निल्नु न ओकल्नुको गणतन्त्र

हरेक वर्ष हाम्रो देशमा जेठ १५ गतेलाई गणतन्त्र दिवसका रूपमा मान्ने गरिएको छ । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र वा गणतन्त्र जे भनौँ जनता आफैंले आफ्नै लागि गर्ने शासन पद्धति हो यो । प्रजातन्त्रका पिता अब्राहम लिंकनको नाम अहिले पनि सबैले लिने गरेका छन् । लोकतन्त्रका संवाहक भनिएका हाम्रा नेताहरूले पनि गणतन्त्र, लोकतन्त्रको शब्दजालमा पारे आमनेपालीलाई ।

केही दशकयतादेखि हाम्रो राजनीति राजनीतिक रंगकर्मीहरूको थलो बनेको छ । नेपालीहरू रुँदै, तड्पिँदै, घरबन्दी भई भोकै बसे कोरोनाकालमा, औषधिको अभाव, अक्सिजन, बेड भनौँ समग्र उपचारको अभाव रह्यो, अब त हुँदा खाने मात्र होइन हुनेखानेको पनि भान्सा सुकेको छ, मध्यमवर्गीयको हालत, ओठमुख सुकिसकेको अवस्था छ ।

देशमा वर्षैपिच्छे ठूला काण्डहरू हुने गरेका छन् । अहिले नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड उजागर भएको छ । स्वयं सरकार सिंहदरबार, बालुवाटार, मन्त्री निवास सबैतिर पैसाको बोरा, त्यो पनि सरकारी गाडीमै ओसारपसार भएका खबरहरू बाहिरिएका छन् । नेताहरूले देशलाई सुशासन र भ्रष्टाचारमुक्त समाज भने, तर आज हरेक घर, टोल, गाउँ, सहर, होटल, रेस्टुराँ, कार्यालय स्थल, स्वदेश–विदेश सबैतिर भ्रष्टाचारकै चर्चा चलेको छ । मोटो–मोटो रकम बाँडफाँड गर्दै अवैध धन्दा भइरहेका काण्डहरू छताछुल्ल भएको छ ।

दलका उपल्लो नेता, मन्त्री, सचिव तिनका आसेपासे, सल्लाहकार, स्वकीय सचिवहरू काण्डमा मुछिएका, कोही फरार रहेका, प्रहरी नियन्त्रणमा रहेकाहरूको बयान थरीथरीका सार्वजनिक भइरहेको छ । गणतन्त्रका प्रतीक महामहिमहरूबाटै मध्यरात्रि नाघिसक्दा प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको, बल्लतल्ल खर्चिलो चुनावबाट आएको संसद्मा कोरम नपुग्ने, कोही नांगो नै भएका छन् । कहिले संसद्लाई परमादेशबाट चलाउनुपर्ने, कहिले बहुमतको अवस्था नहुने, खिचडी संसद्, सरकार चल्नुपर्ने, गठबन्धनकै लागि जघन्य अपराधमा संलग्नलाई पनि आममाफी दिनुपर्ने, खर्च जुटाउन मानिस मात्र निर्यात गरेर नपुगेर बालुवा, माटो, गिट्टीसमेत निर्यात गर्नुपर्ने भएको छ ।

व्यापारघाटा
आव २०७९/०८० साउनदेखि वैशाखसम्ममा व्यापारघाटा १२ खर्ब ४० अर्बको रह्यो । केही वस्तुको आयातमा केही समयको प्रतिबन्धले पहिलेको तुलनामा यो वर्ष आयातमा केही कमी आउँदा केही कमी भएको हो । गत वर्ष यो समय १० महिनामा १४ खर्ब ३१ अर्बको व्यापारघाटा रहेको थियो ।

हाल यो अवधिमा १३ खर्ब ३५ अर्बबराबरको आयात भएको छ भने गत वर्ष यो अवधिमा १६ खर्ब ४ अर्बको थियो, गत वर्षको तुलनामा यो १६.७८ प्रतिशतले कमी हो । त्यसो त निर्यात पनि घटेको छ अहिले । यो १० महिनाको निर्यात व्यापार १ खर्ब ३० अर्बको छ भने गत यही समयमा १ खर्ब ७३ अर्बको थियो ।

