर्नुपर्छ । भारतीय तरकारी तथा फलफूल नेपाल भिœयाउन अत्याधुनिक प्रविधिसहितको पूर्वाधार निर्माणमा भारत सरकारको सहयोग र सहयोग माग गरिएको छ । त्यसैगरी नेपाली अदुवा, चिया, ठूला अलैंची, डाबर, युनिलिभरजस्ताका उत्पादन प्रयोगशाला परीक्षण र उत्कृष्ट क्वारेन्टाइन कार्यालय भएको भारतमा सहज पहुँच हुनुपर्छ ।

रेलवे कार्गो–आइसिडीसम्म आइपुगेको र सीमा क्षेत्र हेटौंडासम्म विस्तार गरी पर्यटन प्रवद्र्धन र बुद्ध सर्किटका लागि यात्रुवाहक ब्रोडगेज रेलमार्ग पनि विकास गर्नुपर्छ । द्विपक्षीय पारवहन सन्धिको समीक्षा गर्न कोलकाता बन्दरगाहबाट झारखण्डको शाहबगन्ज, पश्चिम बंगालको कालीघाट र वाराणसीलगायत नेपाल–भारत सीमानजिकका तीनवटा नदी बन्दरगाहमा आफ्नै जहाज सञ्चालन गर्न अनुमति दिने स्थायी सञ्चालन प्रक्रियालाई अन्तिम रूप दिएको छ । उत्तर प्रदेश, जहाँबाट अन्य गन्तव्यमा सामान लैजानका लागि भूमि मार्ग प्रयोग गर्नुपर्छ ।

नेपालका लागि भविष्यको मार्गचित्रका बारेमा प्रधानमन्त्रीले भारतमा भन्न सक्नुपर्छ नेपालमा लगानीको परिदृश्यमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार समुदायको विश्वासको स्तर बढेको छ । पछिल्ला केही दिनमा सरकारले त्यसको ग्यारेन्टी गर्दै सार्वजनिक घोषणा र प्रतिबद्धताहरू गर्दै आएका छन् र विश्वास दिलाउनुपर्छ कि निजी स्वामित्वमा रहेका व्यवसाय र उद्योगहरूलाई राष्ट्रियकरण गरिने छैनन्; निजी स्वामित्वको ग्यारेन्टी गरिनेछ; लागू भएको श्रम कानुनले श्रम र व्यवस्थापनबीच सन्तुलन सुनिश्चित गर्नेछ; वैदेशिक लगानीलाई नेपालमा स्वागत गरिनेछ, वास्तवमा सक्रिय रूपमा प्रोत्साहित गरिनेछ ; नेपालको औद्योगिक विकासलाई अगाडि बढाउन निजी क्षेत्रलाई प्रमुख भूमिका दिइनेछ ।
साथै नेपाल सरकारले भन्न सक्नुपर्छः आगामी १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न विदेशी लगानी सक्रिय रूपमा खोजिनेछ । भारत नेपालको विद्युत्को प्रमुख बजार हो ।

सरकारले नेपालमा विकासको सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडेललाई सक्रियतापूर्वक अवलम्बन गर्नेछ । सरकारले गर्ने यी सार्वजनिक प्रतिबद्धताबाट निजी क्षेत्र निकै उत्साहित र उत्प्रेरित भएको छ । तर, निम्न केही सरोकारहरूलाई पनि प्रस्ट पार्ने हो भने यसले लगानीकर्ताको स्तरलाई विकास गर्न र थप वृद्धि गर्न मद्दत गर्नेछ, जुन हामीले नेपालमा उच्च र द्रुत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न आवश्यक छ । यसले स्थानीय लगानीकर्ताहरूलाई नेपालमा पर्याप्त मात्रामा लगानी गर्न विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई मनाउन मद्दत गर्नेछ । नेपालको औद्योगिक विकासलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन स्वदेशी बचत र लगानी पर्याप्त छैन र विदेशी लगानी आवश्यक छ । जे होस्, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार समुदायसँग धेरै प्रश्न छन्, जसको जवाफ उनीहरूले नेपालमा धेरै आवश्यक लगानी ल्याउनुअघि खोजिरहेका छन् ।

तसर्थ, प्रधानमन्त्रीले नेपालमा लगानीको वातावरणमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार समुदायलाई आश्वस्त पार्ने यी विशेष विषयमा केही स्पष्टता दिन सके राष्ट्र र अर्थतन्त्रको हितमा हुन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार समुदायका केही सोधिने प्रश्नहरू निम्नानुसार छन् के बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूलाई नेपालमा सञ्चालन गर्न स्वागत गरिन्छ ? ९० को दशकमा नेपालले अवलम्बन गरेको बजार उदारीकरणको प्रक्रियालाई स्थिर, पुनर्संरचना वा नवीकरण गर्ने हो ? संविधानले प्रस्तुत गरेको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको यथार्थ विवरण के छ ? सार्वजनिक क्षेत्रका एकाइहरूको निजीकरण प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने विषयमा नेपाल कहाँ छ ? श्रम कानुनमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको भावना, मान्यता र प्रचलनसँग मेल खाने लचकता हुनेछ ? हाल नेपालमा जस्तै सबै व्यावहारिक प्रयोजनका लागि एक निश्चित लागतको उपचार गर्नुको सट्टा अधिकांश देशमा गरिएको श्रम लागतलाई परिवर्तनशील बनाउन उद्योगहरूलाई अनुमति दिइन्छ ?

भूपरिवेष्टित राष्ट्रको नयाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा र हरेक व्यवस्थाको कार्यशैलीमा भिन्नता भए पनि नयाँ सरकारले भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्नुपर्ने बाध्यता छ । निःसन्देह, भारतसँग हाम्रा केही समस्या छन् र त्यस्ता मुद्दाहरूलाई सम्हाल्ने शैली पहिलेको भन्दा अहिलेको सरकारमा फरक हुन सक्छ । सीमा समस्यालगायत यी सबै समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

नयाँ सरकार चीन वा भारततर्फ झुक्ने सम्भावना छैन । नेपालले भारत र चीन दुवैसँग सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध कायम राख्नुपर्छ, दक्षिणी छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई बिगारेर देशको विकास हुन सक्दैन ।