चुरेको ढुंगा, गिट्टी निकासी नीतिको विरोध

चुरे क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी, भारत निकासा गर्ने सकारको नीतिको विरोध सुरु भएको छ । चुरे क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी, भारत निकासा गर्दा चुरे क्षेत्रको दोहन बढ्न सक्ने भन्दै चुरे संरक्षणका लागि चुरे क्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी, निर्यातको नीति बिरुद्ध विरोध बढेको हो ।
चुरे क्षेत्रको संरक्षण गर्ने सरकारको मुख्य आधिकारिक निकाय राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण विकास समितिले निर्यात गर्न नहुने भन्दै विरोध जनाएको छ । यसैगरी संरक्षणकर्मीहरु, नागरिक समाज, चुरे अभियन्ता लगायतको पनि विरोध जारी नै छ । घर जलाएर खरानी बेच्ने सरकारको रणनीतिले आधाभन्दा बढि जनसंख्या बसोबास गर्ने चुरे क्षेत्र सखाप पार्ने भन्दै विरोध भएको हो ।
गत ५ जेठमा संसदमा पेश भएको नीति तथा कार्यक्रममा चुरेको ढुंगा, गिट्टी, तथा खनिजजन्य वस्तुको उत्पादन र निर्यातको व्यावसायिक सम्भावना खाजिने उल्लेख छ । “वातावरण प्रतिकूल नहुने गरी नदीजन्य ढुंग, गिट्टी, बालुवा संकलन र वितरण गर्न आवश्यक कानुुनी व्यवस्था गरिने, चुरे संरक्षण गर्दै वातावरणीय ह्रास नहुने गरी त्यस्ता खनिज वस्तुको उत्पादन र निर्यातको व्यावसायिक सम्भावना खोजिनेछ,” संसदमा पेश भएको नीति तथा कार्यक्रमको ४२ नम्बर बुँदामा भनिएको छ ।
उक्त नीति तथा कार्यक्रमको चौतर्फी विरोध भएको छ । समितिले नै उक्त निर्णयलाई समर्थन गरेको छैन । समितिकै अध्यक्ष डा.किरण पौडेल चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि निर्यात खुलाउने नीति लिन नहुने बताउँछन् । “चुरेका नदिहरुका बालुवा, ढुंगा गिट्टीका कारण सतह माथि उठेको छ, त्यो आन्तरिक व्यवस्थापन गर्ने हो भने हाम्रा गौरवका आयोजनाहरु निर्माणका लागि ती ढुुगा गिट्टी प्रर्याप्त रुपमा पुुग्छ , आन्तरिक व्यवस्थापन चाही गर्न जरुरी नै छ,” उनले भने, “ तर निर्यात खुलाएमा चोरी बढ्न सक्छ , चुरे दोहन बढ्न सक्छ तसर्थ निर्यात रोक्न पर्छ । ”
चुरेको ढुगां गिट्टी बालुवा निकासी फुकुवा गर्ने नीति लिएमा राज्यको राष्ट्रघाति निर्णय हुने पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादव बताउँछन् । “चरे क्षेत्र कमजोर माटोले बनेको भु–भाग हो, करिव ५५ प्रतिशत जनसंख्या त्यहाँ बसोबास गर्छन्, चुरे दोहनले उनिहरुको भविष्य के हुन्छ ?” केही समयअघि कारोवारले लिएको अन्तवार्तामा उनले भनेका छन्, “ ढुुगां गिट्टी निर्यात गरेर राष्ट्रघाती निर्णय गर्ने अधिकार कसैलाई छैन ।”
संसदमा उक्त नीतिको बिरुद्धमा पूर्वप्रधानमन्त्री तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उभिएका छन् । संसदमा बोल्दै उनले भनेका थिए, “चुरेमा क्रसर चलाएर भारतमा ढुंगा बेच्ने नीति लिनु गलत हो ।” आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ मा सरकारले चुरेको ढुंगा, गिट्टी, भारत निकासा गरेर मुलुकको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने नीति सार्वजनिक गरेको थियो । आफ्नै घर जलाएर खरानी बेचेर धनि हुने सपना देखेको भन्दै सरकारको तिब्र आलोचना बढेको थियो ।
तात्कालिन समयमा सरकारले भारत ढुंगा, गिट्टी निकासीको नीतिलाई लिएर मुलुकभर राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ता, विज्ञ, सरोकारवालादेखि सर्वसाधरणहरुले चर्को विरोध गरेका थिए । सरकारले अध्यादेश मार्फत् ल्याएको आर्थिक बर्ष २०७७/०७८ को संघीय बजेटमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको आधारमा खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, वालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्नेे नीति सर्वजनिक भएलगत्तै आलोचित बनेको थियो ।
ढुगां गिट्टीको अवैधानिक उत्खनन्ले चुरेको दोहन बढिरहेको बेलामा सरकारले सिमित बर्गको स्वार्थमा निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्दै प्राकृतिक दोहन बढाउने रणनीति लिएको भन्दै अलोचना बढेको हो । तात्कालिन अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेलले बजेट वक्तव्यमार्फत निर्माण सामग्री निकासी गरेर बजेट घाटा न्यूनीकरण गर्ने बताएका थिए । बजेटमा चुरे क्षेत्र भन्ने शब्द उल्लेख नगरिएको भएता पनि यस्ता पदार्थको निकासीको सबैभन्दा ठूलो प्रभाव चुरे क्षेत्रमा नै पर्ने विगतका अध्ययनबाट पुष्टि भइसकेको छ
पौडेलले निकासी गर्ने निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योगदेखि निकासी विन्दुसम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा समेत छुट दिने व्यवस्था गरेका थिए । यसले प्राकृतिक स्रोतको दोहन बढ्दै जाने र प्राकृतिकजन्य ठूलो बिपत्तिको समापना गर्नुपर्ने भन्दै चर्को विरोध भएको थियो । त्यसबेला पनि चर्को विरोध भएपछि उक्त निर्णय कार्यन्वयन हुन सकेको थिएन । यसपटक पनि सरकारले निर्यातको नीति लिएपछि सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको हो ।
संवैधानिक इजलासले चुरे क्षेत्रको खानीजन्य ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको निकासी गर्ने बजेटको बुँदा–१९९ लाई कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेतृत्वमा गठित इजलाशले बजेट वक्तव्यको बुँदा–१९९ विरुद्ध सर्वोच्चमा अदालतमा परेको रिटमाथि संवैधानिक इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेशसँगै तात्कालिन समयमा बजेटको उक्त नीति कार्यन्वयन हुन सकेको थिएन ।