‘प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने न्यूनतम कामको आधार तयार गर्छौं’

मुलुक संघीय गणतन्त्रमा परिणत भएपछि बनेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिले दोस्रो कार्यकालको सरकार छ । यो सरकार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि योजना तर्जुमा र बजेट निर्माणमा जुटेको छ । तर, आर्थिक मन्दीका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई पनि स्रोतमा चाप परेको छ । चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयलाई कम बजेट सिलिङ प्राप्त भएको छ ।

यसले गर्दा आगामी आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेटको आकार पनि घट्ने देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन कम भएकाले संघ सरकारले समानीकरण अनुदानको अन्तिम किस्ताको ५० प्रतिशत कटौती गरेर पठाएको छ । यसले गर्दा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई चालू आर्थिक वर्षमा पनि खर्चको भुक्तानी दिन समस्या पर्ने देखिएको छ ।

यस अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रदेशसभामै सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव ल्याएर संघ सरकारलाई समानीकरण अनुदान कटौती नगर्न र आगामी आर्थिक वर्षदेखि केही वर्षसम्म विशेषाधिकारसहित थप स्रोत दिन अनुरोध गरिएको छ । प्रदेशको अर्थतन्त्रमा परेको चाप व्यवस्थापन, प्रदेशको आगामी बजेट र समग्र विकासको विषयमा कारोबारकर्मी मुकेश चौधरीले सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री नरेशकुमार शाहीसँग गरेको कुराकानीको सार :

अहिलेको अर्थतन्त्रलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?

नेपालको अर्थतन्त्रलाई प्रदेश र संघीय सरकारको बजेटको आकार गरी दुईवटा कोणबाट हेर्नुपर्छ । संघीय अर्थतन्त्रमा जे हुन्छ, त्यसले प्रदेशमा प्रभावित गर्छ । संघको अर्थव्यवस्थामा अहिले अलि–अलि समस्या देखिएको छ । राजस्व संकलन कम भएको हामीले सुन्दै आएका छौं । आयात प्रतिस्थापनमा पनि तुलनात्मक रूपमा फड्को मार्न सकिरहेको छैन । यसले प्रदेशमा पनि असर पारेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश पहिलेदेखि आफ्नै स्रोतलाई विकास गर्ने कुरामा लागे पनि उल्लेख्य रूपमा गर्न सकिरहेका छैनौं । हामीले आफ्नै खालको स्रोत विकास गर्न नसक्नुमा संघको भूमिका छ ।

गणतन्त्र आउनुअघि केन्द्रीकृत राज्यव्यवस्था थियो । केन्द्रीय राज्यव्यवस्थाको विभेदकारी नीति, त्यसमा पनि सुदूरपश्चिमलाई उपेक्षित गर्ने, प्राथमिकतामा नराख्ने नीतिहरू थियो । जसको परिणाम सुदूरपश्चिमको आजको अवस्था हो । तत्कालीन केन्द्रीय राज्यव्यवस्थाले सुदूरपश्चिममा लगानी गरेको भए हाम्रो आजको परिस्थिति आउँदैनथ्यो । हिजोको त्यो परिस्थितिका कारण आजको परिस्थिति आएको छ । हिजो लगानी नभएका कारण आज यहाँ स्रोत अभाव छ । २०६८ मा प्रदेश १ मा ४ खर्ब रुपैयाँका उद्योग स्थापना भएका थिए । त्यतिखेर सुदूरपश्चिममा ९२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मात्रै उद्योग थिए ।