सार्वजनिक ऋण
देशमा तिर्न बाँकी ऋण २१ खर्ब बढी छ । आव २०७९/०८० को पूर्वसन्ध्या २०७९ असारसम्ममा देशको सार्वजनिक ऋण २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड ६४ लाख रह्यो । २०८० वैशाख भनौँ चालू आवको १० महिनामा यस्तो ऋण १ खर्ब ४० अर्ब ८२ करोड ७५ लाख थप भई २१ खर्ब ५४ अर्ब १२ करोड ३९ लाख पुगेको छ । यसमा आन्तरिक ऋण १० खर्ब ८३ अर्ब ४७ करोड ४९ लाख छ भने बाह्य ऋण १० खर्ब ६४ अर्ब ६४ करोड ९० लाख छ । जनगणना २०७८ अनुसार नेपाली जनता २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५ सय ७८ मान्दा पनि एक नेपालीलाई ७३ हजार ८ सय ६० ऋण भार परेको छ ।

२०४६ सालको परिवर्तनअघिसम्म एक नेपालीलाई १० हजार ऋण हुँदा टुँडिखेलमा नेताजीहरू कुर्लन्थे, यत्रो ऋण लगाउने भनेर, विकासका काम पनि भएकै हो, उद्योगधन्दा पनि चलेकै हो, अहिलेको जस्तो व्यापारघाटा थिएन मात्रै होइन, नेपाली सामान निकासी नै हुन्थ्यो । देशको जिडिपीको आकारलाई ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड मान्दा सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४४.४० प्रतिशत हुन्छ । यसको अर्थ हाम्रो अर्थतन्त्र जोखिममा रहेको पुष्टि हुन्छ । सरकारले १० महिनामा गरेको पुँजीगत खर्चभन्दा सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीको खर्च नै १८ अर्ब बढी छ । जनता निराश छन्, राजस्व असुली आशालाग्दो छैन । ट्रेजरी बिलबाट आन्तरिक ऋण उठाइँदै छ ।

सरकारले हाल ३४ अर्ब २० करोड ३२ लाखको ट्रेजरी बिलमार्पmत आन्तरिक ऋण उठाउन लागेको छ । यो रकम पुरानो ट्रेजरी बिल परिपक्व अवधि पूरा भएको र बाँकी २ अर्बबराबरको नयाँ ट्रेजरी बिल निष्कासन गर्न लागेको देखिन्छ । यसअघि पनि पटक–पटक ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र, नागरिक बचतपत्र, वैदेशिक ऋणपत्रबाट ऋण लिने गरिएको हो । तीन चरण गरेर सरकारले यो आवको दोस्रो त्रैमासिकदेखि यो आवभित्र जम्मा २ खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ । देशमा नेता धेरै; हजार जना त लगभग सांसद, मन्त्री हुने; ५ सय त सल्लाहकार हुने, पालिकैपिच्छे सबैलाई सवारी साधन, महँगो इन्धन, बिचौलियासँगको साँठगाँठ कति छन् समस्या देशमा ।

रोजगारी
त्यसो त हामी समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्र भन्छौँ, तर हाम्रो लोकतन्त्र परिवारवादमा छ, समाजवाद सिद्धान्तमा सीमित छ र उत्पादन नाममात्रको अनि आपूर्ति प्रणाली परनिर्भर छ । देशमा रोजगारी नहुँदा बिदेसिने श्रमिक संख्याको पनि वृद्धि भएको छ । संघीयता र लोकतन्त्र कार्यान्वयन भइरहँदा २०७७ सालमा जम्मा १ लाख ७५ हजार नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएर बाहिरिँदै गरेका थिए भने ०७८ सालमा ६ लाख ५ सय १३ जना नेपालीले श्रम स्वीकृति लिएर बिदेसिए ।

