बुढ्यौली समाज, विकासको दर र सामाजिक सुरक्षा

सन् २०११ को जनगणनाको तथ्यांकअनुसार नेपालमा ६० वर्ष र सोभन्दा माथिका नेपालको कुल जनसंख्याको ८.१ प्रतिशत मात्र हो । बुढ्यौलो जनसंख्या एक जीवित विश्वकोश हो । बढ्दो जनसंख्याले धेरै चुनौतीसमेत उत्पन्न गर्छ । यी समस्या र उनीहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सरकारले सामाजिक सुरक्षा नीति, योजना तथा कार्यहरू तर्जुमा गरेको छ ।

नेपालको जनसंख्या अहिले बढ्दो क्रममा छ । बढ्दो जनसंख्याले सामाजिक, आर्थिक र स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा धेरै चुनौती उत्पन्न गर्छ । यी समस्या र उनीहरूका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न नेपाल सरकारले ज्येष्ठ नागरिकका लागि छुट्टै नीति तथा सुरक्षा कार्यक्रम तर्जुमा गरेको छ । ज्येष्ठ नागरिकको हितलाई प्रवद्र्धन गर्न विभिन्न क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू गर्न प्रतिबद्धसमेत छ ।

ज्येष्ठ नागरिकले आफूले प्राप्त गरेको अनुभव, ज्ञान र सीप पछिल्लो पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नुपर्छ । यदि कोही मानिस ८० वर्षमा पनि सक्रिय रहन्छ भने त्यसमा युवावस्थाको विशेषता भएको मानिन्छ ।

प्रौढतालाई उमेर, अनुभव, दायित्व, शारीरिक र मानसिक सक्रियता तथा सामाजिक र मनोवैज्ञानिक प्रभाव आदिको मिश्रण मान्न सकिन्छ । त्यसैले कोही छिटो बूढो हुन्छ भने कोही ढिलो बूढो हुन्छ ।

प्रत्येक जनगणनामा नेपालीको आयु बढ्दो छ । दीर्घायु हुनु मानिसका चारवटा सुख निरोगी, धनसम्पत्ति, शीलवती पत्नी र आज्ञाकारी सन्तानमध्येको पहिलो सुख मानिन्छ । बालबालिकाको तुलनामा पाका पुस्ताको संख्या दीर्घकालसम्म वृद्धि हुन्छ भने त्यसलाई जनसंख्याको वृद्धत्व भनिन्छ । अर्को शब्दमा, कुनै देशको जनसंख्या पिरामिडको तल्लो भागको तुलनामा पाका पुस्ताको संख्यामा दीर्घकालसम्म वृद्धि हुन्छ भने त्यसलाई जनसंख्या वृद्धत्व भनिन्छ ।

नेपालमा विगत ३० वर्षको अवधिमा ६५ वर्ष र सोभन्दा माथिको जनसंख्या ५.८ प्रतिशतबाट बढेर ७.४ प्रतिशत भएको छ भने सोही अवधिमा कुल प्रजनन दर घटेर चारभन्दा कम हुन पुगेको छ । यस सन्दर्भमा, सरकारले वृद्धावस्था भत्ता, पेन्सन तथा वृद्धलाई आवश्यक पर्ने अन्य सुरक्षा र सुविधाका लागि नियमित बजेट बनाउनुपर्छ । सरकारले सामाजिक सेवामा खर्च बढाउँदा आर्थिक विकाससम्बन्धी खर्चमा कटौती गर्नुपर्ने हुन सक्छ ।

एउटा भनाइ छ, ‘वृद्ध भएकोमा पश्चात्ताप नगर, यो धेरैले नपाएको अवसर हो ।’ मुलुकमा यस्तो अवसर पाउनेको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दो छ, तर उचित व्यवस्थापनमा सरकारले ध्यान नपुर्याउँदा यहाँ वृद्ध भएकोमा ‘पश्चात्ताप’ हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । पछिल्लो पाँच दशकमा ज्येष्ठ नागरिकको संख्या पाँच गुणा बढेको तथ्यांकले देखाउँछ । वि.सं. २०१८ को जनगणनामा ६० वर्षमाथिकाको संख्या ४ लाख ८९ हजार रहेकोमा पछिल्लो जनगणना २०७८ मा ज्येष्ठ नागरिकको संख्या उल्लेख्य रूपमा माथि पुगेको छ । यतिबेला यो संख्या २५ लाख हाराहारी पुगिसकेको सरकारी तथ्यांक छ । आगामी दिनमा मुलुकमा ज्येष्ठ नागरिकको संख्या झनै बढेर जानेछ ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रक्षेपण गरेअनुसार सन् २०३१ मा ज्येष्ठ नागरिक कुल जनसंख्याको ११ प्रतिशत रहने देखाएको छ । तर, यो प्रतिशत अझै बढ्ने अनुमान छ । लाखौं युवा बिदेसिएका कारण प्रजनन दर झनै घढ्दो छ । यसले आगामी दिनमा ज्येष्ठ नागरिकको संख्या झनै बढ्ने देखाउँछ ।