यस्तै स्थिति आज पनि छ । यसले गर्दा एकदमै ठूलो भिन्नता छ । यही कारणले हाम्रो आफ्नो पनि स्रोत भएन । स्रोत नै नभएपछि स्वाभाविक रूपमा खर्च गर्न समस्या छ । ससर्त अनुदान, समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँड र रोयल्टी बाँडफाँट गरी चार शीर्षकमा संघीय सरकारले हामीलाई बजेट दिन्छ । त्यसमध्ये समानीकरण अनुदानको रकम सबैभन्दा धेरै र प्रदेश सरकारले आफ्नै कोषमा राखेर खर्च गर्न पाउँछ । समानीकरण अनुदानको अन्तिम किस्ताको ५० प्रतिशत रोक्ने भनेर हामीलाई चिठी पठाएको छ । यसबाट झण्डै १ अर्ब १२ करोड रोकिने भयो । यसले आगामी बजेट अस्तव्यस्त पार्नुका साथै अहिलेको भुक्तानीमा समस्या हुने भयो ।

राजस्व कम उठेकाले निकासामा ५० प्रतिशत रोक्ने भनेको छ । यसको अर्थ राजस्व बाँडफाँटबाट हामीले पाउने रकम पनि घट्ने देखिन्छ । राजस्व बाँडफाँटबाट पनि ४ अर्ब ४८ करोड कम पाउने सम्भावना छ । यसले गर्दा ५ अर्ब ६० करोड बजेट असन्तुलित हुने देखिन्छ । हामीले बहुवर्षीय योजनाहरू ठेक्का लगाइसकेका छौं । ठेकेदारले काम गरेपछि हामीले भुक्तानी गर्नुपर्छ । संघीय सरकार आफूले गरेको प्रतिबद्धताबाट पछाडि हटेपछि अहिले हामीलाई भुक्तानी दिनपनि समस्या परेको छ । यसले आउने वर्षको बजेटरी सिस्टममा पनि समस्या पैदा गर्नेछ ।

अर्थतन्त्रमा देखिएको सुस्तताको अवस्थामा आगामी बजेटमा स्रोतको चाप पर्ने देखिन्छ । संघीय सरकारका अनुदान पनि घट्ने अवस्था छ । यस्तोमा बजेटमा स्रोतको व्यवस्थापन कसरी मिलाउनुहुन्छ ?

बजेट कम भएपछि स्वाभाविक रूपमा खर्च पनि कम गर्नुपर्छ । यसको अर्थ हामीसँग जति पनि क्रियाकलाप छन्, तीमध्ये कैयौं क्रियाकलाप कटौती हुन सक्छन् । तर, बजेटको आकार सेकेण्डरी कुरा हो । भएको बजेटलाई अधिकतम रूपमा महत्त्वपूर्ण ढंगबाट उपयोग गर्नु ठूलो कुरो हो । किनभने आज हामीले संघ सरकारले ल्याउने आकारमा बजेट ल्याएको भएपनि पुग्दैन । अमेरिकाको ठूलो बजेट छ, अमेरिकालाई पनि पुग्दैन । चीनको ठूलो बजेट छ, चीनलाई पनि पुग्दैन । हामीसँग भएको बजेटलाई अधिकतम भन्दा अधिकतम उपयोगी र जनमुखी कसरी बनाउने भन्ने कुरामा मेरो प्रयास रहन्छ । प्लानिङ प्रोसेसलाई अलि चेन्ज गरेका छौं । यसमा हामीले नागरिक सहभागिता बढाएका छौं । बजेट बनाउँदा र खर्च गर्दा रिजल्ट ओरियण्टेड बनाउन मेरो ध्यान बढी जान्छ ।

मुलुक संघीय संरचनामा गए पछिका पाँच वर्षमा प्रदेशमा बजेट कार्यान्वयनको अवस्था नाजुक देखिँदै आएको छ । यो वर्ष सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनको स्थिति कस्तो छ ?