यो संख्या झन् बढ्यो, चुनावी वर्ष २०७९ सालमा यो संख्या बढेर ७ लाख ६८ हजार ६ सय ३५ जना नेपालीले श्रम स्वीकृति लिए, आमचुनाव भइरहँदा गत कात्तिकमा मात्रै ७८ हजार ३ सय ७० जना बाहिरिएको देखिँदा देशको लोकतन्त्र र संघीयताबाट आमनेपालीमा हर्ष छैन, विस्मात छ । दैनिक औसत २ हजार १ सय ६६ जनाले खाडी र मलेसिया, साउदी र कतारमा आफ्नो श्रम बेचिरहेका र तिनले पठाएको विप्रेषणले यहाँका नेताहरूले चिल्ला गाडीको सयर र राज्यको ढुकुटीको दोहन गरिरहेका छन्, लाखौँ उपचार खर्च उपल्लो सबै नेताले लिएका छन् । वैदेशिक रोजगारीको पहिलो गन्तव्य देश खाडी नै भएको छ भने दोस्रोमा साउदी अरब, मलेसिया र तेस्रोमा परेको छ कतार ।

सरकारले संस्थागत रूपमा १ सय ११ देश र व्यक्तिगत रूपमा १ सय ७८ देशमा वैदेशिक रोजगारी खुला गरेको छ, इराक, लिबिया, युक्रेनमा रोक छ, तर लुकेर पनि जानेको कमी छैन । मलेपको भर्खरैको प्रतिवेदनले वैदेशिक रोजगारीमा धेरै रहेको स्थान साउदी अरब, टर्की, लेबनान, कुबेत, रोमानिया, जर्मनीलगायतका देशहरूसँग श्रम सम्झौता हुन सकेको छैन । सरकारले खुला गरेका १ सय ११ देशमा दक्षिण कोरिया, इजरायल र बेलायतबाहेक अन्य देशसँग जीटुजीमार्पmत श्रमिक पठाउन नसकेको उल्लेख छ । सरकारले हालसम्म १० देशसँग मात्रै श्रम सम्झौता गरेको छ । यी १० देशमा श्रमिकहरू जाँदा शुल्क चर्को तिर्नुपरेको छ ।

विदेशमा भएको १२ बुँदे सम्झौतापछि आएको लोकतन्त्र, संघीयता र गणतन्त्रका कारण हाम्रो राष्ट्रियता कमजोर भएको छ । राष्ट्रियता भन्नु भूगोल मात्रै होइन, मुटु पनि हो । माया भन्नु स्वदेशको माया हो, स्वदेशीपन हो । नेपाल अरूको उपनिवेशमा कहिल्यै परेन, तर आर्थिक औपनिवेशिकता, परनिर्भरता, भाषिक औपनिवेशिकता, आयातित संस्कृतिले मुलुकको राष्ट्रियतालाई ढालेको छ । देशमा अनावश्यक खर्च बढेको छ । सक्नेले साइकल चढ्दा हुन्छ । नसक्नेले मारुती भ्यान चढ्दा हुन्छ ।

एउटै गाडीको डेढ करोड ! आयातित सामान र तिनबाट हामीले विकासको मूल फुटाउने इच्छा गरेका छौं । मुलुकको राष्ट्रियतारूपी गाडी बलियो हुन आफ्नै धर्म, संस्कृति, भाषा र भूमि हुन जरुरी छ । विदेशी संस्कृतिले बढी प्रश्रय पाएको छ । खानपिन, रहनसहन, वेशभूषा सबै विदेशीमय छ । लैंगिक र जातीय असमानता हटेन, भौगोलिक विकटता र आर्थिक असमानता पनि । संघीयताले भौगोलिक विकटता हटाएन, घरदैलोमै सिंहदरबार पाउँदा जनता झन् निराश भए, करको दर असामान्य रह्यो ।