युवा बिदेसिने क्रम रोकिए अहिलेको अवस्था उत्तम अवसरका रूपमा परिभाषित हुने थियो । सीप र ज्ञानले खारिएको ज्येष्ठ नागरिकको मार्गदर्शनमा युवा पुस्ता देश विकासमा जुटे नेपाल चाँडै समुन्नत हुने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।
ज्येष्ठ नागरिकको वृद्धिदर सहरको तुलनामा पहाडमा बढी देखिन्छ । आन्तरिक विस्थापन, बसाइँसराइ, सामाजिक द्वन्द्व, आधुनिकीकरणलगायतका कारण यस्तो देखिएको हो । काठमाडौंको कुल जनसंख्या १७ लाख ४४ हजार २ सय ४० मध्ये ६० वर्ष माथिका वृद्धवृद्धाको संख्या १ लाख ५ हजार ३ सय ३ छ । यो प्रतिशतमा ६.०३ हो । जबकि दुर्गम जिल्ला दार्चुलामा त्यहाँको जनसंख्याको ८.४ प्रतिशत ज्येष्ठ नागरिक छन् ।

सरकारले ज्येष्ठ नागरिकका लागि ज्येष्ठ नागरिक ऐन–२०६३, राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक नीति तथा कार्यनीति–२०५८ र ज्येष्ठ नागरिक राष्ट्रिय कार्ययोजना–२०६२ लगायतको व्यवस्था गरेको छ । यिनमा निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, क्षेत्रीय तथा केन्द्रीय स्तरमा आश्रम निर्माण तथा अन्य थुप्रै सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । तर, यसको कार्यान्वयन राम्रोसँग नभएको ज्येष्ठ नागरिकको गुनासो छ । कतै वृद्धाश्रम जीर्ण भएको त कतै महँगो भएको उनीहरूको गुनासो छ ।

सरकारी पक्ष भने आफू ज्येष्ठ नागरिकप्रति संवेदनशील भएको बताउँछ । ज्येष्ठ नागरिकका लागि भत्ता व्यवस्थासँगै उनीहरूको मनोरञ्जन र सीप प्रयोग गर्न महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय क्रियाशील छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताले मात्र ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षा पूरा नहुने जनसंख्याविद् बताउँछन् ।

नेपालमा क्रियाशील श्रमशक्तिसँग सम्बन्धित उमेर समूह (१५–५९ वर्ष) का हिसाबले सबैभन्दा सुविधाजनक अवस्थामा पुगेको छ । जनगणना, २०७८ को राष्ट्रिय प्रतिवेदनअनुसार यस उमेर समूहमा यतिबेला कुल जनसंख्याको ६१.९६ प्रतिशत मानिस पर्छन् । यो संख्या १ करोड ८० लाख ७१ हजार ६ सय ८५ हो । अघिल्लो जनगणना, २०६८ को तुलनामा यो ५ प्रतिशत बिन्दुले बढी हो । तथ्यांकअनुसार पाँच वर्षभन्दा कम उमेरको संख्या १.३३ प्रतिशत बिन्दुले कम हुँदा ६० वर्षभन्दा माथिको उमेर समूहको संख्या २.०८ प्रतिशत बिन्दुले बढेको छ । यसले यो परास्त छ कि नयाँ जन्मिने भन्दा बुढ्यौली उमेरमा जानेको अनुपात बढ्दै गएको देखाउँछ ।

२०७८ सालको जनगणनाको तथ्यांकअनुसार जानसांख्यिक लाभ लिन सकिने सक्रिय श्रमशक्तिको यस्तो सुविधा नेपालले अझै दुई दशकसम्म निरन्तर लिन सक्ने सरोकारवालाको विश्लेषण छ । तर, मुलुकको विकासको धीमा गति र राजनीतिक अस्थिरता हेर्दा यो अवसरलाई उपयोग गरी मुलुक समृद्ध बनाउने अवसरबाट नेपाल चुक्न सक्ने जोखिमसमेत रहेको छ ।
हालै अर्थ मन्त्रालयका सचिवले सरकारले अब लामो समय सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्न नसक्ने बताएका छन् । बर्सेनि साधारण खर्च बढ्दै गएको र लामो समय सामाजिक सुरक्षा भत्तामा जाने खर्च धान्न नसक्ने भन्दै राज्यले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्न नसक्ने बताएका हुन् । रोजगारीमा आबद्ध हरेक नागरिक अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन जरुरी रहेको बताइन्छ ।