विगतका सरकारले बेठीक गर्‍यो भन्ने कुरामा म शतप्रतिशत सहमत छैन । स्वाभाविक रूपमा केही कमजोरी रह्यो होला । संघीयतालाई संस्थागत गर्नमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सफल भएकै हो । विश्वमा छोटो अवधिमै व्यवस्थापन गर्न सक्नेमा नेपाल उदाहरण बन्न सक्छ । विगत पाँच वर्षमा सुदूरपश्चिममा ठूलाठूला आयोजनाहरू सञ्चालन भएका छन् । खर्चका हिसाबले बिस्तारै वृद्धि भइरहेको छ । गत वर्षभन्दा यो वर्ष, यो वर्षभन्दा अर्को वर्ष राम्रो भएको देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षमा गत आर्थिक वर्षभन्दा राम्रो खर्च भएको छ । अन्तिम रिजल्ट आउन बाँकी छ, तर पनि गत वर्षभन्दा यो वर्ष पुँजीगत खर्च बढ्छ ।

प्रदेशले राखेका कतिपय योजनामा बजेट विनियोजन कम देखिन्छ । योजनाको लागत अनुमानको १० प्रतिशत पनि बजेट विनियोजन नहुँदा कतिपय योजना कार्यान्वयनमै जान नसकेको देखिन्छ । यस किसिमका टुक्रे योजनाले तपाईंको बजेटमा पनि प्राथमिकता पाउँछन् ?

हामी रणनीतिक योजनालाई महत्त्व दिन्छौं । वित्तीय हस्तान्तरणको आकार बढाउँछौं । यसले स्थानीय तहमा जाने ससर्तका कार्यक्रमहरू बढी हुन सक्छन् । साना योजनाहरू गर्नुपर्ने हुन्छ गर्छौं, तर ती योजना स्थानीय तहमार्फत हुन्छन् । हामीले त्यतातिर ध्यान दिएका छौं । साना योजना पर्दैनन् भन्न सकिन्न, पर्छन् । तर, त्यसको कार्यान्वयन मोडालिटी परिवर्तन हुन्छ । उदाहरणका लागि, बाजुराको हिमाली गाउँपालिकामा ४ लाख २० हजार रुपैयाँको कार्यक्रम गएको थियो ।

१ लाख ६० हजार रुपैयाँ सम्झौता गर्न र अन्तिममा हिसाब बुझाउन आउन खर्च भयो । काम २ लाख ६० हजार रुपैयाँको मात्रै भयो । हिमाली गाउँपालिका, बिच्छ्याको मान्छे दिपायल आएर सम्झौता गर्नुपर्ने र बिल पेस गर्न पनि दिपायल आउन–जान परेपछि चालू खर्च बढी आयो । ससर्त अनुदान हिमाली गाउँपालिकामा हालिदिएको भए चालू खर्च बढीमा २० हजार मात्रै हुन्थ्यो । त्यस कारणले हामीले साना कार्यक्रमहरू ससर्त अनुदानमार्फत स्थानीय तहमा हाल्छौं ।

मुलुकका सात प्रदेशमध्ये कर्णालीपछि सबै क्षेत्रमा विकास हुन नसकेको प्रदेश हाम्रो देखिएको छ । यो प्रदेशको समग्र विकासका लागि सम्भावना भएका कुन क्षेत्र हुन् र आगामी बजेटमा तीमध्ये सबैभन्दा बढी प्राथमिकता कसलाई दिँदै हुनुहुन्छ ?

हामीले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता छिट्टै प्रदेशसभामा ल्याउनुपर्छ । कानुनतः असार १ गते प्रदेशसभामा बजेट ल्याउनुपर्छ । त्यसको कम्तीमा २० दिनअगाडि बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याइसक्नुपर्छ । जेठको १३/१४ गतेभित्र बजेटको सिद्धान्त र र प्राथमिकता ल्याइसक्नुपर्छ । संसद्मा ल्याउनुपर्ने कुरा अहिले बोल्दा हतारो हुन्छ ।

