मौद्रिक नीतिमा व्यवसायीका प्रतिक्रिया «

मौद्रिक नीतिमा व्यवसायीका प्रतिक्रिया

उद्योगीले खोजेको सुविधा दिएन
भवानी राणा
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
मौद्रिक नीतिले उद्योगी-व्यवसायीले खोजेको सुविधा दिएन । हाम्रो चासो भनेको तरलताको सम्बोधन कसरी हुन्छ र ब्याजदर कसरी घट्छ भन्ने थियो । तर, राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन गरेको देखिएन । राष्ट्र बैंकले अरु उपायबाट ब्याजदर घटाउन खोजेको देखिए पनि उद्योगी व्यवसायीको मागअनुसार स्प्रेड दर घटाउन सकेन । हामीले स्प्रेड दर ३.५ प्रतिशतमा झार्नुपर्छ भनेका थियौं, तर ४.४ प्रतिशतमा मात्रै झारेको छ । यसले अपेक्षितरूपमा ब्याजदर घट्ने देखिँदैन । यद्यपि सेवा शुल्क घटाएर राष्ट्र बैंकले राम्रो गरेको छ । यसैगरी, १ खर्ब रूपैयाँको पुनर्कर्जा कोष बनाउनुपर्ने व्यवसायीको माग पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेन । कृषि, साना तथा मझौला व्यवसायलगायतमा मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको छ । तर पनि हामी विस्तृतरूपमा अध्ययन गरेर केही दिनमै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्छौं ।

बिग मर्जरलाई सोचेजस्तो सहुलियत आएन
चन्द्र ढकाल
उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
मौद्रिक नीतिमा बिग मर्जरका लागि सोचेजस्तो सहुलियत आएन । सरकारले बजेटमा नै वाणिज्य बैंकहरूबीचको मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख गरेपछि मौद्रिक नीतिमा जुन हिसाबले बिग मर्जरलाई प्रोत्साहन आउँछ भन्ने लागेको थियो, त्यो आएन । मौद्रिक नीतिले अनिवार्य मर्जर गराउँछ कि भन्ने लागेको थियो, तर स्वतःस्फूर्त मर्जरमा जानका लागि केही सहुलियत भने दिएको छ । वाणिज्य बैंकहरूको मर्जरको कुरामा केही हदसम्म इन्करेज गरेको देखिन्छ । तर, जुन हिसाबले सहुलियत आउनुपर्ने हो त्यो देखिएन । बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्ज गर्नु भनेको आफैंमा संस्थाहरू बलियो हुनु हो । संस्था ठूलो भए पनि जोखिम बहन गर्नसक्ने क्षमता पनि बढी हुन्छ । मौद्रिक नीतिमा आए पनि नआए पनि बैंक बलियो भयो भने उसको लगानी गर्ने र जोखिम बहन गर्ने क्षमता बढ्छ । सानातिना समस्या आउँदा बैंक संकटमा पर्दैन । यस्तै, स्प्रेड र कुलिङ पिरियडमा केही सहुलियत दिनु सकारात्मक छ ।

निजी क्षेत्रको माग पूरा भएन
कमलेश अग्रवाल
बरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स
उद्योगी व्यवसायीहरूको ठूलो समस्या भनेको लगानीयोग्य रकम अभावको हो । यो हामीले केही वर्षदेखि निरन्तर भोग्दै आएका छौं । त्यस्तै, बैंकको ब्याजदरको समस्या पनि छ । यो दुई वटा विषयलाई सहज हुने गरी सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो । तर यो मौद्रिक नीतिले यी दुवै सहज बनाउने देखिएन । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले भनेको ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरले मौद्रिक टुल्सहरू प्रयोग गर्नु भएको भए पनि यो कार्यान्वयन त्यति सजिलो छैन । मौद्रिक नीतिले लगानीयोग्य रकमका लागि ल्याएको टुल्सले पुग्दैन । मौद्रिक टुल्सहरू प्रयोग निकै चुनौतीपूर्ण हुने पनि हामीले देखेका छौं । हामीले उठाएको स्प्रेड रेटको कुरा पनि यो मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेन । हामीले ३.५ प्रतिशत मात्रै स्प्रेड दर हुनुपर्छ भनेका थियौ । मौद्रिक नीतिले ४.४ बनाइने भनेको छ । यसैगरी निक्षेपमा कार्टेलिङ लगाउन खोजियो तर त्यो कर्जामा पनि लगाउनुप¥यो ।

तरलता व्यवस्थापनको व्यवस्था
अनलराज भट्टराई
बैंकर
मौद्रिक नीतिले तरलताको व्यवस्थापनका लागि दिगो नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । ब्याज दरमा हुने अनावश्यक उतारचढावलाई बान्छित सिमामा राख्न नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । बाह्य वित्तीय सन्तुलनका लागि आवश्यक पहल तथा वित्तीय क्षेत्रमा निहित जोखिम न्यूनीकरणका गर्न पहल गरेको छ । वित्तीय क्षेत्रलाई राष्ट्रिय उत्पादनमा जोड्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था तथा वित्तीय क्षेत्रको संस्थागत सुशासन र आन्तरिक वित्तीय सन्तुलन कायम गर्न आवश्यक नीतिगत व्यवस्था पनि गरेको छ । वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक नीतिगत सुधार तथा गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको पुँजी बजारमा तथा वित्तीय बजारमा प्रवेश गराउने नीतगत सुधार गरेको छ । नेपालको पूर्वाधारको विकासको आवश्यक हुने पुँजी परिचालन गर्न वित्तीय क्षेत्रको संरचनात्मक सुदृढीकरण तथा अनावश्यक आयात प्रतिस्थापन गर्न नीतिगत सुधारका कार्य पनि गर्ने अपेक्षा छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्