सचिवले सरकारले वार्षिक रूपमा करिब १ सय अर्बभन्दा बढी रकम सामाजिक सुरक्षा भत्तामा मात्रै खर्च गर्ने गरेको भन्दै राज्यकोषबाट यसरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्ने विद्यमान परिपाटी हटाउन आवश्यक रहेको मत राख्दै गर्दा तलब, भत्ता, पेन्सन खर्च कटौतीको उचारण भने गरेनन् । सरकारले सामाजिक सुरक्षामा धेरै खर्च गर्न नसक्ने भन्दै रोजगारीमा रहेका सबै नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षामा जोड्न आवश्यक रहेको बताए ।

२०९८ सालपछि आजको ठूलो जनसंख्या बुढ्यौली उमेरमा पुग्ने भएकाले त्यसपछिको व्यवस्थापनमा भने आजैबाट काम सुरु गर्नुपर्नेबारे छलफल हुनुपर्नेछ । यस सन्दर्भमा, नेपालले अझै ३० देखि ४० वर्षसम्म जानसांख्यिक लाभ लिन सक्ने अवस्था रहेको विश्लेषण गरिन्छ । जसमा सबैभन्दा सहज अवस्था यसै दशकमा रहेको पनि देखिन्छ । यो सबैभन्दा ठूलो अवसर हो, यसलाई उपयोग गर्न सकेनौं भने अमूल्य अवसर खेर जानेछ ।

आर्थिक रूपमा सक्रिय मानिने श्रमशक्तिको ठूलो हिस्सा अहिले वैदेशिक रोजगारीमा छ । उनीहरूबाट नेपालले रेमिटेन्स प्राप्त गरिरहेको छ । तर, रेमिटेन्सबाट प्राप्त ठूलो रकम उपभोगमा प्रयोग भइरहेको छ । यसले नेपालको भविष्यलाई भने सुखद सन्देश नदिने पनि प्रस्ट छ ।

बढ्दो बसाइँसराइ, विदेश पलायन, परिवर्तित प्रजनन दर, मृत्युदर र औसत आयु हेर्दा हाम्रो देशको तरुण अवस्था अब धेरै समय टिक्ने देखिँदैन । अब लगभग पाँच वर्षपछि (सन् २०२८ मा) हामी ‘बुढ्यौलो’ समाज बन्दै छौं । त्यसपछि कुल जनसंख्याको ७ प्रतिशत ६५ वर्षभन्दा बढी उमेरका हुनेछन् । झट्ट हेर्दा यो थोरै देखिन्छ । जाबो ७ प्रतिशत बुढ्यौलो त के बुढ्यौलो भन्ने लाग्न सक्छ, तर यसलाई वर्गीकरण गर्ने हो भने १८ वर्षभन्दा मुनिकाले कामै गर्दैनन् । यसको मतलब १८ देखि ६५ वर्षबीचको जनसंख्या मात्र अर्थतन्त्रमा सक्रिय हुने हो, जुन निरन्तर घट्दै जानेछ । सन् २०५० पछि हामी ‘बूढो’ समाजमा रूपान्तरण हुनेछौं, अर्थात् कुल जनसंख्याको १४ प्रतिशत ६५ वर्षभन्दा बढी उमेरका हुनेछन् । यसबीच महिलाहरूले कम उमेरमै बच्चा नपाउने गरी ढिला विवाह गर्ने गरे थोरबहुत यो जनसांख्यिक झ्याल तन्किन सक्छ ।

सरकारले वृद्धहरूको कल्याणको हेरचाह गर्ने जिम्मेवारी छ र उनीहरूलाई पर्याप्त मासिक भत्ता प्राप्त गर्ने सुनिश्चित गर्नु सही दिशामा एक कदम हो । तर पैसा कतैबाट आउनुपर्छ र हाम्रो अवस्थामा त्यो हाम्रो विकास बजेटको खर्चमा कतौतीबाट आउँछ । तर, पैसालाई देशको अर्थतन्त्रमा पु¥याउन सकियो भने त्यस्तो घाटा हुँदैन । त्यसो भए यदि प्राप्तकर्ताले त्यो पैसा खर्च गरे भने यो देशको अर्थतन्त्रका लागि राम्रो हुनेछ ।

यदि तिनीहरूले यसलाई आफ्नो सुरक्षित बाकसमा लुकाएर राखे भने यो ठूलो बर्बाद हुनेछ । एक जना प्रसिद्ध भारतीय अर्थशास्त्रीले एकपटक भनेका थिए, भारतीयहरू पैसा बचत गर्नमा राम्रा छन्, किनभने तिनीहरूको बचतले देशको आर्थिक वृद्धिमा केही योगदान गर्दैन । नेपालको हकमा पनि त्यस्तै हो । सरकारले खाँचोमा परेकाहरूलाई रकम वितरण गर्नुपर्छ, साथसाथै उनीहरूलाई देशको अर्थतन्त्र बढ्ने गरी पैसा खर्च गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।