तर, मेरो बुझाइको आधारमा रोजगारी सिर्जनाका लागि कृषि र पर्यटन हुन सक्छ । सामाजिक क्षेत्रमा स्वास्थ्य र शिक्षा हुन्छ । पूर्वाधारको क्षेत्रमा खानी, सडक र जलविद्युतको काम गर्नुपर्नेछ । यी क्षेत्र हाम्रो बजेटको प्राथमिकतामा पर्छन् । नागरिकको अहिलेको जीवनशैली परिवर्तन गर्ने र गुणस्तरीय जीवनशैली बनाउन प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने न्यूनतम कामको आधार तयार गर्छौं । त्यसका लागि यो बजेटमा डिपार्चरको रूपमा सुरुवात गर्छौं ।

संघीय सरकारले यो वर्ष नै अनावश्यक चालू खर्च कटौती गर्न निर्देशन दिएको छ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा पनि यो प्रदेशमा अनावश्यक र कानुन मिचेर खर्च गरिएका केही उदाहरण छन् । यस्तोमा आगामी वर्षको बजेटले चालू खर्च कम गर्न कस्ता उपाय अपनाउँदै छ ?

अहिलेको अर्थतन्त्रलाई उठाउन उत्पादन बढाउनुपर्छ या त चार्लू खर्च कटौती गर्नुपर्छ । तत्काल उत्पादन बढाउन सक्ने हामीसँगै कुनै आधार छैन । अनावश्यक चालू खर्च कटौती गर्नैपर्छ । हामीसँग अर्को कुनै विकल्प छैन । खर्च कटौती भनेको तपाईंले खीर खानुहुन्थ्यो भने भात खानुपर्ने हुन सक्छ । भात खानुहुन्थ्यो भने रोटी खानुपर्ने हुन सक्छ ।

लग्जरियस ठाउँमा सुत्नुहुन्थ्यो भने सामान्य होटलमा बस्नुपर्ने हुन सक्छ । न्यूनतम सुविधामात्रै दिन सकिन्छ । आवश्यकताका कुरामा सुविधा दिइन्छ । सुविधाका कुरा कटौती हुन सक्छ । सुविधाको कारणले गर्दा अहिलेको अर्थतन्त्र डिस्ब्यालेन्स भएको होइन । आम्दानी, उत्पादन, निर्यात, आयातलगायतका कारणले अर्थतन्त्र कमजोर भएको हो ।

स्थानीय निजी क्षेत्रले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले लगानीको वातावरण बनाएन भन्ने गुनासो गर्दै आएको छ । प्रदेशमा लगानीको वातावरण बनाई आर्थिक विकासमा सहयोग पुर्‍याउन कस्तो खालको योजना बनाइरहनुभएको छ ?

सुदूरपश्चिममा हामी थ्रीपी अर्थात् पीपीपीको मोडेलमा कार्यक्रम ल्याउँछौं । निजी व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरी र निजी लगानीको क्षेत्र बढाउने गरी निजी क्षेत्रसँग साझेदारी हुन सक्छ । ठूलो अमाउन्टमा नभएपछि सोलिडारिटीको रूपमा साझेदारी हुन्छ । संघ सरकारलाई पनि हामीले यस विषयमा केही कुरा भनेका छौं । यो प्रदेशको आर्थिक वृद्धि गर्ने हो भने सुदूरपश्चिममा लगानीको वातावरण बनाउनुपर्‍यो ।

सुदूरपश्चिममा लगानी गर्ने उद्योगीलाई सस्तोमा ऋण दिने वा ब्याज छुट वा कर छुट दिने, यस्तो किसिमको कार्यक्रम ल्याउन संघलाई भनेका छौं । जसले गर्दा सुदूरपश्चिममा लगानीको वातावरण बनोस् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि यसमा केही न केही योजना फोकस गरेर ल्याउँछ । संघ सरकारलाई पनि हामीले यस किसिमको अनुरोध गरिरहेकै छौं ।

सर्वसाधारण नागरिकलाई रोजगारसँग जोडेर उनीहरूको आयस्तर बढाउने खालका योजना आएका छैनन् । यस्ता एकाध योजना आएपनि कार्यान्वयन निकै फितलो हुने गरेको छ । यस्तोमा आगामी बजेटले रोजगारी र आयस्तर उकास्ने कस्तो रणनीति अपनाउँछ ?