गणतन्त्र नेपालले धेरै विषयमा फड्को मारेको भनिए पनि जनता सुरक्षित भएनन्, भ्रष्टाचारको दलदलमा देश फस्यो, नाना, खाना, छाना, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको ग्यारेन्टी गणतन्त्रले गर्नै सकेन । संरचना संघीय शासन प्रणालीमा तर संघीयता र खर्चिलो गणतन्त्र जनताले धान्नै सकेनन् । विश्वका कम मुलुकमा मात्र यस्तो शासन पद्धति छ । जनतालाई सार्वभौम गराइनुपर्छ तर बोलीले होइन व्यवहारले । नेताजीको स्वार्थभन्दा नीतिले सञ्चालित हुनुपर्छ मुलुक । दिगो विकास र समृद्धिका लागि मुलुकको आफ्नै चिनारी हुन जरुरी थियो तर यसो भएन, बरु सबैतिर औपनिवेशिकता कायम रह्यो ।

नेताहरूको सिद्धान्त र व्यवहारमा फरक देखियो । भनियो एकथरी, गरियो अर्कै । यहाँ बोलीमा स्थिरता छैन, मानवमा चित्कार छ, कुण्ठा, बेमेल, विसंगति र बेचैनी अनि बेरोजगारी छ, बेवास्ता त छँदै छ, पदको लोभ छ, प्रतिष्ठाको भोक छ । राम्रा मान्छेको सट्टा हाम्रा मान्छेको चयन छ, राजनीति हाबी छ सबैतिर, सबैतिर भागबन्डा छ, सबैतिर राजनीतिक रोजगारी छ । दलमा नमिसिएकाहरूलाई कुनै ठाउँ छैन । सबैलाई नेता नै बन्नुपर्ने हतार छ, नैतिकताको रटान व्यर्थ साबित भएको छ । सुशासनको नारा पछिल्लो पटक उदांगो भएको छ । देशमा यति भाँडभैलो इतिहासमै कहिल्यै भएको थिएन । कोठे बैठकबाट गुपचुपको प्रयास भइरहेको छ ।

लोकतन्त्रको खोल ओढेका नेताहरूको विलासी शैलीले देश विदेशी ऋणले किचिएको र व्यापारघाटाले थिचिएको हो । चुनावको नौटंकी गर्ने नेताहरू चुनावबाट आएकालाई फू गर्दै सांसद पद खारेज गरिदिन्छन् । एकातिरकाले खारेज गर्छन् सांसद पद अनि अर्कातिरकाले लिइदिन्छ, समानुपातिक प्रणाली र प्रदेश सरकार यो देशलाई आवश्यक नै होइन, जनमत–संग्रहबिना नै देशमा राजनीतिक परिवर्तन गरियो तर आर्थिक क्रान्ति कहिल्यै भएन । चुच्चे नक्सा छापेको बहाना गरियो, दैनिक जनजीविकाका प्रश्नमा दलहरूको बहस नै हुन्न, सडकमा तँछाडमछाड गर्दै पोखिन्छन्, एकअर्कालाई सत्तोश्राप गर्छन्, कुकुर–बिरालाझैं कराउँछन् । जनता दिनप्रतिदिन रोगी हुन्छन्, बाली भित्रिसक्दा रासायनिक मल आइपुग्छ ।

यातायात क्षेत्रको कार्टेलिङ हटाउन निर्णय गर्छन्, निर्णय फिर्ता लिन्छन् । सयौँ आरोपीको मुद्दा फिर्ता हुन्छ, किस्तीमा सजाएर राखिएको सिंहदरबारको सिट दिन तयार हुन्छन्, आफू टिकिरहन मरिहत्ते गर्छन्, उपलब्धिबिना १७ हजार मान्छे मर्छन्, तालमेल मिलाई ब्यालेट बक्स थापेर लिस्नोमाथि पुग्छन्, जनतालाई धोका दिन्छन्, अरूलाई कार्टेलिङ, सिन्डिकेट नगर्ने भनिन्छ, चुनावमा आफैं गर्छन्, अरूलाई प्रवेश नै दिँदैनन्, अरूले जितिहाले मुद्दा लगाइदिन्छन्, पाखा लगाइदिन्छन्, देश र ढुकुटीको पेवा सम्झन्छन् । रेल, पानीजहाज, डेढ करोडको गाडी, महँगो कार्पेट, शौचालय, हेलिकप्टर, जिमखाना, भैँसेपाटीमा निवास, घर हुनेलाई पनि घरभाडा, उपचार खर्चले देशको ढुकुटी सोत्तर बनाउँदै छन् ।