सुदूरपश्चिममा सबैभन्दा बढी भारतमा श्रम गर्न जाने प्रचलन छ । अहिलेको अवस्थामा, अहिलेको मोडालिटीमा इण्डिया लेबर माइग्रेसनले हाम्रो विकास सम्भव हुँदैन । त्यस कारणले यो क्रम रोक्नुपर्छ । रोजगारीका लागि भारत जानुभन्दा खाडी र अन्य मुलुक जाँदा राम्रो हुन्छ । भारतमा न्यून ज्यालामा सिजलन, अदक्ष कामदार जाने गरेका छन् । खाडी मुलुक गए ज्याला बढी छ ।

कम्तीमा सीप त सिक्छन् । तत्काल हामीले रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सक्यौं भने भारतमा काम गर्न जाने नेपाली नागरिक रोकिन सक्छ । रोजगारी सिर्जनाका लागि तत्काल हामीसँग कृषि र पर्यटन नै हो । अहिलेको क्रियाशील जनसंख्यालाई काममा प्रोत्साहित गर्ने र काममा लाग्छन् भने सपोर्ट गर्ने कुरामा नीति ल्याउँछौं ।

अन्य प्रदेशभन्दा सुदूरपश्चिम कृषि, खानी, जलस्रोत र पर्यटन गन्तव्यको सम्भावना बढी भएको प्रदेश हो भनिन्छ । तर, प्रदेश सरकारले यो क्षेत्रको विकासका लागि लगानी कम गरेको देखिन्छ । आगामी बजेटले यी क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउँछ ?

यसमा प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रको कुरा पनि हेर्नुपर्छ । जस्तैः खानी अन्वेषणको काम हामीले गर्ने तर उत्खननको काम संघले गर्ने भन्ने रहेछ । यो उल्टो भयो । अन्वेषण संघले गर्ने, उत्खनन हामीले गर्ने हुनुपथ्र्यो । वन संरक्षण गर्नुपर्छ । सबै राष्ट्रिय वन हाम्रो अन्तर्गत राखेको छ । हामीले चलाउन पाउँछौं । तर वन नीति, ऐन नल्याएसम्म केही गर्न मिल्दैन । वन नीति, ऐन संघले ल्याउने भनिदिएको छ ।

संघले वन नीति ल्याउँदैन । जलस्रोतमा २० मेगावाटभन्दा बढी काम गर्न सक्दैनौं । त्यही भएर अधिकतम स्रोत परिचालन गर्ने हो । तपाईंले भनेको ठीक हो । यी क्षेत्रमा हामीले लगानी गर्न सकेको छैनौं । तत्कालका लागि हाम्रो सम्भावना कृषि र पर्यटन हो । दीर्घकालका लागि हामीले जानेको आइसिटीमा हो । मैले यसरी सोचिरहेको छु र प्लानिङ पनि यहीअनुसार हुन्छ ।

प्रदेश सरकारको आफ्नो आम्दानी धेरै छैन । प्रदेश सरकारलाई चालू खर्च धान्ने गरी आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिने सम्भावना देख्नुभएको छ ? छ भने ती केके हुन सक्छन् ?

एकै दिनमा आत्मनिर्भर बन्ने कुरा त सम्भव हुँदैन । तर, प्रदेश आत्मनिर्भर बन्नुको विकल्पै छैन । म सुरुमा आएको दिनदेखि भन्दै छु । हाम्रो पुँजीगत र चालू खर्च ससर्तसहित यस वर्षको बजेट ३६ अर्ब हो । त्यसमा झण्डै १० अर्ब ससर्त अनुदान हो । २६ अर्बमा लगभग १३ अर्ब चालू खर्च छ । १३ अर्बमा ५ अर्ब घट्ने भइसक्यो । प्रदेशको आन्तरिक राजस्व लक्ष्य राखेको २ अर्ब थियो । अहिलेसम्म झण्डै–झण्डै १ अर्ब ४० करोड उठ्छ जस्तो लाग्छ ।

हिजोको दिनसम्म १ अर्ब १० करोड मात्रै राजस्व उठेको छ । कम्तीमा साढे १२ अर्ब चाहिने छ, तर डेढ करोड मात्रै उठ्छ । यस्तोमा आत्मनिर्भर हुन सकिँदैन । कम्तीमा १२ अर्ब राजस्व उठ्ने गरेर सबै खालका नीति बनाउनैपर्ने छ । आजको आजै त सम्भव हुँदैन । तर, आजै मैले सुरु गरें भने पाँच वर्षपछिको अर्थमन्त्रीले अर्को खालको सुरु गर्ला नि त । पाँच वर्षभित्र आत्मनिर्भर हुने गरी हामी केही न केही काम गर्छौं । त्यसका लागि खानी, पूर्वाधार, पर्यटन र कृषिका केही कुरा छन् । हामी त्यसमा लाग्छौं ।

आयोजना कार्यान्वयनका विषयमा संघ र प्रदेश सरकारबीच विवाद आइरहेको देखिन्छ । संघले केही ठूला कार्यक्रम प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्‍यो, त्यो काम गर्न नसकेर फिर्ता पठाएका उदाहरण पनि छन् । खासमा प्रदेश सरकारले ल्याउने र कार्यान्वयन गर्ने कुन स्तरका कार्यक्रम हुन् ?

संघले हामीलाई ससर्त अनुदान र समपूरक अनुदानअन्तर्गत केही कार्यक्रमहरू दिन्छ । ससर्त अनुदानको कार्यक्रम वर्षभरि हुँदा सबै बजेट खर्च हुन सकेन भने संघले फिर्ता लिन्छ । समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत तोकिएको बजेटमा समयमै योजना सम्पन्न भएन भने बजेटको पैसा संघले लिएर जान्छ । जस्तैः बाजुराको मार्तडी–कोल्टी सडक १ अर्बको हो । त्यसमा ५० प्रतिशत हाम्रो हो । ५० प्रतिशत संघ सरकारको समपूरक अनुदान हो ।

अहिलेको वर्ष सकिँदै कामचाहिँ ३५ प्रतिशत भएको छ । मतलब ३५ करोडको मात्रै काम भयो । संघ सरकारको साढे १७ करोड खर्च भयो । तर, संघ सरकारले हाल्नुपर्ने ५० करोड हो । तर, बाँकी पैसा संघ सरकारले हाल्दैन । साढे ३२ करोड पैसा संघको बच्छ । संघले तीन वर्षका लागि मात्रै दिएको हो भन्छ । तीन वर्षपछि दिँदैन । त्यो साढे ३२ करोड पनि प्रदेशको दायित्व पर्छ । यसमा हामीले ५० करोड मात्रै हाल्नुपर्ने थियो । अब साढे ८२ करोड हाल्नुपर्ने भयो । यसका लागि हाम्रो कर्मचारी संयन्त्रलाई ओरियन्ट र मोटिभेसन गर्दै छौं । समयमा काम सक्नुपर्छ । समयमा काम सकेपछि हामीलाई दायित्व पनि बढ्दैन । रिजल्ट पनि आउँछ ।

विगतमा प्रदेश सरकारसँग कर्मचारी नभएको र प्रदेश सरकार आफैं नयाँ भएका कारण काम गर्न असजिलो भयो भन्ने सुनिँदै आएको विषय हो । अहिलेको अवस्था कस्तो छ ?

कर्मचारी अभाव अहिले पनि छ । प्रदेशमा संघबाट समायोजन भएर आएका कर्मचारी छन् । तर, भएको जनशक्तिलाई परिचालित गरेर आयोजना कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता बढाउने कुरामा लागेका छौं ।